नेपालमा औषधि उद्योगको विकास र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको छ। तर, हाम्रो देशमा औषधि उत्पादन र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरूले यो क्षेत्रको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन। हामी नेपालीहरू प्रायः विदेशी दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफजस्ता संस्थाहरूका कार्यक्रममार्फत सिक्ने गर्छौं। यद्यपि, यस्ता सिकाइमा वास्तविक औद्योगिक अनुभव र दीर्घकालीन कार्यको ज्ञानको अभाव देखिन्छ। यो समस्या औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, बरु समग्र उत्पादनशील क्षेत्रमा व्याप्त छ।
नीतिगत अवरोध र सरकारी भूमिका
नेपालमा औषधि उद्योगले विश्वस्तरीय गुणस्तरको औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। उद्योगहरु विश्ववजारमा आएका नयाँ प्रविधिहरु भित्र्याउँदै औषधि उत्पादन गर्न चाहन्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरणको अभाव छ। सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा अत्यधिक नियमन (रेगुलेसन) मा जोड दिएको छ। नियमनको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ, तर उद्योग सञ्चालनको लागत र चुनौतीलाई बेवास्ता गरिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादन लागत, यातायात, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, तरकारीलगायत हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएको छ। उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको तलब र सुविधामा पनि वृद्धि भएको छ। कानुनले नै प्रत्येक दुई वर्षमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, औषधिको मूल्य भने सस्तो हुनुपर्ने र गरिब जनताको पहुँचमा हुनुपर्ने भन्ने एकल दृष्टिकोणले उद्योगहरूलाई दबाबमा राखेको छ।औषधिको मूल्यलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा गुणस्तर, नवप्रवर्तन (इनोभेसन), अनुसन्धान र विकास (आरएन्डडी), र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने कुरा पछाडि परेको छ। नीतिगत जटिलताहरूले उद्योगहरूको समय र स्रोत अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियामा खर्च भइरहेको छ। फलस्वरूप, औषधि क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकिरहेको छैन।
कच्चा पदार्थ र उत्पादन लागतको चुनौती
नेपालमा औषधि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। डलरको मूल्यवृद्धिका कारण आयात लागत बढेको छ। सस्तोमा कच्चा पदार्थ ल्याउने प्रयासमा गुणस्तरमाथि सम्झौता हुने जोखिम बढेको छ। गुणस्तरमा ध्यान दिन चाहने उद्योगहरूले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ।सरकारले सस्तो औषधिलाई प्राथमिकता दिँदा गुणस्तरप्रति कम ध्यान पुगेको छ, जसको असर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएको छ।
अस्पतालहरूमा महँगो औषधि राख्न नपाउने नीतिले गुणस्तरीय औषधिको उपलब्धतामा कमी आएको छ। विडम्बना, यस्ता नीति बनाउनेहरू स्वयं सस्तो औषधिमा विश्वास गर्दैनन्, तर गरिब जनताका लागि भन्दै मूल्यमा मात्र केन्द्रित नीति लादिन्छ। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आफ्नो दायित्व हो भनेर स्वीकार गरे पनि निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा औषधि उत्पादन गर्न दबाब दिन्छ। यो नीतिले निजी अस्पताल र उद्योगहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ।सरकारको ध्यान त औषधिको गुणस्तरमा हुनुपर्ने हो। तर गुणस्तरमा भन्दा पनि सरकारको ध्यान मूल्य र सस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा मात्र सिमित छ। औषधि क्षेत्र भनेको हाइटेक उद्योग हो र यो मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। त्यसकारण यो क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता नै गुणस्तर हुनुपर्छ।
टेन्डर प्रणाली र असमान प्रतिस्पर्धा
सरकारले ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि वितरणको जिम्मा सस्तो मूल्यमा टेन्डर हाल्ने कम्पनीलाई दिन्छ। विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि टेन्डरमा भाग लिन दिइन्छ। भारत र चीनजस्ता देशमा ठूलो जनसंख्या, उच्च उत्पादन क्षमता र स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले उत्पादन लागत कम हुन्छ। यी देशका उद्योगहरूले स्केलको फाइदा लिन्छन्, जबकि नेपालमा यस्तो सुविधा छैन।
