पृष्ठभूमी : अमेरिका र इजरायलद्वारा संयुक्त रुपमा इरान माथी भएको आक्रमण र प्रति आक्रमणको रुपमा इरानद्वारा मध्यपूर्वी एसियाका देशहरु (कुवेत, बहराइन, कतार, युएई, ओमन लगायतका) देशमा भएको हवाई आक्रमणको कारण युद्धको तनाव बढ्दै गएको छ।यी देशहरुमा झण्डै १७ लाख नेपालीहरु विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्यांक रहेको छ।अमेरिका र इरान बीचको वर्षकौं देखिको कटुतापुर्ण सम्बन्ध हाल आएर युद्धमा परिणत हुने अनुमान गर्न अब गाह्रो छैन।
सन् १९५३ मा सीआईएकोको समर्थनमा इरानका राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री मोसादेकलाई अपदस्थ गरि राजतन्त्रलाई अमेरिकी समर्थकको रुपमा अघि सारेर शासन गरेपछि इरानीहरुले दृष्टिमा अमेरिकालाई “साम्राज्यवादी शत्रु”को रुपमा लिन थाले र फलत सन् १९७९ मा भएको इरानी- इस्लामिक क्रान्तिको कारण अमेरिका समर्थित शाही शासन पुनः अपदस्थ भयो र अमेरिका-इरान सम्बन्ध चिसिन थाल्यो।
यसैबीच सन् २०१५को जुलाई १४ मा भियनामा इरान र चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपेली संघ बीच “संयुक्त व्यापक कार्ययोजना -जसलाई सामान्यतया “इरान आणविक सम्झौता “पनि भनिन्छ” सम्झौता भयो। यसले इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र सीमित रहने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो, र त्यसको साटो इरानमाथि लगाइएका आणविक-सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू हटाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर मे ८, २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले उक्त सम्झौता भङ्ग गर्दै इरान माथि पुनः आणविक प्रतिवन्ध लगायो।त्यसपछि इरानले पनि सम्झौताका केहि प्रावधानहरुबाट पछि हट्यो तर अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिए पनि अन्य देशहरुले सम्झौता जोगाउने प्रयास जारी राखिरहेका थिए।
रणनीतिक भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको इरान विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्रको रुपमा चिनिन्छ।जसको कारण मध्यपूर्वमा इरान एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा हेरिन्छ। यस उदयले इराक, अफगानिस्तान र पर्सियन खाडी क्षेत्रमा रहेको अमेरिकी सैन्य उपस्थितिसँग प्रत्यक्ष पर्न सक्ने अनुमान अमेरिकाले गरेको देखिन्छ।
इरान माथि अमेरिकी- इजरायली संयुक्त मिसाइल आक्रमण हुनुका मूख्य कारणहरु निम्न हुन सक्छनः
१. आणविक विवाद: आधुनिक प्रतिस्पर्धाको मुख्य केन्द्र इरानको आणविक कार्यक्रम हो। इरानले वैज्ञानिक अनुसन्धान र ऊर्जा उत्पादनका लागि आणविक प्रविधि विकास गर्नु आफ्नो “अविच्छिन्न अधिकार” भएको दाबी गर्छ। तर अमेरिकाले इरानको वास्तविक उद्देश्य सामूहिक विनाशका हतियार विकास गर्नुको रुपमा हेरि इजरायल र खाडीका राजतन्त्रहरूलाई खतरा पुर्याउन सक्छ, भन्ने आरोप लगाउनु हो।
२. विरोधाभासी क्षेत्रीय गठबन्धनहरू: लेबनान, इराक र अफगानिस्तान लगायतका देशमा शिया समुदायको संरक्षकको रूपमा इरानको भूमिका रहेको छ। यो भूमिका अमेरिकाले साउदी अरेबिया र इजरायलजस्ता परम्परागत सहयोगी राष्ट्रहरूलाई समर्थन गर्ने रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्नु।
३. शत्रुतापूर्ण वक्तव्यको प्रभाव: सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुशले दिएको “Axis of Evil” (दुष्ट शक्तिहरूको धुरी) सम्बन्धी भाषणले इरानको आन्तरिक राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्यो। यसले सुधारवादी समूहहरूको आवाज कमजोर पार्दै, अमेरिकाबाट आसन्न खतरा देखाएर असहमतिको आवाजलाई देशद्रोही ठहर गर्न सजिलो बनायो, जसबाट रूढिवादी शक्तिहरू सशक्त बने।
