विगत १० वर्षमा नेपाली औषधि उद्योगमा आएको प्रमुख परिवर्तन
विगत एक दशकमा नेपाली औषधि उद्योगले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। बजारको आकार झण्डै ६६ अर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार भएको छ, जसमा स्वदेशी उद्योगहरूले ४५–५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल भएका छन्। यस अवधिमा उद्योगमा पूर्वाधार, प्रविधि, गुणस्तर नियन्त्रण (डब्ल्युएचओ– जिएमपी) तथा दक्ष जनशक्तिको विकासमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। एलोपेथिक, आयुर्वेदिक र पशु औषधिका क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार हुँदै गएको छ। औषधि व्यवस्था विभागको सन् २०२५ जुलाइसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा एलोपेथिक, भेटेनरी तथा आयुर्वेदिकसहित १७० स्वदेशी औषधि कम्पनी दर्ता भएका छन्, तर तीमध्ये झण्डै ८० कम्पनी मात्र हाल उत्पादन प्रक्रियामा सक्रिय छन्। आयाततर्फ भारतको वर्चस्व कायमै रहेको छ, जहाँबाट कुल आपूर्तिको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म आउने गरेको छ भने निर्यात प्रयास प्रारम्भिक चरणमा नै सीमित देखिन्छन्।
इन्टरनेसनल जर्नल अफ फर्मास्युटिकल रिसर्च एण्ड एप्लिकेसन्समा प्रकाशति एक अनुसन्धानमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०२१–२३ को अवधिमा औषधि आयातमा २७० मिलियन अमेरिकी डलरबाट घटेर २१७ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म झरेको तथ्य देखिन्छ। औषधि उद्योगले प्रत्यक्ष-परोक्ष गरी २० हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा एउटा विशेष पहिचानसहित पारदर्शिता र लगानीको अवसर सिर्जना गर्न ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड (OMPL) नेपालकै पहिलो औषधि कम्पनीको रूपमा धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ स्वीकृत गराई सार्वजनिक निष्कासनमा प्रवेश गरिसकेको छ भने अन्य केही कम्पनीहरू पनि सो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छन्। यी सबै पक्षहरूले नेपालको औषधि उद्योगलाई क्रमिक रूपले आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी बनाउने दिशातर्फ उन्मुख गराएका छन्।
नीतिगत व्यवस्था
नेपालको औषधि नीति, औषधि ऐन, मूल्य नियन्त्रण निर्देशिका तथा औद्योगिक नीति जस्ता सरकारी दस्ताबेजहरूले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रबर्धन, आत्मनिर्भरता र निर्यात विस्तारमा जोड दिएका छन्। यद्यपि व्यवहारतः ती नीतिहरूले अपेक्षित नतिजा दिन सकिरहेका छैनन्। मूल्य नियन्त्रण प्रणालीले उद्योगलाई लागतभन्दा कम मूल्यमा औषधि बेच्न बाध्य बनाएको छ, जसले उत्पादन र लगानीमा प्रतिकूल असर पारेको छ। औषधि व्यवस्था विभाग जस्ता नियामक निकायहरूद्वारा असल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि अनुगमन र प्राविधिक सहयोगमा अझै कमजोरी देखिन्छ। आ.व. २०८२/०८३ को बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि औषधि उद्योगका लागि स्पष्ट छुट्टै कार्यक्रम वा प्रोत्साहन व्यवस्था गरिएको छैन। यसले नीति र कार्यान्वयनबिचको खाडल देखाउँछ, जसले औषधि उद्योगको दिगो विकासमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।
आत्मनिर्भरता र उत्पादन क्षमता
नेपालले आन्तरिक औषधि खपतको करिब ४५ देखि ५२ प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ। ठोस औषधि (ट्याबलेट, सिरप) मा ५२ प्रतिशत, बाह्य प्रयोगका औषधि (ओइन्टमेन्ट) मा झण्डै ८६ प्रतिशत आत्मनिर्भरता देखिन्छ। यद्यपि, स्टेराइल औषधि तथा इन्जेक्सन वर्गमा आत्मनिर्भरता केवल २४ प्रतिशत रहेको छ, जसले गर्दा ती वर्गमा आयातमा उच्च निर्भरता रहँदै आएको छ। नेपालमा सक्रिय औषधिय अवयव (एपिआई) को उत्पादन अझै नभएकाले यो पूर्णतः भारत र चीन जस्ता मुलुकहरूबाट आयात गर्नु परेको छ। यता, गुणस्तरीय उत्पादनका दृष्टिले केही उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्। डिडिएको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ५८ स्वदेशी औषधि कम्पनीहरूले डब्ल्युएचओ – जिएमपी प्रमाणीकरण प्राप्त गरेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली औषधिको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन मद्दत पुर्याएको छ। यसले दीर्घकालमा औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर, गुणस्तरीय र निर्यातमुखी बनाउने दिशामा सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानी र प्रविधि
