नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे तापनि सन् २०३० सम्ममा 'सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच' हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहँदा हामीले एउटा आधारभूत प्रश्न बिर्सिएका छौँ- के स्वास्थ्य सेवा भनेको केवल अस्पतालका शय्या, चिकित्सक र औषधिको पुर्जी मात्र हो? सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि अबको डेढ दशकभित्र 'दिगो स्वास्थ्य' प्राप्त गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ, जसमा मानिस मात्र नभई वातावरण र खाद्य प्रणालीसमेत स्वस्थ हुनु अनिवार्य छ।
करिब १९ अर्ब रुपैयाँको बिमा शोधभर्ना बाँकी रहेको र नेपाल स्वास्थ्य लेखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि करिब ४८ देखि ५० प्रतिशत स्वास्थ्य खर्च नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने तीतो यथार्थका बीच हामीले स्वास्थ्य पहुँचलाई केवल 'बिरामी परेपछि गरिने उपचार' को रूपमा खुम्च्याएका छौँ। यो आफैँमा दिगो नीति होइन र यसले राज्यकोषमाथि मात्र आर्थिक भार थपिरहेको छ। तसर्थ, वास्तविक रूपमा दिगो स्वास्थ्य हासिल गर्न हामीले देहायका क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ:
गुणस्तरीय खानपान
दिगो स्वास्थ्यको आधुनिक अवधारणाले केवल 'बिरामी परेपछि गरिने उपचार' लाई मात्र नभई 'रोग लाग्नै नदिने' वातावरणको सिर्जनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नसर्ने रोगहरूले ओगटेको छ, जसले जनस्वास्थ्यको मुख्य संकट अस्पतालको अभाव मात्र नभई हाम्रो भान्छामा भित्रिएको अखाद्य र अस्वस्थकर वस्तुहरूको प्रवेश हो भन्ने प्रष्ट पार्छ। जबसम्म खाद्य सुरक्षा र पोषणको स्तरलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको मेरुदण्ड बनाइँदैन, तबसम्म जतिसुकै अत्याधुनिक अस्पताल र जनशक्ति थपे पनि बिरामीको चाप कम हुने छैन र यो खर्चिलो उपचारमुखी चक्र कहिल्यै अन्त्य हुने छैन।
बजारमा पाइने विषादीयुक्त तरकारी, मिसावटयुक्त खाद्यान्न र अत्यधिक प्रशोधित 'पत्रु खाना' (जंक फूड) ले नेपालीहरूको स्वास्थ्यलाई गम्भीर जोखिममा पारेका छन्। व्यावसायिक खेतीमा प्रयोग गरिने अर्गानोफस्फेट जस्ता विषादी र फलफूल पकाउने घातक रसायनले क्यान्सर र मिर्गौला फेल हुने समस्यालाई घर-घरमा पुर्याएको छ। विशेषगरी विद्यालय वरपर बिक्री हुने उच्च चिनी र नुनिलो पत्रु खानाका कारण बालबालिकाहरूमा सानै उमेरमा कुपोषण र मोटोपनाको दोहोरो मार देखिएको छ, जसले युवावस्था मै मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढाएको छ। तसर्थ, आगामी डेढ दशकभित्र नेपाललाई स्वस्थ राष्ट्र बनाउन सरकारले 'खेतदेखि थालीसम्म'को शुद्धता सुनिश्चित गर्ने कडा नियमनकारी संयन्त्र निर्माण गर्दै रैथाने खाद्यान्नको प्रवर्द्धन र अस्वस्थ तयारी खानामाथि 'सुगर ट्याक्स' जस्ता नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य छ।
अव्यवस्थित सहरीकरण र जनस्वास्थ्यको सङ्कट
नेपालका प्रमुख सहरहरूमा बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले जनस्वास्थ्य र सरसफाइमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार, नेपालका सहरी क्षेत्रमा नसर्ने रोगहरूको जोखिम ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सहरहरू घरैघरले यसरी भरिएका छन् कि नागरिकका लागि पुनर्ताजगी गर्ने खुला ठाउँ वा उद्यानहरू कतै भेटिँदैनन्। यसका साथै, सडकहरू सवारीसाधनको चाप र धुलोधुँवाका कारण पैदल यात्री र साइकल यात्रीका लागि असुरक्षित बनेका छन्, जसले गर्दा मानिसहरू निष्क्रिय जीवनशैली अपनाउन बाध्य छन्। यही गतिहीन जीवन र वायु प्रदूषणका कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूले सहरी समाजलाई गाँजिरहेको छ।
