काठमाडौं– पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा त्यसलाई ८५ मा झार्ने। नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एकहजार जन्ममा २१ जना रहेकोमा अबको पाँच वर्षमा १३ मा झार्ने।
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३३ रहेकोमा पाँच वर्ष भित्रमा २२ मा झार्ने, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था २५ प्रतिशत रहेकोमा १६ दशमलब ६ प्रतिशतमा पुर्याउने, पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ८० प्रतिशत रहेकोमा ९५ प्रतिशत पुर्याउने।
यी लक्ष्यहरु राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका हुन्। अबको पाँच वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा स्वास्थ्यका यी सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचकमा नेपालले हासिल गर्नसक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आयोगले तयार पारेको १६औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार सन् २०३० सम्म पूरा हुनुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यमा टेकेर स्वास्थ्यका सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरिएको देखिन्छ। योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रका १३ वटा रुपान्तरणकारी रणनीति र २० वटा प्रमुख कार्यक्रमहरु सामावेश गरिएको छ। जसमा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धन, औषधि र खोपमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन प्रणाली, जलावायु परिवर्तन उत्थानशील स्वास्थ्य कार्यक्रमदेखि स्वास्थ्य जनशक्ति र बजेट बढाउने लगायतका विषयहरु रहेका छन्।
तर, के १६औं योजनाले लिएका स्वास्थ्यका सूचकहरुको लक्ष्य भेटाउन सम्भव छ त ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिलेकै बजेट र पूर्वाधार अनुसार यही गतिमा काम हुने हो भने उक्त लक्ष्य भेटाउन निकै मुस्किल छ।’ उनी स्वास्थ्यमा सरकारले लगानी नबढाई प्रतिफल हासिल गर्न नसक्ने बताउँछन्।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा पहुँच नपुगेको स्थानमा स्वास्थ्यका संरचना र केही जनशक्ति पुगेपछि धेरै उपलब्धि हासिल भएका थिए। तर अब भने पहिलाकै जस्तो परम्परागत कार्यक्रम र त्यही गतिमा काम हुने हो भने नयाँ उपलब्धि होइन भएका उपलब्धि समेत जोगाउन समस्या पर्छ,’ उनले थपे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै अवकास पाएका डा बाबुराम मरासिनी पनि बदलिँदो समयसँगै स्वास्थ्यका प्राथमिकताका विषय पनि थप हुँदै गएकाले त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार विगतका उपलब्धि जोगाउँदै नयाँनयाँ चुनौतीसँग सामना गर्न स्वास्थ्यमा नयाँ र फरक ढंगले काम गर्ने समय आइसकेको छ।
‘लक्ष्य लिएर काम अगाडि बढाउँदा त्यसलाई भेटाउने योजना तथा कार्यक्रमहरु त बन्छन्,’ उनले भने, ‘तर स्वास्थ्यमा बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधारसँगै सचेतनाका कार्यक्रमहरु नबढाई हुँदैन। तर हाम्रोमा सधैँ यी कुराहरुको अभाव नै देखिन्छ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक नीतिगत सुधार तथा कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गरिए पनि नागरिकको बढ्दो उमेरसँगै देखिने विभिन्न खालका सर्ने र नसर्ने रोग, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन, उदीयमान तथा नवउदीयमान रोग एवं समस्याहरू देखा पर्न थालेका कारण चुनौतीहरु थपिँदै गएको विषय १६औं योजनामा पनि उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै बजेट, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतका विषय थप गर्दै तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने लक्ष्य भेटाउन सहज हुने बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा विकास देवकोटा।
बजेट बढाउने लक्ष्य
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक वर्ष क्रमशः बजेट बढाउँदै लैजान विषयलाई पनि महत्वका साथ राखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषय योजनाको रुपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख कार्यक्रम दुवै स्थानमा उल्लेख गरिएको छ। रुपान्तरणकारी रणनीतिमा स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषय राखिएको छ। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय प्रतिवद्धता बमोजिमको लगानी अभिवृद्धि गर्ने, निजी एवं सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने, लगानीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने’ विषय रहेको छ।
