नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको शुरुवात भएको लामो इतिहास नभए पनि यस क्षेत्रमा तीव्र विकास हुदै गएको छ। सन् १९५० को दशकबाट नेपालमा औलो रोग र यसलाई सार्ने लामखुट्टेको अनुसन्धानमार्फत स्वास्थ्य अनुसन्धान सुरु भएको देखिन्छ। नेपालमा संगठित स्वास्थ्य अनुसन्धानको सबैभन्दा पुरानो अभिलेख १९५२ मा गरिएको मलेरिया रोगको सर्वेक्षण हो। तथापि, यसअघि पनि केही अनुसन्धान भएका हुन सक्छन्, तर प्रकाशित भएको पाइँदैन।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) को औपचारिक स्थापना हुनु अघि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सन् १९८२ स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा गठित नेपाल चिकित्सा अनुसन्धान समितिमार्फत स्वास्थ्य अनुसन्धानका गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्थे। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात अन्य क्षेत्रमा भएको विस्तारसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्न, विभिन्न समस्या अध्ययन गर्न, अनुसन्धान संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न तथा अनुसन्धानलाई नियमन र स्वीकृति प्रदान गर्न स्वायत्त निकायको आवश्यकता महसुस गरियो। त्यसैका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ जारी भई सोही ऐनअनुसार परिषद्को स्थापना भयो।
परिषद् ऐन, २०४७ ले परिषद्लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने/गराउने, अनुसन्धानसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नियमन गर्ने तथा प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्ने अधिकार दिएको छ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानलाई उच्चस्तरमा पुर्याउनु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण संकलन गर्नु, र प्रमाण–आधारित नीति निर्माण तथा योजना बनाउन सहयोग पुर्याउनु परिषद्को मुख्य उद्देश्य हो। यसका साथै, स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन, संघीयताको अनुरूप अनुसन्धान प्रणालीको विस्तार गर्न, अनुसन्धानमा आधारित नीति–निर्माणलाई सहयोग पुर्याउन, अनुसन्धान आचारसंहिता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको पालना गर्दै प्रभावकारी नियमन गर्न, अनुसन्धान क्षमताको अभिवृद्धि गर्न तथा अनुसन्धान संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य परिषद्ले लिएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ ले दिएको अधिकारअनुसार परिषद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने वा गराउने, अनुसन्धानसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने, अनुसन्धानका लागि सहमति दिने, प्रमाणिकता निर्धारण गर्ने, नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अनुसन्धान कार्यलाई समन्वय, मार्गदर्शन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सल्लाह उपलब्ध गराउने कार्य गर्दै आएको छ।
नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरू वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता समयसँगै अझ स्पष्ट भएको छ। विशेषतः कोभिड–१९ महामारीले स्वास्थ्य अनुसन्धानको महत्व झन् प्रस्ट पारेको छ। स्थापना भएदेखि नै परिषद्ले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणदेखि लिएर महामारी नियन्त्रणसम्मका चुनौतीमा सरकारलाई प्रमाण–आधारित निर्णय लिन सहयोग गर्दै आएको छ। यस संस्थाले तथ्यांक, विश्लेषण र सिफारिसमार्फत नीतिनिर्मातालाई मार्गदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोक्ने तथा समय–समयमा अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। परिषद्ले ती प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्ने मात्र नभई, सोही क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र अरूलाई पनि गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐनले दिएको म्यान्डेटअनुसार परिषद्ले राष्ट्रिय हितका प्राथमिकताका विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा अनुसन्धान गरी नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान परिणाम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री (Population-based Cancer Registry), राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, STEPS सर्वेक्षण, Disbursement Linked Indicators (DLI), सिकल सेल एनिमिया, प्रकोप अनुसन्धान तथा निगरानी (Outbreak Investigation and Surveillance), AMR, HIV/AIDS, जनसंख्यामा आधारित दीर्घरोग सर्वेक्षण, SDG, वातावरणीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य, परम्परागत औषधि, कोभिड–१९, डेंगु तथा अन्य सरुवा रोगहरू लगायतका क्षेत्रमा परिषद्ले अनुसन्धान गरेको छ।
परिषद्ले विगतमा गरेका अनुसन्धानहरूले नेपालका स्वास्थ्य नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन्। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू अपेक्षाकृत उच्च दरमा रहेको देखायो। यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्नुपर्ने बहसलाई बलियो बनायो र मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य नीतिमा प्राथमिकतामा ल्याउने आधार निर्माण गर्यो।
त्यस्तै, नसर्ने रोग (Non-communicable Diseases) का जोखिम कारकहरू पहिचान गर्न गरिएको STEPS सर्वेक्षणले धूम्रपान, मदिरा सेवन, कम शारीरिक गतिविधि र अस्वस्थ आहार नेपाली समाजमा प्रमुख चुनौती रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्यो। परिषद्ले जनसंख्यामा आधारित दीर्घरोग सर्वेक्षण सम्पन्न गरी, सन् २०१८ बाट जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री सुरु गर्यो। यी तथ्यांकका आधारमा सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्य योजना तयार गर्ने, राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति निर्माण गर्ने तथा दीर्घरोग नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा प्राथमिकताका रूपमा राख्ने निर्णय गर्न सहयोग पुगेको छ।
सन् २०१९ मा प्रकाशित Global Burden of Disease परिषद्को अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले नेपालमा करिब ७१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने देखायो। यस अध्ययनले दीर्घरोग नियन्त्रणलाई रणनीतिक प्राथमिकता बनाउन प्रेरित गर्यो र हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (NHSS) २०२३–२०३० निर्माणमा परिषद्ले तयार पारेका पाँचवटा नीति संक्षेपले तथ्यपरक नीति निर्माणमा विशेष भूमिका खेलेका छन्।
