काठमाडौं - नेपालमा भर्खरै सम्पन्न जेन-जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको मागसहित सुरु भएको यो आन्दोलनले जनता र राज्यबीचको सम्बन्धलाई पुर्न परिभाषित गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा सयौं सार्वजनिक निकायमा आगजनी र तोडफोड भएका थिए, जसले ठुलो धनजनको क्षति पुर्यायो। त्यसमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भवन पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको घटना जनभावनाको विस्फोटको प्रतीक बन्यो. जनताले अब अदृश्य भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता सहँदैनन् । पारदर्शिता अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो। जेन-जी पुस्ताको सोचले स्पष्ट गरेको छ -“राज्यले अब लुकाउने होइन, देखाउने शासन गर्नुपर्छ।"
यो पुस्ता सूचना, डिजिटल पारदर्शिता, र उत्तरदायित्वमा विश्वास गर्छ। यो पुस्ताको आन्दोलनका नारा -
“हामीलाई सुविधा होइन, सत्य चाहियो।”
“सेवामा पहुँच होइन, पारदर्शिता चाहियो।”
यी केवल विरोधका शब्द थिएनन्, यी समग्र सरकारी प्रणाली सुधारका दिशानिर्देशक सिद्धान्त हुन्।
यो सरकार र जेन-जीको माग अनुसारको नेतृत्वमा बनेको हो। यो सरकारले जेन-जी पुस्ताको माग र मूल्य अनुसारको नीति दिशानिर्देशन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। सोही क्रममा डा. सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको छ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिवका रूपमा उहाँले सरकारी प्रणालीको जरा र चुनौती दुवै बुझ्नुभएको छ-जसले उहाँलाई यो संक्रमणकालीन परिस्थितिमा सबल नेतृत्व दिन सक्षम बन्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। डा. गौतमले आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दानै पहिलो वक्तव्यमा स्पष्ट गर्नुभएको छ -“अब स्वास्थ्य मन्त्रालय केवल औषधि र अस्पतालको मन्त्रालय होइन, यो ‘विश्वास’ को मन्त्रालय हुनुपर्छ। विश्वास तब मात्र आउँछ, जब सूचना खुला हुन्छ र निर्णय पारदर्शी हुन्छ।”
उहाँको भनाईलाई विश्वास गर्ने हो भने के जेन-जी आन्दोलनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासनको नयाँ युगको सुरुवात हुने आशा गर्न सकिएला त? के डा. सुधा गौतमको नेतृत्वमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दिशामा कडा कदम चालिएला त? यी प्रश्न अहिले सबैका मन र मष्तिष्कमा उठेका छन्।
तर नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा दशकौंदेखि सूचनाको अभाव र सीमित पारदर्शिता मुख्य कमजोरी रहँदै आएको छ। तथ्यांक र विवरणहरू गोप्य राख्ने प्रवृत्तिले एकातिर नीति निर्माणमा अवरोध पुर्याएको छ भने अर्को तर्फ स्रोतको दुरुपयोग र अनियमिततालाई पनि प्रश्रय दिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुमा सूचनाको पारदर्शिता नहुँदा यस क्षेत्रमा तीन प्रमुख समस्या देखिएका छन्।
१. निर्णयमा अनुमानमुखी अभ्यास: विश्वसनीय तथ्यांक अभावमा नीति र योजना ‘अनुभूति’मा आधारित हुन्छन्, प्रमाणमा होइन।
२. स्रोतको दुरुपयोग: अनुगमन र जवाफदेहिताको कमजोर संयन्त्रले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउँछ।
३. नागरिक अविश्वास: जनताले आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, बजेट, र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच नपाउँदा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्छ।
मन्त्रीले भने जसरी "सूचना खुला र निर्णय पारदर्शी" गर्नको लागि कुनै पनि कानुन, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको अभाव छैन। मन्त्रीले कुनै नयाँ नियम वा निर्देशिका पनि बनाउनु पर्दैन। केबल भैरहेका साबिक ऐन, नियम र कानुनलाई इमान्दारिका साथ पालना गर्न लागाए मात्र पुग्दछ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसैको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावलीहरू लागू भएका छन्। यस सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ ले सार्वजनिक निकायको दायित्व स्पष्ट पारेको छ। उक्त दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कम्तीमा वर्षको तीन पटक (त्रैमासिक रूपमा) आफ्ना महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सोहि व्यवस्थामा टेकेर स्वास्थ्य तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन गर्न हरेक स्थानीय तह र अस्पतालहरूमा तथ्याङ्क सेवाका कर्मचारी, मेडिकल रेकर्डर र तथ्याङ्क ब्यवस्थापन गर्न तालिम प्राप्त जनस्वास्थ्य कर्मचारीहरूको जिम्मेवारि तोकिएको छ। कर्मचारीहरुबाट निरन्तर रुपमा संस्थामार्फत प्रवाह गरिएको सेवाको अवस्था, दैनिक बिरामीको चाप, रोगको प्रकार, रोगको कारणले हुने मृत्यु दर, बिरामी उपचारको क्रममा हुने नागरिक र सरकारको खर्चको अनुपात, स्वास्थ्य बिमा लगायतसँग जोडिएका २०० भन्दा बढी प्रकारका HMIS का सूचकहरु मासिक रूपमा प्रतिबेदन तयार गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ।
यिनै सूचकलाई आधारित रहि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न तथा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न स्थानीय वडादेखि संघसम्म ठूलो आर्थिक लगानीका साथ तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन भैरहेका हुन्छन्। यतिका ठूलो तयारी र लगानीका साथ अधिकांश सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन, सेवाका सूचक (Indicators) तथा महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू तयार पारेको भए पनि पारदर्शी रूपमा प्रकाशन र वितरण गर्न सकिरहेका छैन।
यदि कुनै सहयोगी संस्था, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था वा ब्क्तीहरुले यस्ता सूचना माग्दा विभिन्न किसिमका 'चिठ्ठी' वा 'आदेश' माग गर्ने प्रवृत्तिले सूचनाको हक र सुशासनको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाजस्तो आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ।
के यस्तो तथ्याङ्क प्रकाशन तथा वितरण गर्न कुनै सम्बन्धित निकाय वा आदेश आवश्यक छ त?
