काठमाडौं- नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको नौ महिना पुगेको छ। गत वर्ष माघ १४ गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियान अन्र्तगत अहिलेसम्म ३३ प्रतिशतभन्दा बढी लक्षित समूहले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। यस्तै खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको २९ दशमलब ५ प्रतिशत छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको एक वर्षपछि (२०७७ माघमा) नेपालमा कोरोना खोप अभियान सुरु भएको थियो। धनी मुलुकमा बनेको खोप नेपालजस्ता साना मुलुकले कति समयमा प्राप्त गर्छन् भन्ने आंशकाका बिच अपेक्षा गरेभन्दा अगाडि नै खोप अभियान संचालन भएको थियो।
नेपालमा खोप अभियान सुरु गर्नु पूर्व र अभियान सुरु भएपछि केके तयारी गरिएको थियो?, सो क्रममा के कस्ता चुनौति देखिए? लगायतका विषयमा हामीले परिवार कल्याण महाशाखाको खोप तथा बाल स्वास्थ्य शाखाका तत्कालिन प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमसँग कुराकानी गरेका छौं। स्वास्थ्यखबरलाई उनले दिएको जानकारी उनकै शब्दमाः
नेपालमा २०७६ माघ ९ गते कोरोना संक्रमण भएको पहिलो ‘केस’ पुष्टि भएको थियो। नेपालमा संक्रमण देखापर्नु पहिला नै कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई महामारी घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो।
संक्रमण देखापरेसँगै खोपबारे अनुसन्धानहरु सुरु भइसकेको थियो। नेपाललाई पनि एक खालको दबाब थियो नै। सबैभन्दा मुख्य कुरा त त्यो समयमा खोप परीक्षण सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै थियो।
कतिपय खोप ट्रायलमा पनि गइसकेको अवस्था थियो। खोप ट्रायलमा गएसँगै खोप सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्था थियो। हाम्रो विश्वास पनि खोप सफल हुन्छ तर हामीले कति समयमा प्राप्त गर्छौँ होला भन्न सकिने अवस्था भने थिएन। खोप सफल भएपछि नेपालमा पनि पक्कै आउँछ भन्ने विश्वासका साथ हामीले आन्तरिक तयारी सुरु गरेका थियौँं। सबैभन्दा पहिला हामीले तीन कुरामा काम गर्यौँ। पहिलो भनेको खोप ल्याउनका लागि कानूनी सहजता, दोस्रो भनेको खोप खरिदका लागि बजेट र तेस्रो भनेको व्यवस्थापकीय पक्ष।
खोप ल्याउन हामीलाई कानूनी अप्ठेरो थियो। हामीले खोप बनिहाल्यो भने कसरी ल्याउन सजिलो हुन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले कानूनी बाटोहरु ‘क्लियर’ गर्यौँ। औषधि ऐन लगायतका कानून संशोधन भए।
अर्को, खोप खरिदका लागि आर्थिक समस्या नहोस् भनेर बजेट सुनिश्चिता गर्ने काम सरकारले गर्यो। त्यसपछि व्यवस्थापकीय कुरामा विशिन्न खालका विज्ञ समितिहरु बनाउने काम गर्याँै। संघदेखि पालिकाको वडा तहसम्म विभिन्न खोप अभियान कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नका लागि समितिहरु निर्माण गर्ने काम गर्यौँ। यी पूर्वतयारीका काम हामीले असाध्यै छिटो तर क्रमशः गरेका थियौँ। हामीले छिमेकी मुलुकको पूर्वतयारीको गति भन्दा छिटो काम गरेका थियौँ।
हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप कार्यक्रम संचालनका लागि सचिवालय निर्माण गरेका थियौँ। बिहानदेखि बेलुका १० बजेसम्म त्यहीँ बसेर तयारीका कार्य गर्ने गरेका थियौँ। त्यसका लागि खोपसँग सम्बन्धित उपलब्ध विज्ञहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा विचारहरु र सुझाब लियौँ। नेपालमा भएका मात्र नभएर भारत, बंगलादेश, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशका रहेका नेपाली विज्ञहरुसँग हामीले छलफल गर्ने, त्यहाँ के भइरहेको छ, हामीले कसरी गर्ने भन्ने विचारहरु पनि लियौँ।
हामीले पहिले पनि महाभुकम्प लगायतका विपद् र नियमित खोप कार्यक्रममा हासिल गरेको अनुभवको आधारमा सबै पूर्ण तयारी छिटो गरेका थियौँ।
जब विश्वका विभिन्न देशमा खोप सफल भएका खबरहरु आए त्यसपछि खोप नेपाल भित्र्याउनका लागि सबैजसो मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने उच्चस्तरीय समिति बन्यो। खोपका लागि बनेको वार्ता समितिले कसरी खोप ल्याउन सकिन्छ भनेर काममा केन्द्रीत भयो।
यो समयमा सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष सरकार मात्र होइन खोप ल्याउने सन्र्दभमा विपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दल, नेताहरुको प्रतिवद्धता आएको थियो। सरकारले के गर्दा खोप छिटो नेपाल भित्राउन सकिन्छ, त्यसका लागि सबैखाले विकल्प प्रयोग गर्ने भनेको थियो।
हामीले खरिद गर्नेबाहेक खोप प्राप्त गर्ने स्रोत के के हुन सक्छन् भनेर पनि औंल्याएका थियौँ। त्यसमा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग, कोभ्याक्समा निवेदन दिने र कम्पनीहरुसँग सिधै खरिद गर्ने लगायत मापदण्ड पनि छिटो बन्यो। सरकारको पोलिटिकल कमिटमेन्ट भएपछि हामीलाई अन्य तयारी गर्न निकै सहज भयो।
मलाई सम्झना छ, कोभ्याक्समा निवेदन दिनका लागि हामीलाई जुन समयावधि दिइन्थ्यो, हामीले समयअघि नै सबै खाले डकुमेन्ट पठाइसक्थ्यौँ। अन्य मुलुकको समय सकिँदा पनि आइसकेको हुँदैन्थ्यो। हामीले कोभ्याक्सकै अनलाइनमा हेर्न मिल्थ्यो कहाँ कहाँम्ट निवेदन दिए भन्ने कुरा।
कोभ्याक्सले दिएको समयमा हाम्रो टीमले जुन गाइडलाइनमा रहेर डकुमेन्ट तयार गरेर पठाउथ्यौँ, त्यो डकुमेन्टमा धेरै कमेन्ट पनि आउदैन्थ्यो बरु कोभ्याक्सको बैठक हुँदा एकदम राम्रो डकुमेन्ट बन्यो भनेर प्रशंसा भएको छ।
हुनत कोभिडको सन्र्दभमा कोही पनि अनुभवी थिएनाँै। संसारभरीको स्थिति पनि त्यही हो।
खोप कहिले आउँछ टुंगो थिएन। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप गाइडलाइनका आधारमा हामीले पनि गाइड लाइन बनायौँ। हाम्रो नियमित खोप कार्यक्रम संचालन हुने समयमा गाइडलाइन तयार गर्ने, अभिमुखीकरण गर्ने, खोप ढुवानी लगायतका काम गर्न कम्तिमा एक डेढ महिना लाग्छ। कोभिड खोप कार्यक्रममा पनि त्यसरी गर्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो तर खोप अपेक्षा गरेभन्दा निकै छिटो आयो। हामीलाई एक दिन पनि खेर फाल्ने छुट थिएन। खोप आउने तय भएपछि भित्री तयारी पछि गाइडलाइन बनेको तीन दिनमा देशैभरीका भ्याक्सिनेटर र स्वयमसेविकासम्मलाई जुम मार्फत अभिमुखीकरण दियौँ।