दिगो सहरी स्वास्थ्यका लागि सहरहरूमा व्यवस्थित साइकल लेन र सुरक्षित पैदल मार्गको निर्माण अपरिहार्य छ। साइकलको प्रयोगले इन्धन खपत र सवारी प्रदूषणलाई न्यूनीकरण मात्र गर्दैन, बरु नागरिकहरूलाई दैनिक आवागमनका क्रममै प्राकृतिक रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। अनुसन्धानहरूका अनुसार, साइकल चलाउने र पैदल हिँड्ने वातावरण भएका सहरहरूमा मुटुरोग र मोटोपनाको दर उल्लेख्य रूपमा कम हुन्छ। काठमाडौँका भित्री सहरहरूमा एकातिर ढल र खानेपानीको पाइप मिसिँदा फैलिने हैजा वा टाइफाइडको जोखिम छ भने अर्कोतिर सुरक्षित व्यायाम गर्ने ठाउँ र साइकल लेनको अभावमा युवावस्था मै उच्च रक्तचाप र फोक्सोको समस्या देखिनु दिगो स्वास्थ्यका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।
भौगोलिक विविधता र विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतीहरू
नेपालको विशिष्ट धरातलीय बनोटका कारण स्वास्थ्यका चुनौतीहरू पनि भूगोल अनुसार फरक छन्। हिमाली क्षेत्रमा अझै पनि १० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्र विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छ, जसले गर्दा सामान्य उपचारका लागि पनि महँगो हवाई चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले दिगो स्वास्थ्यको आर्थिक पक्षलाई सधैँ जोखिममा पार्छ। तराई क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरणसँगै वायु प्रदूषण र कृषिको व्यवसायीकरणसँगै भित्रिएको कीटनाशक औषधिको प्रयोगले श्वासप्रश्वास र क्यान्सर जस्ता समस्या भयावह बन्दै गएका छन्। पहाडी भेगमा सडक सञ्जालको विस्तारसँगै बढेका सवारी दुर्घटनाले स्वास्थ्य प्रणालीमा आकस्मिक र चोटपटक उपचार सेवाको दबाब बढाएको छ। त्यसैले हिमालमा दूर-चिकित्सा र हवाई एम्बुलेन्स, तराईमा खाद्य शुद्धता र औद्योगिक नियमन तथा पहाडमा सुरक्षित सडक पूर्वाधार बिनाको स्वास्थ्य नीतिले भौगोलिक न्याय र दिगोपना सुनिश्चित गर्न सक्दैन। हुम्लाकी एक सुत्केरी महिलाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु र तराईमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएको तरकारीले मिर्गौला खराब हुनु भौगोलिक स्वास्थ्य चुनौतीका भिन्न स्वरूप हुन्।
सडक दुर्घटना र आर्थिक भारको भयावह अवस्था
नेपालमा जीर्ण सडक र यातायात असुरक्षाका कारण हुने दुर्घटनाले स्वास्थ्य पहुँचको लक्ष्यलाई सबैभन्दा बढी चुनौती दिएको छ। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बर्सेनि औसत २,५०० देखि ३,००० जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् र १० हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते हुन्छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी १५ देखि ४९ वर्षका उत्पादनशील नागरिकहरू पर्दछन्। यसले गर्दा एकातिर परिवारले आफ्नो मुख्य कमाउने सदस्य गुमाउनुपर्छ भने अर्कोतिर राज्यले उनीहरूको उपचार र पुन:स्थापनामा अर्बौँको आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ। स्वस्थ जनशक्ति दुर्घटनाको सिकार बन्दा देशको उत्पादनशीलतामा ह्रास आउँछ र स्वास्थ्य बिमाको ठुलो हिस्सा चोटपटकको उपचारमा मात्र खर्च हुन पुग्दछ। तसर्थ सडक सुधार र सुरक्षा केवल भौतिक पूर्वाधारको विषय मात्र नभई राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्य र दिगो स्वास्थ्य कभरेजको मेरुदण्ड पनि हो।
'वान हेल्थ' (एक स्वास्थ्य) को अपरिहार्यता
दिगो स्वास्थ्यका लागि मानिसको स्वास्थ्य मात्र नभई पशु र वातावरणको स्वास्थ्य पनि सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने 'वान हेल्थ' को अवधारणा नेपालका लागि झन् महत्त्वपूर्ण भएको छ। विश्वभर देखिने नयाँ संक्रामक रोगहरूमध्ये ७५ प्रतिशत पशुजन्य हुने गरेका छन्। नेपालमा पनि डेंगु, बर्डफ्लु र रेबिज जस्ता रोगहरूको प्रकोप बढ्दो छ, जसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठुलो आर्थिक भार थपेको छ। सडक छेउका असुरक्षित मासु पसल र अव्यवस्थित पशु वधशालाहरूमा सरसफाइको अभाव र मासुको जाँच नगरिँदा त्यहाँबाट निस्कने प्रदूषित रगत र फोहोर पानी सिधै नाला वा सार्वजनिक स्थानमा मिसिने गर्दछ। यसका माध्यमबाट मानिसमा 'ब्रुसेलोसिस' वा 'क्षयरोग' जस्ता रोग सर्नु र गाईवस्तुमा एन्टिबायोटिकको जथाभाबी प्रयोगले मानिसमा औषधिविरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुनु दिगो स्वास्थ्यका लागि ठुलो चुनौती हो।
