काठमाडौं
- तीन दशकअघि स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामीको सुगर जाँच गर्नुपर्दा 'बोइलिङ मेथड' अर्थात पानी उमालेर रंग हेरेर नतिजा निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले तीन सेकेन्डमै घरमै सुगर परीक्षण सम्भव छ।
- विक्रम संवद २०५० को दशकमा थाइराइड परीक्षण गर्न महिनौँ लाग्थ्यो। तर अहिले हरेक क्लिनिकमा तत्काल परीक्षण हुन्छ।
- गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्था थाहा पाउन विगतमा सोली आकारको एउटा सानो सामग्रीले पेटमा राखेर सुन्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले फोर के तस्बिर क्षमताका अत्याधुनिक उपकरणहरु आइसकेका छन्।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रोग तथा समस्याको पहिचानदेखि उपचारसम्मका लागि अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिको विकास भइसकेको छ। विश्वबजारमा आएका अत्याधुनिक उपकरणहरु केही समय ढिला भए पनि नेपालमा पनि आइपुगेका छन् जसले उपचार सेवालाई निकै सहज बनाइदिएको छ।
सहरी क्षेत्रमा मात्र नभइ ग्रामिण भेगमा समेत पुगेका आधुनिक उपकरण तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीले समयमा नै रोगको पहिचान गर्न मद्दत गरिरहेको छ। भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्तिको अभाव र पुरानो उपचार पद्धतिले बिरामीहरूले सहज र गुणस्तरीय उपचार पाउन नसकिरहेको समयमा आधारभूत स्वास्थ्य उपकरण र सरल प्रविधिको प्रयोगले यो समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुर्याएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्।
अत्याधुनिक अस्पताल र महँगा उपकरण मात्र होइन, सामान्य र सजिलै प्रयोग गर्न सकिने प्रविधिले पनि स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पुर्याइरहेको छ।प्रविधिमा आएको विकाससँगै ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा पनि केही आधारभूत प्रविधि र उपकरणहरू देख्न सकिन्छ जसले बिरामीको ज्यान बचाउन ठूलो भूमिका खेल्छन्। उदाहरणका लागि, डिजिटल ब्लड प्रेसर मनिटर र अक्सिमिटर। यी दुई साना उपकरणले सजिलै बिरामीको रक्तचाप र अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्न सक्छन्। यसले गर्दा डाक्टरहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा छिटो निर्णय लिन मद्दत पुग्छ।
यस्तै, ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा पाइने पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिनले गर्भाअवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ। यसले गर्दा उनीहरू सामान्य जाँचका लागि पनि लामो यात्रा गरेर शहर जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्। सानो मेसिन बोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरू गाउँ-गाउँमा पुग्छन् र महिलाहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्छन्। यसले सुरक्षित मातृत्वलाई प्रोत्साहन दिएको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउने अर्को महत्वपूर्ण प्रविधि टेलिमेडिसिन हो। यस प्रविधिले दूरदराजका बिरामीलाई शहरका विशेषज्ञ डाक्टरसँग जोड्छ। दुर्गम गाउँमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको अवस्थाबारे सबै जानकारी भिडियो कलमार्फत विशेषज्ञ डाक्टरलाई दिन सक्छन् र उनीहरूको सल्लाहबमोजिम उपचार गर्न सक्छन्। यद्यपि यसको प्रयोग भने त्यतिधेरै भइसकेको भने छैन।