त्यसपछि पूर्व तयारीकै सन्र्दशमा खोप भण्डारणका लागि कोल्डचेनको अवस्था के छ? सरकारसँग, निजीसँग कति छ भनेर खोजी गरियो। अरु मन्त्रालयसँग कति छ भनेर म्यापिङ गर्यौँ।
किनभने, एउटा नियमित खोप रोक्न हुदैन्थ्यो भर्ने अर्को त्यही कोल्डचेनको क्षमता र लजिस्टिक (सिरिन्ज, भ्याक्सिन क्यारिय, भ्यानलगायतका) र जनशक्तिले कोभिड खोप कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने चुनौति हामीलाई थियो। त्यसैले नियमित खोप कार्यक्रम यो समयसम्म चलाउने, त्यसपछि कोभिड खोप यो दिनसम्म चलाउने भनेर तालिका मिलाएका थियौँ।
हामीले कोभ्याक्सलाई पठाउने समयमा जुन टार्गेट तयार गर्यौँ नि कसलाई पहिला खोप दिने, त्यसपछि कसलाई भनेर लक्षित समुह बनायौँ। त्यो एकदमै वैज्ञानिक ढंगबाट तयार गरिएके थियो। त्यसमा अरु देशको नक्कल गरिएको थिएन। गाभीले दिएको गाइललाइन फलो गर्दै हाम्रो देशकै विश्लेषणको आधार, संक्रमणदर कुन समुहमा बढी छ, मृत्युदर कुन समुहमा बढी छ, जोखिममा कुन समुह बढी छ भन्ने आधारमा लक्षित समुह निर्धारण गरेका थियौँ।
त्यसपछि खोप कार्यक्रम संचालन गर्दा भने मिश्रित मोडेल अपनायौँ। जस्तोः स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा नै खोप दिने भन्यौं। स्वास्थ्य संस्था संचालनमा राख्न, सेवा दिन उनीहरुलाई सुरक्षित भए संक्रमणदर पनि कम हुने भएर।
सुरुमा बनाएको मोडेलमा मिडिया, सेवा प्रदायकहरु थिएनन्, कैदबन्दी थिएनन्, तर हामीले खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने समय ती समुहलाई खोप नदिने हो भने सेवा त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने उनीहरुलाई खोप दियौँ। जसको कारण स्वास्थ्य सेवासँगै आर्थिक, प्रशासनिक, संचारलगायतका सबै सेवामा बाधा नहोस् भनेर मिश्रित मोडेल अपनाइएको थियो।
अहिले मैले पछाडि फर्केर हेर्दा के राम्रो गर्यौँ भन्ने लाग्छ भने सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई पनि खोप दियौँ। जसले गर्दा बैंक, मालपोत, प्रशानिक, राजस्व लगायतका कार्यालय चले। अरु मुलुकमा त्यसरी गरिएको थिएन। जस्तोः हामीले सुरुमै कैदीबन्दीहरुलाई खोप दिने निर्णय गर्यौँ। मलाई याद छ कुनै एउटा जेलको घटना थियो। उनीहरु जेलभित्रै बसेको भएपनि भित्रबाहिर गर्ने मान्छेले संक्रमण सार्यो। त्यसपछि १५, २० जना कैदी एकैपटक संक्रमित भेटिए। त्यसपछि त्यो कुराले हामीलाई ‘क्लिक’ गरिहाल्यो। त्यसपछि सबै जेलमा यसरी फैलियो भने त धेरै डेथ हुन्छ। जेलभित्र उपचार नपाएर मान्छे मर्न त भएन नि भनेर देशभरका जेलमा, वृद्धाआश्रममा रहेका सबैलाई खोप दिने निर्णय गरिएको थियाँै। त्यसले भने नेपालले खोप वितरणमा समानत न्याय गर्यो भन्ने कुरा अरु मुलुकलाई पनि सिकायो। शरणार्थीहरुलाई पनि एकदमै प्राथमिकतामा राखेर खोप दियौँ।
खोप कार्यक्रममा हामीले तय गरेको लक्षित समुह र मापदण्डलाई पालना गर्दै व्यवहारिक रुपमा पनि ललिचो भएर खोप वितरण गरिएको छ।
खोप अभियानमा देखिएका चुनौति
खोप आउनेदेखि ल्याएर अभियान संचालन गर्ने बेलासम्म धेरै चुनौतिहरु भोग्नुपर्यो। जस्तोः
