भाद्र २०८२ को जेन्जी विद्रोहपछि अहिले देश चुनावी माहोलमा गएको छ। यो लेखमा अबको चुनावपछि नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रीमा कस्तो विशेषता हुनु पर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै छु।
नेपालको संविधानको धारा (३५) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। अब बन्ने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल सहायक मन्त्रालयको रूपमा होइन, राष्ट्र विकासको आधारको रूपमा लिनुपर्छ। कोभिड–१९ जस्तो विषम महामारी, नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोप, मानसिक स्वास्थ्यको भयावह प्रभाव र ग्रामीण–शहरी स्वास्थ्य असमानता बढिरहेको अवस्थामा कमजोर नेतृत्वले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली झन् भन्दा झन् धराशायी हुन्छ भन्ने देखाइसकेको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार, नेपालका केवल ६१.८% घरपरिवारले मात्र नजिकको स्वास्थ्य चौकीसम्म ३० मिनेटभित्र पुग्न सक्छन्, जसमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिन्छ। नेपालको भूगोलले स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन अझ चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यमा कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, अब चुनावपछि स्वास्थ्य मन्त्री कस्तो बन्नु पर्ला? स्वास्थ्य मन्त्रीमा नभई नहुने १० विशेषताहरू तल चर्चा गरेको छु।
१. स्वास्थ्य प्रणाली र सार्वजनिक स्वास्थ्यको आधारभूत बुझाइ
स्वास्थ्य मन्त्री अनिवार्य रूपमा चिकित्सक नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर स्वास्थ्य प्रणाली कसरी काम गर्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्यको अर्थ के हो र नीतिगत निर्णयले जनताको जीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने स्पष्ट बुझाइ हुनैपर्छ। निर्णय अनुमानको भरमा होइन, प्रमाण र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नका लागि स्वास्थ्य सेवाका चार प्रमुख आयामको बुझाइ आवश्यक छ: निवारक सेवा, जस्तै खोप र सरसफाइ; प्रोमोटिभ सेवा, जस्तै जनचेतना र जीवनशैली सुधार; उपचारात्मक सेवा, जस्तै अस्पताल र क्लिनिकमा गुणस्तरीय उपचार; र पुनःस्थापना सेवा, जसले दीर्घकालीन रोग वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार गर्छ। यी सबै आयामबीच सन्तुलन राखेर नीति निर्माण गर्न सक्नु स्वास्थ्य नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
२. अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने क्षमता
अबको मन्त्रीले स्वास्थ्य तथ्याङ्क, अनुसन्धान र रोग निगरानी प्रणाली (Disease Surveillance System) लाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यसले केवल बजेटको प्रभावकारी प्रयोग मात्र होइन, वास्तविक समस्याको पहिचान र समाधानमा पनि मद्दत पुर्याउँछ। अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु, नयाँ सोच र युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्नु र प्रविधिको दिगो विस्तार गर्नु अनिवार्य छ। यस्तो दृष्टिकोणले नीतिहरू जनताको आवश्यकता र चुनौतीसँग मेल खाने र प्रणालीगत सुधारमा योगदान गर्ने बनाउँछ।
३. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा स्पष्ट प्राथमिकता
ठूला अस्पतालहरू आवश्यक छन् तर अस्पताल निर्माण गरेर मात्र स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार सम्भव छैन। नेपालमा प्रायः स्वास्थ्य नीति र बजेट शहर र उच्चस्तरीय अस्पतालमा केन्द्रित भइरहेका छन्, तर दुर्गम, ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्दैन। स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक अस्पताल र समुदायस्तरको सेवामा पर्याप्त लगानी गर्नु अपरिहार्य छ। यसले रोगको रोकथाममा सहयोग पुर्याउनुका साथै स्वास्थ्य सेवामा असमानता र पहुँचको खाडल घटाउँछ।
नीति निर्माण गर्दा Primordial र Primary Intervention मा केन्द्रित हुनु अत्यावश्यक छ। यसले जीवनका प्रारम्भिक चरणमा हुने जोखिम घटाउँछ, जस्तै पोषण, सरसफाइ, खोप र स्वास्थ्य शिक्षा आदि। वैज्ञानिक प्रमाणले पनि प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाको महत्व पुष्टि गरेको छ। 'Fetal Origin Hypothesis' अनुसार प्रारम्भिक जीवनमा भएका अवस्था (जस्तै पोषण, गर्भावस्थामा मातृ स्वास्थ्य) ले वयस्क जीवनको स्वास्थ्य गुणस्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता र बौद्धिक क्षमता निर्धारण गर्छ।