४. तनाव बढ्ने जोखिम: हालको अवस्था “brinkmanship” (संकटको किनारमा उभिएर रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था) को रूपमा वर्णन गरिएको छ। यदि वार्तामार्फत समझदारी नबन्ने वा कुनै एक पक्ष पछि नहट्ने हो भने, यो प्रतिस्पर्धा युरोपको “Thirty Years’ War” जत्तिकै विनाशकारी द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव
मध्यपूर्व क्षेत्रमा अमेरिका, इरान र इजरायल बीचको दीर्घकालीन रणनीतिक तनाव हाल तीव्र बनेको छ। यद्यपि यो घोषित औपचारिक युद्ध भने होइन, तर प्रत्यक्ष मिसाइल आक्रमण, proxy संघर्ष, आर्थिक प्रतिबन्ध र आणविक पूर्वाधारसम्बन्धी जोखिमले यसलाई उच्च जनस्वास्थ्य सरोकारको विषय बनाउन सक्छ।जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट सशस्त्र द्वन्द्व केवल सैन्य घटना मात्र नभई - मृत्यु, रोग, मानसिक आघात, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको विघटन र जनस्वास्थ्यका सूचकहरुमा व्यापक प्रभाव पार्ने सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
युद्धरत क्षेत्रको स्वास्थ्यमा देखिन सक्ने प्रत्यक्ष असरहरुः
१. मृत्यु र चोटपटक
• ट्रमा सम्बन्धी मृत्यु वृद्धि
• आपतकालीन शल्यक्रिया आवश्यकता
• बालबालिका र गर्भवती महिलामा उच्च जोखिम
२. समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको विघटन
• अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति
• औषधी आपूर्तिमा अवरोध
• स्वास्थ्यकर्मीहरुको विदेश पलायन
३. यदि आणविक उर्जा उत्पादन गर्ने इलाकामा सैन्य आक्रमण भयो भने:
• रेडियोलोजिकल एक्सपोजरको कारण दीर्घकालीन समस्याहरु
• दीर्घकालीन क्यान्सर जोखिम
• वातावरणीय प्रदूषणबाट हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमहरु
४. मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव
• Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) को दर उल्लेखनीय उच्च
• बालबालिकामा Fear, Anxiety, Depression बढ्ने,
• दीर्घकालीन रुपमा Depression र Anxiety को केशहरु बढ्ने
५. विस्थापन र संक्रामक रोगको जोखिम बढ्ने
• घरबार विहिनताको अवस्था सिर्जना हुने।
• पिउने पानीको समस्या देखापर्ने,
• Measles, Cholera जस्ता सरुवा रोगहरुको प्रकोप देखिन सक्ने,
• खाद्य असुरक्षा बढेर जाने,
• पोषणको स्थितिमा गिरावट आउने,
• स्वास्थ्य सेवाको पहुँच घटेर जाने,
नेपालको जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव
विश्व बैंकका अनुसार नेपालको जिडिपि को करिब २३-२५% अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित रहेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ।मुलत खाडि मुलुकमा रहेका आम मानिसहरुको रोजगारी गुम्ने र नेपाल फर्किने दर बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुमा यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ।बढ्दो मध्यपूर्वी युद्धका कारण ती मुलुकमा रोजगारीको लागि गएका नेपालीहरु स्वदेश फर्किदा नेपालमा रहने घरपरिवार र स्वयं व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावलाई पनि अवमूल्यन गर्न सकिन्न।
फर्किने श्रमिकको स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरुः
• Occupational injury sequelae
• Heat stress–related chronic kidney disease
• Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
मुद्रास्फीतिको कारण पर्ने असरहरुः