स्वास्थ्य उपकरण तथा प्रविधिजन्य सामग्रीले सेवालाई सहज बनाए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यी सामग्री खरिदको विषय भने त्यति सहज देखिँदैन। हरेकजसो स्वास्थ्य संस्थामा हुने खरिदको विषय प्रायजसो विवादमा नै आउने गर्छ। खरिदका क्रममा हुने आर्थिक चलखेलका कारण पनि अधिकांस खरिदका विषय विवादमा आउने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख (हाल सरुवा) डा पवनजंग रायमाझी नियम अनुसार नै भइरहेका खरिदका विषयलाई पनि केही व्यापारीहरुले जबरजस्ती विवादमा तान्ने गरेको बताउँछन्। 'नियम कानुन अनुसार नै खरिद भइरहेको हुन्छ। तर कुनै एक व्यापारीलाई त्यसमा चित्त बुझ्दैन अनि मुद्दा हाल्नेदेखि अन्य विवाद निकाल्ने काम हुन्छ' उनले भने, 'खरिद प्रक्रियामा कुनै सामान त एउटा व्यापारीलाई पर्छ। अनि अर्कोले विवाद निकाल्ने काम गर्छन्।' उनले विभागबाट हुने सबै खरिदका कामहरु ऐन नियम र कानुन अनुसार नै हुने बताए।
उपकरण तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्रीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरु पनि कतिपय विषय अनावश्यकमा विवादमा तानिने गरेको र कतिपय खरिद भने व्यापारीकै चाहना अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक नभए पनि खरिद गरेर थन्काउने काम भइरहेको स्वीकार गर्छन्।
रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल (केमसन)का अध्यक्ष भक्त हमाल खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि छुट्टै खरिद ऐन आवश्यक छ। यो संवेदनशील सामग्री भएकाले सामान्य ऐनमा अड्काउँदा गुणस्तरमा समस्या आउँछ,' उनले भने।
उनले खरिद ऐनकै कारण नेपालमा गुणस्तरीय सामान ल्याउन समेत समस्या भइरहेको बताए। 'सरकारले उपकरण खरिद गर्दा सस्तो सामान किन्ने परम्परा छ। खरिद ऐनमै "सबैभन्दा सस्तो सामग्री किन्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था भएकाले महँगो भए पनि गुणस्तरीय प्रविधि ल्याउन सकिँदैन। सरकारी कर्मचारी वा निकायले महँगो तर गुणस्तरीय प्रविधि किने भने समस्या हुन्छ कि भन्ने डरले त्यसो गर्न सक्दैनन्। फलस्वरूप, सस्तो सामान किनिन्छ, जसको गुणस्तर नाप्ने कुनै सुनिश्चित प्रक्रिया हुँदैन। यसैले खरिद ऐन संशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ,' उनले भने।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र यसलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिइँदै आएको छ। अस्पतालका नयाँ भवन, स्वास्थ्य चौकी, र क्लिनिकहरू निर्माण गर्ने सरकारी प्रयासहरू सराहनीय छन्। तर, स्वास्थ्य सेवालाई साँच्चै नै सर्वव्यापी र प्रभावकारी बनाउनका लागि खाली भवनहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। पूर्वाधारसँगै उपकरण, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
अहिले पनि नेपालका धेरै स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक उपकरण र प्रविधिको अभाव छ। अल्ट्रासाउन्ड, एक्स-रे, सीटी स्क्यान, र ल्याबोरेटरीका उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा छैनन्। भएका पनि धेरै पुराना र बिग्रिएका छन्। यसले गर्दा बिरामीहरूले सही समयमा सही उपचार पाउन सकेका छैनन्। उपकरणको अभावमा सामान्य रोगको निदान गर्न पनि समस्या हुन्छ। यसका साथै, पुरानो प्रविधिले रोगको निदानमा त्रुटि हुने सम्भावना पनि बढाउँछ।
अर्कोतर्फ, प्रविधिको प्रयोगले स्वास्थ्य सेवालाई धेरै प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ। त्यस्तै, बिरामीको स्वास्थ्यको रेकर्ड डिजिटल रूपमा राख्ने प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड) ले डाक्टरहरूलाई बिरामीको इतिहास बुझ्न सजिलो हुन्छ र उपचारमा निरन्तरता कायम राख्न मद्दत गर्छ।
नयाँ प्रविधि र उपकरणको प्रयोगका लागि दक्ष जनशक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आधुनिक उपकरण चलाउन, त्यसको मर्मतसम्भार गर्न र नयाँ प्रविधिको सदुपयोग गर्नका लागि डाक्टर, नर्स, र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियमित तालिम दिन आवश्यक छ। यसले गर्दा जनशक्ति र प्रविधिको सही तालमेल हुन्छ र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद ऐन र प्रिक्वालिफिकेशन प्रणाली आवश्यक
