काठमाडौं - फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिंदैं गर्दा राजनीतिक दलहरु जनताको घर घरमा मत माग्नमा व्यस्त छन्। जनताको मत तान्नका लागि दलहरुले जारी गर्ने घोषण पत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ।
दलका घोषणापत्रमा उनीहरुले जनताप्रति राजनीतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने कामको प्रतिवद्धता समावेश गरेका हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति डा मंगल रावलसँग दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, डा रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राजनीतिक दलका विगतका घोषणा पत्र हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र उनीहरुको कत्तिको प्राथमिकतामा रहेछन् ?
घोषणापत्र कुनै दल निर्वाचन जितेर सरकारमा गएमा काम गर्नका लागि बनाइएको निर्देशिका हो। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने विषय देखाउने भिजन पनि घोषणापत्र हो। यो राजनीतिक रुपमा गरिने प्रतिवद्धता हो। यो एकदमै महत्वपूर्ण पनि हुन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उपचारात्मक क्षेत्रमा कुन तहको सरकारले कसरी काम गर्ने, विशिष्टीकृत अस्पतालहरु कसरी निर्माण गर्ने। मेडिकल कलेजहरु कसरी चलाउने, गाउँ गाउँमा विशेषज्ञ सेवा तथा प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरिने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ।
५ वर्षमा कुपोषणको दर २० प्रतिशतमा झार्ने, स्वास्थ्य बीमाको शत प्रतिशत कभरेज गरिने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्र्मी जनशक्ति अभावको समस्या समाधानका लागि नयाँ ओएनएम सर्भे गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएका छन्।
त्यस्तै नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा निरोगी नेपाल, भान्सा घर औषधालय हो यसलाई विषादीमुक्त बनाउँ भन्ने खालका निदानात्मक उपचार सेवालाई बढी प्राथमिकता राखिएको छ। जुन महत्वपूर्ण समेत छ। नेकपा एमालले घोषणापत्रमा भौतिक संरचना निर्माणमा बढी ध्यान दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। तत्कालीन माओवादीको घोषणापत्रमा भने गाउँ गाउँमा अस्पताल स्वास्थ्यमा समाजवाद भन्ने नारा रहेको पाइन्छ। अस्पताल मात्रै निर्माण हुनुलाई समाज भन्न सकिन्छ यो केही अपूर्ण कुरा पनि हो। यद्यपि स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गरिने विषय पनि उल्लेख गरिएको थियो, जुन राम्रो विषय हो। समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्य प्रणाली विकासलाई माओवादीले घोषणा पत्रमा प्राथमिकता दिए पनि कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पारिएको भने छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण,राजनीतिक अवरोधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा नै राखेको पाइएको थियो। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुको निगरानी र नियन्त्रणका विषय पनि रास्वपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ।
सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नखोजेको जस्तो देखिदैन। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको आधारभूत तथा तत्कालीन समस्याको विश्लेषण तथा समाधान भने कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणा पत्रले गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी वितरणमुखी रुपमा लिइएको पाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कूल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
आगामी घोषणापत्र कस्तो आउनुपर्छ जुन कागजमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन समेत आउन सकोस् ?
घाँटी हेरेर हाड निल्नु भनिएजस्तै हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको आधारमा घोषणापत्र बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा रुपमा कुनै पनि दलले लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। बेलायत, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राख्ने गरिन्छ।
त्यहाँ स्वास्थ्य नीतिलाई महत्वपूर्ण समेत मान्ने गरिन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा भने स्वास्थ्य क्षेत्र जहिले पनि छायाँमा नै परेको छ। सेवा प्रवाहलाई कसरी पहुँच योग्य तथा प्रभावकारी बनाउने, जनशक्तिलाई कसरी नेपालमा नै टिकिरहने बनाउने जस्ता सामान्य विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। घोषणापत्रमा सानो प्रयासबाट गर्न सकिने तथा सम्भव हुने विषयलाई राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।
आगामी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बनेका ऐनहरु आवश्यक परेमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउलान् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ कि छैन ?