यस्तै, योजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि भनेर प्रमुख कार्यक्रममा पनि राखिएको छ। जसमा जनसंख्या, भूगोल र रोगभारको आधारमा प्रति इकाइका दरले राज्यद्वारा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्ने र सोका लागि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, कुल राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फको विनियोजनको अंश क्रमशः बढाउँदै लैजाने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माइलस्टोन प्रणाली लागू गर्ने, सूर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा एवं जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक वस्तु प्रयोग भएका तयारी पेय तथा खाद्य पदार्थको उपभोगलाई निरूत्साहित गर्ने कार्यक्रमसहित कर वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन लगानीका थप स्रोतको पहिचान गरी परिचालन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावअनुसार स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले सोही सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन १० वर्षे वित्त रणनीति पनि ल्याएको छ। एक वर्षअघि नै रणनीति आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा त्यस अनुसारको बजेट बढाउने प्रयास भने सरकारले गरेको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्यले ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र बजेट पाएको छ। तर वित्त रणनीतिको पहिलो नम्बरको रणनीतिमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ। उक्त रणनीति भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था गर्न जोड दिइने विषय रहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले समेत स्वास्थ्यको बजेट कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा सांसदहरुले समेत स्वास्थ्यमा बजेट कम भएको भन्दै आफ्ना धारणा राख्दै आइरहेका छन्। तर बजेट आउँदा भने ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट आउने गरेको छ।
उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटाइने, बीमा बढाउने
१६औं योजनाले स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ। कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च हाल ५४ दशमलब २ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३८ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य छ। स्वास्थ्य उपचारका नाममा हुने खर्चका कारण नै नेपालमा लाखौं नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२२ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार २ सय ९४ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु परेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य उपचारका कारण नेपालका ३० लाख जनतालाई आर्थिक समस्या हुने गरेको छ। ‘१० दशमलव ७ प्रतिशत नागरिकले उपचारका लागि आफ्नो आयस्रोतको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको १० वर्षीय वित्त रणनीतिमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ। ‘स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखौं व्यक्तिहरु गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने गरेका छन्। तसर्थ राज्यले उपयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमार्फत व्यवस्थापन गरेमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न सकिन्छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ।
णनीतिमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्चभन्दा नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट गर्ने खर्च बढिरहेको पनि उल्लेख छ। रणनीतिमा कम आय हुने नेपाल जस्तो देशमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा हाल सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति १७ दशमलव ३ अमेरिकी डलर मात्र रहेको विषय पनि उल्लेख छ।
सरकारले नागरिकको खल्तीबाट खर्च हुने रकमलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेल स्वास्थ्यमा सरकारी बजेट बढाउने र स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउँदै बीमाबाट प्रदान गरिने सेवाको रकमको दायरा बढाउने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछन्।
१६औं योजनामा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पुनःसंरचना गरी सबल बनाउने विषयलाई रुपान्तरणकारी रणनीतिमा राखिएको छ। जसमा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको कभरेज औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र दुवैमा विस्तार गर्न, दोहोरोपन हटाउन, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुरक्षा कार्यक्रम लगायतलाई एकीकृत गर्न पुनःसंरचना गर्ने विषयलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको एकीकृत कार्यक्रमलाई १६औं योजानको प्रमुख कार्यक्रममा पनि राखएिको छ। जसमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी यससम्बन्धी नीति, कानुन, नियमावली तथा संस्थागत व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरी विशेषज्ञ, विशिष्टीकृत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमामार्फत प्रदान, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा विस्तार गर्ने, लाभथैली एवं प्रिमियम समयानुकुल परिवर्तन गर्दै लैजाने, निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा अनुबन्ध गर्दै लैजाने विषयहरु उल्लेख छन्।
