उपभोक्ता अदातलको फैसलालाई लिएर चिकित्सकले इमर्जेन्सीबाहेकका उपचार सेवा नै ठप्प पारेपछि सरकार लत्रिएको छ। तीन बुँदे सहमति गरेको छ।
सहमतिको लवजले दुईटा सन्देह पैदा भएका छन्- पहिलो न्यायलयको फैसलालाई 'अन्याय करार' गर्नेतर्फ उन्मुख पो हुने हो कि ? दोस्रो, चिकित्सा सेवाप्रति बढ्दो आमजनको गुनासोको निकास नखोजेर बाँध लगाउन पो खोजिने हो कि ?
चिकित्सा पेशालाई लिएर चिकित्साकर्मीले उठाएका धेरै कुरासँग सहमत हुन सकिन्छ- चिकित्सा विज्ञान मात्रै होइन, कला पनि हो । उपचार सेवा संवेदनशील मात्रै होइन, जोखिमपूर्ण पनि छ । दूरदराजमा 'प्रोटोकल' पछ्याउन लाग्ने कि ज्यान जोगाउन ? चिकित्सा क्षेत्रले तय गरेका मापदण्ड तपसिलमा राखेर मोबाइलको उज्यालोमा समेत अपरेशन गरेर ज्यान जोगाइएका अनेक उदाहरण छन् । स्कालपेल समेत जुगाड गरेर शल्यक्रिया गर्ने ती चिकित्साकर्मीलाई 'क्षतिपूर्ति'को छुरी देखाएर तर्साउन हुन्न भन्ने आम चिकित्सकको आवाजमा 'हो-हो' हामीले पनि मिलाएका हौं।
तर, चिकित्सा पनि एउटा पेशा हो। त्यो पनि अनेक स्वभाव, सोच, नियत र नलेज बोकेका हजारौं फरक व्यक्तिहरु रहेको समुदाय हो। समुदायमा के-कस्ता मान्छे हुन्छन् ? असल हुन्छन्, इमानदार हुन्छन्, समाजसेवी हुन्छन् र हुन्छन् चोर, फटाहा, डाँका आदि पनि। सबै सेवी, इमानदार र असल भइदिँदा हुन् त,न कानुन चाहिन्थ्यो, न त अदालत र जेल।
समाजमा सवै स्वभावको परिकल्पना र यथार्थ अनुभूत गरेर नै कानुन, जेल, अदालत जस्ता संरचना सृजना गरिएका हुन् र त्यसैले फेरि पनि जोड दिन्छु- चिकित्सा पनि समुदाय हो। समुदायमा सबै असल हुँदैनन्।
चिकित्सा सबैको प्यासन हुँदैन, कतिको पेशा मात्रै पनि हुन्छ । पेशा मात्रै ठानेर लागेको व्यक्तिले लालचमा आएर बाटो पनि बिराउँछ । संवेदनशीलता आत्मसाथ गर्न नसक्दा भुलचुक पनि हुने गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई निगरानी गर्ने प्रणाली चाहिन्छ। बाटो बिराउँदा सही ठाउँमा ल्याउन नियमन जरुरी हुन्छ।
यो आन्दोलन र सहमतिले उठाएको मूलभूत प्रश्न हो - त्यो प्रणाली के हो ? आन्दोलनका क्रममा चिकित्सक र तिनीहरुका नेताहरुले नियमन इन्कार गरेका पनि छैनन्। तर, नियमन भरपर्दो कसरी बनाउने ? छलफल गर्न जरुरी छ।
उपभोक्ता अदालतबाट 'अन्याय' महशुस गरेको चिकित्सा वर्गले एउटा कुरामा सहमत हुनैपर्छ- त्यो हो, यसअघि निर्मित नियमन प्रणालीप्रति आमजनको अविश्वास छ। त्यही अविश्वासमाथि उभिएर उपभोक्ता ऐनमा चिकित्सा सेवाग्राही पनि 'उपभोक्ता' हुन बाध्य भएका हुन्। उनीहरुलाई लाग्यो- आफ्नो निकटस्थको सही उपचार भएन। उनीहरुले कुनै न कुनै कसीमा त्यसलाई जाँच्नुपर्थ्यो। उनीहरु आइपुगे उपभोक्ता अदालत।
उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसला कुनै पेशाप्रतिको रिसइबीका परिणाम होइनन्। यी चिकित्सा क्षेत्रको नियमन निकायमा रहेका कमजोरीका परिणाम हुन्।
उपभोक्ता अदालतले करोड बढी क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्दा आत्तिएको चिकित्सा समुदायको हड्ताल जस्तो चर्को कदमका अघि सरकार निरीह बनेको हो। उपचार सेवामा हड्ताल भनेको सरकारको घाँटी न्याँके जस्तै हो । घाँटी न्याकिएपछि जस्तुसुकै सम्झौताका लागि जो पनि तयार हुन्छ। त्यसैले चिकित्सा वर्गले 'आफ्ना जायज माग पूरा गरेको' रुपमा यो सम्झौता लिएको छैन, छलफलको सुरुवातका रुपमा लिएको होला भन्ने विश्वास छ।
चिकित्सा वर्गले आन्तरिक नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा बाह्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेप कस्तो हुन्छ ? भन्ने पाठ यो घटनाबाट सिकेको हुनुपर्छ। त्यसैले उपभोक्ता ऐन २०७५ संशोधन गर्ने विषयमा छलफल चल्दै गर्दा दुईटा कुरा भुल्नुहुँदैन- १) चिकित्सा सेवा मात्रै रहेन, पेशा पनि हो। यसको निगरानी र नियमन जरुरी छ । २) उपचार सेवा लिन गएका आमजन विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, विश्वस्त पार्ने प्रणाली बलियो बनाउन जरुरी छ ।
