काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) को चौथो चक्रमा नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशहरूले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन्।
प्राप्त सुझावबारे जानकारी दिन महिला कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सले मंगलबार संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपालले गर्भपतनको निरअपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहद् यौनिक शिक्षा तथा समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारसम्बन्धी सेवाका विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त गरेको जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै अधिवक्ता रोशना प्रधानले युपिआर अन्तर्गत नेपाललाई विभिन्न देशहरूले पाँच प्रमुख विषयमा सुझाव दिएको बताइन्। उनले भनिन्, 'प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भपतनको निरअपराधीकरण, बृहद् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा नेपालले सुझाव प्राप्त गरेको छ। यी विषयमा छलफल गर्न नै कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।'
सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को चौथो चक्र अन्तर्गत प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न देशहरूले सुझाव दिएका हुन्।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दीपश श्रेष्ठले युपिआरमा नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे स्पष्ट पार्दै सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउने विषयमा आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको जानकारी दिए। सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आइसल्याण्डले जोड दिएको तथा महिला, केटीहरू, किशोरकिशोरीहरू र लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको उनले बताए।
कार्यक्रम एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्र अन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावहरू स्वीकार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख गरिएको थियो।
प्राप्त सुझावहरू ग्रहण गर्दै गर्भपतन अधिकारलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्ने तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको कार्यक्रम सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
