काठमाडौं– नेपालका लागि २०७७ साल निकै कष्ट र त्रासपूर्ण रह्यो। २०७७ सालको शुरुआत नै लकडाउनसँगै भयो। नयाँ वर्ष नयाँ उमंग र जोशका साथ हुनुपर्ने थियो। तर, ०७७ सालको शुरुआत भने कोरोना महामारीको डर र त्राससँगै शुरु भयो।
०७७ साल शुरु हुनुभन्दा तीन साताअघिदेखि नै नेपालमा पूर्ण रूपमा लकडाउन शुरु भएको थियो। लकडाउन बढ्दै साउनको पहिलो हप्तासम्म कायम भएको थियो। त्यसपछि पनि कतिपय स्थानमा प्रतिबन्ध र निशेधाज्ञा भने जारी नै रह्यो। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएका कारण मानिसहरू घरभित्र नै बस्न बाध्य भए। मानिसहरूको जीवनशैली निस्क्रिय जस्तै बन्न पुग्यो। यहाँसम्मकी नियमित स्वास्थ्य जाँचमा अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामीहरू समेत घरभित्र लामो समय बस्दा समस्या झन् बल्झिएर गम्भीर अवस्थामा समेत पुगे।
नेपालमा २०७६ माघ १० गते पहिलो कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए। चैत ६ गते दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
चीनको वुहानबाट आएका एक नेपाली छात्रमा यो भाइरस पुष्टि भएको थियो। तर, यो महामारीले २०७७ साल पुरै प्रभावित बनायो। यो क्रम २०७८ मा पनि बढ्ने देखिएको छ। ०७७ को अन्त्यसँगै कोरोना संक्रमण समेत अन्त्य हुने अपेक्षा थियो। तर, त्यसको ठीक विपरीत संक्रमण झन् उकालो लाग्ने क्रममा छ। झन् नयाँ प्रजातीका भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा जोखिम पनि थपिँदै छ।
२०७७ को शुरुआत अर्थात् वैशाख १ गते २ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको थियो। २०७६ माघ १० देखि २०७७ वैशाख १ गतेसम्म देशभरमा १४ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए भने १ जना निको भएर घर फर्किएका थिए।
तर, त्यसपछिका दिनमा भने संक्रमणको दर क्रमशः उकालो लाग्दै गएको थियो। ०७७ सालको एक वर्षको अवधिमा देशभर ३ हजार ४० जनाको मृत्यु भयो भने २ लाख ८० हजार जनामा कोरोना संक्रमण देखियो।
कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थापन
कोरोना महामारीका कारणले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा चरम समस्या त ल्यायो नै साथसाथै यसले स्वास्थ्य सेवामा नेपालको पूर्वाधार र संरचना कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि देखियो। महामारीको समय काममा खटिने फ्रन्टलाइनरहरूलाई उत्पे्ररणाको पनि उत्तिकै खाँचो रहन्छ भन्ने पनि यो महामारीले सिकाएको छ।
त्यही समयमा नेपालको जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार, नेतृत्वको सही निर्णय, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि प्रष्ट भयो। सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नियन्त्रण गर्न सकिने संक्रमण समुदायमा फैलन पुग्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महामारी नियन्त्रणमा एक वर्षदेखि खटिरहेका उच्च तहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘महामारी नियन्त्रणका समयमा सही स्थानमा सही व्यक्ति नहुँदा तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने पार्ट निकै कमजोर रह्यो।’
उनका अनुसार कोरोना महामारीको गत एक वर्षदेखि एकदिन पनि विषयगत ज्ञान भएका ‘राइट पर्सन, राइट प्लेस’ मा भएनन्। ‘काम नै नगरी मन्त्रालयमा आउँदै तलबभत्ता खाने तर, स्थानीय तहमा दिनरात खटिएका कर्मचारीलाई तलब समेत नदिने कारण कर्मचारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति वितृष्णा जगाएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी भन्छन्।
जसका कारण स्वास्थ्यकर्मीले नेतृत्व परिपक्क नहुँदा भोग्नु परेको समस्याले निराश बनाएको उनको भनाइ छ।
कोरोना महामारीको समयमा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि धेरै किसिमका भौतिक तथा मानसिक आक्रमण पनि भए। ती आक्रमण स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्व संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालय र नागरिक स्तरबाटै भए।
यो समयमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाएर काममा खटाउने समयमा २०७७ भएको जस्तो चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण २०७८ मा नहुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ।
२०७७ विश्वकै लागि पीडादायी वर्षका रूपमा रह्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, विश्वको समग्र क्षेत्रलाई नै वर्षैभरि नराम्रोसँग प्रभावित बनायो।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न रणनीतिक कदम चाल्नु र त्यसको फितलो तयारीबारे वर्षभरि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वको आलोचना भयो। जुन अहिले पनि केही हदसम्म जारी छ।
संक्रमण रोक्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, उपचार लगायतको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वको कमजोर कार्यशैली देखियो।
