काठमाडौं - आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक दलहरु घोषणा पत्रसहित जनताको मत तान्नमा व्यक्त छन्। घोषणा पत्रमार्फत नै उनीहरुले जनताको मत के कति पाउने भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ।
विगतका घोषणापत्रमा समावेश भएका विषयहरुको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ? आगामी दिनमा स्वास्थ्यका के कस्ता विषयहरु घोषणापत्र समावेश गरिनुपर्छ लगायत विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्षका प्रत्यासी डा बद्री रिजालसँग हामीले स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ।
विगतका निर्वाचन तथा घोषणा पत्र राजनीतिक दलहरु स्वास्थ्यका विषयमा के कत्तिको गम्भीर पाउनु भएको छ ?
विगतमा राजनीतिक दलले अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउने लगायतका विषयहरु घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको पाइएको थियो। कुनै राजनीतिक दलले उपचारात्मक सेवालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्थ्यो भने कसैले निदानात्मक स्वास्थ्य सेवालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको घोषणा पत्र आउने गरेका थिए। विगतमा हाम्रो देशमा कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा भएपछि त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने बारेको रोडम्याप कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट रुपमा नदेखाएको स्थिति छ।
स्वास्थ्यका कार्यक्रम सबै राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नपरेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने जति सुधार नभएको स्थिति छ। त्यसकारण आगामी निर्वाचनका लागि आउने घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र त्यसको समाधानका लागि स्पष्ट कार्यदिशा सहित आएमा त्यसले उपलब्धि दिन्छ की भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको यो निर्वाचनले राजनीतिक दलहरुलाई स्वास्थ्यका एजेन्डामा गम्भीर बनाउँछ भन्ने विश्वास छ ?
कोरोना महामारी ०७२ सालको भूकम्प तथा जेनजी आन्दोलन पश्चात् पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने अध्ययन हुन आवश्यक छ। बदलिदो परिस्थितिसँगै जनताहरुले पनि राजनीतिक दलहरुबाट जवाफ खोजिरहेका छन्। राजनीतिक दलले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरुलाई कसरी पुरा गर्छन् भनेर जनताले उनीहरुबाट जवाफ खोजिरहेका छन्।
आगामी दिनमा घोषणा गरिएका कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा भन्न आवश्यक छ। कुनै पनि घोषणाको विश्वसनीय आधार बिना जनताले पत्याउन नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। यो आन्दोलनले ल्याएको सकारात्मक पक्ष पनि हो। स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानमा राखिएको तथा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य पनि सहज रुपमा पाउन नसकेको अवस्थामा अस्पतालको भौतिक संरचना मात्र नभई जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा बीचको अस्पष्टतालाई राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्रमा कसरी प्रष्ट बनाउँछन् भन्ने लाग्छ ?
यो विषय नबुझेकोभन्दा पनि बुझेर पनि नबुझेको जस्तो बनाइएको हो भन्ने लाग्छ। आधारभूत स्वास्थ्य अन्तर्गत निःशुल्क रुपमा पाउने सेवालाई संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा भनिएको छ। यद्यपि आधारभूत सेवा नै प्राप्त गर्नका लागि पनि जनताले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो संविधानसँग नै बाँझिएको कुरा हो।
आकस्मिक सेवा र आधारभूत सेवा राज्यले निःशुल्क रुपमा दिनुपर्छ। त्यो भन्दा माथिका सेवाको लागि मात्रै स्वास्थ्य बीमाले समेट्नुपर्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य बीमा नभएकाहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति नहुनुपर्ने अवस्था हो। आगामी दिनमा आउने घोषणा पत्रमा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ। यसमा सबै राजनीतिक दलहरुले पूर्वाग्रह बिना नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच योग्य, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क हुनपर्छ भन्नेमा थप के भन्न चाहनु हुन्छ ?
