काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेका 'व्यवस्थापन महाशाखा' प्रमुख डा पवनजंग रायमाझीले उक्त ठाउँबाट आफूलाई सरुवा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समक्ष निवेदन नै दिए। महाशाखाले गर्ने हरेक खरिदमा असन्तुष्ट 'सप्लायर्स'ले विवाद झिकेर बदनाम गर्न थालेपछि उनले उक्त महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाउन आफैंले माग गरेका हुन्।
बिहिबार उक्त महाशाखामा 'अन्तिम दिन' काम गरिरहेका डा रायमाझीले भने, 'यो तनावमा काम गर्न सकिँदैन भनेर सरुवा माग गरेको हो। यहाँ सोध्नुभयो भने कुनै कर्मचारीको पनि बस्ने इच्छा छैन।'
मन्त्रालयले उनको निवेदनको सुनुवाइ गर्यो र उपचारात्मक महाशाखामा सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो। यसक्रममा उक्त (व्यवस्थापन) महाशाखाको निर्देशकका लागि हानाथाप हुने अपेक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरुलाई थियो। तर, त्यस्तो भएन। मन्त्रालयले व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन मातहतका ११ औं तहमा रहेका केही कर्मचारीलाई आग्रह गर्यो। तर ती कर्मचारीहरु उक्त महाशाखामा जान मानेनन्।
महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन धेरैले नमानेपछि मन्त्रालयले टेकु परिसरमा नै रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक केशव पण्डितलाई आग्रह गर्यो। सुरुमा उनले पनि आनाकानी गरे। व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिन कोही नमान्ने अवस्था आएपछि केशव पण्डितले उक्त जिम्मेवारी स्वीकारेका छन्।
निर्देशक मात्रै होइन, महाशाखा अन्तर्गत अन्य कर्मचारीको पनि अभाव छ। यही बीचमा केही कर्मचारी निलम्बित भएपछि नियमित कामकाज प्रक्रियामा समेत अवरोध आएको छ। तर, उक्त महाशाखामा सरुवा भएर जान कर्मचारीहरु मानिरहेका छैनन्।
महाशाखाले नियमित खरिद गर्नुपर्ने आइरन फोलिक एसिड तथा रेबिजविरुद्धको खोपलाई अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। आइरन फोलिक एसिड खरिद प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। तर, सप्लायर्सले नै विवाद निकालेपछि रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको महाशाखा स्रोतले जनाएको छ। रेबिजमा पहिले नै केही सप्लायर्सले विवाद निकाल्ने 'थ्रेट' दिएपछि प्रक्रिया नै अघि बढाउन महाशाखाले सकेको छैन।
'रेबिज खोप १० औं वर्षदेखि किनेको हो। तर अहिले विवाद झिक्न थालियो। यो स्पेक हैन, अर्को स्पेक हुनुपर्ने, परिवर्तन हुनुपर्ने भन्न थालियो। बजारमा हेर्दा उनीहरुको रेट बढी छ। हामीले खरिद गरिरहेकोमा कम छ। विवादमा ल्याउन खोजिएपछि प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन,' महाशाखाका एक कर्मचारीले भने।
आइरन फोलिक र रेबिज खोप मात्र होइन पछिल्लो समय महाशाखाबाट पारदर्शी रुपमा नियमअनुसार भइरहेका हरेक खरिद प्रक्रियालाई विवादमा ल्याउने र कर्मचारीहरुको बदनाम गराउने काम हुन थालेपछि उक्त महाशाखामा जान कोही पनि नमानेको र भएका कर्मचारीले पनि सरुवा हुन चाहेको डा रायमाझी बताउँछन्।
महाशाखाबाट कर्मचारीको भागाभाग हुने अवस्था किन?
