काठमाडौं- सरकारी सरह तलब सुविधासहित विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि र सरकारबीच सहमति भएको छ।
शनिबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न भएको वार्तामा सहमति भएको हो। वार्तामा गठित कार्यदलका सबै सदस्यले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, जेनजीको तर्फबाट वार्तामा सहभागी नर्स प्रतिनिधिले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकी छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरु र ठूला निजी अस्पतालले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा सरकारी पाँचौं तह अर्थात ३४,७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको छ। अन्य निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई ८० प्रतिशत तलब प्रदान गर्ने र एक महिनाभित्र अस्पतालहरुको वर्गीकरण गर्दै क्रमश: सरकारी सरह पुर्याउने सम्झौता भएको छ।
'कार्यदलको समय अझै एक महिना थप गर्दै अस्पतालहरुको वर्गीकरण लगायतका अन्य काम हुने छ। कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनेछन्,' डा. बुढाथोकीले भने।
वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघका अध्यक्ष र महासचिव, तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