पछिल्लो दशकमा नेपाली औषधि उद्योगमा निजी लगानी उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ; उद्योगका स्वाभाविक अनुमानअनुसार हाल सम्म करिब २४३ अर्बदेखि २७० अर्ब रुपियाँसम्म निजी पुँजी लगानी भइसकेको छ, जसले आधुनिक उत्पादन एकाइ र अभूतपूर्व पूर्वाधार विकासलाई सम्भव बनाएको छ। प्रविधिगत आधुनिकीकरणमा ठुलो प्रगति देखिएको छ। धेरै कम्पनीहरूले अटोमेटेड उत्पादन लाइन, उद्यम स्रोत योजना प्रणाली (इआरपी), गुणस्तर परीक्षणका लागि उन्नत उपकरणहरू जडान गरिसकेका छन्; औषधि उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण, ट्रेसबिलिटी र ब्याच म्यानेजमेन्टलाई चुस्त एवम् दुरुस्त गराउन मद्दत गरेको छ। तथापि, अनुसन्धान र विकास (आर एण्ड डी) केन्द्रीकरण अपेक्षाभन्दा कम छ। केही अग्रणी कम्पनीहरूले प्रारम्भिक स्तरको फार्माकोलोजिकल अध्ययन र फर्मुलेसन सुधारमा काम गरिरहेका छन् तर दिइएको लगानी र प्रोत्साहनको अभावले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्टेराइल र एपिआई आधारित उत्पादनमा विस्तार गर्न गाह्रो बनाएको छ । समग्रमा निजी लगानी र प्रविधिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ तर दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि अनुसन्धान तथा विकासमा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।
व्यापार, आयात तथा निर्यात
पछिल्लो दशकमा नेपाल, भारत र चीनबिचको औषधि व्यापारमा भारत उच्च वर्चस्वमा रहेको छ। औषधि आयातमा २०२३ मा भारतबाट करीब १७५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आयात अर्थात् ८०% भन्दा बढी निर्भरता देखिन्छ, जबकि चीनबाट आयात अपेक्षाकृत निकै सानो देखिन्छ। नेपालका फार्मा कम्पनीहरू निर्यातका लागि मुख्यतः मलेसिया, मध्य अफ्रिकी मुलकका साथै अन्य केही मुलुकहरूमा कदम चाल्दै गरेको देखिन्छ तर सोचे जस्तो परिणाममा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आयात प्रतिस्थापनमा सम्भावना बढी देखिएको छ। स्वदेशी उद्योगले ट्याब्लेट, सिरप र ओइन्टमेन्ट जस्ता आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भरता बढाएका छन्, जसले आयात घटाउन मद्दत पुर्याइरहेको छ। स्टेराइल र एपिआई उत्पादन भने हालसम्म आयात प्रतिस्थापनमा सीमित छन्।
महामारी र औषधि सङ्कट अनुभव
कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा नेपाली फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। भारतबाट औषधि आयातमा रोक लगाएपछि देशमा औषधिको अभाव सिर्जना भएको थियो; जसले स्वदेशी उत्पादनको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनायो। केही अग्रणी कम्पनीहरूले तत्काल रूपमा आवश्यक औषधिको उत्पादन बढाई अस्पताल र खुद्रा बजारमा वितरण सुनिश्चित गरे। यद्यपि, स्टेराइल औषधि, इन्जेक्सन र एपिआईमा निर्भरता भएका कारण सङ्कट पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेन। भविष्यमा यस्ता सङ्कटको तयारीका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि एपिआई उत्पादनमा लगानी, डब्ल्युएचओ-जिएमपी प्रमाणित गरी स्टेराइल एकाइ विस्तार, आपतकालीन औषधि भण्डारण नीति, अनुसन्धान र विकासको समुचित प्रबर्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि कर र अनुदान सुविधा व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ। यसका साथै स्वास्थ्य नीतिलाई व्यवहारतः लागु गर्न सरकार र नियामक संस्थाहरू एक हुनु आवश्यक छ।
मानव संसाधन र दक्षता
