सारसंक्षेप
अकाट्य सत्य हो कि जति अग्लो र ठूलो संरचना ठड्याउने हो, त्यही अनुपातको गहिरो र बलियो जग खनिनु जरुरी हुन्छ। नेपालमा समयक्रमसँगै स्वास्थ्य विज्ञानमा भएका परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समयानुकूल सकारात्मक परिवर्तनकासाथ बदलिन खोज्दैछ। साथसाथै, स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको परिवर्तनलाई आँकलन गर्दै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा रुपान्तरित हुनुपर्दछ भन्ने बहश पनि छेडिदै गएको छ।
स्वास्थ्य प्रणाली भनेको सहज भाषामा भन्नुपर्दा वित्त व्यवस्थापन सहितको स्वास्थ्य सेवाको इकोसिस्टमलाई जब अन्तरआवद्धता सहितको एकै संजालमा समेटिएर त्यो सर्भिस–चेन वा सर्भिस–फ्लो बन्दछ, त्यही सेवा जालोलाई बुझ्ने गरिन्छ। यसो भन्नुको अर्थ संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थान दिँदैमा, फ्यान्सी शब्दमा नीति कोरिदैमा, धेरै कानुन बन्दैमा, धेरै अस्प¬ताल खुल्दैमा, धेरै डाक्टर र जनशक्ति उत्पादन हुँदैमा, स्वास्थ्य बीमा झाङ्गिदैमा, तीन तहमा स्वास्थ्यलाई भागबण्डाको शैलीमा ‘ब्रेक एण्ड फिट’ गरिदैमा स्वास्थ्य प्रणाली बनेको ठहरिदैन।
एक नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने वातावरण सहित बिरामी पर्दा घरको ‘ओछ्यानदेखि अस्पताल, अपरेशन र औषधिसम्म’को सहज यात्रा र यसमा जोडिएको आत्मविश्वास नै स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक सार हो। त्यस अर्थमा घर–घरमात्र नभएर व्यक्ति व्यक्तिसम्ममा सुक्ष्मदृष्टि राख्न सक्ने पालिका नै स्वास्थ्य प्रणालीको दरिलो जग बन्ने हक स्वभावैले राख्दछन्।
के त्यसो भए पालिकासँग भएको स्वास्थ्य अधिकारको ‘डोज’ पर्याप्त छ त?
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै पनि कुनै न कुनैका वडाबासी नै हुन्, उनीहरुका पनि वडाध्यक्ष र मेयर तय छन्। नागरिकको खान्की र बान्की सिधै नियाल्न सक्ने गरी परिकल्पना गरिएको स्थानीय सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि मनग्गे दायित्व र अधिकार छ, जुन आदर्शमा मात्र व्यक्त गरिएको छैन बल्कि स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ मार्फत खुलेर निर्दिष्ट गरिएकै छ। सोही कानुनको परिच्छेद ३ अन्तर्गत पालिकाको कर्तव्य र अधिकारभित्रको स्वास्थ्य शीर्षकमा तोकिएका १७ कार्यादेशमा दर्होसँग खुट्टा टेक्ने हो भने पालिकाहरुले आफूलाई आधारभूत स्वास्थ्यमामात्र सिमित नराखेर आफ्नै स्वास्थ्य प्रणाली बनाउन सक्ने मार्ग प्रशस्त राखिएको छ। उसैपनि संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी आफूलाई आवश्यक नीति र कानुन बनाउन सक्ने अधिकार नै स्थानीय सरकारको अन्तर्य र सौन्दर्य हो।
स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली बनाउन मिल्ने कानुनी धरातल
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा सुस्पष्ट व्याख्या गरिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउने हक, आकस्मिक सेवाबाट बन्चित नगरिने हक, स्वास्थ्य सेवाको सूचना र जानकारी पाउने हक तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकलाई मियो मानेर स्थानीय सरकार संचालन ऐनले परिच्छेद ३ अन्तर्गत तोकेको स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन शीर्षकका प्रत्येक वाक्य र वाक्यांशलाई केलाउँदा र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य र गुणस्तर निर्धारण गर्ने, स्वास्थ्य बीमा लगायत सामाजिक सुरक्षाको स्थानीय व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने र जनस्वास्थ्य निगरानी (सर्भिलेन्स) गर्ने भन्ने बुँदाहरुलाई गहन रुपमा मनन गर्दा स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली खडा गर्न कुनै बाधा व्यवधान नरहेको मात्र होइन कि यो विषय त पालिकाको अनिवार्य दायित्व नै भएको प्रतित हुन्छ। उसैपनि राम्रो काम गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने मनावबैज्ञानिक द्वन्द आइलाग्दा पाइन्छ, सकिन्छ, मिल्छ भन्नेतिर तर्क खिच्नु निरन्तर मानवीय विकासको अपरिहार्य चरित्र नै हो।
इनोभेसन पहिला कि कानुन पहिला?
