काठमाडौं - नेपालको राजधानी काठमाडौंको प्रसिद्ध सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वीर अस्पताल हजारौं बिरामीहरूको आशाको केन्द्र हो। तर बिडम्बना, पछिल्ला १० दिनदेखि सीटी स्क्यान मेशिन बिग्रिएको अवस्थामा छ। यसका कारण दैनिक सयौं बिरामीहरू विशेषगरी इमर्जेन्सी केस (सिरमा चोटपटक, दुर्घटना वा जटिल रोगको निदानका लागि आएका) अहिले समस्यामा परेका छन्।
सीटी स्क्यान बिना सही उपचार सम्भव नहुने अवस्थाले बिरामीहरूलाई निजी अस्पतालतर्फ धकेलेको छ, जसले स्वास्थ्य सेवामा ढिलाइ र अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपेको छ। यस कारण गरीब र मध्यमवर्गीय परिवारहरूका लागि उपचार पहुँचमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।
निजी अस्पतालहरूको फाइदा र सार्वजनिक अस्पतालप्रति घट्दो विश्वास
जब वीर अस्पतालको सीटी स्क्यान मेशिन काम गर्न छाड्छ, बिरामीहरूलाई बाध्यतावश निजी अस्पतालमा जानुपर्छ। वीर अस्पतालमा बिरामीले सीटी स्क्यानको शुल्क करिब ९ हजारदेखि १० हजार शुल्क तिर्नुपर्छ। तर निजी अस्पतालमा यो १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ।
यो फरकले विशेष गरी गरीब र मध्यम आय भएका परिवारहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पुर्याएको छ। यसले सरकारी अस्पतालप्रतिको विश्वास घटाउँदै निजी अस्पतालहरूको प्रभुत्व बढाउने सम्भावना देखाएको छ।
सरकारी अस्पतालको मुख्य उद्देश्य सबैका लागि सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर जब निजी अस्पताल मात्र विकल्प बन्न थाल्छन्, तब स्वास्थ्य सेवामा समानता र पहुँचको गहिरो संकट देखा पर्छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो अवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्गीय विभेद र असमानता झन् बढाउने जोखिम हुन्छ।
नेपालको नयाँ 'जेन जी' सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि सन्देश
नेपालमा नयाँ “जेन जी” समर्थित सरकार गठन भएको केही महिना भइसक्दा पनि सरकारी कामकाजमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। युवाहरूको आवाज सुन्ने सरकारको दाबी भएपनि यस्ता आधारभूत स्वास्थ्य समस्यामा तत्काल सुधार ल्याउने प्रभावकारी कदमहरू अझै देखिएका छैनन्।
वीर अस्पतालको सीटी स्क्यान मेशिन बिग्रनु सायद सामान्य समस्या जस्तो लाग्ला, तर यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभाव विशाल छ। विशेष गरी गरीब र मध्यमवर्गीय परिवारहरूका लागि। नयाँ नियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीले यस्ता समस्या गम्भीरतापूर्वक लिनु अत्यावश्यक छ।
यो केवल एउटा मेशिनको बिग्रनु मात्र होइन। दैनिक हजारौं नागरिकको स्वास्थ्य, जीवन र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले सरकारी अस्पतालहरू विशेष गरी वीर अस्पतालले आफ्नो सेवा निरन्तर र प्रभावकारी बनाइराख्नु राज्यको दायित्व हो।
नयाँ सरकार र अस्पताल प्रशासनले यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने पूर्वतयारी र व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। यदि समस्या उत्पन्न भइहाले पनि तुरुन्तै वैकल्पिक व्यवस्था र द्रुत समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसरी मात्र राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवहार गरेको प्रमाण दिन सक्छ।