ऐन/कानुनको प्रावधान: सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नै सार्वजनिक निकायलाई स्वयं प्रकाशित (Proactive Disclosure) गर्न बाध्यकारी बनाएको छ। यसका लागि कुनै माथिल्लो निकायको थप 'चिठ्ठी' वा 'आदेश' लिनु पर्दैन। यदि कुनै संस्थाले सूचना उपलब्ध गराउन लिखित आदेश माग्छ भने त्यो साबिक कानुनी प्रावधानको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।
कमजोरी छोप्ने प्रयास: यो सत्य हो वार्षिक प्रतिवेदनहरू तयार भएकै छन् तर कार्यालयमा थन्किएको छन्। त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नु वा माग्दा विभिन्न बहाना बनाउनुले ती संस्थाहरूले आफ्नो कमजोरी,कार्यदक्षताको अभाव वा व्यवस्थापकीय लापरबाही छोप्न खोजेको भान हुन्छ। पारदर्शिताको अभाव अक्सर भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप वा गैरजिम्मेवारीपनको संकेत हो।
सुशासनका लागि सूचनाको महत्त्वः
सुशासनको मेरुदण्ड नै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र जनसहभागिता हो। यी सबै तत्त्वहरू सूचनाको सहज प्रवाहबाट मात्र स्थापित हुन्छन्। सुशासनमा सूचनाले मुख्य रुपमा ४ प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्दछ। जसमा :
क) जवाफदेहिता: जब अस्पतालले सेवा प्रवाहको तथ्याङ्क, खर्चको विवरण र प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ, तब नागरिकले संस्थाको कामको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। यसले गर्दा संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन्।
ख) पारदर्शिता: वित्तीय खर्च र आम्दानीको विवरण, स्वीकृत कार्यक्रमहरूको प्रगति, कर्मचारीको कार्यविवरण जस्ता सूचनाहरू प्रकाशन गर्दा संस्थाको कार्यशैलीमा पारदर्शिता कायम हुन्छ। यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ।
ग) प्रभावकारिता र दक्षता: सूचनाको आधारमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुँदा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारितामा कमी-कमजोरीहरू पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ। IHIMS ले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणबाट सरकारले भविष्यका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी र दक्ष बनाउन सक्छ।
घ) जनसहभागिता: स्वास्थ्यसम्बन्धी सही सूचनाहरू (रोगको अवस्था, महामारीको जोखिम, रोकथामका उपाय) आम नागरिकसम्म पुग्दा उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा सचेत निर्णय लिन सक्छन्। यसले स्वास्थ्य सेवाको योजना र कार्यान्वयनमा जनसहभागिता बढाउँछ।
समाधान र निष्कर्ष
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखा (एलएचआईएमएस) ले तयार पारेका फारम र प्रतिवेदनहरूमा आधारित रहेर हरेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन (सेवाको अवस्था, बिरामीको चाप, रोगको प्रकार र मृत्यु दर, बिरामी उपचारमा नागरिक र सरकारको खर्चको अनुपात, बिमा सेवाको प्रवाह तथा उपयोग सहित वार्षिक वित्तीय विवरण) अनिवार्य रुपमा तोकिएको समय सिमा भित्र तयार पर्ने र स्वतः प्रकाशन गर्नु अनिवार्य छ।
साबिक कानुनको अनिवार्य पालानाः स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयले देशभरका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पूर्ण पालना गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यदक्षता सूचक र वित्तीय विवरणहरू अनिवार्य तथा पारदर्शी रूपमा प्रकाशन गर्नका लागि तत्काल स्पष्ट र कडा निर्देशन जारी हुनु पर्दछ।
जवाफदेहिता सुनिश्चित: तथ्याङ्क प्रकाशन नगर्ने वा नागरिकलाई सूचना पाउन अवरोध सिर्जना गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनु पर्दछ।
सम्बन्धित निकायको स्पष्टता: मन्त्रालयको कुन निकाय जस्तै नीति तथा योजना अनुगमन माहाशाखा, IHIMS, वा प्रवक्ता वा सूचना अधिकारी कसले यस प्रकारको स्वास्थ्य तथ्याङ्क प्रकाशनको विषयमा स्पष्ट जानकारी दिने जिम्मेवारी लिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिनु पर्दछ। माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराएमा मन्त्रालयको कुन माहाशाखा, शाखा वा ब्यक्ति जिम्मेवारी हो भन्ने विषय प्रष्ट पारिनु पर्दछ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो सेवाको अवस्था, आम्दानी, खर्च र वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन वेबसाइटमा वा (वेबसाइट नभएमा) कागजी पुस्तिका मार्फत निरन्तर र पारदर्शी रूपमा प्रकाशित र वितरण गर्नु उनीहरूको संस्थागत जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषय हो। यस्ता प्रतिवेदनहरू तयार छन् मात्र भनेर पुग्दैन, जो कोहीले खोज्दा प्राप्त हुनुपर्दछ। कानुनी रूपमा त्यस्तो प्रतिवेदन प्रदान गर्न संस्थालाई खर्च लाग्ने हुनाले सामान्य शुल्क तोक्न सक्छ, तर सूचना लुकाउन पाउँदैन।
