संघीय संरचना अनुसार प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ती तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै 'स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र'हरु रहेका छन्। संघीय संरचना अघि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आइरहेका कामहरु प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशका 'स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र'हरु मार्फत हुँदै आइरहेको छ। स्वास्थ्य उपकरण तथा खरिदको विषय भएकाले प्रादेशिक केन्द्रले गरेका कामहरु पनि विवादमा आइरहेका छन्। स्वास्थ्यखबरले बागमती प्रदेशको 'स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र'का निर्देशक डा अर्जुन प्रसाद सापकोटासँग केन्द्रले गर्ने काम, विवाद लगायतका विषयमा गरेको कुराकानी:
प्रदेश आपूर्ती केन्द्रले स्वास्थ्यका के–कस्ता काम गर्छ?
प्रदेश आपूर्ती केन्द्रले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आएको जस्तै औषधि तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी कामलाई प्रदेश स्तरमा सम्हाल्दै आएको छ। औषधि व्यवस्थापन, सर्जिकल सामग्री आपूर्ती, अस्पताललाई आवश्यक उपकरणहरूको आपूर्तिदेखि नियमित मर्मत–सम्भार तथा क्यालिब्रेसनको जिम्मेवारीसमेत यस केन्द्रकै हो। हाल केन्द्रले बायोमेडिकल वर्कशप सञ्चालन गर्दै अस्पतालहरूमा रहेका मेसिनको मर्मत तथा कार्यक्षमता परीक्षण जस्ता महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। त्यस्तै खोप, परिवार नियोजनका साधन तथा क्षयरोगका औषधि केन्द्रबाट प्रदेशमा आइपुगेर यही केन्द्रमार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण गरिन्छ। केन्द्रको कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य कार्यालयहरू हुँदै स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ।
प्रदेश आपूर्ती केन्द्रको स्थापनाले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा प्रवाह बढाउन र काम गर्न सहज भइरहेको छ कि असहज?
समग्रमा सहजता बढेको भए पनि समन्वयका हिसाबले केही असहज अवस्थाहरू बनेका छन्। प्रदेश सरकारले खरिद गर्ने औषधिको सूची केन्द्रबाट प्राप्त हुने भएकाले वितरण तथा खरिद समन्वयमा डुप्लिकेशन र अस्पष्टता देखा परेको छ। अझै पनि प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रबीच स्पष्ट समन्वय र साझा निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता छ। बजेटको उतार–चढावका कारण पनि स्थानीय तहको सहभागितामा समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यद्यपि विगतमा रहेको क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरको तुलनामा अहिले आवश्यकताअनुसार उपकरण खरिद र वितरण गर्न सकिने व्यवस्था बनेकाले सेवा सहज भएको मानिन्छ।
संघ–प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भन्ने तर्क उठ्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यसलाई संरचनागत त्रुटिको रूपमा भन्दा पनि समयमा आवश्यक कानुन नबनिएको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्छ। संघीय निजामती ऐन नआएकाले त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्। संघले ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले अलग–अलग कानुन बनाउँदा बीचमा डुप्लिकेशन र मनमुटावका घटना देखिएको हो। समयमा कानुन बनेको भए अहिले देखिएका अस्पष्टता तथा समन्वयगत समस्या न्यून हुने थियो।
केन्द्रले हाल प्रदेशका जिल्लामा के–कस्ता काम कति बजेटमा गर्दै आएको छ?
प्रदेश स्थापनापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संरचनागत सुधार आएको छ। पहिले २५ शय्यामा सञ्चालन भएका अस्पताल अहिले १०० शय्या क्षमतामा पुगेका छन्। प्रदेशका अस्पतालहरूमा ११ वटै फ्याकल्टीका विशेषज्ञ उपलब्ध गराइएको छ। त्रिशुली, सिन्धुली, रत्ननगर जस्ता अस्पतालले दैनिक १२–१५ सय बिरामीलाई सेवा दिन सकेका छन्। आवश्यक उपकरणहरू केन्द्रले खरिद गरी वितरण गर्दै आएको छ। विगतमा एक अर्बसम्मको काम गर्ने केन्द्रले अहिले ११–१२ करोड बराबरका सामग्री खरिद गरी वितरण गरिरहेको छ।
खरिद प्रक्रियामा चलखेल तथा विवाद कति आउने गर्छ?