भक्त हमाल
अध्यक्ष, केमसान
स्वास्थ्य सेवाका लागि भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरण तथा प्रविधि — यी तीनवटा आधारभूत स्तम्भ हुन्। यीमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर भयो भने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन। डाक्टर तथा जनशक्ति दक्ष भएनन् भने उपचार असफल हुन्छ; प्रविधि र उपकरण अद्यावधिक भएनन् भने स्वास्थ्य सेवामा समस्या हुन्छ; संरचना कमजोर भयो भने पनि असर पर्छ। त्यसैले यी सबैको भूमिका समान महत्त्वपूर्ण भए पनि उपकरण र प्रविधिलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा उपकरण र प्रविधि उत्पादन नहुने भएकाले विदेशबाट नै ल्याउनुपर्छ। त्यसमाथि, नयाँ प्रविधि निरन्तर विकसित भइरहेका हुन्छन्। तिनलाई अपनाउन स्वास्थ्यकर्मी पनि अद्यावधिक हुनुपर्छ। अहिलेको चुनौती भनेकै डायग्नोसिस (रोग पत्ता लगाउने प्रक्रिया) हो। नेपालमा शल्यक्रिया (सर्जरी) सेवा राम्रो छ, तर रोग पहिचानमा समस्या छ। रोग पत्ता लगाउन प्रविधि आवश्यक पर्छ, तर ती प्रविधि नेपालमा उपयुक्त छन् वा छैनन्, गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली छैन। तापक्रममा निर्भर गर्ने उपकरण, एआई आधारित सफ्टवेयर, वा युजर–फ्रेन्डली नभएका उपकरणहरूले प्रयोगमा कठिनाइ ल्याउँछन्।
नेपाल सरकारले उपकरण खरिद गर्दा सस्तो सामान किन्ने परम्परा छ। खरिद ऐनमै "सबैभन्दा सस्तो सामग्री किन्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था भएकाले महँगो भए पनि गुणस्तरीय प्रविधि ल्याउन सकिँदैन। सरकारी कर्मचारी वा निकायले महँगो तर गुणस्तरीय प्रविधि किने भने समस्या हुन्छ कि भन्ने डरले त्यसो गर्न सक्दैनन्। फलस्वरूप, सस्तो सामान किनिन्छ, जसको गुणस्तर नाप्ने कुनै सुनिश्चित प्रक्रिया हुँदैन। यसैले खरिद ऐन संशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
खरिद प्रक्रियामा अर्को समस्या भनेको स्पेसिफिकेसन हो। ऐनअनुसार कुनै कम्पनी तोक्न पाइँदैन। तर यदि स्पेसिफिकेसन स्पष्ट रूपमा लेखियो भने त्यस्तो उत्पादन बनाउने कम्पनी संसारमा एक–दुई मात्र हुन्छन्। यसो गर्दा 'सेटिङ मिलाएर स्पेसिफिकेसन बनाइयो' भन्ने आरोप लाग्ने डर हुन्छ। त्यसैले खरिदकर्ताले सामान्य (जनरल) स्पेसिफिकेसन लेख्छन्, जसबाट पनि सामान्य गुणस्तरकै सामान आउँछ। यसरी गुणस्तरीय उपकरण आउनै सक्दैन।
त्यसैले समाधानका रूपमा प्रिक्वालिफिकेशन प्रणाली आवश्यक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण वा प्रविधिको लागि ‘रिक्वायरमेन्ट’ सार्वजनिक गरोस्, त्यस अनुसार कुन कम्पनीले उत्पादन गर्छ भनेर खुला आह्वान गरोस्। त्यसपछि सबै कम्पनीले प्रस्ताव बुझाउने, र सोही आधारमा टेन्डर गर्ने प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी हुन्छ।
मेरा अनुभवले भन्छ— स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि छुट्टै खरिद ऐन आवश्यक छ। यो संवेदनशील सामग्री भएकाले सामान्य ऐनमा अड्काउँदा गुणस्तरमा समस्या आउँछ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि नै आरोप लाग्ने अवस्था आउनुको कारण पनि यही हो।
२०५२ सालतिर मैले व्यवसाय सुरु गर्दा टिचिङ अस्पतालमा सुगर परीक्षण 'बोइलिङ मेथड' बाट हुन्थ्यो— पानी उमालेर रंग हेरेर नतिजा निकालिन्थ्यो। तर आज तीन सेकेन्डमै घरमै सुगर परीक्षण सम्भव छ। त्यस्तै, पहिले थाइराइड परीक्षण गर्न महिनौँ लाग्थ्यो, आज हरेक क्लिनिकमा तत्काल परीक्षण हुन्छ। यो प्रविधिको अद्भुत प्रगति हो। आज ८० प्रतिशत परीक्षण नेपालमै हुन्छ, २० प्रतिशत मात्र बाहिर पठाउनुपर्छ। अघिल्ला दिनमा नमुना (साम्पल) फ्रिजमा राखेर भारत पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले त्यो अवस्थाको ठूलो सुधार भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा संविधानले मौलिक अधिकार भनेर व्याख्या गरेको छ। तर यो सेवा प्रवाह गर्नेमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, एनजिओ, आइएनजिओ सबैको भूमिका हुन्छ भन्ने सरकार बुझ्न तयार छैन। सरकारले आफू मात्र स्वास्थ्य सेवा दिने, निजी क्षेत्र नाफामुखी भएकाले जतिखेर पनि बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ। तर २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी नभएको भए देशको अवस्था भयावह हुने थियो। कोभिड महामारीकै समयमा निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको प्रमाण छ।
यस्तोमा निजी र सरकारी स्वास्थ्य सेवाबीच भेदभाव गर्नु गलत हो। स्वास्थ्य बीमा योजनामा सरकारीलाई मात्र समेट्ने, निजी अस्पताललाई नदिने प्रवृत्ति न्यायसंगत छैन। बिरामीलाई सेवा नजिकै पाउनुपर्छ, चाहे त्यो सरकारी, सहकारी वा निजी जुनसुकै संस्थाबाट किन नहोस्। स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य नै हो, त्यसलाई सार्वजनिक वा निजी भनेर छुट्याउनु हुँदैन।
अहिले औषधि ऐन संशोधन हुँदैछ, जसमा स्वास्थ्य सामग्री पनि पर्छ। त्यसैले सरकारले कसरी यसलाई आफ्नो दायराभित्र ल्याउने, कसरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले धेरैपटक यी कुरा उठाएका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन।
औषधि व्यवस्था विभागमा अहिले ११औँ तहका औषधिविज्ञमात्र छन्, जसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र प्रविधि व्यवस्थापन सम्भव छैन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औँ तहको नेतृत्व हुनुपर्छ। साथै हेल्थ टेक्नोलोजी, फार्मेसी, कस्मेटिक, न्युट्रास्युट्रिकल आदि विभाग बनाएर पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। हामीले यही राय सुझाव मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र विभाग सबैलाई दिएको छौँ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया: 'पुल सिस्टम' हुनुपर्ने 'पुस सिस्टम' भयो
विशाल पण्डित, व्यवसायी
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको लगानीबारे विभिन्न विशेषज्ञ र विज्ञहरूले प्रायः 'लगानी कम छ' भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर मेरो बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र, जनसंख्याको आधार र सरकारको क्षमताको आधारमा लगानी कम छ भन्न मिल्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र पनि उपकरणमा सरकारले गरेको लगानी कम छैन। विगत केही वर्षदेखि खरिद भइरहेका उपकरणहरु नेपालका लागि कति जरुरी थिए ? ती सामानहरु कुन आधारमा खरिद भयो भन्ने कुरालाई पारदर्शी गर्यौं भने अहिलेकै लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ।
अहिलेको खरिद प्रणालीमा कुन संस्थाको लागि कुन मेसिन वा सामग्री खरिद भइरहेको छ, त्यो संस्थाको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खान्छ कि खान्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। इन–यूजर अर्थात् उपकरण प्रयोग गर्ने संस्थाको माग र प्राथमिकता बिना नै उपकरण खरिद भइरहेका छन्। माथि केन्द्रबाट नै सामग्री खरिदको सूची बनिसकेको हुन्छ। त्यही अनुसार खरिदको योजना बनिसकेको हुन्छ। कागजपत्र मिलाउन र तलबाट नै सामग्री माग गरेको हो भनेर देखाउन माथिबाट तलको संस्थामा फलानो नाम गरेको सामान पठाउन लागेका छौं, त्यही अनुसार आवश्यक छ भनेर पत्र पठाउनु भनेर भनिन्छ। तलका कर्मचारी माथिबाट नै पत्र पठाउन भनेपछि आवश्यक नै नभए पनि पत्र पठाइदिन्छन्। फलस्वरूप, त्यहाँ उपकरण आए पनि थन्किएर बस्ने देखिन्छ। जसका कारण आवश्यक उपकरण छुटिरहेका छन् भने कम जरुरी उपकरण भने बढी मात्रामा खरिद भएका छन्। यसले गर्दा एकातर्फ राज्यको रकम खर्च भइरहेको छ भने नागरिकले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।