योजनामा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने नागरिकको जनसंख्या आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। जबकि, हालसम्म स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने नागरिकको जनसंख्या २५ प्रतिशत मात्र छ। यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नवीकरण गर्ने दर अहिले ६९ प्रतिशत रहेको छ। यो दरलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुले अहिले एक लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँदै आइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त दायरा बढाएर पाँच लाख पुर्याउने तयारी गरेको छ। बीमाको दायरा पाँच लाख पुग्ने र औपचारिक क्षेत्र पनि बीमामा समावेश हुने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बीमा बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र डिजिटलाइजेसन
स्वास्थ्य क्षेत्र डिजिटलाइजेसनको विषयलाई १६औं योजनाको प्रमुख कार्यक्रमका रुपमा राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच र उपयोगका लागि टेलिमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, रोबोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने कुरा योजनामा उल्लेख छ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तन उत्थानशील स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि योजनामा महत्वका साथ राखिएको छ। महामारी तथा जनस्वास्थ्यका सम्भावित खतराको पूर्वानुमान, शीघ्र पहिचान, प्रमाणीकरण र रोगबारेको तत्काल सूचना दिन सक्ने गरी पर्याप्त लगानी सहितको बृहत् जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, जलवायु तथा अन्य विपद्बाट उत्थानशील स्वास्थ्य संरचना तथा मानव संसाधन विकास गर्ने, विकास परियोजना, उद्योग, कल कारखाना र व्यापार व्यवसायले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन र पेसागत स्वास्थ्य पद्धति संस्थागत गर्ने विषयहरु योजनामा रहेका छन्।
१५औं योजनाका लक्ष्य कति पूरा भए?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मका लागि १५औं योजनाले थुप्रै लक्ष्यहरु लिएका थिए। तर तीमध्ये अधिकांश लक्ष्यहरु पूरा हुन सकेनन्। ‘मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत, स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जनसंख्या तथा स्वास्थ्यकर्मी र जनसंख्याको अनुपात जस्ता परिसूचकको सन्दर्भमा पन्ध्रौं योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेको छैन,’ १६औं योजनामा उल्लेख छ।
तथ्यांकलाई हेर्दा लक्ष्य अनुसार १५औं योजनाको अन्त्यसम्म अर्थात् गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात ९९ मा आएको हुनुपर्ने थियो। तर हाल नेपालमा मातृ मत्युको अवस्था प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १५१ छ। प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झरेको हुनुपर्ने थियो। तर अहिले नवजात शिशु मृत्युदर २१ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर ३३ छ। पाँच वर्ष मुनिका पुड्कोपना भएका बालबालिका २० प्रतिशतमा झरेको हुनुपर्नेमा अहिले २५ रहेको छ।
१५औं योजना अनुसार गत आर्थिक वर्ष भित्र नागरिकहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गरेको हुनुपर्ने थियो। तर अझै पनि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु किन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार देशका ६५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरु निर्माणकै क्रममा रहेका छन् भने २६ सयभन्दा बढी वडामा अझै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन्।
स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने जनसंख्याको लक्ष्य पनि भेटाउन नसकेको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षसम्म देशका ६० प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने लक्ष्य १५औं योजनामा थियो। तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उक्त लक्ष्यको आधा ३० प्रतिशत जनसंख्या पनि अझै बीमामा आवद्ध हुन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घर–परिवार ८० प्रतिशत पुगेको हुने लक्ष्य पनि १५औं योजनामा थियो। तर यी कुराहरु पनि पूरा हुने सकेनन्। स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च अहिले ५४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। स्वास्थ्यमा सरकारले ४ दबमलव ६ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको अवस्था छ भने ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच हुने परिवार ७७ प्रतिशत रहेका छन्।
रूपान्तरणकारी रणनीति
(१) आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेः स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई सबलीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्दै निःशुल्क, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र समतामूलक बनाउने।
