संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा विधिको शासन, कानूनी राज्य र नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार लगायत न्यूनतम रुपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्वप्रति सबैजना अवगत नै हुनुहुन्छ। अझ त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा संलग्न भई दिनरात नभनी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खटिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राज्यको जिम्मेवार निकायबाट चिकित्सकीय भावना, मर्म र सिद्धान्त विपरित सर्वसाधारण उपभोक्ताको उजुरीलाई आधार मान्दै हालै फैसला गरिएका मुद्दाको दीर्घकालिन असर र नेपालको स्वास्थ्य सेवामा उत्पन्न हुन सक्ने कठिनाइप्रति न्यायकर्मीबाट नै गरिएका फैसलाले के वास्तवमै न्यायोचित वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ होला?
कुनै पनि नागरिकलाई नेपालको संविधान, ऐन, नियम तथा रणनीति अनुरुपको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा संलग्न हुँदै आईरहेको विद्यमान परिस्थितिलाई समेत गम्भीर रुपमा मनन नगरी गरिएका फैसलाले भावी दिनलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिएला भन्ने जिज्ञासाले देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु गम्भीर सोचमा पर्न बाध्य भएका छौं। आम सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई निर्वाध रुपमा पुर्याउँदै आईरहेको स्वास्थ्य सेवालाई उपयोग गर्दै विरामीको उपचारमा संलग्न हुँदे आईरहेको अवस्थामा अबका दिन उपभोक्ता अदालतले हाम्रो यो उपचार प्रणालीलाई के गर्छ होला भन्ने भयभित जिज्ञासा सहित आफ्नो सीप, क्षमता र दक्षताको प्रयोग गर्नु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिएको छ। न्यायलयले अन्यायमा परेका नागरिकहरुलाई नियमसंगत तवरबाट न्याय प्रदान गर्ने नै हो तर पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई किराना पसल सरहको कारोबारलाई केन्द्र विन्दु मानी फैसला लेख्न सक्ने आँट र साहसलाई कुन रुपमा सम्बोधन गर्ने होला भन्ने अन्यौलता सिर्जना भइरहेको छ।
कानूनमा कम्तिमा पनि स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेका र बर्षौदेखि वकालतको अनुभव प्राप्त गरेका अब्बल न्यायकर्मीबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कलम चलाउँदा आफ्नै घरका परिवार, आफन्त विरामी परेको अवस्थामा कसरी उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लग्ने होला भन्ने सामान्य चेष्टा समेत नगरी केबल उजुरीकर्ताको आधारमा फैसला गर्ने हिम्मत कसरी उत्पन्न भए होला ? न्यायकर्मीहरुको मन, वचन, कर्मले पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई यसरी हल्का रुपमा लिर्दै प्रेट्रोल र डिजेल विक्रि गर्ने निकायलाई जस्तो गरी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई हेर्न सकिएको होला ? नेपालको स्वास्थ्य सेवाले हालसम्म हाँसिल गरेका उपलब्धी र रोग निको पार्र्ने प्रयासलाई विर्सन सक्ने गरी अथवा सधैब शंकाको घेरामा उम्भिने गरी यस प्रकारको विरोधान्मुख फैसला गरेर नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई विरोधाभासमा परिणत गर्न सकिएको होला ? यी फैसलाहरुलाई विस्तृतमा केलाउँदै जाने हो भने नेपालमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता किन परेको होला ? यसका लागि राज्यको लगानी किन आवश्यक भएको होला ? भन्ने अनुत्तरित प्रश्नहरुले धेरैलाई मनथन गर्ने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।
आम सर्वसाधारण नागरिकहरुले भोलिका दिनमा प्राप्त गर्न सक्ने सहज उपचार पद्धति र प्रणालीप्रति आशंक हुने गरी गरिएको फैसलाले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याएको छ। चिकित्सकले नै सम्मानीत अदालतका न्यायमूर्तिहरुको उपचार गर्नु पर्ने मात्र होइन आम सर्व साधारण नागरिकहरुलाई संविधान तथा ऐन, कानूनमा तोकिए बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै रोग निको पारी स्वस्थ बनाउनु पर्ने तथ्यप्रति समेत पुनःविचार गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ। न्यायकर्मीले नै स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने, उपचार गर्ने हो भने यति धेरै संख्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता नेपाललाई किन परेको होला ? नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निकायहरुले बारम्बार हजारौंको संख्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खटिनु पर्ने अवस्थालाई अबका दिनमा गम्भीर सोच विचार गर्नु पर्ने गरी उपभोक्ता अदालतले फैसला गर्दै आईरहेको छ। उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने हो भने राज्यलाई यति धेरै आर्थिक बोझ थपेर अरबौं अबर खर्च गरेर, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको उत्पादनमा राज्य लाग्नु नै बेकार सावित भएको छ। अझ भन्नु पर्दा त संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका जुनसुकै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई राज्यको लगानी गरी थप आर्थिक भार थोपर्नुले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यलाई नै गम्भीर शंकाको घेरामा उभ्याई दिएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई किन दिईएको होला ? चिकित्सकीय अभ्यासलाई समेत गम्भीर चुनौती दिर्दै सम्मानीत उपभोक्ता अदालतले यो ठीक वा बेठीक हो भनी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नै जरिमाना तोक्दै फैसला गर्ने हो भने हामीलाई विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरु, विशेषज्ञ चिकित्सकहरु तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु यति धेरै संख्यामा किन आवश्यक पर्यो त ? करोडौं खर्च गरेर चिकित्सक बन्ने, स्वास्थ्यकर्मी बन्ने र त्यसलाई समेत नियमन तथा मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल नै किन आवश्यक भयो ? चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद् लगायतका संस्थाहरुलाई राज्यले निरन्तर रुपमा संचालन गर्दै आईरहेको छ। उपभोक्ता अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरुले नै नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्दै जाने हो भने राज्यलाई अनावश्यक रुपमा आर्थिक भार थप्ने गरी विनियोजित गरिएको रकमलाई त्यहि उपभोक्ता अदालततर्फ मोड्नु नै उपयुक्त देखिन्छ।
समग्रमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई मुख्य आधार मानी अहिले गरिएका फैसलाहरुले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अत्यन्तै अविश्वसनीय अवस्थामा पुर्याएको छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनभित्र समावेश गरी स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने संवेदनशील क्षेत्रलाई अन्य उपभोग्य वस्तु सरहका रुपमा जथाभावी रुपमा फैसला गर्दै यो वा त्यो जरिमाना तोकेर नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई नै गम्भिर मोडमा पुर्याउनु अत्यन्तै दुःखत पक्ष देखिएको छ। त्यसैले पनि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरी दिनप्रतिदिन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कार्यबाट पन्छिन बाध्य भएको छ। यो अवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई कसरी न्यायोचित र मर्यादित बनाउन सकिएला भन्ने सवाललाई न्यायमूर्तिहरुले समेत गम्भीर रुपमा मनन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरी स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुन सक्ने र अवलम्बन गर्नु पर्ने प्राविधिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक अनुशरण गरी स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक संवेदनशीलता, प्राविधिक पक्ष र जीवन मरणसँग सरोकार राख्ने विषयलाई उचित प्राथमिकतामा राखी सोही अनुरुपका गतिविधिहरुलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