खोप प्राप्तिः चुनौतिहरु भन्नुपर्दा खोप सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संसार भरीको चुनौति त थियो नै। खोप बनेपछि खोेप प्राप्तिको विषय हाम्रो लागि ठूलो चुनौति थियो। सरकारलाई पनि कसरी खोप प्राप्त गर्ने भन्ने चुनौति थियो। अनुदान सहयोग मात्र लिने कि, खरिद गर्न पाइने हो कि होइन? हामीलाई उपयुक्त खोप बन्ने हो कि होइन? भन्ने तनाव थियो। कार्यक्रमका हिसाबले हामीलाई पनि ठूलो मानसिक तनाव थियो। भाग्यवस् छिमेकी देशमै हामीलाई उपयुक्त हुने खोप बन्यो। छिमेकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा खोप प्राप्त पनि भयो। त्यसले हामीलाई ठूलो उद्धार भएको थियो। उक्त खोप आउँदा ‘डढेलो लागेको ठाउँमा थोरै भएपनि पानी हाल्न पाए जस्तो’ अनुभव भयो।
पूर्वाधार, खोपको भण्डार र ढुवानी: अर्को चुनौति भनेको खोप पाइहाल्यो भने कसरी राख्ने, सम्बन्धित ठाउँमा कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने चुनौति थियो। पूर्वाधारको चुनौति त अहिलेपनि छ। सबै ठाउँमा भण्डारणको क्षमता बिस्तार नहुँदा समस्या नै भयो। तर, खोप ल्याउँदै कार्यक्रम संचालन गर्दै पूर्वााधर निमार्णतर्फ पनि काम भइरहेको थियो। अहिले सातै प्रदेशमा भण्डारण कक्ष निर्माण भइसकेको अवस्था छ।भने रेफ्रिजेटर लगायतका सामग्री पनि आउने क्रममै छ।
खोप लगाएपछि केही हुने हो कि भन्ने मानसिक चुनौति: नयाँ खोप भएकाले खोप लगाएपछि केही भइहाल्ने हो कि भन्ने चुनौति पनि धेरै थियो। कसलाई खोप लगाउँदा लगाउँदै सिकिस्त हुने वा मृत्यु नै हो कि भन्ने डर पनि थियो। कसलाई खोपबारे धेरै थाहा थिएन। त्यसैले हामीले सुरुको खोप अभियान संचालन गर्दा अस्पतालबाहेक अन्यत्र खोप केन्द्र तोकेनौँ।
एएफआइ टीम (खोप लगाएपछि अवान्छित घटना भइ उपचारका लागि खटिएको टीम) नभई खोप नदिने भनेर खोप अभियान जिल्ला केन्द्रित बनायौँ। त्यो समयमा हामीलाई खोप केन्द्र जिल्ला केन्द्रित भयो, सहज पहुँच भएन भन्ने आलोचना त आयो तर व्यवस्थापकीयको हिसावले हामीलाई एएफआईको डर थियो। र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यो बेला सबै सुविधा भएको ठाउँमा मात्र खोप संचालन गर्ने थियो। हामीले त्यसलाई क्रस गर्न सकेनौँ।
किनभने, कसैलाई खोप लगाएकै कारण भइहाल्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने। कसैको खोप लगाउँदा लगाउँदै मृत्यु भएको भए त समग्र खोप कार्यक्रमलाई असर पथ्र्यो।
हामीलाई नियमित खोप चलाउँदाको पनि अनुभव के भने अरु कारणले मृत्यु भएपनि खोपका कारणले हो भन्ने हल्ला चल्ला त्यो जिल्लाको खोप कार्यक्रम नै प्रभावित हुन्थ्यो। त्यो डर थियो। त्यसैले हरेक घण्टा रिर्पोटिङ गर्न जिल्ला तोकेका थियौँ। चुनावमा रिर्पोटिङ भएजस्तै हुन्थ्यो।
खोप स्वीकार्यता: अर्को डर मानिसले खोप स्वीकार गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने थियो। नयाँ खोप भएकाले सबैले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि बनेको थिएन। खोप अभियान संचालन भएपछि तोकिएको लक्षित समुह आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने चुनौति थियो। त्यसैले सुरुका २,३ दिन खोप लगाउनेको संख्या निकै कम थियो। त्यसलाई संचारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमार्फत चिर्दै गर्यौं।