इरान आफैमा विश्वको तेस्रो धेरै तेल उत्पादन गर्ने देशको रुपमा रहेको छ। हाल भईरहेको मिसाईल आक्रमणको कारणले गर्दा उप्रान्त ऊर्जा मूल्य वृद्धि भई औषधी र औषधीजन्य सामानहरुको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ।जसको कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजन्य रोग जस्ता दीर्घरोगहरुको उपचारमा बाधा पर्न सक्ने र हाल करिब ५४% रहेको व्यक्तिको Out-of-pocket expenditure मा समेत वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालले अपनाउनु पर्ने सतर्कता
१. Migrant Health Protection Framework तयार गर्न तत्काल सुरु गरि त्यसको कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
• युद्धरत क्षेत्रबाट फर्किने कामदारहरुको लागि Pre-departure health education प्रदान गर्ने।
• Returnee मानसिक स्वास्थ्य screening चेकअपको उचित व्यवस्थापन गर्ने
• युद्धरत क्षेत्रबाट फर्किने कामदारहरुले काम गरिरहेको कम्पनिसँग सरकारी तबरबाट Bilateral health insurance negotiation गरि पीडितहरुलाई राहत प्रदान गरिनुपर्दछ।
२. Essential Medicine Strategic Reservation को प्रवन्ध गर्ने। त्यसको लागि निम्न कार्य गर्ने
• सबै खालका औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरुको 6–9 महिनाको buffer stock को व्यवस्था गर्ने।
• दीर्घरोगका औषधीहरुको Supply chain लाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्ने।
• तत्काल राज्यका सबै निकायमा भएका औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरुको Digital Stock Monitoring (PAMS V2) गर्ने व्यवस्था गरि आवश्यक तयारी गर्ने।
३. मुद्रास्फितिको कारण बजार मूल्यमा निकै फरक पर्ने र कालो बजारी बढ्नसक्ने भएकोले Emergency Price Shock Mitigation for Health को व्यवस्थापन गर्ने।
४. मध्यपूर्वी देशहरुबाट घर फर्किने व्यक्तिहरुको मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्येनजर गर्दै National Mental Health Emergency Plan को निर्माण गरि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने।जसको लागि तपसिल अनुसारका कार्यहरु गर्नेः
• Mental Health hotline सेवाको सुरु गर्ने।
• Community-based psychosocial support का कार्यक्रमहरु स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने।
• Portal of Entry मा Returnee counseling centers को स्थापन गर्ने।
६. Inter-sectoral Crisis Coordination को परिकल्पना गरि कार्यान्वयन गर्ने।जस्तै- Health–Finance–Energy–Foreign Affairs Joint Taskforce को निर्माण गरि प्राथमिकताको आधारमा कार्यहरु गर्ने।
७. नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा सत प्रतिशत पर निर्भर देश भएकोले मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उतार–चढाव देखिन सक्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने देखिन्छ।यसबाट WHO को “Building resilient health systems” को ढाँचाअनुसार ऊर्जा लागत वृद्धि हुँदा:
• एम्बुलेन्स र आपतकालीन सेवा महँगो हुन सक्छ।
• ग्रामीण स्वास्थ्य चौकीमा औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरुको ढुवानी र उपकरण सञ्चालनमा कठिनाइ हुन सक्छ।
• कोल्ड–चेन (vaccines) को ढुवानी तथा सञ्चालन लागत बढ्न सक्छ।
यसले खोप कार्यक्रम, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा, र आपतकालीन रेफरल लगायतका स्वास्थ्य सूचाङ्कहरुमा असर पार्न सक्छ।त्यसको लागि तीनै तहका सरकारले प्रथामिकताका साथ कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
८. Pharmaceutical and Medical Supply Chain Disruption