सरकारले लगानी गर्दा त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई कति फाइदा पुग्छ ? स्वास्थ्य संस्थामा ती सामग्रीको आवश्यकता कति छ? खरिद गरेको सामग्री चलाउन सक्ने जनशक्ति छ वा छैन? खरिद भएका सामग्री सञ्चालनमा नआइ थन्कने पो होकी? यी विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्र स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद हुनुपर्छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। अहिले तीन तहकै सरकारले आवश्यकताको पहिचान नगरी केही व्यापारीले भनेको भरमा सामग्री किनिरहेको देखिन्छ। कुनै व्यवसायीले आफूसँग भएको सामग्री बिक्री गर्ने हिसाबले सरकारी संस्थामा सामग्री खरिदको योजना बनिरहेको छ। यसले सिधै राज्यलाई घाटा पुर्याइरहेको छ। यदि इन–यूजरलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराइने, वा कम्तीमा सो प्रक्रियाको जानकारी गराइने प्रणाली लागू गर्न सकियो भने ठूलो सुधार सम्भव हुन्छ।
राज्यले लगानी गर्दा कुन क्षेत्रमा बढी आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रष्ट पहिचान हुनैपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ, तर क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा उपचार उपकरणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन। अर्कोतर्फ, बिरामीको संख्या सयभन्दा कम रहेको क्षेत्रमा भने ५०–६० करोडसम्मको लगानी भएको तथ्य पनि छ।
उपकरणको गुणस्तर सामान्यतया १० वर्षसम्म उपयोगी हुन्छ, तर उपयोग नगरी थन्काएर राख्दा पनि त्यो समयावधि त्यत्तिकै खेर जान्छ। त्यसैले खरिद गरिएका उपकरणहरू बढी उपयोग हुने ठाउँमा नै लगानी र परिचालन गर्नुपर्छ। तर अहिलेको प्रणाली त्यस्तो छैन, जसका कारण आवश्यक उपकरण कम र अनावश्यक उपकरण बढी खरिद भइरहेका छन्।
यसबाहेक, राज्यले खरिद गरेका उपकरणहरू प्रयोग नै नगरी राखिएको धेरैजसो उदाहरण भेटिन्छन्। यसको मूल कारण भनेको खरिद प्रक्रिया पुल सिस्टम (आवश्यकता अनुसार तानेर ल्याउने) हुनुपर्नेमा पुस सिस्टम (केन्द्रले पठाइदिने) हुनु हो। केन्द्रबाट 'मसँग यो सामान छ, लगिदिनुस्' भन्ने शैलीमा पठाइने भएकाले इन–यूजरले आफ्नो अपनत्व लिँदैनन्। उपकरण प्रयोगस्थलमा पुगे पनि भर्याङमुनि वा कोठामा थन्किएको अवस्थामा देखिन्छ। नयाँ मेसिन खरिद गरेर प्रयोग नगरी राख्दा १–२ वर्षमै निष्क्रिय हुने समस्या व्यापक छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा खरिद भएका उपकरण तथा सामग्रीको प्रयोग अवस्था हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ। कतिपय उपकरण मागै नगरी पठाइएका छन् भने कतै पुगे पनि सञ्चालनबिना राखिएका छन्।यस विकृति तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
राज्यले आवश्यकता पहिचान नगरी ठूलो लगानी गरेको छ
रामइन्द्र न्यौपाने
प्रबन्ध निर्देशक, वेभ ट्रेडिङ कन्सर्न प्राली
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो छलाङ मारेको छ। सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने हामी जस्ता व्यवसायीले पनि विश्व बजारको मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। प्राविधिक जनशक्ति, प्रविधि र उपकरणका हिसाबले नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरू (काठमाडौं, पोखरा, महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेत) आज युरोप र अमेरिकाभन्दा कुनै पनि हालतमा कम छैनन्।
अन्य विकसित देशमा सिटी स्क्यान, एमआरआई जस्ता सेवाका लागि आकस्मिक अवस्थाबाहेक ४०–४५ दिनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो देशका प्रमुख सहरहरूमा ३–४ घण्टामै विशेषज्ञ सेवासहित यी सुविधा उपलब्ध छन्। यो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो सफलता हो। यद्यपि, राज्यले मूल्य अनुगमन (प्राइज मोनिटरिङ) मा कमजोर देखिएको छ। यदि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने नेपालीले अझै कम शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।