सुरुमा त्योबेला जनताले स्वास्थ्यकर्मीलाई हेरेको थिए उनीहरुले लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भनेर। स्वास्थ्यकर्मीले अरु मुलुकमा हेर्न थाले। त्यसले स्वास्थ्यकर्मीले पनि सुरुवातमा डाउट देखियो। अर्को एएफआई केही देखिन्छ कि भनेर पनि पर्खेको देखियो। पछि सामान्य ज्वरो, आउने दुख्ने मात्र हुने रहेछ भन्ने भएपछि लगाउन थाले।
दोस्रो लहरमा चाँहि खोप लगाउनेहरु संक्रमणको कम जोखिम परेको र मृत्युदर पनि कम हुने देखेपछि चाँहि खोपको माग बढ्न थाल्यो।
सुरक्षाः हामीले अन्यत्रबाट पनि सुनेका थियौँ कि खोपहरु लुटिन सक्छन्। सुरक्षाको अन्य चुनौति हुन्छ भन्ने ठूलो चिन्ता थियो। त्यो समयमा खोप सुन, हिराभन्दा कम थिएन। काठमाडौंबाट बाजुरासम्म कसरी पुर्याउने। बाटोमा केही हुने हो कि? लुटपाट हुने हो कि भन्ने नि चिन्ता थियो।
हामीलाई एयरपोर्टमा खोप झर्यो, त्यहाँ कसरी सुरक्षित गर्ने, यहाँ भण्डारण केन्द्रसम्म कसरी ल्याउने, त्यहाँबाट बाहिरी जिल्लामा कसरी सुरक्षित पुर्याउने भन्ने पलपल सुरक्षाको डर थियो। कहीँबाट फोन आयो भने पनि केही अप्रिय घटना भयो कि भन्ने डर लाग्थ्यो।
त्यसैले हामीले खोप बोक्ने गाडी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरेका थियौँ। जुन अहिले पनि छ। दार्चुला पुग्नुपर्ने गाडी पुग्यो कि पुगेन, कि ढिला भयो भने निश्चित मानिसले हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
पहिलो खेप खोप आएकै समयमा के भयो भने, मुग्लिनदेखि बुटबल जानुपर्ने एउटा गाडी त्यो समयमा पुगेन। कहीँ बस्यो राती। हामीले राती काठमाडौं आएको खोप राती नै निश्चित मान्छेको जिम्मा लगाएर पठाएका थियौँ तर बिचमा फोन लागेन। हामी आत्तियाँै। त्यसबेला चितवन र यताको सिडियोलाई फोन गरेर त्यो गाडीबारे जानकारी दिन भन्यौँ। तर, उनीहरु फोन नलाग्ने ठाउँमा गाडी रोकेर खाना खाँदै रहेछन्। खोप पुर्याएपछि पनि सिडियोको रोहबरमा ह्याण्डओभर गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अर्को जिल्लामा पुर्याउँदा पनि सुरक्षाटोली सहित पुर्याउने व्यवस्था गरेका थियौँ।
कोल्डचेन व्यवस्थापन: हामीले यति हतारमा काम गरेका थियौँ। सबै कोल्डचेनको अवस्था हेर्न बनाउने समय कम थियो। कोल्ने चेन स्टोर, रेफ्रिजेटर, भ्यान, भ्याक्सिन क्यारियर लगायतका कुरा ठिक छ छैन भनेर सुक्ष्म तरीकाले हेर्न समय थिएन। त्यसैले सबैलाई हाम्रो इक्युपमेन्ट ठीक छ छैन जाँच गर्नु र पूर्व तयारी गर्नु भनेर भनेका चाँहि थियाँै। त्यसको व्यवस्थापन गर्दै गयौँ।
खोपको अत्याधिक मागः पहिला खोप स्वीकार्यताको समस्या देखियो। तर, पछिल्लो समयमा खोपको यति धेरै माग भयो कि खोप हाहाकारको अवस्था भयो। जुन मापदण्ड र लक्षित समुह हामीले तोकेका थियाँै त्यही लक्षित समुहमा टिक्न गाह्रो भयो। अन्य समुहबाट पनि मागको दवाव आउन थाल्यो।
