नेपाल सरकारले करिब एक दशकपछि निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। यसलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले ‘सकारात्मक सुरुवात’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेजका कोषाध्यक्ष शान्तराज बतासका अनुसार, गुणस्तरको विषयलाई आधारहीन रूपमा बढी हल्ला गरिएको मात्र हो, वास्तविकतामा धेरै कलेजसँग पर्याप्त पूर्वाधार, फ्याकल्टी र आधुनिक स्किल ल्याबहरू रहेको छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा अब ‘ग्लोबल भिलेज’को हिस्सा भएकाले चिकित्सकहरूको माग नेपालमै मात्र होइन, विश्वमै बढ्दो छ। नेपाल मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका बताससँग गरिएको संवाद :
लामो समयपछि सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुको एमबीबीएस सिट संख्या बढाएको छ। यसलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ ?
१०–११ वर्षपछि सीट संख्या बढाउने सरकारी निर्णयलाई हामी सकारात्मक सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ । नेपालमा भएका स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरौं भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गरेको यो पहल प्रशंसनीय छ।
नेपाल सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। एक सय ५० जना विद्यार्थी पढाउने आधारमा अस्पताल र होस्टेलसहित आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर पछि यसलाई घटाएर १०० मा झारियो। अहिले फेरि बढेर १३० भए पनि, धेरै कलेजसँग १५० विद्यार्थी पढाउन सकिने संरचना पहिले नै तयार छ। तर ती पूर्वाधार प्रयोगमा नआएको अवस्था छ। कतिपय कलेजसँग त २५० विद्यार्थीसम्मका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत रहेको पाइन्छ। त्यसैले अब संरचना अनुसार नै सरकारी पक्षले निर्णय लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
संरचना त होला तर फ्याकल्टी, बेड र बिरामीको अनुपातबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
फ्याकल्टी, बेड र बिरामीको अनुपातबारे प्रश्न उठाउने गरिएको पाइएको छ । तर यसमा पनि समयको सन्दर्भ बुझ्न जरुरी छ। उदाहरणका लागि, ब्रिटिस शासनकालमा भारतमा बनेको डेढ सय वर्ष पुरानो निर्देशिका अझै पनि अनुपात मापनमा आधार बनाइएको पाइन्छ। त्यसबेला ओपन सर्जरी वा ओपन हर्ट सर्जरी जस्ता उपचारमा ठूलो घाउ बनाएर अपरेशन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसका लागि बिरामीलाई लामो समय (करिब १० दिन) अस्पतालमा राख्नुपर्थ्यो।
तर आजको डिजिटल युगमा ३ एमएम जति सानो प्वालमार्फत शल्यक्रिया सम्भव भइसकेको छ। धेरै उपचारमा बिहान सर्जरी गर्ने र बेलुकी घर फर्कन मिल्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक रूपमा ‘बिरामीको चाप’ देखाएर अस्पतालमा धेरै दिनसम्म राख्नु, र त्यसका कारण बिरामीलाई बढी खर्च तिर्न बाध्य बनाउनु के बुद्धिमानी हो? के यही हो अहिले पनि प्रयोग भइरहेको मापदण्ड? खुसीको कुरा के हो भने, कुनैपनि कलेजले अनावश्यक रूपमा यस्तो गरेको जानकारी मलाई छैन। तर बिरामीको चाप सम्बन्धी मापदण्ड पनि नयाँ युगसँग मेल खानेगरी पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
फ्याकल्टीको विषयमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आवश्यक छ। अहिले संसारभरि फ्याकल्टीको कामलाई सहज बनाउन स्किल ल्याब तथा सिमुलेटर ल्याबको बढ्दो प्रयोग छ। त्यस्तै भर्चुअल ल्याब, स्किल ल्याब जस्ता डिजिटल प्रणालीका प्रशस्त ल्याब उत्पादन भएका छन्। त्यस्ता एउटै ल्याबमा सयौं विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले फ्याकल्टी घटाउन मद्दत गर्छ।
नेपालले पनि यसलाई महशुस गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बनाएको ‘एक्रिडिटेसन स्ट्यान्डर्ड २०२४’मा पनि म्यानपावरको लोड घटाउन, व्यावहारिक तालिम बढाउन र बिरामीको उपचार प्रभावकारी बनाउन स्किल ल्याब र सिमुलेशनमा आधारित अध्ययनको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने भनिएको छ। विश्वमै मेडिकल शिक्षामा स्किल ल्याब र सिमुलेटरको बढ्दो प्रयोग छ। नेपालमा पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौं, यसले जनशक्तिको कमी पूरा गर्न र विद्यार्थीलाई सिक्न मद्दत गर्दछ।
चिकित्सक अर्थात् पढिरहेका विद्यार्थी र अन्य चिकित्सक नै सिट संख्या वृद्धिको विरोधमा किन छन् ?