हामी डर्मा (छाला रोग) को क्षेत्रमा काम गर्छौं। हाल युरोप, यूएई र कतारमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू बिदामा नेपाल आएर दाँत, छाला र कपाल प्रत्यारोपण जस्ता सेवा लिने गरेका छन्। यसले नेपालमा यी सेवाहरू सहज, सरल र सस्तो रहेको पुष्टि गर्छ। हामीले सुलभ मूल्यमा अत्याधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। आजभन्दा १५–२० वर्षअघि वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा थाइराइडको रिपोर्ट लिन १५ दिन कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले जिल्ला र नगर अस्पतालमा हर्मोनल परीक्षणसहित अन्य धेरै परीक्षणको रिपोर्ट केही घण्टामै प्राप्त गर्न सकिन्छ। फिजियोथेरापी, आईसीयू र भेन्टिलेटर जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरू पनि नेपालमा सहजै उपलब्ध छन्।
पहिले "नेपालमा मेसिन ल्याए एक वर्ष चल्दैन" भन्ने जस्ता खबरहरू सुनिन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो जस्ता कम्पनीहरूले दक्ष बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू राखेर सेवा दिइरहेका छन्। हामीसँग मात्रै १५ जना बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू छन्। पोखरा, महेन्द्रनगर जस्ता सहरमा पनि स्टेसन इन्जिनियरहरू राखेर मेसिनको मर्मत र वारेन्टी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। अहिले सरकारी वा निजी कुनै पनि अस्पतालले खरिद गरेका मेसिनहरू त्यसको 'लाइफ' अवधिभर निरन्तर चलेका सयौँ उदाहरण छन्। हामीले नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, जडान गर्ने र तालिम दिने सबै काम आफैँ गरिरहेका छौँ।
कोभिड–१९ पछि तालिमको स्वरूप पनि बदलिएको छ। अब हामी गुगल मिटको माध्यमबाट 'लाइभ' तालिमहरू दिन्छौँ, जहाँ मेसिन बनाउने निर्मातासँग सिधै भिडियो कल गरेर अद्यावधिक जानकारी लिन सकिन्छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित भए पनि युरोप, अमेरिका र जापानका कम्पनीहरूसँगको नेटवर्कमा जोडिएर हामी लाइभ रिपोर्ट आदानप्रदान गर्छौँ। हाम्रा दक्ष डाक्टरहरूले युरोपका डाक्टरहरूसँग आइडिया साटेर बिरामीलाई रिपोर्ट दिने गरेका छन्। सन् २०१९ मा आइएफए टेक्नोलोजी नेपालमा ल्याएपछि हाम्रा प्याथोलोजिस्टहरूले युरोपका डाक्टरहरूसँग मिलेर रिपोर्टहरू उपलब्ध गराए। यसले नेपाली डाक्टरहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पहिचान दिलाएको छ।
अहिले रिपोर्ट हेर्नका लागि विभिन्न एपहरूको विकास भएको छ। पहिले जस्तो डाक्टरकोमा जाने, रगत दिएर रिपोर्टको फिल्म हातमा लिएर पुनः डाक्टरकोमा जानुपर्ने अवस्था छैन। ल्याबबाट सीधै डाक्टरको कम्प्युटरमा रिपोर्ट पुग्ने प्रविधि हामीले भित्र्याएका छौँ। होम केयर सेवा, सानो पोर्टेबल मेसिनबाट घरमै अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने जस्ता सुविधाहरूले नेपालले प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको छ।
जनसङ्ख्या र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार राज्य र हामी निजी क्षेत्र मिलेर ग्रामीण भेगमा पनि नयाँ प्रविधि पुर्याइरहेका छौँ। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा केही विशेष सेवा उपलब्ध गराउन नसकिनुको कारण त्यहाँ आवश्यक टर्नओभर वा ग्राहकको अभाव हो, किनभने जनता सहरीकरणतर्फ आकर्षित भएका छन्। तैपनि, हाम्रो कुनै पनि गाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा बाहिर छैन र त्यहाँ उपलब्ध सुविधा पनि विश्वस्तरको छ। विगत १० वर्षको तुलना गर्दा, आज ग्रामीण क्षेत्रका जनता पनि स्वास्थ्य पहुँचबाट बाहिर छैनन्।
