काठमाडौं - फागुन २१ गतेको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ। राजनीतिक दलहरु मतदाताको भोट तान्ने कसरतमा जुटेका छन्। जसमध्ये राजनीतिक दलको एक बलियो अस्त्र हो, चुनावी घोषणापत्र।
यही चुनावी घोषणापत्र मार्फत नै उनीहरु जनतालाई लोभ्याउने र सपना देखाउने गर्छन्। जसमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकसँगै स्वास्थ्यका विषयहरु पनि समेटिने गर्छन्। तर घोषणापत्रमा समावेश गरिएका ती बुँदाहरु कार्यान्वयन भएका छन् त ? अबको यस निर्वाचनमा स्वास्थ्यका के कस्ता विषय समेटिनुपर्दछ ? र, तीनलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ लगायत विषयमा हामीले नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा लोचन कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ।
विगतमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय के कतिको प्राथमिकतामा थियो वा थिएन ?
निर्वाचनका समयमा दलहरुका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाका विषय महत्वपूर्ण शीर्षकमा राखिने गर्छन्। पपूलिस्टिक हुने खालका घोषणापत्रहरु देखिन्छन्। कतिपय अवस्थामा त राजनीतिक दलहरुलाई अघिल्लो चुनावमा राखिएका विषयहरु अर्को चुनावसम्म याद नहुँदा अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्र जस्तै पनि लाग्ने गर्छ।
घोषणापत्र र भाषण फरक कुरा हो। घोषणापत्र लिखित दस्तावेज हो, जसलाई मापन गर्न सकिनुपर्छ। घोषणा गर्ने भनेको निश्चित समय सीमामा कुनै पनि काम गर्छु भनेको हो। नेपालमा मात्र नभई निर्वाचनका समयमा विदेशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र निकाल्ने गर्छन्। जसमा उनीहरुले निश्चित समयभित्र गर्ने कामलाई स्पष्ट रुपमा नै खाका बनाएका हुन्छन् तथा त्यसै अनुरुप काम पनि हुने गर्छ।
नेपालमा पनि दलहरुले निश्चित समयमा गर्ने कामहरुको स्पष्ट खाका आउनुुपर्ने हुुन्छ। काम कसरी गर्छु भन्ने खालका प्रक्रियाका पक्षहरु समेत उल्लेख गरिएको पाइदैन। पपुलर हुनका लागि मात्रै यो वा त्यो गरिदिन्छु भन्ने प्रचलन रहेको छ। अघिल्लो चुनावमा भनिएको एजेन्डामा पछिल्लो चुनावमा पनि फरक प्रकारबाट त्यही नै कुरा आइरहेको हुन्छ। राजनीतिक दलहरु नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीबारे सर्वप्रथम स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै कोरोना कालमा नेपालले अन्य देशको भन्दा भिन्नै प्रकारको उपचार प्रणाली अपनाएको थियो, त्यसबाट पनि हामीले शिक्षा लिन आवश्यक छ। दलका घोषणापत्रमा हाम्रो स्वास्थ्यको मोडल कुन प्रकारको हो, ठ्याक्कै आएको म मैले पाएको छैन।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीप्रति नागरिकको असन्तुष्टी रहेको स्थिति छ। जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनमा स्वास्थ्यका विषयले प्राथमिकता पाउँला भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
लामो समयसम्म नेपाल चिकित्सक संघमा बसेर काम गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि गरेँ। म विश्वास गर्छु, यस निर्वाचनका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयले प्राथमिकता पाउने छन्। पटक पटक भने पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको जस्तो देखिन्थ्र्यो। जेनजी आन्दोलनपछि भने मलाई राजनीतिक दलहरुले आगामी दिनमा फरक ढंगले काम गर्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। स्वास्थ्यका विषयले पनि प्राथमिकता पाउनेछन् भन्नेमा म आशावादी पनि छु।
हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेका एजेन्डाहरुलाई परिवर्तन गर्ने भिजन ल्याउन नसकेमा युवा पुस्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था छ। ०८४ को निर्वाचन ०८२ आउँदाको अवस्थामा स्वदेश तथा विदेशका थुप्रै युवापुस्ताले निर्वाचनमा चासो दिएको पाइएको छ। राजनीतिक दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएको एजेन्डालाई आजको युवापुस्ताले मान्ने छैनन्। त्यसकारण जेनजी विद्रोहपछिको यो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु परम्परागत रुपमा मात्र नभई केही तरिकाबाट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, आउनेवाला पनि छन् भन्ने मेरो बुझाई छ।
राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका के कस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ?
सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको मोडल के हो भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ। निश्चित समयभित्र कहाँ पुग्ने तथा के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा स्पष्ट खाका आवश्यक छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको हाम्रो स्वास्थ्यका ६ वटा खम्बाहरुलाई टेकेरलाई पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ।
सेवा प्रवाह तथा जनशक्तिको विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौ, डिजिटल स्वास्थ्यमा योजना,स्वास्थ्य बीमाका विषय लगायतमा स्पष्ट रुपमा नीतिमा नै उल्लेख गर्न आवश्यक छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी निदानात्मक स्वास्थ्य सेवाका विषयमा मात्रै उल्लेख गरिरहेका छौ।
हाम्रो आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट कसरी उपचारात्मक मात्र नभई निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषय पनि दलका घोषणापत्रमा आउनुपर्ने हुन्छ। एउटा स्पष्ट खाका हामीलाई हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। निश्चित समयभित्र के कस्ता काम गर्न सकिन्छ र गरिन्छ भन्ने विषयको रोड म्याप राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आउनुपर्छ। यस्तो गरेमा मात्रै भोलि त्यसलाई मापन गर्न सक्ने स्थिति बन्छ। विदेशतिर हो भने राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू के कति पूरा भयो भनेर हेर्नका लागि छुट्टै संसदीय समिति बनाइएको हुन्छ। त्यसका साथै स्वास्थ्यमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन दिन सक्ने समिति समेत गठन हुन आवश्यक छ। राजनीतिक दलले दिएका आश्वासनहरू पूरा भए वा भएनन् भन्ने मापन गर्न सक्ने स्थितिमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यस अघिका घोषणापत्रहरूमा पनि दलहरूले स्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख नगरे पनि स्वास्थ्यका विषयहरु उल्लेख गरेका थिए। सरकार गठन गरेपछि भने ती घोषणाहरूलाई पालना गरेको जस्तो लाग्दैन। घोषणापत्रमा भएका विषयहरूलाई सरकार बनिसकेपछि नहेर्ने अवस्था फेरि पनि दोहोरिएला वा नदोहोरिएला के लाग्छ ?
अघि भनेजस्तै भदौको २३ र २४ पछिको अवस्था फरक छ। फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राख्ने तर पूरा नगर्ने स्थिति भयो भने युवा पुस्ताको विद्रोह हुन सक्छ। आजको समयमा सबैभन्दा बढी मतदाता युवा पुस्ता नै छन् घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय पूरा नगरेमा अबको युवा पुस्ताले त्यस्ता नेताहरुलाई अस्वीकार गर्नेछन्। घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा दलहरूले सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई लिएर बनाउनका लागि मेरो सुझाव समेत छ।
घोषणापत्रमा ग्राउन्ड लेभलमा के समस्या छ र त्यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयको राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यस्ता विषयलाई उल्लेख गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नीति बनाउँदा यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। दलहरुले बनाएका घोषणापत्र हाम्रो नीति, आर्थिक अवस्था अनुसार बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि रहेको घोषणापत्रमा सबै विषयको तालमेल मिल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझै स्वास्थ्यलाई छुट्टैभन्दा पनि यसलाई विभिन्न प्रकारका नीतिहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्य बीमालाई राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई अगाडि बढाउनेतर्फ दलहरूको ध्यान जान्छ जस्तो लागेको छ कि छैन ?
अबको निर्वाचन भनेको देशमा ऐन कानुन बनाउनका लागि हुन लागेको हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जबसम्म स्वास्थ्य बीमालाई दीर्घकालीन बनाउनका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सकिँदैन। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स हुन्छ। यदि कोही मानिस बिरामी परेमा त्यो मानिस गरिबीको खाडलतर्फ गइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य सेवामा बीमाको विकल्प नै छैन। हामीले बीमा चलाउन नजानेर असफल हुने स्थितिमा पुगेको हो। विदेशतिर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल रुपमा चलिरहेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारको जिम्मेवारी हो भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ। नेपालले बेलायत तथा अमेरिकाको नक्कल गरेर हुँदैन। हाम्रो बीमा हाइब्रिड मोडलको हुनुपर्छ। यद्यपि हाल भएको बीमा ऐनमा भने परिवर्तन आवश्यक छ। अबका निर्वाचित सांसदहरुले बीमा ऐनमा परिवर्तनका लागि कानुन बनाउन आवश्यक छ।
दलहरूले सपना मात्रै देखाउने तर पूरा नगर्ने खालका घोषणापत्र ल्याउँलान् वा त्यस्तो नभई आगामी दिनमा घोषणापत्रमा भएका कुराहरु लागू गर्लान् ? के लाग्छ।
जेनजी आन्दोलनपछि फरक तरिकाबाट गएको नेपालमा दलहरुले फेरि पनि झुकाउन सकिन्छ भन्ने आशा नै नगरे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयका युवाहरू शिक्षित छन् उनीहरू झुक्काएर झुक्किने खालका छैनन्। जसरी भ्रष्टाचार तथा सुशासनको हिसाब दलहरुले दिन नसक्दा आन्दोलन भएको थियो त्यसरी नै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न नसके फेरि पनि युवा पुस्ताले दलहरुलाई प्रश्न उठाउने छ। त्यसकारण फेरि पनि विद्रोह नचाहने हो भने दलहरूले इमान्दारितापूर्वक काम गर्न आवश्यक छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो भने भ्रष्टाचार पनि स्वत घट्छ।
मतदाताहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? जसका कारण राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखुन् ?
हामी जनता सचेत नभएसम्म राजनीतिक दलले हामीलाई झुटो आश्वासन दिइ नै रहन्छन्। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्रमा मत माग्दै आउने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनीहरूको योजना के छ भनेर सोध्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो सेवा हो भन्ने पाठ हामीलाई कोरोना समयले पनि दिएको छ। त्यतिबेला सबै सेवाहरू बन्द भएको स्थितिमा पनि स्वास्थ्य सेवा भने निरन्तर चलिरहेको थियो। हामीले राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न नगरेमा जहिले पनि ठगिने भनेको हामी नै हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भिजनबारे प्रश्न गर्न आम जनतालाई मेरो सुझाव छ। अमेरिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई खर्चका रूपमा नभई लगानीका रुपमा हेर्ने गरिन्छ।
