काठमाडौं – समयअनुकूल सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै नेपालभरका विभिन्न मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलित छन्।
चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजका नर्सहरूले गत असोज ८ गते सुरु गरेको आन्दोलन हाल पोखरास्थित गण्डकी, मणिपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज, काठमाडौंको ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजलगायतमा समेत फैलिएको छ।
उनीहरू सरकारी पाँचौं तहसरहको पारिश्रमिक, कार्यभारअनुसारको अतिरिक्त भुक्तानी, चाडपर्व भत्ता लगायतका मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेका नर्सहरूको सामूहिक आवाज छ – ‘हामी मेसिन होइनौं, १५ हजारले घर चल्दैन, श्रम शोषण बन्द गर।’
गत शुक्रबार आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग बसेको बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
सम्मानजनक सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकको माग राख्दै आन्दोलनमा सहभागी नर्सहरूलाई अस्पताल प्रशासनले माग पूरा गर्नुको सट्टा धम्की दिइरहेको मणिपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक नर्सले बताइन्।
सरकारी तलबमान ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तोकिएको भए पनि त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूको तलब सरकारी मापदण्डको आधा पनि नभएको गुनासो ती नर्सले गरिन्।
आन्दोलनरत अवस्थामा उनीहरूलाई प्रशासनले “अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएको” अभियोगमा कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेको ती नर्सले स्वास्थ्यखबरसँग कुराकानी गर्दै बताइन्।
अस्पताल प्रशासनसँग पटक–पटक सेवा सुविधा बढाउनका लागि छलफल भए पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछिन्।
सम्मानजनक सेवा सुविधाका लागि कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिरहेका नर्सहरूको थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नेपाल नर्सिङ संघसँग छलफल भइरहेको बताइन्छ।
विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत नर्सहरूले भने छठ पर्वसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक नर्सका अनुसार, अस्पताल प्रशासनले माग पूरा गर्नका लागि छठसम्मको समय मागेकाले हाल नर्सहरूले कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिइरहेका छन्।
छठसम्म पनि माग पूरा नभएमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको ती नर्सले बताइन्।
'यो जानकारी हामीले अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई पनि गराइसकेका छौं,' ती नर्सले भनिन्, 'हाललाई भने सेवा दिइरहेका छौं। तर सरकारले तोकेसरह पारिश्रमिक नपाए छठपछि फेरि आन्दोलन गर्छौं।'
नर्सहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधिहरू विभिन्न मेडिकल कलेजमा पुगिरहेका छन्।
अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारी निर्देशन अटेर गरे स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले दिएकी छन्।
उनका अनुसार, नर्सहरूको माग सम्बोधन नभए देशव्यापी रूपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको छ।
नर्सिङ संघको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो : ज्योती रानाभाट, नर्सिङ संघर्ष समिति संयोजक
नर्सिङ संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योती रानाभाटले नर्सहरूको माग सम्बोधनका लागि बैठक बसे पनि मागहरूको कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने बताएकी छन्।
विभिन्न मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत नर्सहरूलाई आन्दोलनबाट पछाडि नहट्न उनले सुझाव दिएकी छन्।
'यो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउनका लागि हामी लागि परेका छौं,' रानाभाटले भनिन्, 'केएमसी, एनएमसी, किष्ट लगायतका अन्य मेडिकल कलेजमा समेत आन्दोलनको आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।'
आन्दोलनरत मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको धम्कीका कारण आन्दोलन नरोकिनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिइन्।
उनका अनुसार, कतिपय नर्सहरूलाई लाइसेन्स खारेज गर्ने र जागिरबाट निकाल्ने जस्ता धम्कीहरू दिइँदै आएका छन्।
नर्सहरूलाई आएका यस्ता धम्कीका विषयमा गृह मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताइन्।
नर्सहरूको हकहित र मुद्दामा नेपाल नर्सिङ संघले अधिक संवेदनशील र सक्रिय हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
'नेपाल नर्सिङ संघले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको भए आज नर्सहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो,' उनले भनिन्, 'आन्दोलनरत नर्सहरूको सुरक्षाको जिम्मा पनि संघले नै लिनुपर्छ।'
नेपाल नर्सिङ संघले आन्दोलनरत नर्सहरूको सुरक्षाका लागि हालसम्म सक्रिय भूमिका नखेलेको लज्जाको विषय भएको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार, संघले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेका कारण नै नर्सहरू पीडित भएका छन्।
दुई साताभन्दा बढी आन्दोलन गरिसकेका नर्सहरूलाई कतिपय मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न धम्की दिई काममा फर्काइएको र सो अवस्थामासमेत नेपाल नर्सिङ संघ रमिते बनेको आरोप उनले लगाएकी छन्।
नर्सहरूको समस्या समाधान प्राथमिकतामा छ : स्वास्थ्य मन्त्री डा. शर्मा
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले नर्सहरूले गरिरहेको आन्दोलनबारे आफू अवगत रहेको बताउँदै, त्यसको समाधान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गरेकी छन्।
उनले भनिन्, 'आन्दोलन भएको धेरै दिन बितिसकेको जानकारीमा छु। त्यो कहाँ र कसरी अल्झिएको छ भन्नेबारे जानकारी लिएर समाधान खोज्ने प्रयास हुनेछ।'
डा. शर्माले आन्दोलनरत नर्सहरू, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि र नेपाल नर्सिङ संघसँग छलफल गरी समस्या समाधानको बाटो खोजिने बताइन्।