आउँदो १० वर्षमा नेपाली फार्मास्युटिकल्स उद्योग आत्मनिर्भरता, गुणस्तर प्रमाणन र निर्यात विस्तारका माध्यमबाट दिगो औद्योगिक विकासतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। स्वदेशी उत्पादन क्षमताको विस्तार, डब्ल्युएचओ-जिएमपी तथा आइएसओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एकाइहरूको वृद्धि र अटोमेसन तथा इआरपी प्रणालीमार्फत प्रविधिगत आधुनिकीकरणले उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ। साथै, सक्रिय औषधिय अवयव (एपिआई) को स्वदेशी उत्पादन, अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) मा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको संयुक्त लगानीले दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। नेपाल सरकारद्वारा औषधि ऐन, औद्योगिक नीति र बजेटमा स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रबर्धन तथा निर्यात अभिवृद्धिका लागि उल्लेख गरिएका नीतिहरूलाई यदि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने, नेपाली औषधि उद्योगको भविष्य अत्यन्त सुनौलो बन्न सक्नेछ। यस्ता नीतिगत प्रतिबद्धता र सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यले नेपाललाई दक्षिण एसियाली फार्मा बजारमा बलियो आधारमा स्थापित गर्न सक्नेछ।
आगामी दशकको दृष्टिकोण
आउँदो १० वर्षमा नेपाली फार्मा उद्योग गुणस्तर, आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी प्रवृत्तितर्फ तीव्र गतिमा उन्मुख हुने सम्भावना छ। डब्ल्युएचओ-जिएमपी तथा आइएसओ मान्यता प्राप्त उत्पादन एकाइहरूको विस्तार, स्वदेशमै सक्रिय औषधिय अवयव (एपिआई) उत्पादन, स्वचालित प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धान तथा विकासमा लगानीले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ। साथै, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र सरकारी सहकार्यमा आधारित अनुदान, कर छुट तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकासले दीर्घकालीन रूपान्तरणलाई बल पुर्याउनेछ।
नेपालले एसियन वा ग्लोबल फार्मा सञ्जालमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि निम्न उपायहरू आवश्यक छन्: अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुणस्तर र मूल्य-अनुपातमा आधारित औषधि उत्पादन, दक्ष जनशक्ति विकासमा विश्वविद्यालय-उद्योग सहकार्य, निर्यातमुखी रणनीति र दक्षिण एसिया, अफ्रिका तथा दक्षिण-पूर्व एसियाली देशहरूमा लक्षित व्यापार विस्तार। साथै, सरकारले नीतिगत रूपमा औषधि निर्यात प्रबर्धनका लागि स्पष्ट कार्यक्रम लागू गर्न सकेमा नेपाल फार्मा उद्योग क्षेत्रीय नेतृत्वतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ।
चुनौती र सम्भावना
नेपाली औषधि उद्योगमा मूल्य नियन्त्रण, आयात नीति र कर संरचनासम्बन्धी नीतिगत पक्षहरू प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन्। सरकारले आवश्यक औषधिमा मूल्य सीमा तोके पनि लागतअनुसार समायोजन नहुँदा स्वदेशी उद्योगहरू घाटामा जान बाध्य हुन्छन्। त्यस्तै, अनियमित वा गुणस्तरहीन आयातका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा असमान हुन्छ, जसले घरेलु उद्योगको वृद्धि अवरुद्ध बनाउँछ। कर संरचनामा पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा एपिआईमा उच्च दर लागू हुनु नयाँ प्रविधि भित्र्याउन चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।
यद्यपि, फार्मा उद्योगमा नयाँ लगानीकर्ताका लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि छन्। उत्पादन विस्तारको माग, डब्ल्युएचओ-जिएमपी मान्यता प्राप्त एकाइ निर्माणको अवसर, सरकारको नीति समर्थन, घरेलु तथा विदेशी बजारमा निर्यात सम्भावना, र पिपिपी मोडेलमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहकार्य जस्ता पक्षहरूले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने आधार तयार पारेका छन्। गुणस्तरीय औषधिमा बढ्दो मागले दीर्घकालीन लाभदायी भविष्य सङ्केत गर्दछ। सम्भावना र चुनौती एकअर्काका पर्याय हुन्।
(ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको प्रश्नोत्तरका आधारमा तयार गरिएको लेख।)
