प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरु घोषणापत्र तयारीमा जुटिरहेका छन्। विगतमा राजीनितिक दलका घोषणापत्रमा औषधि क्षेत्रका विषय पर्ने गरेका छन् वा छैनन् ? अब आउने घोषणापत्रमा के कस्ता विषय पर्नुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का महासचिव सन्तोष बरालसँग स्वास्थ्यखबरका लागि रोमीका न्यौपानेले भिडियो कुराकानी गरेकी छिन्। भिडियो कुराकानीको अंश तल दिइएको छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारीमा व्यस्त छन्। विगतका घोषणापत्रहरूलाई फर्केर हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलहरू कत्तिको गम्भीर र स्पष्ट देखिन्छन् र अहिले 'जेन-जी' आन्दोलन पछिको परिवर्तनले कत्तिको फरक पार्ला?
विगतका घोषणापत्रहरू हेर्ने हो भने दलहरू स्वास्थ्य मुद्दामा गम्भीर भन्दा पनि बढी 'लोकप्रियतावादी' देखिएका छन्। जनतालाई तत्कालै आकर्षित गर्ने गरी ‘यो निःशुल्क दिन्छौँ, त्यो सस्तो बनाउँछौँ’ भन्ने खालका नाराहरू मात्र आउने गरेका छन्। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गर्नुपर्ने व्यवहारिक र नीतिगत पक्षहरू सधैँ नजरअन्दाजमा परेका छन्। अहिलेको 'जेन-जी' आन्दोलन र बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा पनि नेताहरूले उही पुराना र सस्तो लोकप्रियताका नारा दोहोर्याउने हुन् कि भन्ने हाम्रो डर छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले काम चलाउ काम गरेर तत्कालको वाहवाही त पाउलान्, तर त्यसले दीर्घकालमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले, यस पटक सम्बन्धित विज्ञ र संघ-संस्थाहरूसँग परामर्श गरेर मात्र व्यवहारिक घोषणापत्र ल्याउनु आवश्यक छ।
तपाईं नेपाल औषधि उत्पादक संघको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा औषधिको ४० वर्ष लामो इतिहास छ। औषधि उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन अबका घोषणापत्रमा कस्ता कुराहरु अनिवार्य रुपमा समेटिनुपर्छ?
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ४० वर्षको इतिहासमा औषधि उद्योगलाई नै सम्बोधन गरेर कुनै पनि दलले घोषणापत्र लेखेका छैनन्। नेपालमा हाल ८० वटा एलोप्याथिक र ४५ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरू छन्। यी उद्योगहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने र निर्यात कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा राजनीतिक प्रतिबद्धता शून्य छ। उद्योगीहरूका समस्या, कानुनी झन्झट र नीतिगत ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। यदि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा औषधि उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिएमा मात्र भोलि मन्त्रालय सम्हाल्दा त्यसले कानुनी र नीतिगत रूप लिन सक्छ। स्वदेशी उद्योगको क्षमता विकास र निर्यात सहजीकरण नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
बजारमा औषधिको मूल्यमा एकरुपता छैन, भन्ने आम गुनासो छ। मूल्य नियन्त्रण, औषधिको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चितताका लागि के कस्ता नीतिगत सुधारहरू आवश्यक छन्?
औषधिको मूल्य फरक हुन्छ भन्ने कुरा एउटा गलत मानसिकता हो। औषधि उद्योगको गेटबाट निस्कँदा जति मूल्य तोकिएको हुन्छ, देशभर त्यही मूल्यमा बिक्री हुन्छ। एक रुपैयाँ पनि बढी लिन पाइँदैन र कसैले लिएमा त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ। हो, फरक कम्पनीका एउटै मोलिकुल भएका औषधिको मूल्यमा केही अन्तर हुन सक्छ। यसका कारणहरू उत्पादन क्षमता, कच्चा पदार्थ खरिदको समय, बैंकको ऋण र सञ्चालन खर्च हुन्। औषधि यस्तो संवेदनशील वस्तु हो जसको उत्पादनदेखि डिस्पोजलसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योगकै हुन्छ। गुणस्तरमा बदमासी भएमा उद्योग नै धराशयी हुने भएकाले हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौँ। डब्लुएचओ-जिएमपि मापदण्ड अनुसार चल्ने उद्योगहरूले गुणस्तरमा खेलबाड गर्ने सम्भावनै रहँदैन।
स्वदेशी औषधि उद्योगहरू हुँदाहुँदै पनि हामी अझै विदेशी औषधिमा निर्भर छौँ। यो निर्भरता घटाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले के कस्ता कुराहरुमा जोड दिनुपर्छ?