(२) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नुः प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निरोधात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रशामक र पुनस्र्थापनात्मक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच बढाउने, स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कम मूल्यमा अवधारणा अवलम्बन गर्ने, जनसंख्या, भूगोल, रोगभार, सामाजिक अवस्थिति लगायत मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने, आवश्यकता, माग र खपतमा आधारित स्वास्थ्य मानव संसाधन प्रणाली विकास गर्ने।
(३) स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पुनःसंरचना गरी सबल बनाउनेः विद्यमान स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको कभरेज औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र दुवैमा बिस्तार गर्न, दोहोरोपन हटाउन, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम लगायतलाई एकीकृत गर्न पुनःसंरचना गर्ने।
(४) समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको अत्याधुनिक र उच्चतम् प्रविधीकरण गर्नेः गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा अभिवृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको उच्चतम प्रयोग गर्ने र वैकल्पिक उपायहरूको उपयोग गर्ने।
(५) गुणस्तरीय, भरपर्दो, तथा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नेः आधुनिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने, सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माण गर्ने, जिल्लास्तरका अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने।
(६) स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेः सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धधन गर्ने।
(७) बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय अवधारणा अवलम्बन गर्नेः सबै तह, निकाय र पक्षबीच समन्वय, सहकार्य, सहलगानी तथा साझा–उत्तरदायित्वसहित नसर्ने रोगहरूको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्ने, उदीयमान र पुनः उदीयमान स्वास्थ्य समस्या र कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने, मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जलवायु परिवर्तनजन्य स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न उत्थानशील जनस्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने, प्रतिजैविक प्रतिरोध र जनावरबाट सर्ने रोगहरू तथा वृद्धावस्थाका रोग लगायत स्वास्थ्य मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न एक स्वास्थ्य नीतिको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने।
(८) जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्नेः विकास प्रक्रियामा जनसांख्यिक संक्रमणको व्यवस्थापन र बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न सबै विषयगत क्षेत्र र तहमा जनसंख्या शिक्षा विषयलाई आन्तरिकीकरण एवं मूलप्रवाहीकरण गर्ने, जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गर्ने गरी जनसंख्या व्यवस्थापनका नवीनतम् अवधारणाको अवलम्बन गर्ने।
(९) अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नेः स्वास्थ्य क्षेत्रका बृहत् निर्धारकहरू आत्मसात गर्दै नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, सबै तह र पक्षसँग समन्वय गरी अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणलाई संस्थागत गर्ने।
(१०) औषधि, औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेः यस क्षेत्रमा संलग्न सरकारी तथा निजी संघ–संस्थाहरूसँगको समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमा देश भित्र खपत हुने औषधि, औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र औषधि बजारलाई व्यवस्थित गर्ने।
(११) स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नेः सबै तहका सरकारी, निजी तथा अन्य क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नियमन, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण एवं नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विभिन्न निकायहरूबाट तर्जुमा हुने योजना, अनुगमन र मूल्यांकनमा समुदायको संलग्नता बढाई जवाफदेहिता कायम गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन, आपूर्ति र वितरणको दर्ता, नियमन तथा अनुगमन गर्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउने।
(१२) स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्नेः स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय प्रतिवद्धता बमोजिमको लगानी अभिवृद्धि गर्ने, निजी एवं सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने, लगानीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापनमार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने।
(१३) विद्यमान सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू पुनःमूल्यांकन र परिमार्जन गर्नेः वर्षौंदेखि चलिरहेका तर खासै प्रभावकारी नदेखिएका कार्यक्रमहरूलाई पूनः मूल्यांकन र परिमार्जन गर्ने तथा औचित्य नदेखिएका कार्यक्रमहरू खारेज गर्ने।