नेपालमा औषधि उत्पादनका लागि चाहिने भवन, सामग्री र उपकरण समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, जसमा ४० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको जीएमपी मापदण्ड पूरा गर्न नेपालमा सामग्री उपलब्ध नहुँदा उद्योगीहरूले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ।
अत्यधिक नियमन र प्रशासनिक बोझ
नेपालमा औषधि उद्योगलाई अत्यधिक नियमनले थप जटिलता थपिएको छ। कच्चा पदार्थ आयातका लागि औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। उदाहरणका लागि, एक किलो कच्चा पदार्थ आयात गर्न पनि अनुमति चाहिन्छ र यो प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगको उत्पादन ठप्प हुन्छ। सरकारले उद्योगलाई विश्वास गर्नुको सट्टा हरेक कदममा नियन्त्रण गर्न खोज्छ, जसले प्रशासनिक बोझ (एड्मिनिस्ट्रेटिभ बर्डन) बढाएको छ।
उदाहरणका लागि, कच्चा पदार्थ आयातको सिफारिस शुल्क १२५ बाट ६२५ पुर्याइएको छ। ठूला उद्योगले वर्षमा २०-२५ लाखसम्म सिफारिस शुल्कमै तिर्नुपर्छ। यस्ता नीतिहरूले उद्योग सञ्चालनभन्दा व्यापार गर्न सजिलो भएको छ। सरकारले डेटा मागेर नियन्त्रण गर्न खोज्छ, तर स्वीकृत कम्पनीहरूको सूची र कच्चा पदार्थको स्रोत सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। उद्योगलाई जीएमपी मापदण्डको औषधि उत्पादन गर्न जिम्मेवारी दिनुपर्छ, तर अनावश्यक नियन्त्रण हटाउनुपर्छ।
उद्योगमैत्री नीतिको आवश्यकता
नेपालमा औषधि उद्योगको विकासका लागि उद्योगमैत्री र लगानीमैत्री नीति आवश्यक छ। अहिलेको औषधि ऐनको मस्यौदा नियन्त्रणमुखी छ, जसले उद्योगको विकासमा सहयोग गर्दैन। राणाकालदेखि चलेका पुराना कानुनहरू थोरै संशोधन गरेर मात्र चलाउनु पर्याप्त छैन। औषधि ऐनले गुणस्तर र प्रभावकारिता (इफिकेसी) मा ध्यान दिनुपर्छ, न कि केवल मूल्य नियन्त्रणमा। नेपालमा २७ वटा कानुनले औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गर्छ, तर ती कुनैमा पनि प्रवर्द्धनको व्यवस्था छैन। जरिवाना र कारबाहीको प्रावधान मात्र बढाइएको छ। उदाहरणका लागि, कच्चा पदार्थ रिन्युको शुल्क १०० बाट ६२५ पुर्याइएको छ, तर १८ वर्षअघिको मूल्यमा पारासिटामोल बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी चल्न सक्छ?
समाधानका उपायहरू
नेपाली औषधि उद्योगका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सरकारले ठूलो कुरा गरिरहनै पर्दैन। केही कुरामा सहजीकरण गर्ने र नीतिगत सुधार र सहुलियत दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ। नेपाली औषधि बजारको समस्या समाधानका विषयलाई बुँदागत रुपमा हेर्दा निम्त ६ वटा बुँदामा राख्न सकिन्छ।
१. उद्योगमैत्री नीति: औषधि ऐनलाई नियन्त्रणमुखी होइन, प्रवर्द्धनमुखी बनाउनुपर्छ। नियतवश गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, तर इमानदार उद्योगीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ।
२. प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण: कच्चा पदार्थ आयात र अन्य अनुमति प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
३. कर र शुल्कमा सहुलियत: उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कर, भ्याट, र सिफारिस शुल्कमा छुट दिनुपर्छ।
४. औद्योगिक क्षेत्रको विकास: ठूला र सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्नुपर्छ, जसले लगानी आकर्षित गरोस्।
५. नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा लगानी: अनुसन्धान र विकास (आरएन्डडी) मा लगानी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
६. गुणस्तरमा जोड: सस्तो मूल्यको सट्टा औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालको औषधि उद्योगले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ, तर अहिलेको नियन्त्रणमुखी नीति र अत्यधिक प्रशासनिक बोझले यो क्षेत्र पछाडि परेको छ। सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर, कर र शुल्कमा सहुलियत दिएर र गुणस्तरमा जोड दिएर मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव छ। औषधि ऐनलाई समयसापेक्ष र प्रवर्द्धनमुखी बनाउनुपर्छ, जसले उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित होइन, प्रोत्साहित गरोस्। यदि यस्तो नीति अवलम्बन गरिएन भने, नेपालको उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर हुँदै जाने र युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम बढ्ने निश्चित छ। अबको बाटो नियन्त्रण होइन, सहजीकरण र प्रवर्द्धनको हुनुपर्छ।
-(देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)