४. स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन
नेपालमा डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र विदेश पलायन स्वास्थ्य प्रणालीको गम्भीर चुनौती बनेको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न उचित तलब, सुरक्षित कार्यस्थल, तालिम र करियर विकासको योजना अनिवार्य छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा हेर्नुपर्छ। विशेष गरी ग्रामीण र दुर्गम भेगमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन, भत्ता र करियर अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ।
५. नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सोच
नेपालमा नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। नेतृत्वको भूमिकाले राष्ट्रिय स्तरमा रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, जीवनशैली सुधार र समुदायमा चेतना वृद्धि जस्ता दीर्घकालीन रणनीतिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य विषयलाई अझै पनि लुकेको चुनौतीको रूपमा मान्ने प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्दै स्वास्थ्य नीति र बजेटमा यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्छ।
६. आपतकालीन तयारी र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा
नेपाल सडक दुर्घटना, बाढी, पहिरो र अन्य विपद् नियन्त्रणका लागि अझै पूर्ण रूपमा तयार छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार सडक दुर्घटनामा प्रत्येक दिन औसत ७ जनाको मृत्यु हुन्छ। अबको स्वास्थ्य मन्त्रीले आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, औषधि भण्डारण, रोग निगरानी र अन्तर-मन्त्रालय समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
७. डिजिटल स्वास्थ्य र स्वास्थ्य डेटा शासन
अबको मन्त्रीले इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड (EHR) प्रणाली कार्यान्वयन गरेर बिरामीको स्वास्थ्य विवरण डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसले डुप्लिकेट परीक्षण हुनबाट बचाउँछ, अस्पतालमा पर्खनुपर्ने समय कम गर्छ र स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाउँछ। डेटालाई विश्लेषण गरेर नीति निर्माण, बजेट निर्धारण र योजना कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
८. निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलन
निजी अस्पतालको वृद्धि तीव्र भए पनि सेवा गुणस्तर र शुल्कमा असमानता छ। अबको स्वास्थ्य मन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र नियमन गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्छ। राज्यले निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कनमार्फत गुणस्तर र शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ताकि नागरिकले समान र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा पाउन्।
९. इमानदार, पारदर्शी र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नेतृत्व
औषधि खरिद, उपकरण आपूर्ति र अस्पताल निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीवन जोखिममा पार्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीले इमानदार र पारदर्शी नेतृत्व अपनाउनु आवश्यक छ। सबै निर्णय र खरिद प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र गुणस्तरीय मेडिकल सामग्री सुनिश्चित गर्न निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
१०. जनतासँग संवाद गर्ने र राजनीतिक दबाबसँग नझुक्ने नेतृत्व
नेतृत्वले केवल लोकप्रिय निर्णय लिन खोज्नुको सट्टा, वैज्ञानिक सल्लाह र तथ्य-आधारित विश्लेषणमा आधारित कठिन निर्णय लिन सक्ने साहस देखाउनुपर्छ। नीति निर्माणमा राजनीतिक दबाब वा अल्पकालीन लोकप्रियताका लागि झुक्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर पार्छ।
अन्ततः अबको स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि स्वास्थ्य खर्च होइन, मानव पूँजीमा लगानी हो भन्ने बुझाइ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। यस्तो नेतृत्व बिना नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन।
(लेखक पराजुलीले स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका हुन् भने हाल अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ नोट्रे डेममा शासन व्यवस्था र नीतिमा स्नातकोत्तर गर्दै छन्।)