महाशाखाका कर्मचारी र पूर्व कर्मचारीहरुका अनुसार उक्त महाशाखाबाट कर्मचारीको 'भागाभाग' हुने मुख्य पाँच कारण औंल्याएका छन्। उनीहरुले दिएको जानकारी अनुसारका पाँच कारण निम्न छन्।
पहिलो, हरेक खरिदलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले गर्ने विवाद हो। टेण्डर नपर्ने समूहले कानुन अनुसार नै काम भए पनि 'चलखेल' छ भन्दै विवाद नकाल्दा कर्मचारीमाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्दा कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरेको विषय।
दोस्रो, हालसालै अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दा हो।
तेस्रो, खरिद प्रक्रिया सुरु नै नहुँदै बिचौलीयाहरुले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा आफ्नो स्वार्थ अनुसार गलत जानकारी बाहिर फैलाउने र कर्मचारीलाई बदनाम गराउने।
चौथो, टेण्डर प्रक्रियामा नलगेर टुक्रे खरिदका लागि काम गर्न रुचाउने समूहहरु हुन्। उनीहरु टेण्डर नै नहोस् भन्ने चाहन्छन्। टुक्रे कार्यक्रम बनाउँदै आफूहरुले मात्र काम गर्न खोज्ने समूहरुले पनि कर्मचारीलाई दुख दिइरहेका छन्।
पाँचौं, महाशाखामा खरिद लगायतका विषयमा जानकारी नभएका कर्मचारीहरु जिम्मेवारी दिने काम हो।
उक्त महाशाखाबाट हालै सरुवा भएका डा रायमाझीले प्रक्रियाअनुसार काम गर्दा पनि विवादित बनाउँदा आफूले जिम्मेवारी छाडेको बताए। उनले भने, 'काम नगरे केही हुँदैन। प्रक्रियाअनुसार नै काम गरे पनि विवादित भइन्छ भन्ने यहाँ रहेका सबै कर्मचारीलाई परेको छ। त्यसैले काम गर्ने वातावरण छैन।'
यही कारणले नियमित खरिद पनि ढिलो हुँदै गएको उनी बताउँछन्। डा रायमाझीकाले प्रक्रिया अनुसार खरिद भएकाले अनियमितता प्रमाणित नहुने तर सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा गाली समेत आउने भएकाले आजित भएको बताए।
उनले कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर पारदर्शी रुपमा खरिद गर्दा पनि विवाद आउन थालेपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएका र जसको असर सहज रुपमा उपचार पाउनु पर्ने नागरिकमाथि परिरहेको जानकारी दिए।
'अत्यावश्यक औषधिदेखि खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकले सेवा पाउन सकेका हुँदैनन्। यता नियमअनुसार खरिद हुन लागेको प्रक्रिया पनि विवादमा ल्याउने र कर्मचारीको वदनाम हुने अवस्था आएपछि कर्मचारीहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्,' उनले भने।
कसरी तय हुन्छ खरिद, कसरी बन्छ स्पेसिफिकेसन?
मन्त्रालयका शाखा र महाशाखाले आफू अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रम, आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री लगायतका विषय र बजेट प्रस्ताव गर्छन्। यसका साथै मन्त्रालय मातहतका प्रतिष्ठान वा अस्पताल तथा निकायहरुले पनि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्छन्। अर्थमन्त्रालयले दिएको सिलिङभित्र रहेर ती अस्पताल तथा निकाय, महाशाखा, विभाग, मन्त्राल, अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसद्ले त्यो बजेट पास गर्दछ। उक्त बजेटलाई ब्रेकडाउन गरेर कुन कुन कार्यक्रममा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा फेरि त्यो कार्यक्रम हेर्ने महाशाखाले गर्दछ र यसको एप्रुभल सम्बन्धित विभागले गर्दछ।
खरिद गर्नुपर्ने औषधि/उपकरणको स्पेसिफिकेसन बनाउने काम सम्बन्धित महाशाखा तथा नियकाहरु बाटै हुन्छ। खरिद गर्नुपर्ने औषधि/उपकरणको स्पेसिफिकेसन उक्त खरिद गरिने वस्तु प्रयोग गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा त्योसँग सम्बन्धित विज्ञ व्यक्ति, बायोमेडिकल इन्जिनियर र सम्बन्धित महाशाखामा काम गर्ने व्यक्ति सहितको कार्यदलले बनाउँछन्।
'स्पेसिफिकेसन लक' के हो?