नेपालको स्वास्थ्य सेवा केही दिन अगाडि मात्रै हुम्लामा हिँउ पर्दा डेलिभरी भएकी एक महिलाले घटनाले नै छर्लङ बनाउँछ। राज्यले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र सहरी क्षेत्रका जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्वास्थ्य प्रणाली कतिको पहुँच योग्य छ भनेर हेर्नुेपर्ने हुन्छ। संविधानप्रदत्त रुपमा नै नागरिकलाई २ प्रकारको व्यवहार गर्न पाइदैन। त्यसका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिका विषय नै महत्वपूर्ण हो। हालको स्वास्थ्य क्षेत्र २०४८ सालकै दरबन्दीमा चलिरहेको स्थिति छ। राज्यले सधैं स्वास्थ्यकर्मीको टाउकोमा नै दोष देखाएर छुट पाउनुहुँदैन।
सीमित जनशक्ति भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सहज कहाँ सबै स्थानमा पुर्याउन सकिन्छ र ? अन्य क्षेत्रमा दरबन्दी थप गर्न सक्ने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसकेको किन होला ? स्वास्थ्य सचेतना बढिरहेको अवस्थामा चिकित्सकले बिरामीलाई पर्याप्त समय नदिएमा बिरामी सन्तुष्ट हुँदैन। चिकित्सकहरुलाई अत्यधिक कार्य बोझ भएको वर्तमान अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा सर्वसुलभ पहुँच हुन सक्दैन। त्यसकारण जनशक्ति थप्न आवश्यक छ। प्रत्येक सरकारलाई हामीले स्वास्थ्यकर्मी थप गर्न तथा उनीका सुरक्षाका लागि अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि ऐन ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छ। अझै पनि काठमाडौंका चिकित्सकहरुलाई समेत हातपात भइरहेको स्थिति छ। यसरी कम स्रोत साधन तथा असुरक्षित वातावरणमा चिकित्सकले कसरी काम गर्छ ? यो सोचनीय छ। देश सम्पन्न हुने भनेको स्वस्थ नागरिक भएपछि मात्रै हो भन्ने मनन् गरेर स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप्ने तथा चिकित्सकलाई स्वदेशमा नै बस्ने बनाउने वातारण बनाउनतर्फ राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्ने तथा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
संकटको अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
वर्तमान परिस्थितिमा स्वास्थ्य बीमा बिना नागरिकले उपचार गर्न सक्ने स्थिति छैन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्दा यस कार्यक्रमलाई दिगोपना दिन समस्याको स्थिति छ। स्वास्थ्य बीमाप्रति राज्य जिम्मेवारी हुनैपर्छ। आधारभूत सेवा र स्वास्थ्य बीमालाई छुट्याउनपर्ने अवस्था छ। आयस्रोत धेरै भएका तथा कम भएका व्यक्तिले समान प्रिमियम तिरेर सेवा लिइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अध्ययन हुन आवश्यक छ।
राज्यले बीमाले दिन सक्ने सेवाबारे अध्ययन गर्नुपर्छ तर बीमा सेवाबाट पन्छिनु भने हुँदैन। देशभर सेवा दिदै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा स्थायी कर्मचारी छैनन्। बीमा बोर्डको नेतृत्वको छोटो अवधिमा नै परिवर्तन भइरहेका छन्। त्यसकारण सही प्रकारको स्वास्थ्य बीमा नीति बनाएर राज्य अगाडि नबढे जनताले स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्था नै रहदैन। यी एजेन्डा सबै राजनीतिक दलको एउटै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै बीमाको नीति परिवर्तन भएमा बीमा कार्यक्रमले धान्न सक्दैन।
बीमा मृगौला रोग,मुटुलाई निश्चित रकम तोक्नुभन्दा बीमा गरिसकेपछि बीमितलाई उपचारका लागि छुट हुने रकम निश्चित रकम तोकिएमा त्यो सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। त्यसकारण यी सम्पूर्ण विषयमा हालका सबै दलहरु स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यी विषयहरु घोषणापत्र स्पष्टरुपमा दलहरुलाई राख्न मेरो सुझाव छ। जुन आउँछ भन्ने आशा पनि छ। मतदाताका रुपमा नेताहरुलाई झक्झक्याउन नसक्नु हामी जनताको पनि कमजोरी हो भन्ने पनि लाग्छ। बीमा सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई परिस्ष्कृत गर्दै लैजानु पर्ने धेरै कुराहरु थिए। यद्यपि त्यो हुन सकेन। त्यसकारण पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। राज्यले चाह्यो भने बीमाको दायित्वलाई बहन गर्न सक्छ। बीमालाई सुधार गरेर आफैं दिगो हुने बाटोतर्फ हामी जान आवश्यक छ।
