काठमाडौं- देशभरका नर्सहरूले न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न थालेको आन्दोलनका बीच सरकारले ७ वटै प्रदेशमा अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित समितिको पहिलो बैठकले प्रदेशगत अनुगमन टोली गठन गर्ने सहमति गरेको हो। अनुगमन टोलीले सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी आन्दोलनरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीका मागहरूमा सहजीकरण गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका सुझावहरू समितिमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको मुख्य समितिले अनुगमन टोलीको संरचना पनि तोकेको छ। टोलीमा नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि संयोजक रहनेछन् भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
पत्रमा उल्लेख अनुसार, सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू (कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम)लाई अनुगमन र सहजीकरण कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन अनुरोध गरिएको छ।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पत्राचार गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, नेपाल नर्सिङ संघलाई संयोजक तोक्न र आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधिसँग सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ।
अनुगमन टोलीसँग समन्वयका लागि डा. सुनीता लम्साललाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।
