नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली बनेको छ। नियमावलीको अनुसूचीमा ९ प्रकारका सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसका लागि उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत सबै पालिकामा बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। यद्यपि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको वैज्ञानिक लागत निर्धारणमा लामो समय लाग्नु र नेतृत्व परिवर्तनका कारण यसमा अस्थिरता देखिएको छ। हाल, एउटा निश्चित लागतको आधारमा पालिकाहरूलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको उद्देश्य विशेषज्ञ सेवा खरिद गर्ने भए पनि, कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै बीमा कार्यक्रममा समावेश भएको देखिन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने हो। यस अन्तर्गत खोप, परिवार नियोजन, सामान्य उपचार लगायतका ९ प्रकारका सेवाहरू पर्छन्। राज्यले प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र राख्ने र जनसङ्ख्या तथा भूगोलको आधारमा सहरी वा ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरू थप्ने नीति लिएको छ। यी केन्द्रहरूका लागि न्यूनतम कर्मचारी, भवन र पूर्वाधारका लागि सरकारले पालिकामा रकम पठाइरहेको छ। हाल, ४२७ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणाधीन छन् र करिब १०० वटा सञ्चालनको अवस्थामा छन्।
आम नागरिकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बुझाइमा कमी देखिएको छ। विशेषज्ञ सेवाका लागि रेफरल (प्रेषण) निर्देशिका बने पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच र दुरुपयोग दुवै बढेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमितता, स्थान, जनशक्ति र गुणस्तरमा देखिएको समस्याले सेवामा आकर्षण कम भएको छ। केही ठाउँमा साविकका हेल्थपोष्टमा नगर अस्पतालहरू सञ्चालनमा आएका छन्, जहाँ अल्ट्रासाउन्ड र इको जस्ता विशेषज्ञ सेवा पनि प्रदान गरिएको छ, जुन आधारभूत सेवा होइन।
धेरै देशमा ‘फ्यामिली फिजिसियन’ वा ‘जीपी’ को सिफारिसबिना विशेषज्ञसँग भेट्न पाइँदैन, तर नेपालमा सोझै बालरोग विशेषज्ञलाई भेट्न सकिन्छ। यसले गर्दा रेफरल प्रणाली कमजोर भएको छ। स्वास्थ्य बीमाको पछिल्लो निर्णयमा पनि प्रथम सेवा बिन्दुमा केही निर्णय भए पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता टर्सरी अस्पतालमा पनि आधारभूत सेवा दिनु परेको अवस्था छ। नीतिगत रूपमा राम्रा कुरा भए पनि व्यवहारमा समस्याहरू देखिएका छन्। जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र सेवा प्रदायकहरूको तहमा सेवाको बुझाइमा एकरूपता छैन। कतिपय मेयरहरूले आफ्नो पालिकामा मुटुरोग अस्पताल वा डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ, जुन आधारभूतभन्दा माथिका सेवा हुन्। यी सेवा दिनु राम्रो भए पनि यस्ता बहसले प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
राज्यले ८ वटा कडा रोगमा उपचारमा सहुलियत दिएको छ। यी कुराहरूमाथि व्यापक बहस हुनु आवश्यक छ, ताकि कुन सेवा निःशुल्क वा सहुलियतमा दिने र कुन सेवा राज्यले दिन सक्षम छैन भन्ने स्पष्ट होस्। स्वास्थ्य बीमा र राज्यबाट दिइने सेवामा दोहोरोपन (duplication) छ। एउटै सेवा बीमाबाट पनि लिइन्छ र राज्यले त्यसैलाई निःशुल्क वा सहुलियत पनि भनिरहेको छ। यो समस्या समाधानका लागि कि त निःशुल्क वा सहुलियतका सेवाहरूलाई बीमाबाट हटाउनुपर्छ कि सबै सेवालाई बीमामार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्छ।
शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने जनसङ्ख्याका लागि स्वास्थ्य संस्था खुल्ने समय कार्यालय समयसँग मिल्दा उनीहरूलाई समस्या परेको छ। यसका लागि सहरी स्वास्थ्य सेवालाई नयाँ तरिकाले सोच्नु आवश्यक छ। कान्ति अस्पतालमा सामान्य रुघा लागेको बच्चा र रेफरल केस दुवै एउटै लाइनमा उपचारको लागि पर्खिरहेको अवस्थाले रेफरल प्रणालीको कमजोरी देखाउँछ। सहरी स्वास्थ्य सेवालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने र यसमा परम्परागत सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी वा स्वयंसेविकाहरूको प्रभावकारिताबारे पनि बहस हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
-(डा कृष्णप्रसाद पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख हुन्।)
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको भदौ अंकमा प्रकाशित सामग्री
सिफारिस
