काठमाडौं - संकटमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी डा कृष्ण पौडेलको काँधमा आएको छ।
कठिन परिस्थितिमा रहेको बीमा कार्यक्रमलाई सुधार्ने चुनौती र अवसर दुवैलाई उनले सामना गर्नुपर्नेछ। सेवा गरेबापत अस्पतालले गरेका ठूलो संख्याको दाबी फर्छौट गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा उनले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाए। बीमा कार्यक्रमको सुधार र व्यवस्थित गर्नेतर्फ नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य केन्द्रित भएको डा पौडेल बताउँछन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अब कसरी अघि बढ्छ ? सेवाग्राहीका असन्तुष्टीहरुको सम्बोधन कसरी गरिन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यका लागि के कस्ता कार्यहरु प्राथमिकतामा छन्? लगायत समग्र विषयमा हामीले निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। डा पौडेलसँग स्वास्थ्यखबरका लागि लक्ष्मीचौलाईँले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अस्पतालहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी हुँदा धेरै ठूला अस्पतालले बीमा सेवा नै बन्द गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सहजै रकम निकासा नदिइरहेको अवस्थामा तपाईंले ती अस्पतालहरूलाई कुन आधारमा विश्वासमा लिएर सेवा सुचारु गराउनु हुन्छ ?
हाल स्वास्थ्य बीमा सुचारु गर्नका लागि देखिएको ठूलो चुनौती नै हो यो। दायित्व सृजना भइसकेको छ। आगामी दिनमा हुने फेरबदलले दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। यो भन्दैमा यसअघिको दायित्वबाट राज्य भाग्न मिल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैकारण स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थमन्त्रालयसँग बसेर वर्कआउट गरेर स्रोतको पहिचान गर्ने काम गरिन्छ।
यसका साथै स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गराएका अस्पतालका प्रमुखहरुसँग पनि बसेर निकास दिने काम हुन्छ। अस्पतालका जायज सरोकारका विषयहरुलाई समेत सम्बोधन हुने गरी स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनको प्रयास गरिन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गंगालाल लगायतका अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्नु पेचिलो विषय हो। मन्त्रीज्युसँग बसेर छलफल पश्चात् निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छु।
पहिलो चरणमा अस्पतालका निर्देशकहरुसँग आर्फै भेट्छु। उहाँहरुसँगको एकल भेटपछि उहाँहरुका सरोकारका विषयसहित मन्त्रीज्युसँग बसेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सरोकारवाला सबैको सहयोग आवश्यक छ। चुनौतीपूर्ण छ, यद्यपि विकल्प नै नभएको भने होइन।
विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डबीचको टकरावले बीमा संकटमा परेको देखिन्छ। मन्त्रालयकै महाशाखा प्रमुख भएको नाताले अब बोर्ड र मन्त्रालयबीचको सहकार्यमा रहेको दुरी हटाउन र नीतिगत निर्णयहरूमा एकरूपता ल्याउन तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा बीमा बोर्डबीच सहकार्यमा रहेको ग्यापलाई हटाउनका लागि म महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु। त्यसकारण पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले बिमा बोर्डको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ।
स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच स्वास्थ्य बीमा बिना सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य सेवामा जनताको व्यक्तिगत लगानी ५४ प्रतिशत भएकोमा त्यो अझै बढेको स्थिति छ। उक्त लगानीलाई घटाएर २५ प्रतिशत भन्दा पनि कम गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यो एकदमै चुनौतीपूर्ण पनि छ। जुन स्वास्थ्य बीमा बाहेक सम्भव पनि छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहभागिता बिना पनि यो सम्भव छैन। म आफैं स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत भएकोले त्यहाँको बाध्यताबारे पनि म जानकार छु। अर्थमन्त्रालयको बाध्यता पनि थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी सबै मिलेर यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन। हालसम्मको दाबीलाई फछ्यौट गरी आगामी दिनमा नयाँ दाबी तथा भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने कोशिस गर्नेछु। चुनौतीका बीच पनि एकदमै इमान्दार प्रयास जारी रहन्छ भन्न चाहन्छु।
अस्पतालहरूले बीमा बोर्डले अनावश्यक दुःख दिएको र दाबी गरिएका बिलहरूमा झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएको गुनासो गरिरहेका छन्। दाबी फर्स्योटलाई डिजिटल, पारदर्शी र छिटो बनाउन तपाईंले के कस्ता सुधार गर्नुहुन्छ ?
यो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नका लागि म अस्पतालका टिमसँग पनि बस्छु। अस्पतालका प्रमुखहरुसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल हुँदा बीमा प्याकेजको पुनरावलोकनको विषय पनि उठेको छ। औषधिहरुको मूल्यका विषय पनि गम्भीर रुपमा उठाइएको छ। सबै विषयलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन। क्रमश सबै समस्याको हल गर्दै लगिन्छ। यो प्राथमिकताको विषय भएपनि नाजायज रुपमा गरिएको दाबीलाई पनि फछ्यौट गर्नैपर्छ भन्ने चाहि होइन। यद्यपि व्यवस्थित गर्ने काम भने हुन्छ।
अस्पतालमा औषधि नपाउने, लामो लाइन बस्नुपर्ने लगायतको गुनासो स्वास्थ्य बीमाका नागरिकको छ। जनताको यस्ता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै बीमा कार्ड हुनुको वास्तविक महसुस गराउन तपाईंले अस्पतालहरूको अनुगमन र सेवा प्रवाहमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य बीमा सेवाग्राहीलाई विभेद गरिएको देखिएको छ। गरिरहेको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा स्वास्थ्य बीमा रहेको चरम असन्तुष्टीको सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अस्पतालका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिसकेपछि गाउँपालिका संघ, नगरपालिका संघ तथा प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य निकायसँग बैठक राख्ने योजना छ।
स्वास्थ्य निकायसँग बसिसकेपछि पुन अस्पताल प्रमुखहरुसँग बसेर चरणबद्ध रुपमा यी समस्याहरुको हल गर्ने प्रयास मेरो तर्फबाट हुनेछ। सकेसम्म नागरिकलाई सेवा प्रवाहका क्रममा दुख नदिनु तथा सक्दोरुपमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग प्राथमिकताको विषय हो। स्वास्थ्य बीमामा सेवाग्राहीको लामो लाइन हुने तथा औषधि नपाइने समस्याको समाधानका लागि समेत चाँडै काम गरिन्छ। यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँगको छलफल पश्चात् निश्चित निर्णय गरिन्।
बीमा बोर्डमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहने र बजेटका लागि सधैँ सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारी अनुदानमा मात्र निर्भर नबनाई आर्थिक रूपमा दिगो र स्वायत्त बनाउन के कस्ता दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका प्रयासहरू हुनेछन् ?
यो गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने विषय हो। बीमा बोर्डको कमाई भनेको सेवाग्राहीबाट उठाइएको प्रिमियम नै हो। यसका लागि प्रिमियममा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति छ। जसमा विभिन्न प्रणाली जस्तै गरीब तथा विपन्नलाई निशुल्क तथा आय स्रोतका आधारमा प्रिमियम तोकिने भन्ने विषय पनि छलफलमा छ। हाल ३५ सयको प्रिमियममा नै हामी अड्किएको अवस्था छ।
बीमा बोर्डलाई दिगोपना तथा आत्मनिर्भर बनाउनुको विकल्प छैन। जसका लागि दीर्घकालीन योजना नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। पहिलो त हालसम्मको दाबी भुक्तानी गरेर बीमा बोर्ड उत्रनुपर्ने अवस्था छ। बीमा बोर्डलाई दिगोपना दिनका लागि भने दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि नागरिक तिर्ने प्रिमियम बाहेक राज्यले विभिन्न शीर्षकमा उठाउने करलाई समेत जोडेर योजना बनाउनेतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौं।