त्यो प्रणाली के हो त? अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न नै यही हो। चिकित्सकहरुले यसबीचमा उत्तर दिएका छन्- नेपाल मेडिकल काउन्सिल। आन्दोलनकै बीचमा अन्तर्वार्ता गरिएका हरेक चिकित्सकलाई प्रश्न गरिएको थियो- काउन्सिलको नियमन कति प्रभावकारी छ ? त्यसको उत्तर यहाँहरुलाई अवगत नै छ । प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा उनीहरुको पनि जोड छ।
कठघरमा मेडिकल काउन्सिल
तीन बुँदे सहमतिले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कठघरमा उभ्याएको छ। सहमतिमा भनिएको छ, 'उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतकाविद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाइनेछ।'
उपचार प्रक्रिया वा त्यस क्रममा भएको खर्चलाई लिएर चित्त नबुझाएका सेवाग्राहीले कुनै न कुनै बाटो अख्तियार गर्छन्। पछिल्लो बाटो उपभोक्ता अदालत थियो भने त्यसअघि अस्पतालमा हुलहुज्जत, हातपात आदि जस्ता घटना घटिरहेका थिए। फेरि हुलहुज्जततिरै फर्काउने गरी निर्णय हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
त्यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको काम मान्छेको ज्यानमाथि छुरी अर्थात् स्कालपेल चलाउनले लाइसेन्स दिने मात्रै होइन, स्कालपेल सही रुपमा चल्यो कि चलेन? चलाउनका लागि त्यो व्यक्तिले आवश्यक ज्ञानसीपमा अपडेट गर्यो कि गरेन? निगरानी पनि राख्न सक्नुपर्छ। साथै परिआएको खण्डमा त्यो लाइसेन्स खोस्ने, यथास्थितिमा राख्ने र गलत नियतका साथ प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई क्षति भएमा क्षतिपूर्ति समेत दिलाउने ल्याकत काउन्सिलले राख्नुपर्छ।
अहिले के गरिरहेको छ ? पहिलो त त्यहाँ पुगेका उजुरी र गुनासोको सम्बोधन गर्ने कार्यमै ढिलासुस्ती छ। ढिलासुस्ती प्रमाणित गर्ने अनेक उदाहरण छन्। त्यसमध्ये एक यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी महशुस भएको छ। एकजना व्यक्तिको सरकारी अस्पतालमा उपचार भयो । ती व्यक्तिले उपचारमा लापरबाही गरिएको महशुस गरे। अस्पताल प्रशासनमा निवेदन दिए। प्रशासनले सुरुमा सुन्न चाहेन, जब सुन्यो ऊ गुनासो सम्बोधन गर्न होइन, आफ्नो टिमलाई जोगाउन लाग्यो। उनीहरु गुनासो लिएर मिडियामा आए। हामीले भन्यौं- समाचार लेख्नुअघि छानविन गर्नुपर्छ। छानविन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो। त्यहाँ उजुरी गर्नु। उजुरी गरेका छन्। ५ महिना जस्तो भयो होला । पीडितकी छोरी विदेश बस्छिन्। हरेक हप्ताको एकदिन ह्वाट्सअपमा म्यासेज आउँछ, हाम्रो उजुरीमाथि छानविन भयो होला त? मसँग जवाफ हुँदैन । भन्छु- हुँदैछ होला। काउन्सिलमा त्यस्ता उजुरीको चाङ होला । ती सेवाग्राहीले अब के गर्छन् ? कि थाकेर नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै खत्तम छ भन्दै सराप्छन्, कि यस्तै अदालतमा उजुरी गर्छन्। काउन्सिलले सुनुवाइ नगरेपछि उजुरी गर्न पाइने 'उपभोक्ता ऐन' संशोधन गर्ने बाटोमा लाग्दा उपचारमा लापरबाही भएको महशुस गर्नेहरुको गुनासो सम्बोधन कसरी हुन्छ ? त्यसको उत्तर पनि खोज्न जरुरी छ ।
अर्को काउन्सिलमा चिकित्सक हावी छन् र उनीहरु आफ्नो बिरादरीको व्यक्तिमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ खोज्दैनन्, प्रश्न नै खारेज गर्न लागिपर्छन् भन्ने आरोप छ। त्यो आरोप कसरी खारेज गर्ने ? कानुन संशोधन गर्न बनेको समितिले यसको पनि विकल्प खोजोस्।
अन्तिममा, काउन्सिलमा सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली नै नबसेको महशुस आमजनलाई छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यतातिर पनि काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ, सरकार र सरोकारवालाले सोचेमा मात्रै वर्तमान समस्या समाधान हुन्छ।
खोलामा बाँध हाल्ने भनेको किनार जोगाउन हो। अहिले आमजनमा रहेको गुनासो र आक्रोश बग्ने निकास पनि सँगसँगै खोजिओस्। बग्न नै रोक्न खोजियो भने निम्तिने अवस्थाको यहाँ परिकल्पना गर्न सकिन्न।
(खड्का स्वास्थ्य खबरका कार्यकारी सम्पादक हुन्)
