काठमाडौं- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) एफसीटीसी र युएनडीपीले संयुक्त रुपमा गरेको इन्भेष्टमेन्ट केस फर टोबाको कन्ट्रोल ईन नेपाल अध्ययन् प्रतिवेदनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट प्रत्येक वर्ष ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ।
गतवर्ष सार्वजनिक भएको सोही प्रतिवेदनले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण लाग्ने रोगको उपचार तथा त्यससँग सम्बन्धित खर्च वार्षिक ४५ विलियन अर्थात ४४ अर्ब १३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेको छ। जबकी सुर्तीजन्य पदार्थबाट गतवर्ष २६ अर्ब आसपासमा कर उठेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर वार्षिक रुपमा भइरहेको यति ठूलो मानवीय क्षति र आर्थिक रुपमा भइरहेको ठूलो अन्तरको घाटालाई राज्यको नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिले भने अहिले पनि नजरन्दाज गरेजस्तो देखिएको छ। होइन भने यो क्षति न्युनिकरणका लागि पहल गरेको देखिनु पर्ने पनि त हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्षतिको भारलाई न्युनिकरण गर्नका लागि चाल्नु सकिने एउटा प्रभावकारी कदम भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तिमा ७५ प्रतिशत पुर्याँउनु भन्दै सुझाव दिन थालेको वर्षौ भइसक्यो। तर नेपालले ३४ प्रतिशतबाट माथि उक्लिन सकेको छैन। जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो। तुलनात्मक रूपमा भारतले सुर्तीजन्य पदार्थमा ५८ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५२ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा ६७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ६७ प्रतिशत कर लाग्छ।
विगतमा नेपालले अन्तःशुल्क दर २०२१/२२ र २०२२/२३ मा क्रमशः २५ प्रतिशत र २० प्रतिशतले वृद्धि गर्दा राजस्वमा उल्लेख्य प्रगति भएको थियो। तर, गत दुई वर्षमा अन्तःशुल्क नबढाउँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर कम भएकै कारण यसको प्रयोगदर पनि बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, डब्लुएचओ, युएनडीपी लगायतका संस्थाहरुले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताको संख्या २८.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमा पुरुषहरुको संख्या ४८.३ प्रतिशत र महिलाको संख्या ११.६ प्रतिशत रहेको छ।
युवाहरूमा हुक्का र ई-सिगरेट जस्ता नयाँ सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढिरहेका कारण पनि सेवनकर्ता बढ्दो क्रममा रहेको बुझ्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको समयमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन कर वृद्धि र बिक्रीवितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने माग चिकित्सक र सरोकारवालाहरूले उठाएका छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्र तथा नियमनको क्षेत्रमा सक्रिया संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्दा कम्तिमा ५ प्रतिशत प्रयोग घट्छ। जसले सरकारको राजस्व बढाउनुका साथै स्वास्थ्य जोखिम कम गर्न सहयोग गर्छ। नेपालजस्ता अविकसित मुलुकमा यस्ता पदार्थ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुँदा ३३ प्रतिशत जनताले प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए। 'सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिले मूल्य बढ्छ र प्रयोग घट्छ,' चन्दले भने।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की सिगरेट, हुक्कालगायत सुर्तीजन्य पदार्थको आयात र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउँछन्। 'कर वृद्धि र बिक्रीवितरण नियन्त्रण आवश्यक छ। जति कर बढ्छ, त्यति प्रयोग घट्छ,' उनले भने। डा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने करको तुलनामा क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा हुने खर्च धेरै भएको बताए। उनले ऐन(कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुर्ती उद्योगीहरूलाई करसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नगराउन पनि जोड दिए।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा उज्ज्वल चालिसेले कर वृद्धिसँगै बिक्रीवितरणमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताए। 'नेपालमा फोक्सो र मुखको क्यान्सरका अधिकांश बिरामी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ता छन्,' उनले भने, 'चपाउने सुर्ती र गुठ्खाले मुखको क्यान्सर र चुरोट, बिडीले फोक्सोको क्यान्सर निम्त्याउँछ।' उनले यस्ता पदार्थको सहज उपलब्धता हटाई लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिमार्फत सीमित ठाउँमा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सुझाए।
'सस्तो मूल्यले प्रयोग बढाएको छ। कर वृद्धिसँगै नियमन र नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले थपे। डा चालिसेले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने कर स्वास्थ्य कोषमा जम्मा गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तर्क राखे।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदै स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत विभिन्न समयमा सार्वजनिक भाषण गर्दै आइरहेका छन्। उनले केही दिन अघि भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यमक्रममा त प्रतिखिल्ली १० रुपैयाँ पर्ने चुरोटको मूल्य ३० रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन्। साथै प्रति बोतल एक हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको रक्सीलाई तीन हजार पुर्याउन पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले गरेको उक्त प्रस्ताव भाषणमा मात्र समिति हो कि साँच्चै कार्यान्वयनमा आउने हो भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्त डा प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र गुलियो पेय पदार्थमा कर बढाउने प्रस्तावसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अब बजेटमा कसरी आउँछ त्यो भने पर्खनै पर्छ।'
उनले मन्त्री पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। सुर्तीजन्य पदार्थसहित मदिरा र गुलियो पेय पदार्थमा कर बढेर आएपछि क्यान्सर लगायतका रोगसँगै स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