हामीले लक्षित समुहलाई क्रस गर्न पनि सक्दैनथ्यौँ। तर, खोपका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, पेशागत सबै खाले दवाव बढ्न थाल्यो। मलाई एक मात्रा खोप भएपनि देउ भन्ने खालको दवाव आउने क्रम बढ्यो।
त्यसबाहेक, पहिलो डोज पाएर दोस्रो डोजको पखाईमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई समयमा खोप दिन नसक्दाको पिडा पनि अत्याधिक भयो। तर, हामीलाई ढुक्क चाँहि के भयो भने उहाँहरुले पहिलो डोज भएपनि पाउनुभयो र संक्रमणको जोखिमबाट उहाँहरुलाई सुरक्षित राख्न सकियो भन्ने सन्तुष्टि भने भयो।
अर्कोतिर, खोप नपाएको ठूलो जमातको खोप पाउनुपर्ने माग थियो। दोस्रो लहरको क्षति पछि हामीलाई सकेसम्म धेरैलाई पहिलो डोज खोप लगाउने नीति लिएर अघि जानुपर्ने रहेछ भन्ने पनि महसुस भयो।
त्योसँगै उपत्यकाको हकमा हामी लचिलो पनि भएका हौँ। किनभने, जनसंख्या धेरै भएको ठाउँमा हामीले लक्षित समुहभन्दा अन्यलाई पनि खोप दिने निर्णय गर्यौँं। मापदण्डमा टेकेर जोखिममा रहेका अन्य समुहलाई पनि खोप दिने कुरामा भेरोसेल आएपछि लचिलो भयौँ।
भीड नियन्त्रणः सहरी क्षेत्रमा खोप लगाउन जानेहरुको भीड नियन्त्रण गर्न पनि निकै चुनौति भयो। जान्नेबुझ्नेबाटै भीड व्यवस्थापनमा समस्या भयो। हामीले जुन मापदण्ड अपनाएर खोप लगाउन भन्ने गथ्र्यौ तयसलाई पालना भएको पटक्कै थिएन।
एलिट ग्रुपको तनावः आफुलाई यो समाजको भन्दा बाहिर वा माथिको ठान्ने एक खाले ‘एलिट ग्रुप’ ले अहिले पनि विशेष सुविधा माग गर्यो। जस्तो उनीहरुको माग कस्तो भने, हामीलाई फलानो ठाउँमा फलानो खोप नै यति संख्या दिनुपर्छ भन्ने माग गर्ने। सरकारले तोकेको खोप केन्द्रमा नगई आफुलाई पायक पर्ने, आफ्नो सुविधा अनुसारको खोप ल्याएर लगाइदेउ। हामीले भनेकै समुहलाई लगाइदेउ भन्ने ठूलो प्रेसर भयो। केही व्यक्तिको त घरमै गएर लगाइदिनुपर्ने दबाव र तनाव दिए। यो एकदमै दुखद् पनि थियो। अन्यथा, ठीक हुँदैन भन्ने धम्कीपूर्ण आशयमा तनाव दिनेहरुको पनि संख्या उत्तिकै थियो।
त्यो समयमा हामीलाई एलिट ग्रुपले कसरी दुख दियो भने, सुरुवातबाट उसले खोप स्वीकारेन। पछि हामी चाँहि कार्यक्रमलाई प्रभाव नै पर्ने गरी दवाव थियो। त्यसपछि पेशागत रुपमा शिक्षक, व्यपारी, मजदुर, व्यवसायी जस्तो पेशागत रुपमा खोप माग हुन थाल्यो। यो कार्यक्रमका हिसावले यति राम्रो होइन। किनभने,बोल्न सक्नेले माग गर्यो तर जोखिममा त बोल्न नसक्ने समुह पर्यो। उ पनि जोखिम छ नि। यसको व्यवस्थापन पनि गाह्रो नै भयो।
फोहोर व्यवस्थापनः खोप कार्यक्रम संचालन गरिसकेपछि ह निस्कने फोहोर व्यवस्थापन हाम्रो लागि अर्को चुनौति भयो। खासगरी, ठूला सहरहरुमा। त्यसलाई अझै व्यवजस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला।
फरकफरक खोप: फरक फरक खोप आउँदा पनि हामीलाई गाह्रो भयो। एक पटक बनाएको गाइडलाइनले अर्को खोप लाई काम नलाग्दा तुरुन्तै अर्को बनाउनुपर्यो।