प्रमुख कार्यक्रम
(१) स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि कार्यक्रमः जनसंख्या, भूगोल र रोगभारको आधारमा प्रति इकाइका दरले राज्यद्वारा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्ने र सोका लागि संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, कुल राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फको विनियोजनको अंश क्रमशः बढाउँदै लैजानु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माइलस्टोन प्रणाली लागू गर्ने, सूर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा एवं जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक वस्तु प्रयोग भएका तयारी पेय तथा खाद्य पदार्थको उपभोगलाई निरूत्साहित गर्ने कार्यक्रमसहित कर वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन लगानीका थप स्रोतको पहिचान गरी परिचालन गर्ने।
(२) आधारभूत र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रमः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई राज्यकोषबाट सञ्चालन गरी निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी, गाउँघर क्लिनिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य आमा समूह जस्ता विद्यमान ‘सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाउँदै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा प्रेषण सेवालाई व्यवस्थित गर्ने, संघीय र प्रादेशिक तहमा विशेषज्ञ, विशिष्टीकृत अस्पताल, जनसंख्या, भूगोल र रोगभार लगायत मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र वडास्तरमा नागरिक आरोग्य समूह गठन गरी स्वस्थ जीवनशैली, योग अभ्यासमार्फत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालन गर्ने, किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजननसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने, स्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक विद्यालय–एक स्वास्थ्यकर्मी, स्वस्थ विद्यालय, पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षासम्बन्धी विषय अनिवार्यताका लागि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वय, स्थानीय तहमा परिवार योजना प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
(३) स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको एकीकृत कार्यक्रमः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी यससम्बन्धी नीति, कानून, नियमावली तथा संस्थागत व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गरी विशेषज्ञ, विशिष्टीकृत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमामार्फत प्रदान, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा विस्तार गर्ने, लाभथैली एवं प्रिमियम समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजाने, निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा अनुबन्ध गर्दै लैजाने।
(४) स्वास्थ्य सेवा एवं प्रदायक सस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमः सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा लागू, सरकारी अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था तथा अत्याधुनिक उपकरणहरूको व्यवस्था, रोगको निदान र उपचारमा प्रोटोकल तयार गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागू, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच व्यवस्थापनको लागि नियमन र प्रोत्साहन, स्वास्थ्य पर्यटन प्रोत्साहित हने वातावरण निर्माणः विदेशी नागरिकहरूको लागि समेत उपयुक्त हुनेगरी सुविधायुक्त र पूर्ण सुरक्षित ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र र नर्सिङ होम खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।
(५) सघन स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संसाधन प्रणाली विकास तथा सञ्चालन कार्यक्रमः स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको माग र खपतलाई दृष्टिगत गर्दै हालै गरिएको सन् २०३० सम्मको प्रक्षेपणको आधारमा चाहिने जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, जनसंख्या, भूगोल, रोगभार र सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण, उपयोग र परिचालन सहितको सघन स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संसाधन प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम तथा न्यून आकर्षित क्षेत्रमा काम गर्न र टिकाउन विशेष प्रोत्साहन योजना लागू गर्ने, पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र स्वदेशमै प्रभावकारी खपत गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसँगको समन्वयमा शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने।
(६) स्वास्थ्य क्षेत्र डिजिटलाइजेसन कार्यक्रमः स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच र उपयोगका लागि टेलिमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, रोबोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने।