विभिन्न युद्धरत देशहरुमा भएका अध्ययनहरूका अनुसार भू–राजनीतिक प्रतिबन्ध र समुद्री मार्ग अवरोधले औषधि कच्चा पदार्थ र मेडिकल उपकरणको ढुवानीमा ढिलाई तथा समस्या पैदा गर्छ।नेपालले करिब ४०-५० प्रतिशत औषधी छिमेकी देश भारतमार्फत आयात गर्ने गर्दछ तर भारत स्वयं आफै पनि तेस्रो देश मार्फत कच्चा पदार्थ आयातमा गर्ने गर्दछ। जसको असर हाम्रो देशमा पनि पर्ने देखिन्छ।त्यसैले दीर्घरोगहरुको औषधीको उपलब्धता प्रभावित हुन सक्ने, जीवनरक्षक औषधीहरुको अभावले बढ्न सक्छ।उदाहरणको लागि COVID-१९ महामारीको अनुभवले आपूर्ति–शृङ्खलामा देखिएको व्यवधानलाई लिन सकिन्छ।
९. Migrant Workers and Mental Health
• World Bank अनुसार नेपाल विश्वकै उच्च रेमिट्यान्समा आश्रित अर्थतन्त्र भएको देश भित्र पर्दछ। मध्यपूर्वमा राजनीतिक अस्थिरता वा युद्धको जोखिम हुँदा: श्रमिक फिर्ता हुने सम्भावना बढ्छ भने आय गुम्दा परिवारको स्वास्थ्य खर्च घट्न गई सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमा समस्या पर्न सक्छ।
• ILO र WHO का रिपोर्टहरूले श्रमिक आप्रवासीहरूमा PTSD, anxiety, depression को जोखिम उच्च हुने देखाएका छन्। आकस्मिक फिर्ती वा बेरोजगारीले आत्महत्या जोखिमसमेत बढाउन सक्ने भएकोले तिन तहका सरकारले त्यस तर्फ पनि ध्यान दिई आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।—नेपालमा पहिले देखि नै आत्महत्या एउटा स्वास्थ्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ
१०. Food Security and Nutrition
FAO का विभिन्न अध्ययनहरूले ऊर्जा मूल्य वृद्धि र खाद्य मूल्यबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाएकोले त्यसको असर स्वास्थ्यमा पनि पर्ने देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा: खाद्य आयात महँगो हुने, सहरी गरिब वस्तिहरुमा कुपोषणको जोखिम बढ्ने, मातृ–शिशु पोषण कार्यक्रम प्रभावित हुने र समग्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्ने भएकोले तिनै तहका सरकारले आफ्ना नीतिहरुमा यस्ता कुराहरुको व्यवस्थापन गर्न थाल्नुपर्ने हुन सक्छ।
११. Health Security and Emergency Preparedness
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को Health Emergency Framework अनुसार क्षेत्रीय अस्थिरताको कारणले तयारी बजेटमा आपतकालीन दबाब पर्ने, मानवीय संकटमा शरणार्थी प्रवाह (indirect regional effect) पर्ने, महामारी जन्य प्रकोप बढ्न सक्ने भएकोले त्यस तर्फ पनि समयमा नै सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
निस्कर्षः समग्रमा भू–राजनीतिक तनावले प्रत्यक्ष सैन्य प्रभावभन्दा बढी आर्थिक, सामजिक र संरचनागत मार्गबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने भएकोले नेपालको सन्दर्भमा देखिन सक्ने प्रमुख जोखिमहरू: जस्तै
• दीर्घ रोगहरुको औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरुको उपलब्धता,
• मानसिक स्वास्थ्य संकट,
• स्वास्थ्य बजेटको संकुचन,
• समग्र पोषण कार्यक्रममा देखिन सक्ने असमानता,
• व्यक्तिको खल्तिबाट हुने खर्च (Out of pocket expenditure) बढ्ने,
• Essential medicines को आयातमा समस्या पैदा हुने,
• नेपालमा औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरुको सीमित buffer stock हुने भएकोले त्यसबाट निम्तिन सक्ने समस्या,
• विभिन्न खालका सर्जिकल केशहरुको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सरसामानहरुको buffer stock नभई पर्न सक्ने असर,
• Supply chain disruption ले उपचार प्रणालीमा पर्न सक्ने समस्या आदि।
यसलाई तत्काल समाधानको लागि एउटा “complex systems ” को निर्माण गरि ऊर्जा, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र सामाजिक तबरबाट समाधानको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, बहस पैरवी गर्ने, समयमा नै पहल कदम गर्ने र व्यवस्थापकीय रुपमा उचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ।
