स्वास्थ्य सेवाका लागि भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरण तथा प्रविधि — यी तीनवटा आधारभूत स्तम्भ हुन्। यीमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर भयो भने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन। डाक्टर तथा जनशक्ति दक्ष भएनन् भने उपचार असफल हुन्छ; प्रविधि र उपकरण अद्यावधिक भएनन् भने स्वास्थ्य सेवामा समस्या हुन्छ; संरचना कमजोर भयो भने पनि असर पर्छ। त्यसैले यी सबैको भूमिका समान महत्त्वपूर्ण भए पनि उपकरण र प्रविधिलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा उपकरण र प्रविधि उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट नै ल्याउनुपर्छ। त्यसमाथि, नयाँ प्रविधि निरन्तर विकसित भइरहेका हुन्छन्। तिनलाई अपनाउन स्वास्थ्यकर्मी पनि अद्यावधिक हुनुपर्छ। अहिलेको चुनौती भनेकै डायग्नोसिस (रोग पत्ता लगाउने प्रक्रिया) हो। नेपालमा शल्यक्रिया (सर्जरी) सेवा राम्रो छ, तर रोग पहिचानमा समस्या छ। रोग पत्ता लगाउन प्रविधि आवश्यक पर्छ, तर ती प्रविधि नेपालमा उपयुक्त छन् वा छैनन्, गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली छैन। तापक्रममा निर्भर गर्ने उपकरण, एआई आधारित सफ्टवेयर, वा युजर–फ्रेन्डली नभएका उपकरणहरूले प्रयोगमा कठिनाइ ल्याउँछन्।
नेपाल सरकारले उपकरण खरिद गर्दा सस्तो सामान किन्ने परम्परा छ। खरिद ऐनमै "सबैभन्दा सस्तो सामग्री किन्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था भएकाले महँगो भए पनि गुणस्तरीय प्रविधि ल्याउन सकिँदैन। सरकारी कर्मचारी वा निकायले महँगो तर गुणस्तरीय प्रविधि किने भने समस्या हुन्छ कि भन्ने डरले त्यसो गर्न सक्दैनन्। फलस्वरूप, सस्तो सामान किनिन्छ, जसको गुणस्तर नाप्ने कुनै सुनिश्चित प्रक्रिया हुँदैन। यसैले खरिद ऐन संशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
खरिद प्रक्रियामा अर्को समस्या भनेको स्पेसिफिकेसन हो। ऐनअनुसार कुनै कम्पनी तोक्न पाइँदैन। तर यदि स्पेसिफिकेसन स्पष्ट रूपमा लेखियो भने त्यस्तो उत्पादन बनाउने कम्पनी संसारमा एक–दुई मात्र हुन्छन्। यसो गर्दा 'सेटिङ मिलाएर स्पेसिफिकेसन बनाइयो' भन्ने आरोप लाग्ने डर हुन्छ। त्यसैले खरिदकर्ताले सामान्य (जनरल) स्पेसिफिकेसन लेख्छन्, जसबाट पनि सामान्य गुणस्तरकै सामान आउँछ। यसरी गुणस्तरीय उपकरण आउनै सक्दैन।
त्यसैले समाधानका रूपमा प्रिक्वालिफिकेशन प्रणाली आवश्यक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण वा प्रविधिको लागि ‘रिक्वायरमेन्ट’ सार्वजनिक गरोस्, त्यस अनुसार कुन कम्पनीले उत्पादन गर्छ भनेर खुला आह्वान गरोस्। त्यसपछि सबै कम्पनीले प्रस्ताव बुझाउने, र सोही आधारमा टेन्डर गर्ने प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी हुन्छ।
मेरा अनुभवले भन्छ— स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि छुट्टै खरिद ऐन आवश्यक छ। यो संवेदनशील सामग्री भएकाले सामान्य ऐनमा अड्काउँदा गुणस्तरमा समस्या आउँछ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि नै आरोप लाग्ने अवस्था आउनुको कारण पनि यही हो।
२०५२ सालतिर मैले व्यवसाय सुरु गर्दा टिचिङ अस्पतालमा सुगर परीक्षण 'बोइलिङ मेथड' बाट हुन्थ्यो— पानी उमालेर रंग हेरेर नतिजा निकालिन्थ्यो। तर आज तीन सेकेन्डमै घरमै सुगर परीक्षण सम्भव छ। त्यस्तै, पहिले थाइराइड परीक्षण गर्न महिनौँ लाग्थ्यो, आज हरेक क्लिनिकमा तत्काल परीक्षण हुन्छ। यो प्रविधिको अद्भुत प्रगति हो। आज ८० प्रतिशत परीक्षण नेपालमै हुन्छ, २० प्रतिशत मात्र बाहिर पठाउनुपर्छ। अघिल्ला दिनमा नमुना (साम्पल) फ्रिजमा राखेर भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले त्यो अवस्थाको ठूलो सुधार भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा संविधानले मौलिक अधिकार भनेर व्याख्या गरेको छ। तर यो सेवा प्रवाह गर्नेमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, एनजिओ, आइएनजिओ सबैको भूमिका हुन्छ भन्ने सरकार बुझ्न तयार छैन। सरकारले आफू मात्र स्वास्थ्य सेवा दिने, निजी क्षेत्र नाफामुखी भएकाले जतिखेर पनि बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ। तर २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी नभएको भए देशको अवस्था भयावह हुने थियो। कोभिड महामारीकै समयमा निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको प्रमाण छ।
यस्तोमा निजी र सरकारी स्वास्थ्य सेवाबीच भेदभाव गर्नु गलत हो। स्वास्थ्य बीमा योजनामा सरकारीलाई मात्र समेट्ने, निजी अस्पताललाई नदिने प्रवृत्ति न्यायसंगत छैन। बिरामीलाई सेवा नजिकै पाउनुपर्छ, चाहे त्यो सरकारी, सहकारी वा निजी जुनसुकै संस्थाबाट किन नहोस्। स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य नै हो, त्यसलाई सार्वजनिक वा निजी भनेर छुट्याउनु हुँदैन।
अहिले औषधि ऐन संशोधन हुँदैछ, जसमा स्वास्थ्य सामग्री पनि पर्छ। त्यसैले सरकारले कसरी यसलाई आफ्नो दायराभित्र ल्याउने, कसरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले धेरैपटक यी कुरा उठाएका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन।
औषधि व्यवस्था विभागमा अहिले ११औँ तहका औषधिविज्ञमात्र छन्, जसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र प्रविधि व्यवस्थापन सम्भव छैन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औँ तहको नेतृत्व हुनुपर्छ। साथै हेल्थ टेक्नोलोजी, फार्मेसी, कस्मेटिक, न्युट्रास्युट्रिकल आदि विभाग बनाएर पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। हामीले यही राय सुझाव मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र विभाग सबैलाई दिएको छौँ।
-(भक्त हमाल केमिकल एण्ड सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (केमसान)का अध्यक्ष हुन्)