त्यस्तै, परिषद्ले सम्पन्न गरेका जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानहरू तथा परिषद्को प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना (२०१७–२०२१) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना (२०२३–२०३०) कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई समावेश गर्ने अभ्यासका कारण नेपाललाई विश्वमै नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिने गरिएको छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानमा क्षमता अभिवृद्धि तथा नियमन
परिषद्को काम केवल अनुसन्धान प्रवर्द्धनमा मात्र सीमित छैन। यसले प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान वितरणमार्फत् गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। युवा अनुसन्धानकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रमहरू सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्दै आएको छ।
परिषद्ले PhD, प्रादेशिक र Post Graduate Research Grant का लागि समेत बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। यसले प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्नुका साथै युवा अनुसन्धानकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम–प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्दछ । यसबाट अनुसन्धान संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुगेको छ र नयाँ पुस्ताका वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ।
परिषद्ले मुलुकमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नियमन, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन गर्न विविध गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धानमा नियमन गर्नु परिषद्को महत्वपूर्ण कार्य हो। यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न हालसम्म परिषद् अन्तर्गत ६५ वटा Institutional Review Committee (IRC) गठन भइसकेका छन्। साथै, परिषद्को Ethical Review Board (ERB) मार्फत अनुसन्धानको गुणस्तर र नैतिकता सुनिश्चित गर्दै आएको छ। अनुसन्धान प्रस्तावहरूको नैतिक अनुमोदन परिषद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यमध्ये एक हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पेश गरेका अनुसन्धान प्रस्तावहरू परिषद्को संस्थागत समीक्षामा पुग्छन् र नैतिक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै स्वीकृति दिइन्छ।
अनुसन्धानका निष्कर्षलाई फराकिलो बनाउन परिषद्ले वैज्ञानिक जर्नल, प्रतिवेदन र प्रकाशनहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार र कार्यशालामार्फत अनुसन्धान निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने र ज्ञान आदान–प्रदान गर्ने परिषद्को नियमित अभ्यास हो।
तथ्यपरक नीति निर्माणमा अनुसन्धानको योगदान
परिषद्ले सन् २०१५ देखि हरेक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। साथै, समय–समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिक सम्मेलनहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ। यी सम्मेलनहरूमा नवीनतम अनुसन्धानका निष्कर्ष सार्बजनिक र प्रबोधिकरण गरिन्छन्, जसले वैज्ञानिक र नीतिनिर्माताबीचको संवादलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित हुने Journal of Nepal Health Research Council परिषद्को अर्को उपलब्धि हो। यसले अनुसन्धानलाई अभिलेखीकरण गर्ने मात्र नभइ, नीति निर्माण तहमा ठोस प्रमाण पुर्याउने आधार पनि बनाएको छ। साथै, विभिन्न नीति निर्माण प्रक्रिया, प्राज्ञिक संस्था तथा राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धान कार्यहरूमा परिषद्को प्राविधिक तथा निर्देशक समितिहरूमा प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यसले तथ्यपरक निर्णय गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
यी सबै गतिविधिले अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउन, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र सरकार तथा सरोकारवालासम्म तथ्याङ्क पुर्याउने कार्यलाई सहज बनाएका छन्।
चुनौती र भविष्यका प्राथमिकता
यद्यपि परिषद्को उपलब्धि उल्लेखनीय भए पनि भविष्यका लागि अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा अनुसन्धानमा हुने लगानी अझै न्यून छ। हाल मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को न्यून प्रतिशत मात्र अनुसन्धानका लागि छुट्याइने भएकाले अनुसन्धानलाई दिगो बनाउन चुनौती रहेको छ। यो दर कम्तीमा १ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिएमा स्वास्थ्य अनुसन्धानमा परिवर्तन सम्भव हुनेछ।
भविष्यमा स्वास्थ्य सुधार तथा प्रमाण–आधारित नीति निर्माणका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागत–विश्लेषण (cost analysis) जस्ता अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता छ। यसले सीमित स्रोतलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ।
यसैगरी, “One Health/Planetary Health” दृष्टिकोणलाई अपनाउँदै मानव, पशु र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अध्ययन गरी सम्भावित महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
युनिभर्सल हेल्थ कभरेज हासिल गर्न बीमा प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुधारबारे अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ। हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी जनसंख्या न्यून छ, जसको दिगोपन, भुक्तानी प्रणाली र सेवाको गुणस्तर सुधार्न वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन डिजिटल स्वास्थ्य डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण र वास्तविक–समय निगरानी प्रणालीको प्रयोगलाई परिषद्ले भविष्यका अनुसन्धान प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) ले नेपालमा प्रमाणमा–आधारित नीतिनिर्माणको प्रवर्द्धनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्याङ्क विश्लेषण, नीतिगत सिफारिस र समन्वयमार्फत यस संस्थाले सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
भावी दिनहरूमा विशेष गरी नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीहरूको उदय र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४७ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार, परिषद्लाई संघीय परिप्रेक्ष्यमा रुपान्तरण गर्न अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्दै आधुनिक प्रयोगशालागत पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
-(डा. प्रमोद जोशी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद कार्यकारी प्रमुख हुन् भने डा. मेघनाथ धिमाल अनुसन्धान शाखाका प्रमुख हुन्।)