डिजिटल सुस्वास्थ्य र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
दिगो स्वास्थ्यको आधुनिक चुनौतीका रूपमा 'डिजिटल सुस्वास्थ्य' (Digital Well-being) अगाडि आएको छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले मानिसहरूबीचको वास्तविक र भौतिक सामाजिक अन्तर्क्रियालाई न्यूनतम बनाएको छ, जसले गर्दा एक्लोपन, अनिद्रा र मानसिक तनाव जस्ता समस्याहरू महामारीका रूपमा फैलिरहेका छन्। प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग र छिटो सन्तुष्टि (Instant Gratification) खोज्ने बानीले विशेषगरी युवा पुस्तामा धैर्यताको कमी र आत्मकेन्द्रित व्यवहार बढाएको छ। मोबाइलको स्क्रिनमा घण्टौँ बिताउँदा हुने शारीरिक निष्क्रियताले गर्दा आँखाको समस्या र मेरुदण्डको दुखाइ मात्र होइन, बरु वास्तविक समाजसँगको सम्बन्ध टुट्दा गम्भीर मानसिक सङ्कटहरू उत्पन्न भइरहेका छन्।
मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि मनोरञ्जन र कल्याण केन्द्र
दिगो स्वास्थ्यको एउटा बिर्सनै नहुने पाटो मानसिक स्वास्थ्य हो, जसका लागि सहरहरूमा केवल अस्पताल होइन, पर्याप्त मनोरञ्जन र कल्याण केन्द्रहरू आवश्यक छन्। नागरिकले योग, ध्यान र शारीरिक व्यायाममार्फत तनाव व्यवस्थापन गर्न सकून्। सामाजिक कार्यक्रमहरू र सामुदायिक भेलाहरूले मानिसहरूबीचको एक्लोपन हटाउन र मानसिक थकाइ मेटाउन मद्दत पुर्याउँछन्, जसले गर्दा गम्भीर मानसिक रोगहरू लाग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। विडम्बना, नेपालका सहरी क्षेत्रमा यस्ता खुल्ला स्थान र कल्याण केन्द्रहरूको अभावले गर्दा डिप्रेसन र एन्जाइटी जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन्। टोल-टोलमा सामुदायिक उद्यान र सामूहिक योग शिविरहरूको आयोजनाले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गरी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यतालाई ५० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्छ।
लागुऔषध दुर्व्यसन र कुलत: एक मौन महामारी
दिगो स्वास्थ्य र उत्पादक जनशक्तिका लागि लागुऔषध दुर्व्यसन एक गम्भीर तगारो बनेको छ। गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर युवा पुस्ताको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको छ। कुलतले केवल व्यक्तिको स्वास्थ्य मात्र बिगार्दैन, यसले सामाजिक अपराध बढाउने, परिवारको आर्थिक अवस्था तहसनहस पार्ने र कलेजो तथा स्नायु प्रणाली सम्बन्धी दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउँछ। सुईमार्फत लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरूमा एच.आई.भी र हेपाटाइटिस 'सी' को संक्रमण फैलनु र सुधार केन्द्रहरूको अभावमा उत्पादक उमेरका युवाहरू मृत्युको मुखमा पुग्नु दिगो स्वास्थ्यका लागि ठुलो चुनौती हो।
हामी कुन चरणमा छौँ र लक्ष्य भेट्न कति समय लाग्ला?
नेपाल अहिले 'उपचारमुखी' चरणमा अड्किएको छ। सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य र दिगो स्वास्थ्य लक्ष्य भेट्न हामीले आफ्नो विकासको ढाँचालाई नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ। यदि हामीले अस्पतालको पर्खालभन्दा बाहिर निस्केर खाद्य सुरक्षा, लागुऔषध नियन्त्रण, सुरक्षित सडक र स्वच्छ वातावरणलाई स्वास्थ्यको मेरुदण्ड मान्न सक्यौँ भने मात्र नेपालले साँच्चै एउटा समृद्ध र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली भएको राष्ट्रको पहिचान बनाउन सक्नेछ। थाइल्यान्डजस्ता देशहरूले उपचारभन्दा रोकथाममा लगानी गरेर आफ्नो स्वास्थ्य प्रणाली दिगो बनाएका छन्, जुन हाम्रा लागि सिकाइ हुन सक्छ।
-(सुशान्त अर्याल हाल न्युजिल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ ओटागोमा क्यान्सर अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)
