नेपालको न्यायपालिका सदैव मर्यादित छ र त्यसप्रति आस्था राख्नु नागरिकको कर्तव्य हो। तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सार्वजनिक सरोकारमा गरिने तर्कयुक्त, मर्यादित र सदाशयपूर्ण आलोचना पनि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। गरिमामय सम्मानित अदालतप्रति अनादर हुने कुनै अभिव्यक्ति निश्चित रूपमा क्षम्य हुनु हुँदैन। तर त्यसैगरी, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भित्र सार्वजनिक सरोकारमा उठाइने आवाजलाई ‘अवहेलना’ भन्ने डरले थुनिनु पनि न्यायका लागि अनपेक्षित नै हुन्छ। यही सिद्धान्तलाई मध्येनजरमा राखी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संस्थागत गरिमा बिचको सन्तुलनको संवेदनशील अभ्यास गर्दै तथ्यमा आधारित रही सदाशयपुर्ण आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको सजिवता पनि हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (१) अन्तर्गत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारहरूमा पर्दछ भने धारा १८ ले समानता र न्यायिक संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार सबै नागरिकलाई बिना भय र पक्षपातरहित न्यायिक प्रक्रिया र टिप्पणीको हक रहेको छ। साथै यस्तै यस्तै बिषयमा नेपालका न्यायालयहरू स्वयंले पनि बारम्बार 'कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिज्म अफ जुडिसियल डिसिजन डज नट अमाउन्ट टू कन्टेम्प्ट'
भन्ने दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् (सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरूमा पनि यस्ता दृष्टान्त पाइन्छन्)। र यी उपरोक्त आधारहरुमा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा संजिव तिवारीले बोल्नुभएका विषयहरुले वा शब्द संयोजनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल एक्ट- २०२० र उपभोक्ता संरक्षण ऐन -२०७५ अन्तर्गत देखिएका संस्थागत अन्तरविरोधका मुद्दाहरू अदालतको आदेशलाई अस्वीकार वा अवहेलना गर्ने मनसायका साथ नगरी यस प्रति औपचारिक संवादको आग्रहका रूपमा राखिएका थियो।
तर सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिहरूका भनाइहरू सधैं बहसको केन्द्रमा पर्दछन्। जब ती भनाइहरू अदालतजस्तो संवेदनशील संस्थासँग जोडिन्छन्, तब त्यसको प्रभाव र अर्थ झन् गहिरो हुन्छ। यस्तै एक प्रसंगमा, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिवज्यूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको विचार अहिले अदालतको अवहेलनाको बहसमा तानिएको छ।
तर यदि उहाँको भनाइलाई शाब्दिक होइन, भावात्मक तहबाट बुझ्ने प्रयास गरियो भने त्यो आलोचना होइन, एक संवेदनशील आग्रह हो। त्यो आग्रह, चिकित्सकहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था, व्यावसायिक जोखिम र सेवा प्रवाहका अवरोधलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रेरित थियो।
उहाँको आफ्नो संघीय भूमिका अनुसार सदस्यहरूको हकहितका पक्षमा आवाज उठाउनु उहाँको कर्तव्य हो भने उहाँको भनाइको आशय "अदालतको अवज्ञा गर्नु" नभई “चिकित्सक समुदायको मनोबल गिरिरहेको छ” भन्ने तर्फ लक्षित थियो। र न्यायालयप्रति होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको जटिलता र चिकित्सकको निराश मनस्थिति प्रकट गर्नु थियो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। साथै यसले न्यायालय र संघबीचको द्वन्द्व होइन, विचार विमर्श र सुधारप्रति आग्रह देखाउँछ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
डा. तिवारीज्यूको सम्बोधन कुनै राजनैतिक उच्छृंखलता नभई व्यावसायिक आस्था र संस्थागत प्रतिबद्धताले निर्देशित थियो । उहाँको अभिव्यक्तिमा कटाक्ष थिएन; थियो त संवादको निमन्त्रणा मात्र थियो। र साथै नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यही संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र गरिमामय संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। तसर्थ वर्तमान समयमा यी दुई मूल्यबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सन्तुलनको आवश्यकता छ।