धेरै विद्यार्थी तथा चिकित्सकले ‘चिकित्सकको संख्या बढेमा हाम्रो मूल्य घट्छ’ भन्ने सोच राख्ने गरेका छन्। तर वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई हेर्ने हो भने, यो अब ‘ग्लोबल भिलेज’को हिस्सा भइसकेको छ। विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि संसारभर स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
नेपालका चिकित्सको माग विश्वमै बढ्दो छ। छिमेकी दुबई, माल्दिभ्स लगायत जहाँ चार घण्टाभित्र पुग्न सकिने सहजता छ, ती मुलुकमा पनि नेपाली चिकित्सकको माग बढ्दो छ। त्यसैले अनावश्यक रूपमा बढी जनशक्ति उत्पादन गरेर नेपालमै बेरोजगारी सिर्जना गर्नु उपयुक्त होइन भन्नेमा हामी पनि सहमत छौँ।
यद्यपि, यसका लागि अनुपात मिलाउनु जरुरी छ। त्यसैअनुसार सरकारले छात्रवृत्ति कोटाको पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ। दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा छात्रवृत्ति दिएर विद्यार्थीलाई पढाउनुको खासै अर्थ हुँदैन। यसतर्फ पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, नेपालमा रहेका ठूला क्षेत्रीय अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएमा, शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुने मेरो धारणा छ।
सिट बढ्दा गुणस्तर घट्न सक्छ भन्ने चिन्ता स्वभाविक होला नि ?
सिट बढ्दा गुणस्तर घट्न सक्छ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो तर यथार्थ पक्ष पनि बुझ्नुपर्छ। गुणस्तर घट्छ भन्ने विषयलाई आधारहीन रूपमा बढी हल्ला गरिएको देखिन्छ। नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा परीक्षा प्रणाली कडाइका साथ सञ्चालन हुन्छ। विश्वविद्यालयले परीक्षा लिन्छ, उत्तरपुस्तिकाको कोर्डिङ तथा डिकोडिङ हुन्छ, जसमा कलेज स्वयंले नम्बर दिन पाउँदैन। अन्तिममा मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्छ। त्यसैले, गुणस्तर घट्छ भन्ने डर गर्नु आवश्यक छैन। यदि गुणस्तर न्यून हुने भए विदेशी विद्यार्थीहरू किन नेपाल पढ्न आउन खोजिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय छ।
नेपाललाई विश्वले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा विश्वास गरेको छ। यहाँका विद्यार्थीहरू अहिले यूके, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा कार्यरत छन्। यसको विपरीत, नेपालमा कच्चा पूर्वाधार बिनै औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने होड चलिरहेको छ, तर मेडिकल क्षेत्रलाई भने पर्याप्त पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि सीट संख्या बढाउन सरकार हिच्किचाइरहेको छ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा पछिल्लो १० वर्षमा मेडिकल कलेज र सीट संख्या दुबै दोब्बर बनाइएका छन्। त्यहाँ पनि फ्याकल्टीको अभाव थियो, तर माग धेरै भएकाले सरकारले अनुमति दियो। यसरी हेर्दा, नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त पूर्वाधार भएको मेडिकल क्षेत्रलाई अवरोध नगरी अवसर दिनुपर्छ।
गुणस्तरको सवालमा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आउँदैमा सबैलाई पास गराएर पठाउने नीति छैन। कतिपय चिकित्सक साथीहरूले ‘कच्चा विद्यार्थी आए भने फेल हुने गर्छन्’ भन्ने चिन्ता राख्नुहुन्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा पनि करिब २ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु सामान्य मानिन्छ। त्यसैले, पढाएका सबै पास हुन्छन् भन्ने छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। २ प्रतिशत फेललाई आधार बनाएर गुणस्तर घट्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित होइन भन्ने मेरो ठहर छ।
तपाईंहरुसँग फ्याकल्टी पनि पर्याप्त मात्रामा नभएको कुरा समेत उठिरहेको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
फ्याकल्टीको संख्या शून्य बनाएर कलेज सञ्चालन गरेको उदाहरण कतै छैन। यदि त्यस्तो भएको भए विद्यार्थीहरूले नै हड्ताल गर्थे। तर फ्याकल्टीमा चाप भने बढेको छ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यसलाई नियमनकारी निकायले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
यद्यपि केही कमी भएको कुरा भने स्वीकार गर्नुपर्छ। माग–पूर्तिको नियमअनुसार फ्याकल्टी उत्पादन गर्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। विशेषगरी बेसिक साइन्सतर्फ रुचि कम देखिएको छ। पहिलेदेखि बीडीएस सकेका व्यक्तिलाई छोटो ‘ब्रिज कोर्स’ गरेर दुई वर्षपछि आधारभूत विज्ञानमा प्रवेश गराउने व्यवस्था थियो। तर त्यो प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ। आज मान्छे पढ्न चाहँदा–चाहँदै पनि कोर्स रोकिएको छ, जसको माग नेपालभन्दा पनि विदेशमा बढ्दो छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा नीतिलाई केही लचिलो बनाउन आवश्यक छ। तर हामी आँखा चिम्लिएर नीति बनोस् भन्ने चाहिँ माग गरिरहेका छैनौँ।