संविधानको धारा ३५ ले स्पष्ट रुपमा नै आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। जसमा राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रले थप लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसकारण राजनीतिक दलहरु अवधारणामा नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। संविधानले नै दिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुको अर्थ छैन। पछिल्लो समय परिवर्तनका लागि वातावरण बनेको छ। जनताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा पहुँच खोजेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पुरानै पारामा भन्दा पनि कसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नसकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
जनतालाई बिरामी भएको अवस्थामा राज्य भएको अनुभूति गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र मार्फत कसरी स्पष्ट बनुन् भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रमुख पाटो नै स्वास्थ्य बीमा हो। स्वास्थ्य बीमामा स्पष्टताको आवश्यकता छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३ जिल्लाबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा सेवालाई गगन थापाको पालामा थप विस्तार गर्ने कार्य भएको थियो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य बीमालाई सुधार गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई नै पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ।
काम गर्ने कर्मचारीको नभएको अवस्था, तथ्यांक राख्ने प्रणाली, अस्पतालले समयमा भुक्तानी किन पाउन सकेका छैनन् यी समस्या समाधानका लागि आधारभूत आधारहरु खडा गर्न आवश्यक छ। बीमाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्ट पनि हुन आवश्यक छ। बीमाको प्रिमियम तिर्न नसक्ने तथा जोखिममा रहेका समूहलाई राज्यले नै भार बहन गरेर भएपनि उनीहरुको आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार प्रदान गर्नैपर्छ। आर्थिक रुपमा सम्पन्न मानिसहरुको बीमाप्रतिको दायित्व समेत बढाउनुपर्छ। कुन तहका स्वास्थ्य संस्थाले कस्तो उपचार दिने भन्नेमा पनि अझै प्रष्टता अझै नभएको अवस्था छ, जसलाई स्पष्ट बनाउन पनि त्यतिकै आवश्यक छ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई छुने स्वास्थ्य क्षेत्र राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा विदेशमा जस्तै गरी नेपालमा किन बन्न नसकेको होला ?
यो विषयले मलाई जहिले पनि छुन्छ। विकसित देशमा स्वास्थ्यका एजेन्डा नै राजनीतिक दलको प्रमुख विषय बन्छन्। अस्पताल बन्नुलाई नेपालमा भोट आउनुसँग तुलना गरिन्छ। कुनै पनि नेताको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्दैन। उनीहरुले भौतिक योजना, गृह मन्त्रालय लगायतका रोज्छन्। तत्कालै फाइदा हुने विषयमा नेताहरुको ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ।
भौतिक संरचना, पुल निर्माण जस्ता भौतिक संरचनाको निर्माणले तत्कालै केही गरेको छाप छोड्न सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानी लामो समयमा मात्रै देखिन्छ। विकसित मुलुकहरु विभिन्न प्रकारका युद्धको समयको सामना गरेकाले उनीहरुलाई उपचारको महत्वबारे जानकारी छ।
आर्थिक संकटको अवस्थामा धेरै मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पनि विकसित मुलुकमा आएको थियो। कुनै समय फैलिएको हैजाका कारण यूरोपमा ७ देखि २० करोड मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो। त्यसकारण पनि त्यहाँका मानिसहरुमा जनस्वास्थ्य तथा उपचारको महत्व बढी छ। विभिन्न समयमा महामारीले स्वास्थ्य सामाजिक सम्झौताका रुपमा विकसित मुलुकमा रहेको छ।
हाल अमेरिकामा कूल बजेटको २९, बेलायतमा १९ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुँदै आएको छ। स्वस्थ समाज तथा उत्पादनशील जनता धेरै भएमा मात्रै देशको आय बढ्नसक्छ भन्ने ज्ञान नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा अझै पनि रहेको छैन। जनतामा समेत स्वास्थ्य पारिवारिक मुद्धा मात्रै हो भन्ने बुझाई रहेको छ, जुन गलत हो। यद्यपि स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्पष्ट खाका बिना कोही पनि नेता बन्न सक्दैन भन्ने सन्देश सञ्चार माध्यमहरुले पनि दिन सक्नुपर्छ। आगामी १०–१५ वर्ष भित्र नेपालको राजनीतिको प्रमुख मुद्धा नै स्वास्थ्य बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
लामो समय दुर्गममा बसेर काम गरेको आधारमा नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउनका लागि दलहरुले के गर्नुपर्ला ?