(७) विशिष्टीकृत सेवा अस्पताल सञ्चालन कार्यक्रमः सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न सक्ने कम्तीमा ३०० देखि ५०० शैय्यासम्मका अस्पतालको स्थापना वा व्यवस्थापन गर्ने, यी अस्पतालहरूलाई क्यान्सर, मिर्गौला, मानसिक र नशासम्बन्धी रोग, हाडजोर्नीसम्बन्धी रोग, विपद् र दुर्घटना जस्ता उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदायक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, कान्ति बाल अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी बाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवधारणामा विकास गरी सो मातहत प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टीकृत बाल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने।
(८) स्वास्थ्य क्षेत्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यक्रमः स्वास्थ्य संस्था पञ्जीकरण, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य मानव संसाधन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका सूचना प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल पद्धतिमा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्य संस्था तथा नागरिक पञ्जीकरण र तथ्यांक प्रणालीबीच आबद्धता गराउने।
(९) बहुक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कार्यक्रमः तहगत र निकायगत स्वास्थ्यका बृहत् निर्धारक सम्बोधन गर्ने गरी बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यमा काम गर्न सह–लगानी र सह–उत्तरदायित्व सहितको संरचना निर्माण गर्ने, नवजात शिशु तथा बालरोग, खोप, पोषण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर–किशोरी स्वास्थ्य, परिवार योजना, प्रजनन दुर्बलता, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन तथा वृद्धावस्थाको स्वास्थ्य सेवाका लागि जीवनपथ अवधारणामा आधारित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको नीति र कार्यक्रमबीच तादात्म्यता प्रवद्र्धन गरी स्वास्थ्यका बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न समन्वयात्मक संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने।
(१०) बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमः बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै लक्षित वर्ग समुदायको विशेष आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीलाई सम्बोधन गर्न सप्लिमेन्टेसन, फोर्टिफिकेसन तथा खाद्य विविधीकरणमा स्थानीय एवं रैथाने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
(११) किटजन्य, सर्ने तथा नसर्ने र उन्मूलनको नजिक रहेका रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमः औलो, कालाजार तथा डेंगु जस्ता किटजन्य रोगहरूको निवारण, अन्य किटजन्य रोगहरू, क्षयरोग, एचआईभी/एड्स, कुष्ठ रोग जस्ता संक्रामक रोगहरू र उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, नशा रोग, मधुमेह, क्यान्सर, मिर्गाैला रोग लगायतका नसर्ने रोग न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, बहु–औषधि प्रतिरोध लगायत समग्र क्षयरोगको निदान, उपचार र रोकथामका क्रियाकलापसहित क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने।
(१२) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रमः महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर खस्ने लगायतका रोगको निःशुल्क परीक्षण, लिङ्गको आधारमा गरिएको गर्भपतनलाई निरुत्साहित, छाउपडी, उमेर नपुग्दै हुने विवाह र गर्भाधारण जस्ता स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने सामाजिक र सांंस्कृतिक अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न लक्षित कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
(१३) जलवायु परिवर्तन उत्थानशील स्वास्थ्य कार्यक्रमः महामारी तथा जनस्वास्थ्यका सम्भावित खतराको पूर्वानुमान, शीघ्र पहिचान, प्रमाणीकरण र रोगबारेको तत्काल सूचना दिन सक्ने गरी पर्याप्त लगानी सहितको बृहत् जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, जलवायु तथा अन्य विपद्बाट उत्थानशील स्वास्थ्य संरचना तथा मानव संसाधन विकास गर्ने, विकास परियोजना, उद्योग, कल कारखाना र व्यापार व्यवसायले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन र पेसागत स्वास्थ्य पद्धति संस्थागत गर्ने।
(१४) जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढीकरण कार्यक्रमः जैविक सुरक्षालाई मध्यनजर राखी क्यान्सर परीक्षणसम्बन्धी विशिष्टीकृत सेवा, १०० शैय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा बायोप्सी सेवा, ५० शैय्यासम्मका सबै सरकारी अस्पतालमा प्रतिजैविक प्रतिरोधी नियन्त्रणका लागि कल्चर सेन्सेटिभिटी लगायत प्रयोगशाला सेवाको सञ्जाल र सेवा विस्तार, जैविक सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चिततासहित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सञ्जाल विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने, मानव रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने।