सरकारसँग मेरो एउटै अनुरोध छ: राज्यले स्वास्थ्यमा जति खर्च गरेको छ, त्यसको अनुगमन भएको छैन। जनताले लगानीको लाभ पूर्ण रूपमा लिन पाएका छैनन्। खरिद प्रक्रिया जटिल छ र केही स्वार्थी समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार यसलाई डिजाइन गरेका छन्। राज्यले आवश्यकता पहिचान नगरी ठूलो लगानी गरेको छ। गाउँका लागि खरिद गरिएका उपकरण कति प्रयोग भएका छन्, त्यसको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। उपकरणहरू लोकेशन वा चुनावी क्षेत्र हेरेर बाँड्नुभन्दा आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र वितरण गर्नुपर्छ।
प्रविधिले स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ
महेन्द्र बडुवाल
कार्यकारी निर्देशक, टेक्नो बायोमेड प्रालि
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न अत्याधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग बढ्दो छ। हाम्रो संस्थाले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आधारभूतदेखि प्रिमियम स्तरसम्मका अस्पताल तथा ल्याबहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका इनभिट्रो डाइग्नोस्टिक उपकरण र प्रविधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसले नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।
हामीले नेपालमा स्वचालित हेमाटोलोजी एनालाइजरदेखि एआईमा आधारित प्रविधिसम्मका विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणहरू भित्र्याएका छौं। ल्याबको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल र एक्सटर्नल क्वालिटी एश्युरेन्सको स्थापनामा पनि हाम्रो योगदान छ। यी प्रविधिहरूको सहयोगले निरन्तर, छिटो र सटीक रिपोर्टिङ सम्भव भएको छ, जसले गर्दा आपत्कालीन अवस्थामा पनि बिरामीलाई सही समयमा उपचार पाउन सहयोग पुगेको छ।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न हामीले प्रदेशस्तरीय अस्पताल, निजी रिफरेन्स ल्याब र ग्रामीण अस्पतालहरूमा उपयुक्त मूल्यका उपकरणहरू उपलब्ध गराएका छौं। यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूले पनि गुणस्तरीय सेवा आफ्नै नजिक पाउन थालेका छन्। उदाहरणका लागि, प्रदेश ७ को एक सरकारी अस्पतालमा हामीले नवजात शिशु स्क्रिनिङ (एनबिएस) उपकरण स्थापना गरेका छौं। यो प्रविधिले जन्मजात रोगहरू प्रारम्भिक चरणमै पत्ता लगाउन मद्दत गरेको छ, जसले धेरै शिशुहरूको जीवन बचाएको छ। त्यस्तै, जटिल रोगहरूको निदानमा 'यूएसएफडीए अप्रूभ्ड' अटो इम्युन डिजिज डाइग्नोस्टिक टेक्नोलोजीले ठूलो योगदान दिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा बढी जोड दिएको देखिए पनि, पछिल्लो समय नवजात स्क्रिनिङ, क्यान्सर र रक्त परीक्षण जस्ता क्षेत्रमा प्रविधिको महत्त्व बढ्दै गएको छ। तर, यस क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू पनि छन्। पूर्वाधारको कमी (स्थिर विद्युत् र आईटी नेटवर्क), बजेटको अभाव, उच्च भुक्तानी चक्र, र सीपयुक्त जनशक्तिको कमी मुख्य चुनौती हुन्। यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामीले उपकरणसँगै लामो समयका लागि एएमसी/सीएमसी योजना, क्षमता विकास तालिम र स्पेयर पार्टको स्थानीय गोदाम राख्ने जस्ता उपायहरू अपनाएका छौं।
भविष्यमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल हेल्थ, एआईमा आधारित डाइग्नोस्टिक, पोइन्ट अफ केयर टेस्टिङ र मोलिकुलर टेस्टिङ जस्ता प्रविधिहरूको ठूलो सम्भावना छ। हामी सरकार, निजी अस्पताल, चिकित्सक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौं। भविष्यमा पीपीपी मोडेल र प्रदेशस्तरमा रहेका रिफरेन्स ल्याबमार्फत अझ बलियो सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना छ।
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको भदौ अंकमा प्रकाशित सामग्री
