काठमाडौं - आजभन्दा ४७ वर्ष पहिले सरकारले ‘नेपाल औषधि ऐन २०३५’ जारी गर्यो। औषधि व्यवस्था विभागको काम र कारबाही यही ऐनकै आधारमा चल्दै आएको छ।
ऐनको मुख्य उद्देश्य हो :
औषधि र सम्बद्ध औषधि उत्पादनहरुको दुरुपयोगलाई निषेध गर्नु,
औषधिको प्रभावकारिता र प्रयोगसँग सम्बन्धित गलत वा भ्रम जानकारीलाई निषेध गर्नु,
र, सार्वजनिक प्रयोगका लागि सुरक्षित, प्रभावकारी र मानक गुणस्तर नभएका औषधिहरुको उत्पादन, बजारीकरण, वितरण, निर्यात, आयात, भण्डारण र प्रयोगलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु।
२०३५ सालमा जारी भएको यो ऐन हालसम्म तेस्रो पटक संशोधन भइसकेको छ। पहिलो संशोधन २०४५, दोस्रो २०५७ र तेस्रो संशोधन २०७९ सालमा भएको थियो। र, हालै मात्र ऐनको दफा ११ का व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ। संसदबाट संशोधित ऐन यही साउन १४ गतेबाट नै लागु पनि भइसकेको छ। सोही संशोधित दफाको विरोधमा अहिले देशभरका औषधि व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन्।
संशोधित ऐनको ‘दफा ११’ को उपदफा (३) र (५) मा भएको संशोधनप्रति उनीहरुको विरोध हो। उक्त संशोधित दफामा तोकिएको मितिभित्र उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरण नगरे स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ।
दफा ११ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा २ बमोजिम निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले सोको कारण खुलाई उपदफा १ बमोजिमको अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र दोब्बर दस्तुर सहित प्रत्येक उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिस र प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन्।’
त्यस्तै, उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘यस दफा बमोजिम नवीकरण नगराएको उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र वा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।’
विभागले तोकिएको मितिभित्र नवीकरण नगराए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि २०५७ सालमा भएको ऐनको दोस्रो संशोधनमा पनि यही व्यवस्था राखिएको थियो। त्योभन्दा पहिले यो स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा थिएन। अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र र प्रमाणपत्रको म्याद नाघेपछि दुस्तर तिरी प्रत्येक वर्षको लागि नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था मात्र थियो।.jpg)
२०५७ सालमा भएको संशोधनमा पनि व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका थिए। त्यो बेला औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक अस्फाक सेख थिए। उक्त व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग सहित विरोध गरेपछि विभागले ‘औषधि दर्ता नियमावली २०३८’ मा द्रष्टव्य राख्दै पुरानै व्यवस्था कायम हुने निर्णय गरेको थियो।
.jpg)
सच्याइएको उक्त द्रष्टव्य २०७२ सालमा नियमावलीबाट हटाइएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाका महासचिव शुभमान श्रेष्ठ बताउँछन्। विभागले अपराध गरेजस्तो स्वतः रद्द हुने प्रावधान ल्याएको उनले बताए।
यस किसिमको प्रावधानले आफुहरु व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्था आउने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘औषधिको एक्स्पायर डेट गए जसरी हाम्रो व्यवसायलाई व्यवहार गर्न खोजिदैँछ। यसले हामी व्यवसायीहरु पलायन र विस्थापित हुने अवस्था आउँछ।’
२०३५ सालको औषधि ऐन नै समय अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले उल्टै आफुहरुलाई मर्कामा पार्ने नीति ल्याएको उनीहरुको गुनासो छ।
मंसिर २ गते विभागको परिसरमा धर्ना दिएको संघले उक्त दफा सच्याउन १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। हुन त संघ अहिले मात्र आन्दोलनमा उत्रिएका भने होइनन्। साउन १४ गते संशोधित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएदेखि नै उक्त दफा सच्याउने माग सहित उनीहरु लबिङमा थिए।
आफुहरुले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, डा विकास देवकोटालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको श्रेष्ठले बताए। औषधि व्यवस्था विभागले पनि माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए। तर हालसम्म पनि माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमै उत्रन बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
‘यो संशोधित ऐन लागु भएदेखि नै हामी सच्याउनुपर्ने माग सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा धाइरहेका छौँ। उहाँहरुले पहल गर्छौ भन्नु भएकाले हामी पर्खिरहेका थियौँ। बीचमा जेन्जी आन्दोलन पनि भयो।’ उनले भने, ‘देशको माहोल बिग्रिएकाले हामी केही समय चुप लागेर बस्यौँ। तर सहजीकरण गर्छौ भनेको विभागले हाम्रो व्यवसायीहरुको व्यवसाय रद्द गरिरहेकाले हामी फेरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौँ।’
मंसिर १० गतेसम्म पनि आफुहरुको माग सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार माग पुरा नभए ११ गते पुनः विभागमा १ घण्टा धर्ना दिने, १२ गते २ घण्टा धर्ना दिने र फेरी पनि माग सम्बोधन नभए देशैभर व्यवसायीहरु हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोधमा उत्रने तयारी छ।
हामीले वार्ता र छलफल चाहेका छौँ। हाम्रो पनि पीर मर्का विभागले बुझिदिनुपर्छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नीति, नियम र विद्यान अनुसार नियमन हुनुपर्छ। तर हामीलाई पलायत गर्ने नीति नै ल्याउनु त भएन नी।’
विभागमा कम दरबन्दी भएकाले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा पनि व्यवसायीहरुलाई बाँध्ने किसिमको प्रावधान ल्याएको उनको भनाई छ। २०३० सालमा स्थापना भएको संघमा हाल ३० हजार औषधि व्यवसायी आवद्ध छन्। आफुहरु आन्दोलनमै रहेको बेला पनि विभागले नवीकरण नभएका व्यवसायीहरुको व्यवसाय रद्द गरिरहेको उनी बताउँछन्।
यता औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल आन्दोलित व्यवसायीहरुको माग सम्बोधनका लागि पहल गरिरहेको बताउँछन्। संसदबाट संशोधित भएको ऐन यही साउन १४ गतेबाट लागु भइसकेको उनले बताए। यद्यपि व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहजीकरण र पहल गरिरहेको उनले बताए।
‘यो संशोधित ऐन साउन १४ गतेबाट नै लागु भइसकेको छ। नयाँ कानुन आए लागु भइसकेपछि उहाँहरुले विरोध गरिरहनु भएको छ।’ उनले भने, ‘तरपनि हामी उहाँहरुको माग सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेका छौँ। के कस्तो सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ।’