विश्वका न्यायालयहरुले समय समयमा गरेका निर्णयहरु जसले भनेका छन् कि कठोर आलोचना भए पनि, यदि त्यसको उद्देश्य सार्वजनिक हित, पारदर्शिता वा सुधार हो भने उक्त आलोचना अवहेलना होइन। यस्तै युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्स (ईसीएचरआर), अमेरिकन फ्री स्पीच प्रिन्सिपल्स र भारतीय सर्वोच्च अदालत लगायत थुप्रै कानुनी निकायहरूले मान्यता दिएका छन् कि: ' फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अल्सो इन्क्युल्डस ।राइट टू क्रिटिसाइज इन्सिच्युसन्स, इन्क्ल्युडिङ द जुडिसियरी, प्रोभाइडेड सच क्रिटिसिज्म फेयर, रेशनल एन्ड इन गुड फेथ।'
सुप्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रोय (२००२, इन्डिया)ले भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आलोचना जनाइन्। अदालतले उनलाई जरिवाना त लगायो, तर निर्णयमा प्रष्ट भन्यो: "क्रिटिसिज्म इन गुड फेथ एन्ड पब्लिक इन्ट्रेस्ट, इभन इफ स्ट्रङ्ली वर्डेड, डज नट अमाउन्ट टू कन्टेम्पट।' र बराडाकान्त मिश्र भी रजिस्ट्रार अफ उडिसा हाइ कोर्ट (१९७४ एआईआर ७१०) का बिषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ: “रिजनेबल क्रिटिसिज्म अफ जुडिकल एक्ट्स, इन द इन्टरेस्ट अफ पब्लिक गुड, इज नट कन्टेम्प्ट।'
तसर्थ यो सम्मानित उपभोक्ता अदालतको निर्णय र यसबाट सिर्जित प्रसंग नेपालको न्यायालय, सेवाग्राही (उपभोक्ता) र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सचेत र साबधानी सहित सुधारको अवसर पनि हो र उपरोक्त विश्व न्यायिक क्षेत्रमा भएका नजिरहरुलाई मनन गरी सम्मानित अदालतले आफ्नो गरिमाको रक्षा गर्दै चिकित्सकप्रति पोखिएका दुराशयपुर्ण भावना र अनर्गल आक्षेपहरुबाट थकित मनोबललाई नघट्न दिई प्रोत्साहित गरी सेवाग्राहिहरुको सेवामा लाग्न उत्प्रेरणा थप्ने र महासचिवज्यूको सकारात्मक मन्तव्यलाई अपमानको रूपमा नभई सुधारप्रतिको सूचक मानेर सम्मानित उच्च अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गर्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ ।
हामी भन्ने गर्दछौँ कि न्यायालय र नागरिकबीचको सम्बन्ध डरको होइन, आदर र विश्वासको हुनुपर्छ। तसर्थ उपरोक्त महासचिवज्यूको भनाइबाट उत्पन्न बहसलाई दण्ड होइन, संवादको सेतु बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। साथै आलोचना असहमति होइन, उत्तरदायित्वको सङ्केत हो भन्ने कुरा मनन गर्दै यो क्षण एक चेतावनी नभई , सामूहिक शिक्षाको मोड बनोस्।
अन्त्यमा,
नेपालका सम्पूर्ण संघ संस्था र प्रत्येक नागरिकले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संवैधानिक भूमिकाप्रति पूर्ण आस्था र सम्मान राख्नुपर्दछ यसमा कसैको बिमती नै छैन। कसैले पनि वा अझ प्रबुद्ध व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा विचार-विमर्श गरी रहदा यस्तो कुनै आशय जसले सम्मानित अदालतको अपहेलना र अदालतको निर्णय वा न्यायिक प्रक्रियालाई असर नहोस् भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरेकै हुन्छ तथापी आफ्नो संघका सदस्यहरूको पेशागत समस्या, सामाजिक दबाब र मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै गर्दा, नीति तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग संवादको प्रयास गर्ने स्वतन्त्रतालाई आव्हान गरी रहँदा वा अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरि रहँदा सम्मानित अदालतको अपहेलना गर्ने उद्धेश्य नभएतापनि केही अंशले अदालतप्रति अपमानको आशंका उत्पन्न गराएको ठानिएमा यसलाई “कन्स्रटक्टिभ क्रिटिसिज्म अफ जुडिसियरी इज नट कन्टेम्प्ट” र आलोचनात्मक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा गरिमामय न्यायालयले पनि सदासयता देखाउन जरुरी छ। सदैव न्याय प्रणाली प्रतिशोध होइन, प्रत्युत्तर दायित्व, सुधार र समन्वयको प्रतीक बन्नुपर्छ। र अब हाम्रा चिकित्सकज्युहरु र उपभोक्ताहरुको आवाज बुलन्द गर्ने संघ संस्थाले पनि बुझ्न जरुरी छ कि मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा लडाई दफादारीमा हैंन्, आ-आफ्नो पेशा, दायित्व, कर्तव्य र अधिकार प्रतिको बफादारीमा लाग्नु पर्दछ।
(