(१५) मानसिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमः लागू औषध दुव्र्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन, नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई संघसंस्था, सहकारी र समुदायसँगको समन्वयमा वडा तथा समुदायस्तरसम्म विस्तार, ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियानलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार, जनस्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँगको सहकार्यमा विषादीको प्रयोगलाई नियमन, मनोरञ्जन केन्द्र, पुस्तकालय, योग केन्द्र, समुदायिक सिकाइ तथा सिप आदानप्रदान केन्द्रहरूमार्फत ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वस्थताको प्रवद्र्धन गर्ने।
(१६) अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन प्रणालीः अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानकर्ता र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग समन्वय गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र नीति सुधार संयन्त्र स्थापना गरी क्रियाशील बनाउने।
(१७) समतामूलक तथा समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रमः स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नपुगेका, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, विपन्न, पिछडिएका, अल्पसंख्यक व्यक्ति तथा समुदायको पहिचान तथा लक्षित विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, यस्ता समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था, अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ विस्तार तथा सेवाग्राही–मैत्री सेवाको सुनिश्चित गर्ने।
(१८) सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको नियमन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमः सरकारी, सामुदायिक तथा निजी लगायत सबै क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सम्बद्ध सेवा तथा कार्यक्रमको मानक स्थापना, स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तथा कार्यक्रमको वस्तुगत मापदण्डका आधारमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने।
(१९) औषधि र औषधिजन्य सामग्री उत्पादन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमः नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पुनःसंरचना तथा व्यावसायिक पुनरोत्थान गर्दै मुलुक भित्रै औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको उत्पादन वृद्धि, विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगहरू समेतको सक्रियतामा मुलुकलाई औषधि र खोपमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन, औषधि तथा खोपको उत्पादन, भण्डारण, विक्री तथा वितरण तथा गुणस्तर नियमनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने।
(२०) अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धधन कार्यक्रमः सरकारी, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सक्रियतामा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली सहितको एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, पर्यावरणीय सौन्दर्यतामा आधारित दिगो स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने।
बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक
डा विकास देवकोटा
महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग
१६औं पञ्चवर्षीय योजना यसअघिका योजनाभन्दा अलि बढी बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोणका रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शिक्षित र शीपमुलक मानवपुँजी निर्माणको लागि आधारको रुपमा लिएको छ। स्वास्थ्यमा लगानीले सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्दछ भन्ने धारणा राखेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई बढी केन्द्रित गरेर सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने अर्थात तीनै तहको सरकार तथा अन्तरमन्त्रालयसँगको सहकार्य र सहयात्रामा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ।
स्वास्थ्यका विषयमा रहेका लक्ष्यहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एक्लैले पूरा गर्न सकिँदैन। यसमा अन्य मन्त्रालय तथा क्षेत्रहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ। अन्य सरोकारवालाहरुको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। स्वास्थ्यका कुराहरु अन्य मन्त्रालयका नीतिमा पनि राख्नुपर्छ भन्ने आसय १६ औं योजनामा छ। १६ औं योजना अनुसार काम अगाडि बढाउँदै जाँदा १५ औं योजनालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। उक्त समयमा देखिएका वा भोगेका चुनौती तथा समस्याहरुलाई अब समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।