अहिले औषधि/उपकरण सप्लायर्सहरुले विवाद झिक्ने मुख्य कारण हो 'स्पेशिफिकेसन लक।' कुनै निश्चित औषधि/उपकरण 'कस्तो हुनुपर्ने' भन्ने विषयको व्याख्या स्पशेफिकेन हो। त्यसमा निश्चित कम्पनीको मात्र उत्पादन वा सामग्रीलाई मात्र मिल्ने गरी बनाइने स्पेसिफिकेसनलाई लक गरेको भनिन्छ।
डा रायमाझीका अनुसार खरिद गर्ने सामग्री तथा कार्यक्रमहरुमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा होस् र परादर्शी रुपमा होस् भनेर नियम अनुसार नै स्पेसिफिकेसन बनाउँदै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था वा निकायहरुमा प्रयोगकर्ताले आफूलाई चाहिएको औषधि/उपकरणका विषयमा बताउँछन्। कसले प्रयोग गर्ने र कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भनेर तय गरिन्छ।डा रायमाझीका अनुसार प्रयोगकर्ताको सिफारिस, सम्बन्धित क्षेत्र विज्ञ, सम्बन्धित शाखा-महाशाखाका कर्मचारी बसेर स्पेसिफिकेसन बनाउँछन्। उदाहरणका लागि परिवार कल्याण महाशाखाले महिलाको उपचारका लागि प्रयोग गर्ने सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भयो। पहिले त्यो सामग्रीको मात्रा तय गरिन्छ।र खरदिका लागि अनुरोध गरेर व्यवस्थापन महाशाखामा पठाइन्छ।
अर्को चरणमा स्पेसिफिकेसन बन्छ। स्पेसिफिकेसन बनाउने कमिटी नै हुन्छ । उक्त कमिटीमा सम्बन्धित शाखाको प्रमुख, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, आमन्त्रित सदस्य, बायोमेडिकल इन्जिनियर आदि सदस्य हुन्छन्।
नयाँ स्पेसिफिकेसन बनाउँदा कुन-कुन कम्पनीको कस्तो सामाग्री छन्? विश्वबजारमा के चलिरहेको छ? कुन कुरा हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ? लगायतमा बुँदागत छलफल हुन्छ। कहिलेकाहिँ पूर्वअनुभव पनि स्पेसिफिकेसनका क्रममा प्रस्तुत हुन्छन्। उदाहरणका लागि एउटा औषधि गतवर्ष किनेकोमा त्यसको बिर्को फुट्ने समस्या रहेको प्रयोगकर्ताले गुनासो गरे। अर्कोपल्ट स्पेसिफिकेसन बनाउँदा बिर्को राम्रोसँग लाग्ने, नफुट्ने हुनुपर्ने कुरा थप हुन्छ। सबै बसेर राम्रोसँग छलफल गरेर प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी नै उक्त कमिटीका सबै राजी भएपछि साइन गर्ने गरिन्छ।
कतिपय अवस्थामा विश्वबजारमा नै एउटा मात्र प्रविधि वा कम्पनीले उत्पादन गरेको सामग्री पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जति नै प्रतिस्पर्धात्मक बनाए पनि एउटा भन्दा बढी कम्पनी नहुने र बाहिर कतिपयले त्यही कुरालाई लिएर एउटा मात्र कम्पनीलाई दियो भनेर पनि विवाद निकाल्ने गरेको डा रायमाझी बताउँछन्।
लागत अनुमान
स्पेसिफिकेसन तयार भएपछि र खरिद गर्न लागिएको सामग्री तथा वस्तुबारे प्रस्टसँग उल्लेख भएपछि उक्त सामग्री तथा वस्तुको इकाइ मूल्यमा काम हुन सुरु गर्छ। उक्त इकाइ मूल्य लिने आधारहरू जसलाई लागत अनुमान भनिन्छ। त्यसका विभिन्न चरणहरु हुन्छन्, जस्तै त्यो वस्तु बेच्ने फर्महरुसँग दररेट माग गर्ने, उक्त वस्तु त्यस भन्दा अगाडि खरिद भएको छ भने सोको सबैभन्दा कम मूल्यको आधार लिने, त्यसैगरी वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीको मूल्य आधार मान्ने र उद्योग वाणिज्य संघ वा अन्य निकायको सार्वजनिक मूल्यको आधार लिने लगायतका आधारमा कार्यालयले उक्त वस्तुको न्यूनतम मूल्य लागत अनुमान कायम गर्छ।