खरिद प्रक्रियामा चलखेलका आरोपहरू प्रायः उठाइने गर्छन्। तर केन्द्रले कहिल्यै कानुनभन्दा बाहिर गएर खरिद गर्दैन। खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आफ्नो कम्पनीले पाउन नसक्दा केही व्यापारीमार्फत गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्ति हुन्छ। कानुनी आधार र पारदर्शितामा काम गरिएकाले केन्द्रलाई आफ्नो प्रक्रियामा विश्वस्त छ। तर बाहिर हल्ला भए जस्तो नियम भन्दा बाहिर गएर खरिद हुँदैन। खरिदमा चलखेल गरे भनेर अनावश्यक रुपमा हल्ला मात्र फैलाइएको हो। यस्ता हल्लाले गर्दा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल घटाउने मात्र काम गर्छ।
खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने आरोप छ नि?
कहिलेकाँही दबाब आउने गर्छ। तर उहाँहरुलाई खरिद प्रक्रिया र नियमका विषयमा जानकारी दिएपछि हस्तक्षेप नै गर्नुहुँदैन। नियमभन्दा बाहिर रहेर त कसैले पनि काम गर्दैन। कर्मचारीहरू सबै गलत नियतका हुन्छन् भन्ने होइन, तर अनावश्यक दबाब र जटिल प्रक्रियाले उनीहरूलाई कठिन अवस्थामा काम गर्नुपरेको छ।
आपूर्ती केन्द्रमा काम गर्दा के–कस्ता चुनौती आए?
विशेषगरी सिटी स्क्यान, एमआरआई जस्ता उच्च लागतका उपकरण खरिद गर्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ। यी उपकरणका आपूर्तिकर्ता सीमित हुन्छन्, बजार पनि सानो हुन्छ। डुप्लिकेट वा कम गुणस्तरका उपकरणहरू पनि बजारमा आउँदा गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्ने कुरा कठिन हुन्छ। सामान्य सामग्री खरिदमा ठूलो चुनौती नआए पनि उच्च प्रविधिका उपकरण खरिद भने निकै जटिल र संवेदनशील हुन्छ।
न्यून मूल्यका कारण गुणस्तर घट्ने जोखिम पनि हुन्छ भन्ने तर्क गर्न खोज्नुभएको हो?
यो केही हदसम्म सही हो। धेरै उपकरणमा मूल्य र गुणस्तरको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। बजारमा आइफोन र साधारण फोनको मूल्य फरक–फरक हुने जस्तै स्वास्थ्य उपकरणमा पनि महँगो र सस्तोबीच ठूलो गुणस्तरीय अन्तर हुन्छ। न्यून मूल्यमा टेन्डर गर्नुपर्ने नियमले कहिलेकाहीँ कम गुणस्तरको सामग्री प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
खरिदमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि के सिफारिस गर्नुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिले अहिलेको खरिद ऐन स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उपयुक्त छैन। स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको प्रकृति फरक भएकाले यसका लागि विशेष ऐन आवश्यक छ। समयमै सामग्री खरिद र वितरण सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। स्पेसिफिकेशन पनि बजेटअनुसार बनाइनु आवश्यक छ। संघले सामग्री तथा औषधिको न्यूनतम गुणस्तर निर्धारण गरिदिए धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ।
संघीयतासँगै प्रदेशमा आपूर्ती केन्द्र बनेपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र प्रणाली कत्तिको सुधार भयो?
सुधार पक्कै भएको छ। अहिले संघले सातै प्रदेशका लागि एकै टेन्डरबाट आइरन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो। जसमा टेन्डर विवाद आउँदा सबै प्रदेश प्रभावित भए। तर प्रदेशलाई अधिकार दिइए एक प्रदेशको टेन्डरमा समस्या आए पनि बाँकी छ प्रदेशले सामग्री खरिद गरी सेवा निरन्तर राख्न सक्छन्। यसले जनता सेवा पाउने अधिकार जोगिन्छ।
प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि सामग्री बढी मूल्यमा खरिद भयो भन्ने आलोचना भइरहेको पनि छ नि?
यसमा केही सत्यता छ। एउटै वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रदेशले अलग–अलग गर्नाले मूल्य भिन्नता देखिन्छ। औषधि तथा सामग्रीको मूल्य सरकारले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएमा धेरै समस्या समाधान हुन्छ। उपकरणको प्रकृति र गुणस्तर फरक हुने भएकाले त्यसमा मूल्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न भने कठिन हुन्छ।
सिफारिस