सरकारले पहिले त स्वदेशी उद्योगको क्षमतालाई चिन्नुपर्छ। हाम्रा उद्योगहरू अहिले मुस्किलले ८ घण्टा चलिरहेका छन्। यदि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिने हो भने यिनलाई १६ घण्टा चलाउन सकिन्छ। भुटानले आफ्नो देशमा निश्चित मापदण्डका औषधि मात्र छिर्न दिने नीति ल्याएको छ, बंगलादेश र पाकिस्तानले आफ्ना उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधि आयातमा रोक लगाएका छन्। नेपालमा पनि यस्तै साहसी निर्णयको खाँचो छ। साथै, 'कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ' र 'टेक्नोलोजी ट्रान्सफर' को व्यवस्था मिलाइदिने हो भने संसारका ठूला मल्टिनेशनल कम्पनीका प्रविधि नेपाल भित्रिन्छ र हामीले विश्वस्तरको औषधि यहीँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्छौँ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली निकै संकटमा देखिन्छ। बीमा र औषधि उद्योगलाई प्रभावकारी रुपमा कसरी जोड्न सकिन्छ?
स्वास्थ्य बीमा प्रणाली कार्यान्वयनमा पूर्णतः असफल देखिन्छ। बीमा बोर्डले औषधि उद्योगहरूको ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता विगत ४ वर्षदेखि भुक्तानी गरेको छैन। हामीले औषधि दिइरहने, तर राज्यले पैसा नतिर्ने? ७ अर्बको ब्याज मात्र कति हुन्छ, त्यो उद्योगीले तिरिरहनुपरेको छ। सरकारी कर्मचारीले तलब-भत्ता खान नछोड्ने तर उद्योगीको पैसा रोक्ने कुरा अन्यायपूर्ण छ। बीमा प्रणालीमा बिचौलियाको खेल हाबी छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका नाममा सस्तोमा किन्ने र बीमा बोर्डसँग महँगो क्लेम गर्ने प्रवृत्तिले बीमा डुब्दैछ। यसलाई सुधार्न सिधै उद्योगीसँग सम्झौता गरेर औषधि लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
बीमाको औषधि सरकारी अस्पतालको फार्मेसीमा मात्र पाइने झन्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्छ। देशभरका ३० हजार निजी फार्मेसीबाट पनि बीमाको औषधि पाउने सुविधा हुनुपर्छ। जसरी मोबाइल रिचार्ज गरिन्छ, त्यसरी नै बीमाको पेमेन्ट सिस्टमलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। साथै, सामान्य रुघाखोकीको औषधिलाई बीमामा राख्नुभन्दा क्यान्सर, मधुमेह, मुटु रोग जस्ता दीर्घकालीन र महँगो उपचारमा बीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। बिचौलिया संयन्त्र हटाएर सिधै उद्योग वा होलसेलरसँगको सहकार्यमा बीमा अघि बढ्नुपर्छ।
अन्त्यमा, घोषणापत्र लेख्दै गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई तपाईंको मुख्य सन्देश के छ?
मेरो सन्देश प्रष्ट छ, सस्तो लोकप्रियताका ललिपप बाँड्न छोड्नुहोस्। उद्योगीहरूलाई बोलाएर उनीहरूका व्यवहारिक समस्या सुन्नुहोस्। उद्योग बलियो भए मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ र देशको राजस्व बढ्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जादुको छडी चलाए जस्तो गरी भ्रम नछर्नुहोस्। उद्योगमैत्री नीति र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाउनुहोस्। आगामी ५ वर्षका लागि स्पष्ट 'रोडम्याप' सहितको घोषणापत्र ल्याउनुहोस् ताकि नेपाल औषधिको क्षेत्रमा साँचो अर्थमा आत्मनिर्भर बन्न सकोस्।
हेरौं भिडियो:
