प्याकेज निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारका आधारहरू जस्तै: सेवाको लागत–प्रभावकारिता, रोगको भार, समता, राज्यको स्रोत, कार्यान्वयनयोग्यता, कुन तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई समावेश गरी प्याकेजलाई तथ्यपरक बनाउन आवश्यक हुन्छ। साथै, समयानुसार सेवाहरू थपघट गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ, जसले राज्यको स्रोत क्षमता अनुसार कार्यान्वयन योग्य र दिगो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज सुनिश्चित गर्नेछ।
पृष्ठभुमि
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यले उपलब्ध गराउने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, धारा ५१ को (ज) (१५) मा नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेका उपचारात्मक सेवाहरूलाई स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गर्ने, सामाजिक न्यायका सिद्धान्तमा आधारित रही विपन्न तथा प्राथमिकतामा परेका लक्षित वर्गलाई राज्यको सहुलियतमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याई सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने तथा विपन्न वर्गका लागि राज्यद्वारा तोकिएका विशेष स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच क्रमशः सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केही वर्ष देखिको तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी कूल सरकारी खर्चको करिब ४–५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च करिब ९२ अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपालमा हाल स्वास्थ्य उपचारमा हुने कुल खर्चको करिब ५६ प्रतिशत हिस्सा व्यक्तिको खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्दछ, जुन खर्च गरिबीमा धकेल्ने प्रमुख कारणका रूपमा पहिचान गरिएको छ। यसै कारण हाल १.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ। त्यस्तै, आफ्ना घरपरिवारको कुल खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने व्यक्तिको अनुपात १०.७ प्रतिशत रहेको छ जसलाई सन् २०३० सम्म घटाएर २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ को तथ्याङ्कअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू अझै पनि पर्याप्त रूपमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्, जसले स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानता विद्यमान रहेको देखाउँछ। संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि, धेरै स्थानीय तहहरूमा मानव संसाधन, योजना निर्माण र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता अझै अपूर्ण रहेको छ।
हालको अवस्था र लगानी
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले नौ प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा रूपमा परिभाषित गरेको छ। सीमित स्रोत भएको हाम्रो देशमा खोप, मातृ तथा नवजात सेवा, पोषण, सरुवा रोग तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवासहितका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ मा समावेश आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूमा केन्द्रित हुँदै नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ र नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ का तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालमा एक प्रतिशतभन्दा कम सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सबै प्रकारका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध रहेको देखिन्छ। यद्यपि सुरक्षित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरूको पहुँच भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ। तर, अन्य स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि स्वास्थ्य वित्त नीतिहरूलाई कुशल, समावेशी र रणनीतिक बनाउन अत्यावश्यक छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य वित्त प्रणालीको मजबुती अपरिहार्य छ। संघीय संरचनाले प्रदान गरेको अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्दै बजेटलाई पर्याप्त, समावेशी र पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू हरेक नेपाली नागरिकका लागि सुलभ, न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय बनाउन सकिने निश्चित छ। स्वास्थ्य वित्त प्रणाली बलियो नभएसम्म ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई नियमित र गुणस्तरीय आधारभूत सेवा पुर्याउन कठिन हुन्छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव, अपर्याप्त जनशक्ति वा सेवा प्रवाहमा देखिने अनियमितताको मूल कारण बजेटको अस्थिरता तथा छुट्याइएको बजेटलाई समयमै र सही ढंगले खर्च गर्न नसक्नु हो।
संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा बिनियोजन गरेको बजेट र स्थानीय तहहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गरेको बजेट खर्चको तीन आर्थिक बर्षको तुलनात्मक विश्लेषण यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगभग एक तिहाइ स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य बजेट उपयोग गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्यको ठूलो हिस्सा कम उपयोग भयो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्य बजेट उपयोगमा उल्लेखनीय सुधार भयो। लगभग दुई तिहाइ स्थानीय तहले आफ्नो विनियोजित स्वास्थ्य बजेट प्रयोग गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा थोरै गिरावट आएको देखिन्छ।एक तर्फ राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति बमोजिम बजेट बिनियोजन भएको छैन भने अर्का तर्फ विनियोजित बजेट नै खर्च नभएको अध्ययनले देखाउँछ।
स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्यमा लगानीको क्षेत्र
शुरुका वर्षहरुमा आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकांश बजेट जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरिएको पाइन्छ भने हाल धेरै बजेट जनशक्तिमा लगानी गरेको देखिन्छ।जुन पछिल्लो समयमा खुलेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालको लागि हुन पनि सक्छ।
जनस्वास्थ सेवा ऐन २०७५ अनुसार आधारभूत सेवा सेवा अन्तर्गतका नौ किसिमका सेवाहरुमा मातृ र बाल स्वास्थ्यमा सबै वर्षहरूमा धेरै लगानी भएको पाइन्छ। कोभिड महामारीको समय भएकोले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा केहि बढी लगानी देख्न सकिन्छ।अन्य किसिमका सेवाहरु केवल १-१० प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ।तर रोग भारको तथ्यांक हेर्ने हो भने नसर्ने रोगको भार दिन प्रति दिन बढ्दो छ भने अझै पनि संक्रामक रोगको जोखिम रहेको देखिन्छ। मातृ र बाल स्वास्थ्यमा भएको सफलतालाई कायम राख्दै आगामी दिनमा अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नसर्ने तथा मानसिक रोग पहिचान तथा नियन्त्रण, संक्रामक रोग नियन्त्रण लगायतका सेवाहरूमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच भन्नाले राज्यका सबै नागरिकले सबै किसिमका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरू वित्तीय जोखिम विना प्राप्त गर्नु हो। सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य वित्त प्रणाली सुदृढ हुनु अपरिहार्य हुन्छ। नेपालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सूचकाङ्क सन् २०१९ मा ५४ अंकमा रहेकोमा सन् २०३० सम्म यसलाई ८० अंकमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच हासिल गर्न 'स्वास्थ्यमा कति पैसा खर्च गरियो?' वा 'केवल स्वास्थ्यमा बजेट व्यवस्थापन' मात्र पर्याप्त हुँदैन। बरु कुन सेवा पाउने, त्यस सेवामा कति खर्च हुने, सेवाको गुणस्तर कस्तो हुने, स्रोत कहाँबाट जुटाइयो, कसरी व्यवस्थापन गरियो, र कुन समुदायमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने जस्ता बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेत विचार गर्न आवश्यक हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक स्रोतहरूको संकलन, जोखिम साझेदारी/पूलिङ र सेवा खरिद जस्ता समष्टिगत चरणहरू पर्दछन्। यसको मूल उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, नागरिकलाई वित्तीय जोखिमबाट जोगाउनु र उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित तथा दक्ष प्रयोग गर्नु हो।
नेपालले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत विशेष तथा विशेषज्ञ स्तरका स्वास्थ्य सेवाहरू प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हालसम्मको कार्यान्वयनबाट सिकिएका पाठहरूको समीक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा धेरै सेवा समावेश हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर प्रश्न यो उठ्छ, के ती सबै सेवाहरू स्थानीय तहमा रहेका आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सम्भव छ? के सोही अनुसार आवश्यक औजार–उपकरण उपलब्ध गराइएका छन् ? प्याकेजमा समावेश सबै सेवा प्रवाह गर्न कति लगानी आवश्यक पर्छ? त्यसका लागि बजेटको प्रक्षेपण र सुनिश्चितता छ त?
यस्ता धेरै प्रश्नहरूले देखाउँछन् कि आगामी दिनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज निर्माण गर्दा केही स्पष्ट आधारहरू तय गर्न जरुरी हुन्छ। नेपाल सरकारले सर्वप्रथम प्याकेजमा समावेश गरिने सेवाहरूलाई परिमार्जन गरी, उपलब्धता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिने सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ताकि सबै स्थानीय तहमार्फत सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकियोस्। यस क्रममा प्याकेज निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारका आधारहरू जस्तै: सेवाको लागत–प्रभावकारिता, रोगको भार, समता, राज्यको स्रोत, कार्यान्वयनयोग्यता, कुन तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई समावेश गरी प्याकेजलाई तथ्यपरक बनाउन आवश्यक हुन्छ। साथै, समयानुसार सेवाहरू थपघट गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्छ, जसले राज्यको स्रोत क्षमता अनुसार कार्यान्वयन योग्य र दिगो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज सुनिश्चित गर्नेछ।
अत: संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति अनुसार लगानी अभिवृद्धि गर्दै, सर्वप्रथम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा समावेश गरिने सेवाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि स्पष्ट आधार तय गर्न जरुरी हुन्छ। यसरी तयार गरिएको प्याकेजलाई सबै तहबाट कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। साथै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश नहुने स्वास्थ्य सेवाहरूलाई स्वास्थ्य बीमा मार्फत प्रवाह गर्न सकियो भने स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।
सिफारिस