टेन्डर खोल्ने प्रक्रिया
सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले दरबाउ निकाल्ने डकुमेन्टको मापदण्ड तय गरेको हुन्छ। सोही मापदण्ड अनुसार मात्र टेन्डर गर्न सकिन्छ। यसमा उल्लेखित सबै कुराहरू पुर्याएर टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने काम सम्बन्धित कार्यालयको हो। यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा थप अधिकार सहितको प्रत्यायोजन गरेको हुनसक्छ सोही अनुसार सो कार्यालयले काम गर्छ।
यसरी टेन्डर खोल्दा टेन्डर अनलाइनबाट हुने भएकोले कसले कहिले टेन्डर हाल्यो भन्ने कुरा टेन्डर पूर्ण रुपमा नखुल्दासम्म कसैलाई थाहा हुँदैन। समय पुगेमा टेन्डर खोल्ने काम हुन्छ। एउटा समिति बनाएर टेन्डर खोलिने गर्छ। त्यसपछि त्यो टेन्डरको मूल्याङ्कन हुन्छ। स्पेसिफिकेसन अनुसार मिलेको नमिलेको अन्य कागजाजहरु पूर्ण रुपमा भए/नभएको अनुगमन कार्यालयले दिएको टेन्डर बिड अनुसारको पूर्ण पालना भए/नभएको लगायतका कुराहरु हेरी टेन्डरको मूल्याड्कन गरिन्छ।मूल्यांकन समिति हुन्छ। कहिलेकाहिँ उपसमिति समेत बनाइने गरेको डा रायमाझी बताउँछन्। सबै कुरा पास गरेको टेन्डरहरूलाई अर्को चरणको लागि छनोट गरिन्छ।
अर्को चरणमा सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने टेन्डरवाला छनोट हुने हुन्छ।
यो सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया बजेट विनियोजन जुन महाशाखामा छ, त्यो महाशाखा हुँदै प्रमुखसम्म पुग्छ र त्यहीँबाट एप्रुभ हुन्छ।
सेटिङको चर्चा
नेपालमा मेडिकल सप्लायर्सहरुमा प्रतिष्पर्धा तीव्र रुपमा बढ्दो छ। आफूले डिलरसीप पाएको कम्पनीको औषधि/उपकरण अनुरुपको 'स्पेशिफिकेसन' नबनाउँदा उनीहरुले 'सेटिङमा स्पेशिफिकेसन लक' गरिएको हल्ला चलाउने तथा विभिन्न निकायमा उजुरी गर्ने गरेको महाशाखाका कर्मचारी बताउँछन्।
माथिल्लो तहबाट 'सेटिङ गरेर' निश्चित सप्लायर्सबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने अवस्था यो प्रक्रियाअनुसार सम्भव नभएको डा रायमाझीले बताए। किनभने अख्तियारले छानविन गरेको अवस्थामा खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने सबै सजायको भागी हुनुपर्छ। जसले गर्दा आफू भ्रष्टाचारमा मुछिने अवस्थामा 'माथिको आदेश'मा खुरुखुरु साइन गर्ने अवस्था नरहेको उक्त महाशाखाका अर्का कर्मचारी बताउँछन्।
'खरिद कार्य एक टिमवर्क हो। जसमा सामान माग गर्नेदेखि सामानको भुक्तानी गर्नेसम्म धेरै तह र तप्काका शाखा महाशाखा र व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्, हरेकको जिम्मेवारी हुन्छ,' उनले भने।
