काठमाडौं – नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी दाबी र नयाँ उद्योग थपिने क्रम जारी रहे पनि नेपाली औषधि उद्योगको बजार हिस्सा भने अत्यन्तै न्यून अंकमा खुम्चिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली औषधिको बजार विस्तारमा सुस्तता आएको देखाएको छ, जसका कारण अर्बौँको पुँजी पलायन हुने क्रम झन् तीव्र बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली औषधिको बजार हिस्सा ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो बढेर ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षको अन्तरालमा यो वृद्धिदर केवल १ प्रतिशत मात्र हो। नेपालमा औषधिको कुल वार्षिक बजार झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगिसक्दा नेपाली उद्योगको हिस्सा भने अझै पनि आयातित औषधिको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ।
नेपालमा औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगीहरुको संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)ले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष जम्मा ३६ करोड बढी रकमको औषधि कारोबार भएको छ। एपोनले संकलन गरेको ७० वटा उद्योगको खुत्रुके तथ्यांकले उक्त तथ्य देखाएको हो।
विगत दुई वर्षअघि कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण नेपाली औषधि उद्योगको कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो। त्यतिबेला झण्डै ३४ अर्बबाट घटेर २९ अर्ब ३६ करोडमा झरेको बजार अहिले केही सुधारिए जस्तो देखिए पनि उद्योगीहरू यसलाई 'सुधार' मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका अनुसार बजारको माग बढ्दै जाने तर स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा १ प्रतिशतले मात्र बढ्नुले स्वदेशी उद्योगहरू अझै पनि संकटमै रहेको पुष्टि गर्छ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) सँग आबद्ध उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ठोस नीति नल्याउँदा विदेशी औषधिको प्रभुत्व बढ्दै गएको हो। विशेषगरी राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल लोन (चालु पुँजी कर्जा) मा ल्याएको नयाँ व्यवस्था र सरकारको खरिद प्रक्रियामा नेपाली औषधिलाई प्राथमिकता नदिँदा दर्जनौँ उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार सहुलियतको अभाव र स्वदेशमै गुणस्तरीय प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक पर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण नपाउँदा नेपाली कम्पनीहरू भारतीय र अन्य विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ देखिएका हुन्।
देशमा हाल ८० वटा औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर, यी उद्योगहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। बजारमा उधारो उठ्न नसक्ने समस्या, बैंकको चर्को ब्याज र सरकारी अस्पतालहरूले गर्ने टेन्डरमा समेत नेपाली औषधिलाई अनिवार्य नगरिएका कारण स्वदेशी लगानी जोखिममा परेको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा उत्पादनमा आएको ४० प्रतिशतको गिरावट र रोजगारीमा देखिएको २० प्रतिशतको कटौतीले यो क्षेत्रको भयावह अवस्थालाई चित्रण गर्छ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने हो भने औषधिमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्य कागजमै सीमित हुने निश्चित छ। १ प्रतिशतको कछुवा गतिले बढिरहेको बजार हिस्साले नेपालको औषधि सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