भनिन्छ आवश्यकता विकासको जननी हो। हालसम्म मानव जीवनोपयोगी सम्पूर्ण आविष्कार र विकास कानुनलाई हेरेर उदगम गरिएको छैन बल्की उक्त विकासलाई नियमन गर्न प्रकारान्तरमा विभिन्न कानुनहरु बनाइएका छन्। समय हेर्न घडी बनाउन र बाँध्न पाइने भन्ने कुनै कानुनले दिएको विषय होइन। रेडियो र टेलिभिजन अनि फ्रिक्वेन्सीको विकास भएपश्चात मात्र प्रसारण र सूचना सम्प्रेषणको कानुन बनाइएको हो। एकै व्यक्ति पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर बन्न मिल्ने त कल्पना समेत नगरिएकोमा पनि राइट दाजुभाइको कामलाई ‘राइट’ काम नै भनियो। नयाँ–नयाँ विकिरण निकालेर मान्छेको जीउमा छिराउन मिल्ने त झनै कहाँको कानुनमा थियो र?
के सफ्टवेयर भनेकै सिस्टम हो त?
जसरी पहिले–पहिले चलचित्र निर्देशक हुन्, वकिल हुन र बीमा विज्ञ हुन् सर्वोपरी ज्ञान आवश्यक हुन्छ भन्ने गरिएजस्तै अहिलेको सन्दर्भमा सफ्टवेयर डिजाइन र डेभलप गर्नेहरुले उक्त क्षेत्रको हर कोणका ज्ञान लिनु अपरिहार्य हुन पुगेको छ।किनकि सफ्टवेयरले त्यस विषयको सम्पूर्ण फ्लो, इकोसिस्टम, समस्याका एक–एक बुँदा, अड्चन, सुस्तता सबै पक्ष थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो भन्नुको अर्थ सफ्टवेयर आफैंमा पुरापुर सिस्टम भने होइन। यसले सबै सर्भिस–चेन र स्टेकहोल्डरहरुका आ–आफ्ना निर्धारित दायित्व र अधिकारसहित स्थान दिएर त्यसैलाई अन्तराबद्ध बनाइदिने मात्र हो। त्यसभित्र नेटवर्क र कनेक्टिभिटि, तथ्यांक भण्डारण र एक्सचेन्ज प्रणाली, तहगत ड्यासबोर्ड आदि विविध पक्ष पनि समाविष्ट हुन्छन्। नीति, कानुन, रणनीति र अझ त्योभन्दा धेरैमाथी इच्छाशक्ति त अनिवार्य मसला भइनै हाल्यो।
स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन सफ्टवेयरमा के-के हुनु ठिक?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका खोप, मातृशिशु स्याहार (गर्भवती र सुत्केरी सेवा), पोषण लगायत पालिका अस्पतालको इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, स्वास्थ्य बीमाको तथ्यांक र दाबी प्रणाली, पब्लिक डेमोग्राफी, इमर्जेन्सीका बेलामा आवश्यक हेल्थ इन्फर्मेसन जस्तै रक्तसमुह, एलर्जी, रक्तचाप, ब्लड सुगर, खाइराखेको औषधि, पहिले गरेको अपरेशन र पहिलेका केही महत्वपूर्ण रोग समेटेर क्यु आर सहितको पब्लिक हेल्थ कार्ड आदि फिचरहरु समेटेरसोही पद्धतिमा अन्तरआवद्ध गर्न सकिन्छ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षजस्ता राजनैतिक व्यक्तिलाई कति जनताले कार्ड पाए, सेवा कुन–कुन ठाउँमा पुग्यो भन्ने ‘डट डायग्राम’, तोकिएको सामाजिक रकम सुबिधा कता–कता पुग्यो जस्ता राजनैतिक महत्वका ड्यासबोर्ड, प्रशासकीय प्रमुख र स्वास्थ्य शाखालाई आ–आफ्ना तजबीजका ड्यासबोर्ड र युजर अथेण्टिकेसन, अनि उता पब्लिकलाई उनीहरुकै जानकारी खुल्ने ड्याशबोर्ड सहित अनलाइन टिकेटिङ्ग, एम्बुलेन्स कल, टेलिमेडिसिन सुबिधा आदि राखेर युनिक ‘लग इन’ पोर्टल र मोबाइल एप जस्ता संरचना उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यसमा प्राप्त रिपोर्ट वा प्रतिवेदन प्रदेश र संघ मुताबिक निकाली त्यसलाई एक क्लिकमा ‘एच एम आइ एस’ सिस्टम वा बीमा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनसक्दा आफ्नो छुट्टै प्रणाली पनि बन्यो र माथी–माथी समन्वय पनि सहज रुपमा हुन सक्यो। अहिले त सिधै माथी तथ्यांक पठाइन्छ, आफ्ना लागि हात लाग्यो सुन्ना नै छ।
के हो डिजिटल कनेक्टिभिटि पिरामिडको अवधारणा?
