काठमाडौं - क्षयरोग एक सरुवा रोग हो, जसले संक्रमित व्यक्तिबाट सजिलै अरूमा सर्न सक्छ। विश्वभरी नै यो प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ। विशेष गरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यसले गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ।
पर्याप्त लगानी, दृढ नीतिगत प्रतिवद्धता र स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा आवश्यक ध्यान नदिँदा वित्तीय चुनौतीका कारण क्षयरोग नियन्त्रणका विश्वव्यापी प्रयासहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा उपचार सेवा, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, औषधि आपूर्ति र रोकथाम कार्यक्रमहरूमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढ्दो छ। त्यसैले दिगो वित्तीय सहयोग, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र सबै देशहरूबीचको सहकार्य सुनिश्चित नगरी सन् २०३५ सम्म क्षयरोगलाई जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
क्षयरोगको वर्तमान अवस्था
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ को ग्लोबल टीबी रिपोर्ट सन् २०२५ अनुसार, क्षयरोग अझै पनि विश्वका सबैभन्दा घातक सङ्क्रामक रोगहरूमध्ये एक बनेको छ। ग्लोबल टीबी रिपोर्टले अनुसार सन् २०२४ मा करिब १२ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यृ यस रोगका कारण गएको छ। करिब १ करोड ७ लाख मानिस यसबाट प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै, सन् २०२४ मा लगभग ८.३ मिलियन बिरामीहरू उपचारमा थिए, जसले विश्वव्यापी टीबी नियन्त्रण प्रयासमा चुनौतीहरूको संकेत दिएको छ।
ग्लोवल टीबी रिपोर्ट २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा ८७ प्रतिशत क्षयरोगका बिरामीहरु केबल ३० देशमा मात्र केन्द्रित थियो। तीमध्ये मात्र आठ देशले विश्वव्यापी कुलको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए।
भारत २५, इन्डोनेशिया १०, फिलिपिन्स ६.८, चीन ६.५, पाकिस्तान ६.३, नाइजेरिया ४.८, कंगो लोकतान्त्रिक गणराज्य ३.९ र बंगलादेश ३.६ प्रतिशत थिए। सन् २०२४ मा विश्वभरी ३ लाख ९० हजार क्षयरोगका विरामीहरुमा औषधी प्रतिरोधी क्षयरोगको विकास भएको थियो। १ लाख ६४ हजार ५४५ औषधी प्रतिरोधी बिरामीहरू उपचारमा रहेका थिए । यसको अर्थ परम्परागत उपचार पद्धति मात्र प्रभावकारी नभएर थप प्रविधियुक्त तथा विशेष उपचार रणनीति आवश्यक पर्दछ।
यी तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि अझै प्रभावकारी र सशक्त उपायहरू आवश्यक छन्। भारतसँग खुला सिमाना भएकोले संक्रमणको जोखिम उच्च रहँदा नेपालले प्रभावकारी नीति निर्माण, पर्याप्त वित्तीय लगानी, आधुनिक उपचार विधि, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र व्यापक जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अनिवार्य छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक डा. टेड्रोसले मिति २०८२ कार्तिक २६ गते ग्लोबल टीबी रिपोर्ट २०२५ सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘क्षयरोगको विश्वव्यापी भारमा कमी, परीक्षण, उपचार, सामाजिक सुरक्षा र अनुसन्धानमा भएको प्रगति स्वागतयोग्य भए पनि यसलाई पूर्ण विजयको रूपमा लिन सकिँदैन।’ विश्वमा क्षयरोग नियन्त्रणमा वित्तीय चुनौतीका अवस्था क्षयरोग अन्त्यका लागि विश्वव्यापी स्तरमा धेरै उपलब्धिहरू भएतापनि हालको प्रगतिले एन्ड टीबी स्ट्र्याटेजीका लक्ष्यहरू पूरा गर्न पर्याप्त छैन। विशेषज्ञहरूका अनुसार क्षयरोग नियन्त्रण र अन्त्यका प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पर्याप्त वित्तीय लगानीको अभाव हो। विश्वव्यापी वित्तीय सहयोग सन् २०२० यता स्थिर रहँदा आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिनाइ बढेको छ।
सन् २०२४ मा रोकथाम, परीक्षण र उपचारका लागि केवल ५.९ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र उपलब्ध थियो। जुन सन् २०२७ का लागि तोकिएको वार्षिक २२ अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्यको करिब एक चौथाइ मात्र हो। यसले देखाउँछ कि विश्वले अझै पनि क्षयरोग अन्त्यका लागि ठोस र दिगोे लगानी र नीति सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ। नभए आगामी वर्षहरूमा यस रोगको बोझ घटाउन चुनौतीपूर्ण हुने छ।