त्यसले बिचबिचमा आएका फरक खोपले एक खालको चुनौति भयो। जनतालाई बुझाउन पनि हतारहतार भयो। कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन र एस्ट्राजेनेका सबैको बारे फरक फरक जानकारी जनतालाई बुझाउनुपर्ने, गाइडलाइन बनाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई बुझाउनुपर्ने चुनौति भयो।
अनलाइन रजिष्ट्रेसन, खोप प्रमाणीकरण लगायतका चुनौति पनि हाम्रा लागि नयाँ चुनौति थिए।
राम्रो पक्ष
धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरु तोकिएको केन्द्रमा गएरै खोप लगाउनुभयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरु, अन्य दलका नेताहरु सबैले तोकिएको सेन्टरमा गएर खोप लगाइदिनुभयो। कतिपय पालिका तहका जनप्रतिनिधिहरु हाम्रा जनता नलगाइ हामी खोप लगाउँदैनौँ भनेर पनि बस्नुभयो। त्यसले हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग नै गर्यो। आम रुपमा शान्तिपूर्ण रुपमा सिस्टमलाई विश्वास गरी खोप कार्यक्रम संचालन भयो।
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमले नै कोभिड खोप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस भइरहेको पाइयो। तर, हाम्रोमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको च्यानलबाटै संचालन भयो। हामीसँग भएका स्वास्थ्यकर्मी अभाव, जोखिमभत्ताको बाबजुत पनि खटेर काम गर्नुले हाम्रो क्षमता पनि देखायो।
खोप कार्यक्रम संचालन भएको दिनदेखि हाम्रा कुनै पनि खोपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले मैले खोप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्दिन भनेर हात उठाएनन्। एक दिन बिदा बसेनन्। त्यो समय कुन कष्टले खोप गाउँसम्म लगेर कार्यक्रम संचालन गरे भन्ने कुरा सम्झदा अहिले पनि म भावुक हुन्छु।
हाम्रा हेल्थ वर्करहरु यति डिभोटेट थिए। त्यसले हामीले खोप कार्यक्रम संचालन गर्न आँट दियौँ। हामीले खोप आएको सात दिन भित्र खोप कार्यक्रम संचालन गर्न सक्छौँ भनेर अथोरिटीलाई भनेको थियौँ। खोप आएको तीन दिनमा गाइडलाइन बनाई, तालिम दिएर, लजिस्टिक पुर्याएर सात दिनमा खोप कार्यक्रम संचालन गरेका थियौँ।
यदि स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्यकर्मीप्रति विश्वास नहुँदो हो त यो कार्यक्रम संचालन गर्ने आँट नै गर्न सकिन्थेन। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको इमान्दारिता, कामप्रतिको समपर्ण, डेडिकेसन हाम्रो बलियो पक्ष हो। स्वयम्सेवक संस्थाको पनि खोप कार्यक्रम संचालन गर्न ठूलो सहयोग रह्यो।
थप के गर्न सकिन्थ्यो
समय भएको भए हाम्रो कोल्डचेन, खोप ढुवानी गर्ने साधन थप व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। कार्यक्रमका हिसावले मलाई व्यक्तिगत रुपमा लागेको कुटनीतिक नियोग लगायतको प्रयास अलि भएको भए खोप अलि छिटो छिटो पो भित्राउन सकिन्थ्यो कि? मेडिकल कलेज वा अन्य समुहसँग समन्वय गर्न सकेको भए कार्यक्रम गर्न अझ सहज हुन्थ्यो होला।
महामारी समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई केही विशेष प्याकेज बनाएर दिन सकेको भए उनीहरुको मनोबल बढाउन भुमिका खेल्ने थियो। जसले उनीहरुको कामप्रतिको प्रभाव, सक्रियता अझ बढेर दीर्घकालसम्म फाइदा हुने थियो।