नेपालमा निर्वाचनमा गाउँबाट जित्ने तथा अस्पताल सहर बन्ने यथार्थ स्थिति छ। नेताहरु गाउँमा जन्मेपनि उपचारका लागि सहर आउनुपर्ने तितो यथार्थ रहेको छ। आवश्यकता गाउँमा भएकोले गाउँमा नै स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनुपर्छ। ग्रामीण भेगका जनताको स्वास्थ्यमा लगानी ७०–८० प्रतिशत रहेको छ। दुर्गमबाट स्वास्थ्य सेवाका लागि जानुपर्दा उपचार भन्दा बढी खर्च यातायात र बस्ने व्यवस्थामा हुने गर्छ।
प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न सकेमा ८० प्रतिशत सेवा स्थानीय स्तरमा नै दिन सकिन्छ। २० प्रतिशतलाई मात्रै विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण दुरदराजमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रका सेवालाई विस्तार गर्न आवश्यक छ। ग्रामीण भेगका आधारभुत अस्पतालका सेवालाई विस्तार गर्ने, जिल्ला तथा पालिका तहमा अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवालाई निरन्तरता दिने तथा बस्न सक्ने वातारण निर्माण गर्न मात्रै सकेमा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
तपाई चिकित्सकको हकहितमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। एकातिर विशेषज्ञ चिकित्सक विदेशिएको अवस्था छ भने अर्काेतर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावका कारण सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन। यी दुवै समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुले कस्तो प्रतिवद्धता जारी गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
स्वास्थ्य भन्नाले भौतिक संरचना, वर्कफोर्स, सेवाप्रवाह, उपकरण तथा सुचना प्रणाली हो। यी सबैसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पाटो जनशक्ति हो। त्यसकारण चिकित्सकलाई नेपालमा नै टिकाउने विषय पनि घोषणापत्रमा आउनुपर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा विदेश पलायन हुने क्रम चिकित्सकमा बढेको छ।
न्यून तलब, असुरक्षित वातावरण जस्ता कारणले चिकित्सकहरु विदेशिने गरेका छन्। यस विषयमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रले केही न केही लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ओएनएम सर्भे नभएको अवस्थामा सरकारी सेवा प्रवेश गर्न चाहने चिकित्सक वञ्चित हुनुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा घोषणापत्रमा नै सरकारी सेवा प्रवेशका लागि ओएनएम सर्भे गरिने उल्लेख भएमा चिकित्सकहरु विदेशिने क्रम धेरै घट्छ। चिकित्सकमाथि बढ्दो असुरक्षालाई रोक्ने प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। बीमा पक्षलाई पनि समेट्नुपर्छ। जुन घोषणा पत्रमा उल्लेख हुने गरेको पाइदैन, जुन आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाल चिकित्सक संघले पनि नीति निर्माणको तहमा काम गर्न आवश्यक छ। चिकित्सक पलायन, उत्पादन, भौतिक संरचना निर्माण, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह लगायतमा अझै पनि नेपाल चिकित्सक संघले पर्याप्त प्रयास नगरेको देखिन्छ। व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि यसका लागि संस्थागत रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नैपर्ने केही विषय छन् कि ?
अहिले जेनजी आन्दोलन पश्चात् नेपालमा भिन्नै वातारण बनेको छ। आन्दोलनले उठाएका विषयहरु आवश्यक विषय हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समानता लगायतका आन्दोलनले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको घोषणापत्र आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावलाई हटाउन नसकेका कारण पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा भन्दा पनि क्षमता, योग्यता तथा कार्य अनुभवका आधारमा जिम्मेवारी दिने अवस्था बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन दलका घोषणापत्रमा पनि समेटिनुपर्छ।