१६ औं योजनामा मुख्य ८ वटा चुनौतीहरु उल्लेख गरिएको छ। जसमा एउटा भौतिक पूर्वाधार हो। अहिले स्थानीय तहमा बनिरहेका ५, १०, १५ र अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार निर्माणका विषय यसमा पर्छन्। पूर्वाधारको काम समयमा नै सकिएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा धेरै उपलब्धि हुन सक्छ।
बजेटको सुनिश्चितता पनि मुख्य चूनौतीको रुपमा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यसमा बजेटको सुनिश्चितता होस् भन्ने पक्षमा लागिरहेको छ। जनशक्तिको विषय अर्को चुनौती हो। उत्पादनदेखि खपतसम्मको जनशक्तिलाई हेर्न आवश्यक छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन पनि यही समयमा भएका कारण अब आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वदेशमै खपत गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।
समतामूलक पहुँच र अवसरको सुनिश्चितताको विषयलाई पनि महत्वका साथ राखेर काम हुनुपर्छ। त्यसतर्फ हामी सचेत नै छौं। यसैगरी, तीन तहका सरकारका विषयमा अहिले हामीले विषयगत बैठक बसाल्ने, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघसँग सहकार्य गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं। यसले पनि हाम्रा प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुमा सँगसँगै हिड्न मद्दत गर्छ।
प्रविधिको प्रयोग पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। यसमा तथ्यांक व्यवस्थापनको कुरा धेरै आउँछ। छुट्टै तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने युनिट खोलेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाटा एनालाइसिस सेन्टर खोल्ने योजना छ।
स्वास्थ्य बीमा पनि अर्को चूनौतीको विषय छ। त्यसमा पनि विभिन्न सरोकारवालाहरु राखेर कमिटि गठन गरेर सुझावहरु माग्ने काम भइरहेको छ। बीमालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै सेवा प्रवाह सहज बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ। बीमाको दायरा पाँच लाख पु¥याउने गरी काम भइरहेको अवस्था छ।
कर्मचारी तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा राम्रोसँग काम भइरहेको अवस्था छ। महामारी व्यवस्थापन र विपद्को तयारी पनि कोभिड र भूकम्पबाट पाठ सिकेर त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं।
१६ औं पञ्चवर्षिय योजनामा स्वास्थ्यका १३ वटा रुपान्तरकारी योजना र २० वटा प्रमुख कार्यक्रमहरु राखिएको छ। हामीले ती सबै विषयलाई एक एक गरेर हेरेर त्यही अनुसार योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकारको हकमा गुणस्तरिय र सर्वब्यापी पहुँच स्वास्थ्य सेवामा हुने कुरा, बीमाको कुरा, प्रविधिमैत्री बनाउने, स्वास्थ्यको प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेगरी खाका बनाइएको छ। रोग लाग्नै नदिने खालको स्वस्थ जीवनशैली, योग लगायतलाई पनि प्राथमिकतामा लिएर जाने रणनीति लिइएको छ। यस्तै स्वास्थ्य पर्यटन आयुर्वेदबाट हुनसक्छ भनेको छौं।
स्वास्थ्यमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वित्तिय रणनीति आइसकेको छ। यसको प्रादेशिक रिभ्यु गर्ने तयारी छ। ४ वटा प्रदेशको भइसकेको छ। कसरी आर्थिक सुशासन सहितको आधारभूत सेवामा लगानी गरेर जनतालाई रोग र रोगबाट हुने मृत्युदर कम गर्न लगानी गर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्यमा एक डलर बराबरको खर्च खोपमा गर्ने हो भने १६ डलर बराबरको प्रतिफल आउँछ भनिन्छ। त्यसैले लगानी अनुसारको प्रतिफल कार्यक्रम मुख्य रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर न्युनतम सेवा मापदण्ड र अन्य गुणस्तरको कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका छौं।
सूचकहरुलाई हेर्दा मातृ मृत्युदर १५ औं योजनामा प्रति एक लाख जन्ममा ९९ मा ल्याउने लक्ष्य थियो तर अहिले १५१ रहेको छ। अब पाँच वर्षभित्र त्यसलाई ८५ मा ल्याउने लक्ष्य छ। उक्त लक्ष्य भेट्याउने गरी योजना बनाउँदै काम अगाडि बढाइरहेका छौं।
यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जिवित जन्ममा २१ बाट १३ पु¥याउने कुरा अलि चूनौतीपूर्ण नै छ। हाम्रा स्वास्थ्यसंस्थाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सुत्केरी गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, समतामुलक पहुँच गराउनुपर्ने देखिन्छ। पहाडमा टाढा भएर गर्भवती महिला सुत्केरी गराउन अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्था नआउने र तराईमा जनचेतानको कमीले गर्दा समस्या छ। यो मिलाउन सकेमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १६ औं योजनाले मार्गदर्शन गरेका मुख्य कार्यक्रम र योजनलाई नै आधार मानेर हरेक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तय गर्दै आएको छ। क्षेत्रगत विस्तारमा अहिले बढी ध्यान दिएका छौं। यसमा बजेटको न्यूनतम आश्यकता र जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेगरी कार्ययोजना स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरुको समन्वय एकदमै आवश्यक पर्छ।
