१) जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने एम्बुलेन्स सेवालाई १०२ अङ्कमार्फत देशभर एकीकृत, प्रभावकारी र समन्वयकारी बनाउने हेतुले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। १०२ नम्बरमा नै थप सुविधा जोडी अस्पतालको सेवा, डाक्टरको जानकारी लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा सूचना समेटी 'स्वास्थ्य हेल्पडेस्क' मा बढोत्तरी गर्नुहोस्।
२) उपचारको शुल्क के कति हो, कुन अवस्थामा के कति पैसा जोहो गर्ने भन्ने विषयले आम नागरिक पिल्सिएका छन्। मन्त्रालयको शुल्क निर्धारण समितिलाई क्रियाशील तुल्याई स्वास्थ्योपचारको शुल्क निर्धारित वा व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणले जानकारी लिन सक्ने गरी मोबाइल एप बनाउनुहोस्। देशभित्रकै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले शुल्क तोक्न सक्छ, अन्य मुलुकले सक्छन् भने हाम्रोमा नहुने भन्ने सवाल नै छैन।
३) अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अविलम्ब कदम चाल्नुहोस्। नियमन गर्नका लागि विधापिच्छेका नियामक भएर पनि अति कम नियमन र अनुगमन भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पर्दा सबैको मन कटक्क काटिएको छ। हामी सबैलाई आवश्यक सेवामा यस्तो मनलाग्दी हुन दिनु हुँदैन। भएकै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्नुहोस्, राजनैतिक वा अन्य नाजायज दबाब वा पहुँचमाथि 'रेजिस्टेन्स' (प्रतिरोध) विकास गर्नुहोस्।
४) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको गुणस्तर, पहुँच, प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोस्। यसको 'अपरेशनल सफ्टवेयर' (सञ्चालन सफ्टवेयर) संशोधन गरी प्रयोगकर्ता-मैत्री, अस्पताल-मैत्री, दाबी-मैत्री बनाउन जोड गर्नुहोस्। रियल टाइम दाबी प्रक्रिया निप्ट्याउन कृत्रिम बौद्धिकताको कार्यान्वयन गर्न भन्नुहोस्। बीमितको दर्ता र नवीकरणलाई वडाभरिमा एक-दुई व्यक्तिको भर नपरी तुरुन्तै प्रविधि र मोबाइल एपको प्रयोग गर्नुहोस्। प्रथम सेवा बिन्दुका नाममा स्वास्थ्य संस्थालाई समेटिनबाट वञ्चित नगरी 'क्षेत्रगत सेवा समन्वय' प्रणाली लागु गराउनुहोस्।
५) डिजिटाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। यसै क्रममा देशभर नै उपचार र त्यससँग सम्बन्धित शाखा सेवाहरूलाई प्रोटोकल, मापदण्ड र एकरूपतामा लानेतर्फ सोच्नुहोस्। राष्ट्रिय उपचार गाइडलाइन (निर्देशिका), प्रयोगशालाका भ्यालु (मान) र मापकमा एकरूपता, औषधिको दर्ताको डेटाबेस र सूचना जस्ता उपचारको सटिकता वृद्धि गर्ने पक्षहरूमा जोड दिनुहोस्। सेकेन्ड ओपिनियन विधि, एकै बिरामीलाई आवश्यक पर्दा बहु-विधा चिकित्सकले हेर्ने सिस्टम (प्रणाली), अस्पतालहरूमा क्लिनिकल अडिटको अनिवार्यता, पेसेन्ट-सेफ्टी (बिरामी-सुरक्षा) र स्वास्थ्यकर्मी-सेफ्टी (स्वास्थ्यकर्मी-सुरक्षा) को विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
६) सरकारी अस्पतालहरूलाई सफा-चिटिक्क, बिरामी-मैत्री बनाउन अस्पताल व्यवस्थापनसँग तुरुन्तै शर्ट-टर्म, मिड-टर्म र लङ्ग-टर्म (अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन) भिजन पेपर माग्नुहोस् र सोही मुताबिक बजेट विनियोजन गर्नुहोस्। लगेर थन्क्याइएका वा नचलेका मेसिन फर्काएर आवश्यक परेका संस्थामा रवाना गर्नुहोस्। मेसिन किनमेलमा हुने विशेष 'मेल' (साँठगाँठ) को जालो तोड्नुहोस्। मेसिनलाई क्षेत्रगत आधारमा र जनघनत्व वा सेवाचापका आधारमा मात्र खरिद गर्नुहोस्, गर्न दिनुहोस्। मेसिन किन्दा कम्तीमा नयाँ प्रविधि जडित हुनैपर्ने शर्त अनिवार्य गर्नुहोस्। अस्पतालको ओपिडी समय बिहान सात बजेदेखि लागु गराउनुहोस्।
७) मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सरकारी दरबन्दी थप गर्न पहल गर्नुहोस्। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक नयाँ विधाहरू जस्तै हेल्थकेयर म्यानेजर (स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक), बायोमेडिकल इन्जिनियर, बायोटेक्नोलोजिस्ट, रिसर्चर, हेल्थ इन्फर्म्याटिक्स (स्वास्थ्य सूचना विज्ञान) लाई पनि समेट्नुहोस्। तलब-सुविधा, कार्य-सम्पादन समय, वृत्तिविकास, पुरस्कार-दण्ड, अवसर, सरुवा-बढुवामा बहुपक्षीय अन्तरक्रिया गरी विचार बुझ्नुहोस् र स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टीकृत सेवा मानी छुट्टै व्यवस्था गर्न छलफल चलाउनुहोस्।
र मुख्य कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका 'ब्याकडोर बागडोर' अर्थात् अदृश्य प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतिर लाग्नुहोस्। तीन तह बिचको समन्वय र सहकार्यका लागि मन्त्रालयमा विशेष युनिट बनाउनुहोस्। स्वास्थ्य तथ्याङ्क भण्डारण र अनुसन्धान-मुखी उपयोगिताका लागि एक छुट्टै नेशनल डेटा सेन्टर (राष्ट्रिय तथ्याङ्क केन्द्र) बनाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुहोस्। अनि, नेपालको आफ्नै विशेष र मौलिक 'हेल्थ मोडल' (स्वास्थ्य प्रणाली) बनाउने गरी काम अघि बढाउन एक कार्यदल बनाउनुहोस्। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न हामी आफैँ सक्षम छौँ।