सन् २०२५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि प्रदान गर्ने वित्तीय सहयोगमा हुने कटौतीले विश्वभर यो रोग नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको देखिन्छ। विभिन्न मोडलिङ अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि दीर्घकालीन रूपमा दातृ सहयोगमा कमी आएमा सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म करिब २० लाखभन्दा बढी क्षयरोग बिरामीहरुको मृत्यु १ करोड मानिस क्षयरोगबाट प्रभावित हुने जोखिम हुनेछ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्तो वित्तीय संकटले रोकथाम, परीक्षण र उपचार कार्यक्रमहरूमा ठुलो असर पार्ने भएकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। यसैले सबै देश, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले दातृ साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी स्रोत जुटाउने र दिगो रणनीति निर्माण गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
वित्तीय सहयोगको कमीले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि औषधिहरूको क्लिनिकल परीक्षण र खोप विकास समेत प्रभावित भएको छ। जुनको मुख्य उद्देश्य हो। यस्ता कार्यहरूमा वित्तीय सहयोगको कमी हुनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा अवरोध हुनु हो।
नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रणमा वित्तीय चुनौतीका अवस्था
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशत व्यक्तिहरु क्षयरोगबाट संक्रमित भएका र तिनिहरुमध्ये करीब ६० प्रतिशत वयश्क व्यक्तिहरु रहेको अनुमान गरिएको छ।
‘राष्ट्रिय क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वे २०१९’ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा क्षयरोगीको संख्या प्रतिवर्ष ६९ हजार देखिन्छ। प्रति एक लाख जनसंख्यामा २४५ क्षयरोगका बिरामीहरु छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ४० हजार ७७५ जना क्षयरोगका बिरामीहरु उपचारमा रहेका थिए। त्यसमध्ये ४७ दशमलव ९५ प्रतिशत मधेश र बागमति प्रदेशमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल १ हजार २३७ जना मानिसको क्षयरोगबाट मुत्यु भएको थियो। क्षयरोगको सफल उपचार दर ९२ प्रतिशत छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ग्लोवल टिबी रिपोर्ट सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा नेपाल विश्वमा ३० औँ बहुऔषधी प्रतिरोध क्षयरोग बिरामी भएको देशमा पर्छ।
क्षयरोग अन्त्यको राष्ट्रिय रणनीतिक योजना २०७८/७९–२०८२/८३ अनुसार नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि आवश्यक कुल लागतको करिब ४२ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् ४२ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अन्तर रहेको अनुमान गरिएको थियो।
वर्ष अनुसारको विवरण अनुसार २०२१/२२ मा अन्तर १८.४४ मिलियन युएसडी, २०२२/२३ मा २१.२० मिलियन, २०२३/२४ मा १७.६२ मिलियन, २०२/२५ मा ११.४३ मिलियन र २०२५/२६ मा १३.६३ मिलियन युएसडी रहेको अनुमान गरिएको थियो। तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न दातृ निकायबाट अपेक्षित बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा वास्तविक वित्तीय अन्तर अझ बढेको देखिएको छ।
यसले नेपालमा क्षयरोगको प्रभावकारी उपचार, परीक्षणका लागि नयाँ उपकरणहरू, रोकथाम कार्यक्रम, औषधी ढुवानी र स्वास्थ्यकर्मी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन अझै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको स्पष्ट देखिन्छ। क्षयरोगमा काम गर्ने अनुसन्धानकर्ता तथा विशेषज्ञहरूले पर्याप्त वित्तीय लगानी, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण र देशहरूबीचको सहकार्य सुनिश्चित नगरी सन् २०३५ सम्म क्षयरोगलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
बजेटको अभावले ‘इण्ड टीबी स्ट्राटेजी’ को लक्ष्य पुरा गर्न प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहेको हुनाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग नजिक समन्वय र सहकार्य गर्नु अत्यावश्य देखिन्छ।
वित्तीय अन्तर घटाउन दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बजेट योजना, प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन र रिपोर्टिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। साथै साझा रणनीति र सहकार्य मार्फत स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, अनावश्यक खर्च कटौती र दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ जसले नेपाललाई सन् २०३५ सम्म क्षयरोगलाई जनस्वास्थ्य समस्याबाट मुक्त गराउन सकिनेछ। सन् २०५० सम्म क्षयरोगमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