सरकारी अस्पतालहरुमा जनशक्ति, उपकरण तथा सेवा विस्तारमा दलहरु कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
अस्पतालको भौतिक संरचना बनेपछि त्यो आफैं चल्छ भन्ने मानसिकता हामीमा छ। अस्पताल भन्ने बितिकै भौतिक संरचनाका लागि मात्रै बजेट छुट्याइएको हुन्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दाे त्यसले कति जनसंख्यालाई सेवा दिन सक्छ तथा त्यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने योजना नबनाइकन नै अस्पताल खोल्ने गरिन्छ।
यस्तो अवस्थामा कतिपय अवस्थामा बनेका भौतिक संरचना प्रयोगहीन अवस्थामा छन्। जनशक्ति बिनाको यन्त्र उपकरण खरिद पनि उपयोगहीन अवस्थामा आउँछ। अस्पतालका लागि आवश्यक प्रमुख तत्व जनशक्ति नै हो भन्ने सम्झनुपर्ने हुन्छ। भौतिक संरचनाले मात्रै अस्पतालले सेवा दिन सक्दैन भन्ने आगामी दिनमा मनन् गर्न आवश्यक छ।
सबै विषयहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै नभई अन्य मन्त्रालयको पनि सरोकारको विषय हो। दरबन्दी तथा उपकरण बिना स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय र भरोरायोग्य सेवा दिन सकेनन् भन्ने कुराको केही अर्थ छैन।
स्वास्थ्य सेवामा उपचारात्मक भन्दा निदानात्मक सेवामा कसरी जोड दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
पछिल्लो समय नसर्ने रोगहरु बढ्दै गएको छ। अहिले मिर्गौला, मुटु लगायतका रोगहरुमा जनचेतना बढाउन आवश्यक छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका परीक्षणले भविष्यमा आउन सक्ने रोगको जोखिमलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समयमा नै प्रयोग गर्न सकेमा युवा अवस्थामा नै मिर्गौला तथा मुटु रोग, डायबिटिजका कारण पाउन सक्ने दुखलाई कम गर्न सकिन्छ।
तपाई आफैं नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षको प्रत्यासी भएको नाताले विज्ञ चिकित्सकहरुको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा राजनीतिक दलहरुलाई दिने दबाबमा कस्तो भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
महामारी आउँदा होस् वा केही ऐनहरु नयाँ बन्दा वा परिमार्जन हुँदा होस् त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विषयहरु हामीले नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउने तथा दबाब दिने गरेका छौं। स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनका कुराहरु निरन्तर तथा धेरै लामो संघर्षका कारण मात्रै सम्भव भएको हो। रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुको सेवा सुविधाका विषय पनि लामो समयको दबाबका कारण मात्रै सम्भव भएको हो।
त्यसकारण चिकित्सक संघले विगतदेखि नै सम्बन्धि निकाय तथा नीति निर्माताहरुलाई स्वास्थ्य सेवाका लागि पैरवी गर्दै आइरहेको छ। चिकित्सक संघ जनताको स्वास्थ्य तथा चिकित्सकहरुको अधिकारप्रति जिम्मेवार छ। यद्यपि हामीले उठान गरेका सबै विषयहरु निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन्। निष्कर्षमा नपुगेका विषयहरुमा छलफल उठाएर मिडियाबाजी गर्नु मलाई उचित लाग्दैन। चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवाको सहज तथा सर्वव्यापी पहुँचका लागि सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदैं आएको छ, जसलाई निरन्तरता दिइने छ।
अन्त्यमा दलका घोषणापत्रमा छुट्नै नहुने स्वास्थ्यका विषयहरु के के होलान् ?
धेरै विषय समावेश गरिनुभन्दा पनि स्वास्थ्य बीमालाई मात्रै सही मोडालिटीमा लैजान सकेमा जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवा सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। स्वास्थ्य सेवाका लागि व्यक्तिगत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन सकेमा स्वस्थ समाज निर्माण हुन्छ तथा जनताले सही उपचार सेवा पाउन सक्छन्। त्यसकारण नेतृत्वमा जुनसुकै दल आएपनि स्वास्थ्य बीमालाई जोगाएर अगाडि जानका लागि मेरो अनुरोध छ।
