नेपालमा चुनावी मौसम सुरु हुनासाथ राजनीतिक बहस फेरि सडक, पुल, विमानस्थल र भौतिक पूर्वाधारमै सीमित हुन थालेको छ। तर ठीक यही समयमा सार्वजनिक भएको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (२०२४/२५) ले देशको वास्तविक संकट अर्कै ठाउँमा छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ: स्वास्थ्य, पोषण, पानी र आर्थिक सुरक्षामा।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा अहिले पनि प्रति १,००० जीवित जन्ममा २७ शिशुको, १७ नवजात शिशुको र ३१ पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ। यी तथ्याङ्क अझै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेशजस्ता प्रदेशहरूमा धेरै उच्च छन्। यति मात्र होइन, पाँच वर्षमुनिका ३१.५ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा गम्भीर असर पार्छ। किशोरी मातृत्वको दर अझै उच्च हुनु, महिला स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा असमानता हुनु र ग्रामीण–शहरी विभाजन बढ्नु, यी सबै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर संरचना र नीति कार्यान्वयनको नतिजा हुन्।
पानी र सरसफाइको तथ्याङ्क झन् चिन्ताजनक छ। ९८ प्रतिशत घरधुरीले सुधारिएको खानेपानी प्रयोग गर्छन् भनिए पनि, सर्वेक्षणले ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीको पानीमा ई-कोलाई जस्ता जीवाणु भेटिएको देखाएको छ। यसको अर्थ, हामीले पाइप, ट्याङ्की र धारा त बनायौँ, तर सुरक्षित पानी सुनिश्चित गर्न सकेनौँ। यो “गुणस्तर र जवाफदेहिता बिना निर्माण गरिएको पूर्वाधार” को ज्वलन्त उदाहरण हो।
स्वास्थ्य प्रणालीमा माग (उपलब्धता अन्तर)
नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये केवल ११.७ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। यसले देखाउँछ कि बिरामी पर्दा आज पनि बहुसंख्यक परिवारहरू आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्न बाध्य छन्। यही कारणले हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली परिवारहरू उपचार खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्। यसै अवस्थालाई ‘स्वास्थ्य खर्चका कारण हुने आर्थिक विपत्ति’ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा विकास भनेको केवल सडक बनाउनु होइन, सडक हुँदै अस्पताल पुग्दा नागरिक ऋणमा नडुब्ने देश बनाउनु हो।
यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा माग र आपूर्तिबीचको खाडल किन यति ठूलो छ? एकातिर जनताको आवश्यकता बढ्दै गएको छ: गुणस्तरीय सेवा, निःशुल्क औषधि र समयमै उपचार। अर्कोतिर सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको अभाव छ, औषधिको कमी छ, उपकरण पुराना छन् र सेवा पहुँच असमान छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था भए पनि जनशक्ति र पर्याप्त बजेट बिना ती संस्थाहरू केवल नामका लागि मात्र सीमित छन्। आजसम्म हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा धेरै निर्भर गरायौँ। तर सर्वेक्षणले स्पष्ट देखाएको छ कि यो मोडेल दिगो छैन। अब प्रश्न उठ्छ: बाह्य सहयोगमा निर्भर नभई नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी आफ्नै बलमा लगानी र योगदान गर्ने?
दिगो वित्तीय समाधानका उपायहरू
१. कर प्रणाली सुधार: सुर्ती, मदिरा, जङ्क फुड र चिनीजन्य पेय पदार्थमा स्वास्थ्यका लागि लक्षित कर लगाएर, सो रकम केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य गर्दा दिगो आम्दानी सुनिश्चित हुन्छ।
२. सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको मजबूती: हालको बीमा कार्यक्रममा सहभागी संख्या कम र सेवा गुणस्तर असमान छ। यसलाई सुधार गर्न सबै सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र श्रमिकका लागि बीमा अनिवार्य गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि चरणबद्ध रूपमा समेट्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
३. सार्वजनिक–निजी साझेदारी: सरकार सबै काम एक्लै गर्न सक्दैन। निजी अस्पताललाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन कर छुट दिने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्दा विशेष सुविधा प्रदान गर्दा दातृ सहयोगको निर्भरता घट्छ।
४. स्थानीय तहको स्रोत परिचालन: स्थानीय सरकारले आफ्नो कर (घरजग्गा, व्यवसाय, सेवा शुल्क) को केही हिस्सा स्वास्थ्यमा लगाउने र स्वास्थ्य केन्द्रमा फार्मेसी तथा ल्याब सेवाबाट आम्दानी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ।
५. रोजगारी र आर्थिक सबलीकरण: रोजगारी भएको नागरिकले कर तिर्छ र बीमामा सहभागी हुन सक्छ। त्यसैले युवा रोजगारी, साना उद्योग र कृषि प्रवर्द्धनले स्वास्थ्यको वित्तीय आधार बलियो बनाउँछ।
६. जवाफदेहिता र पारदर्शिता: स्वास्थ्य बजेट सार्वजनिक गर्ने, अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्ने र नागरिक निगरानी समिति गठन गर्ने जस्ता उपायले जनताको विश्वास र कोषको सही सदुपयोग बढाउँछ।
७. आर्थिक सुरक्षा कवच: गरिब, गर्भवती महिला, बालबालिका र वृद्धका लागि लक्षित अनुदान र आपत्कालीन स्वास्थ्य कोषमार्फत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नागरिकको भूमिका: उम्मेदवारका लागि प्रश्नहरू
अब चुनाव नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरूसँग नागरिकले भावनात्मक भाषण होइन, तथ्य र समाधानमा आधारित प्रश्न सोध्नुपर्छ:
- तपाईं बहुसूचक सर्वेक्षणका यी तथ्याङ्कलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
- बाल र मातृ मृत्युदर घटाउन तपाईंको ठोस योजना के हो?
- स्वास्थ्य बीमालाई गरिब र मध्यम वर्गमैत्री कसरी बनाउनुहुन्छ?
- सुदूर र पिछडिएका प्रदेशमा मानव स्रोत र औषधि आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ?
- दातृ सहयोगमा निर्भर नभई दिगो वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ?
- निर्वाचित भएपछि तपाईंलाई प्रश्न गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने जवाफदेहिता प्रणाली के हो?
अब चुनाव विकासको प्रतिस्पर्धा होइन, जीवनको सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। सर्वेक्षणले तथ्याङ्क दिएको छ, अब नेताहरूले जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।
