नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको लगानीबारे विभिन्न विशेषज्ञ र विज्ञहरूले प्रायः 'लगानी कम छ' भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर मेरो बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र, जनसंख्याको आधार र सरकारको क्षमताको आधारमा लगानी कम छ भन्न मिल्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र पनि उपकरणमा सरकारले गरेको लगानी कम छैन। विगत केही वर्षदेखि खरिद भइरहेका उपकरणहरु नेपालका लागि कति जरुरी थिए ? ती सामानहरु कुन आधारमा खरिद भयो भन्ने कुरालाई पारदर्शी गर्यौं भने अहिलेकै लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ।
अहिलेको खरिद प्रणालीमा कुन संस्थाको लागि कुन मेसिन वा सामग्री खरिद भइरहेको छ, त्यो संस्थाको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खान्छ कि खान्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। इन–यूजर अर्थात् उपकरण प्रयोग गर्ने संस्थाको माग र प्राथमिकता बिना नै उपकरण खरिद भइरहेका छन्। माथि केन्द्रबाट नै सामग्री खरिदको सूची बनिसकेको हुन्छ। त्यही अनुसार खरिदको योजना बनिसकेको हुन्छ। कागजपत्र मिलाउन र तलबाट नै सामग्री माग गरेको हो भनेर देखाउन माथिबाट तलको संस्थामा फलानो नाम गरेको सामान पठाउन लागेका छौं, त्यही अनुसार आवश्यक छ भनेर पत्र पठाउनु भनेर भनिन्छ। तलका कर्मचारी माथिबाट नै पत्र पठाउन भनेपछि आवश्यक नै नभए पनि पत्र पठाइदिन्छन्। फलस्वरूप, त्यहाँ उपकरण आए पनि थन्किएर बस्ने देखिन्छ। जसका कारण आवश्यक उपकरण छुटिरहेका छन् भने कम जरुरी उपकरण भने बढी मात्रामा खरिद भएका छन्। यसले गर्दा एकातर्फ राज्यको रकम खर्च भइरहेको छ भने नागरिकले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।
सरकारले लगानी गर्दा त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई कति फाइदा पुग्छ ? स्वास्थ्य संस्थामा ती सामग्रीको आवश्यकता कति छ? खरिद गरेको सामग्री चलाउन सक्ने जनशक्ति छ वा छैन? खरिद भएका सामग्री सञ्चालनमा नआइ थन्कने पो होकी? यी विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्र स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद हुनुपर्छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। अहिले तीन तहकै सरकारले आवश्यकताको पहिचान नगरी केही व्यापारीले भनेको भरमा सामग्री किनिरहेको देखिन्छ। कुनै व्यवसायीले आफूसँग भएको सामग्री बिक्री गर्ने हिसाबले सरकारी संस्थामा सामग्री खरिदको योजना बनिरहेको छ। यसले सिधै राज्यलाई घाटा पुर्याइरहेको छ। यदि इन–यूजरलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराइने, वा कम्तीमा सो प्रक्रियाको जानकारी गराइने प्रणाली लागू गर्न सकियो भने ठूलो सुधार सम्भव हुन्छ।
राज्यले लगानी गर्दा कुन क्षेत्रमा बढी आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रष्ट पहिचान हुनैपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ, तर क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा उपचार उपकरणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन। अर्कोतर्फ, बिरामीको संख्या सयभन्दा कम रहेको क्षेत्रमा भने ५०–६० करोडसम्मको लगानी भएको तथ्य पनि छ।
उपकरणको गुणस्तर सामान्यतया १० वर्षसम्म उपयोगी हुन्छ, तर उपयोग नगरी थन्काएर राख्दा पनि त्यो समयावधि त्यत्तिकै खेर जान्छ। त्यसैले खरिद गरिएका उपकरणहरू बढी उपयोग हुने ठाउँमा नै लगानी र परिचालन गर्नुपर्छ। तर अहिलेको प्रणाली त्यस्तो छैन, जसका कारण आवश्यक उपकरण कम र अनावश्यक उपकरण बढी खरिद भइरहेका छन्।
यसबाहेक, राज्यले खरिद गरेका उपकरणहरू प्रयोग नै नगरी राखिएको धेरैजसो उदाहरण भेटिन्छन्। यसको मूल कारण भनेको खरिद प्रक्रिया पुल सिस्टम (आवश्यकता अनुसार तानेर ल्याउने) हुनुपर्नेमा पुस सिस्टम (केन्द्रले पठाइदिने) हुनु हो। केन्द्रबाट 'मसँग यो सामान छ, लगिदिनुस्' भन्ने शैलीमा पठाइने भएकाले इन–यूजरले आफ्नो अपनत्व लिँदैनन्। उपकरण प्रयोगस्थलमा पुगे पनि भर्याङमुनि वा कोठामा थन्किएको अवस्थामा देखिन्छ। नयाँ मेसिन खरिद गरेर प्रयोग नगरी राख्दा १–२ वर्षमै निष्क्रिय हुने समस्या व्यापक छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा खरिद भएका उपकरण तथा सामग्रीको प्रयोग अवस्था हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ। कतिपय उपकरण मागै नगरी पठाइएका छन् भने कतै पुगे पनि सञ्चालनबिना राखिएका छन्।यस विकृति तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