यो पिरामिडले तलको जगदेखी माथिल्लो तलासम्मलाई एक अन्तरआवद्धताको मोडलमा जोडेर राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। यसमा नीतिगत, कानुनी, मानवश्रोत, आर्थिक श्रोत जस्ता पार्टपुर्जाको सक्रिय सहभागिता वा इनपुट दिनुभने आवश्यक रहन्छ। राष्ट्रिय गानमा ‘सयौं थुङ्गा फूलका हामी एउतै माला नेपाली’ भनिएजस्तै धेरैथरी फूलहरुलाई प्रणालीरुपी एकै मालामा उन्न सियोधागोको काम भने सुचना प्रविधिले नै मात्र गर्न सक्दछ। तीन तहबीचको स्वास्थ्य समन्वयको खाडल पुर्न होस् कि एम्बुलेन्स कुर्न, सेवाप्रदायक र सेवाग्राही जोड्न होस् कि कालोबजारी औषधिको जालो तोड्न, बीमा–बीमित–अस्पताल लय मिलाउन होस् कि बर्दिया–जर्जिया टेलिमेडिसिन तय गर्न यो पिरामिडको परिकल्पनाले सघाउन सक्ने छ। पासपोर्टमा इ–पासपोर्ट आएर विश्वव्यापीकरण गरिए जस्तै अवको दिनमा ‘ग्लोकलाइजेसन’ अर्थात ग्लोबल टु लोकल र लोकल टु ग्लोबलको सोचसँगै ढीलो–चाँडो ‘ग्लोबल हेल्थ नम्बर (जी एच एन)’ को व्यवस्था हुने भन्ने भिजनसमेत चलेको यो पिरामिडको मुख्य जग भनेकै स्थानीय तह वा पालिका नै हो, अझ भन्नु पर्दा सर्वसाधारण नागरिक वा पब्लिक नै हो।
अग्रगामी मार्ग के हो त?
स्वास्थ्य प्रणाली बसाल्न आवश्यक पाँच द्वारहरु भनेका राजनैतिक जागरण, नैतिक जागरण, रणनैतिक पहल, नीतिगत चहलपहल र प्राविधिक तयारी हुन्। यी पाँचै विषय आफैंमा एक अर्कामा जेल्लिने र आ–आफ्नो तागतले आफैं–आफैंमा ठेल्लिने उपक्रमहरु हुन्। तसर्थ पब्लिक, पोलिटिसियन, प्लानिङ्ग एक्सपर्ट, पोलिसी–मेकर र प्रोफेसनल सर्कलमध्ये कुन ‘पी’ पहिला तात्ने त? कुखुरा र अण्डामध्ये कुन पहिला भन्ने बहश कथामा हुन सक्ला। कुखुरा र अण्डा दुवै नै प्रकृतिले अस्तित्वमा ल्याइदिसकेको अवस्थामा त्यस्ता अल्झाउने कथामा अल्झिराख्नु आवश्यक छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अबको मुख्य काम भनेकै यी सबै इन्जिन एक साथ ‘अन’ गर्ने हो र तात्ने हो। यस विषयमा अरु मुलुक ताते जस्तै, हाम्रै देशमा व्याङ्किङ क्षेत्र र टेलिकम क्षेत्रले आँटे जस्तै गरी प्रविधिमैत्री संरचनाको उचित सदुपयोग गरी परिकल्पना गरिएको स्वास्थ्य प्रणालीको जगलाई स्थानीय तह वा पालिका स्तरमा सहज रुपमा पुर्याउन सकिन्छ।
