काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले अहिले निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि प्रक्रिया अनुसार नै गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारी कलेजहरू सिट बढाउन सक्षम भएपनि सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा सिट बढ्न नसकेको बताए। 'क्षमता भए पनि सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरिदिँदा सरकारी कलेजको सिट विस्तार रोकिएको हो,” उनले अन्तर्वार्ता क्रममा भने।
उनका अनुसार आयोगको प्राथमिकता गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन रहेको बताए। त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने उबताउँदै निजी कलेजले मापदण्ड पूरा गरेर सिट थपिएको र कमजोरी देखिए घटाइने प्रस्ट पारे।
आयोग स्थापना भएको दिनदेखि नै गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण हुँदै आएको उपाध्यक्ष झाको भनाइ छ। सिट निर्धारणसम्बन्धी निर्णयहरू कलेजहरूको क्षमता, शैक्षिक पूर्वाधार र फ्याकल्टीको स्तरका आधारमा मात्रै गरिने उनले बताए। 'कुनै कलेजले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न सकेन भने सिट घट्छ। प्रक्रिया पारदर्शी छ र गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ,' उनको भनाइ छ।
आयोगले न्यूनतम एक्रिडिटेसन मापदण्ड तयार गरिरहेको र अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेको उनले जानकारी दिए। विश्वस्तरीय संस्था डब्ल्यूएफएमईसँग सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समेत आयोगले गुणस्तरलाई मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गरे। अनुगमनका लागि विज्ञ समूह परिचालित गरिएको र विश्वविद्यालय तथा परिषद्हरूसँग समन्वय गरेर सुधारका पहललाई तीव्र पारिएको उनको भनाइ छ।
हेर्नुहोस् भिडियो अन्तर्वार्ता
