स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णयको बारेमा अलिकति अलोकप्रिय कुरा लेख्दैछु। यो निर्णय आवश्यक कडाइ हो कि गलत नीति? मैले बुझेको चाँहि यस्तो हो- के हो पछिल्लो निर्णय?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार कुल बीमा सुविधा रु १ लाख यथावत राखिएको छ, तर ओपीडी सेवा प्रयोगको सीमा भने रु २५,००० मा सीमित गरिएको छ।
यो निर्णय अलोकप्रिय छ, यसमा कुनै विवाद छैन। तर मूल प्रश्न के हो भन- यो निर्णय के आधारमा गरियो? किन गरियो?
तथ्यांकले के भन्छ?
बोर्डकै तथ्यांक हेर्ने हो भने चित्र अलि फरक देखिन्छः
- सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको कुल भुक्तानीको ७१% ओपीडी सेवामा
- १९% मात्र आईपीडी (अस्पताल भर्ना)
- १०% इमर्जेन्सी सेवामा
अब आफैं सोचौँ- बीमाको मूल उद्देश्य के हो?
बीमाको मूल उद्देश्य सामान्यतया दुईवटा मानिन्छ:
गम्भीर रोग पर्दा आर्थिक सुरक्षा
अस्पताल भर्ना हुँदा परिवार आर्थिक रूपमा नडुबोस् भन्ने
तर जब खर्चको ७१% ओपीडीमै गइरहेको छ, तब केही असहज प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ: मोरल हजार्ड देखिनु स्वाभाविक होइन र?
बारम्बार, अनावश्यक जाँच र साना सेवाले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई नै धरासायी बनाइरहेको त छैन?
अलोकप्रिय तर अपरिहार्य?
हो, यो निर्णय अलोकप्रिय हो। तर आर्थिक दिगोपनका लागि कडा कदम कहिलेकाहीँ अपरिहार्य हुन्छ। भकाभक ठूला अस्पतालहरू बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिँदै गरेको तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी ढिलो हुने गरेको कुरा पनि नयाँ होइन।
केही न केही त गर्नैपर्ने थियो खर्च नियन्त्रण गर्न। सरकारसित सधैं अनुदान मागेर कार्यक्रम चल्दैन। अनि सरकारले पनि कति अनुदानमात्रै दिइराखोस्? सरकारका अरू पनि प्राथमिकताहरू छन्।
यो नीति किन ट्रेड-अफ जस्तो देखिन्छ?
सबै तथ्यांकको विस्तृत अध्ययन त मैले गर्न पाएको छैन। तर पोलिसीको भाषामा भन्नुपर्दा, यो निर्णय पोलिसी ट्रेड-अफ जस्तो लाग्छ।
नीति भनेको सबैलाई सबै कुरा दिने होइन। नीति भनेको सीमित स्रोतमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक फाइदा निकाल्ने गणित हो।
यहाँ उद्देश्य ओपीडीमा केही नियन्त्रण गर्नु तर बीमा कार्यक्रम कोल्याप्स हुन नदिनु हो जस्तो देखिन्छ।
तर जोखिमरहित छैन। तर नियत राम्रो भए पनि यस निर्णयले ल्याउन सक्ने अर्को पाटो पनि केलाउनुपर्छ- युनाइटेन्डेन्डेड कन्सिक्युनसेस।
जस्तै: जो गरिब छ, तर अरू कुनै पनि हिसाबले लक्षित वर्गमा पर्दैन; अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छैन; तर निरन्तर जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ- त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो निर्णयले बढी असर गर्छ।
भरोसाको प्रश्न
अर्को महत्वपूर्ण कुरा- यसरी पटक–पटक अलोकप्रिय निर्णयहरू गर्दा बीमा कार्यक्रमप्रति जनताको भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। र भरोसा स्वास्थ्य बीमा जस्तो सामाजिक कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो।
यस विषयमा कुनै दिन छुट्टै चर्चा गरौँला।
अन्त्यमा: चुनाव र ‘फ्रि स्वास्थ्य सेवा’
अब हल्का गरी आगामी चुनाव र स्वास्थ्यको कुरा गरौँ।
यदि कुनै पनि पार्टी वा व्यक्तिले “फ्रिमा स्वास्थ्य सेवा” भनेर गफ दियो भने, सिधै एक–दुईवटा प्रश्न तेर्स्याउनु होला:
हामीलाई त फ्रिमा दिनुहुन्छ, तर महोदय- पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? कसरी फ्रि हुन्छ?
एक–दुईवटा उपाय त भन्नुस्।