यो महामारी व्यवस्थापनमा नेपालमा ठूलो चुनौती देखिएपछि स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि थुप्रै अवसर पनि दिएको छ।
महामारीलाई खेलाँची ठान्ने मन्त्री
२०७७ लाई फर्केर हेर्ने हो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका कुरा बुझेका व्यक्तिको नेतृत्व नहुँदा भोग्नुपरेको समस्याको लामो सूची बन्छ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले चीनमा कोरोना संक्रमण देखिँदा नेपालमा तयारी भएन भन्ने आलोचनामा संसद्मा ‘चीनमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नु पर्दैन’ भन्ने हलुका प्रतिक्रिया दिएका थिए।
भाइरसको महामारीले जनस्वास्थ्यमा कति गम्भीर संकट ल्याउँछ भन्ने कुरा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कहिले पनि बुझेनन्। यहाँसम्मकी उनले स्वास्थ्यकर्मीका लागि अतिआवश्यक पीपीईको कुरालाई पनि गैरजिम्मेवार उत्तर दिएका थिए। उनले पीपीई अब भान्सामा पनि चाहिन्छ भन्ने खालका कुरा गर्दै हिँडेका थिए।
‘मन्त्री ढकालले कोरोना भाइरसको महामारीलाई शुरुमा विज्ञको कुरा समेत ख्याल नगर्दै खेलाँची मात्र गरिरहे,’ मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उहाँलाई जनस्वास्थ्यमा भाइरसको संक्रमणले कस्तो असर गर्छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि थिएन। आफूसँग जानकारी नभएपछि विज्ञको कुरा सुन्नु पर्ने हो तर, त्यसमा पनि उहाँले कुनै चासो नै दिनुभएन।’
मन्त्री ढकाल र उनले विश्वास गरेका केही कर्मचारीका कारण नै कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्दै अन्य स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन लाग्नुपर्नेमा नन्कोभिड बिरामीले उपचार सेवा नपाउने स्थिति सिर्जना हुनुमा पनि मन्त्रीकै कमजोर नेतृत्वका कारण हो। जसको असर नेपालमा लामो प्रयास गरी कम गर्न लागिएको मातृशिशु मृत्युदर, खोपको पहँुच, आत्महत्याका घटना बढेको पाइएको छ।
लकडाउन र निशेधाज्ञाका कारण अस्पतालहरूको शल्यक्रिया रोकिएका थिए भने दीर्घरोगीले उपचार सेवा पाउन सकेका थिएनन्। कलेजो र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा समेत रोकिन पुगेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमिता
कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको अनियमितताले वर्षभरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विवादित बनायो। यो अनियमिततामा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालकै संलग्नता समेत देखियो।
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनलमार्फत् अघि बढेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ठहर गरेको छ। लेखा समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएर दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
‘नोबेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति ११ चैत ०७६ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिहरूलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेकोभन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समयअगावै सम्झौता रद्ध गरे तापनि ठेकेदार कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभाष देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ७ साउन ०७७ को प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरूउपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ समितिले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
गत पुस ३ गते बसेको समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनिमितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ढकाललाई समितिले ९ प्रश्न सोधेको थियो। तर, ढकालले स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन्। उनले खरिद प्रक्रियाको आर्थिक पक्षसँग आफू नजोडिएको दाबी गरेका थिए।
गत वर्ष चैत सरकारले कोरोनासँग जुध्न स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनललाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो। विवादास्पद प्रक्रियाबाट दिइएको ठेक्काको नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। पछि उसले ल्याएको सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएका थिए।
खोपमा पनि कमिसनको खेल
पछिल्लो समय कोरोना खोपमा पनि अनियमिताको प्रयास भएको बताइएको छ। ५० लाख डोज कोभिड विरुद्धको खरिद गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदा खोप खरिदमा कुनै भूमिका नै नभएको एजेन्टलाई १० प्रतिशत रकम छुट्टाउनुपर्ने विषय बाहिर आएपछि सो कार्य स्थगित भएको छ।
1611750298.JPG)
मन्त्रालयले भारतको सेरम इन्स्ट्च्यिुटबाट खरिद गर्न लागेको कोभिशिल्ड भ्याक्सिनमा ‘एजेन्ट’का नाममा १० प्रतिशत कमिसन छुट्याउने खेल शुरु भएपछि खरिद प्रक्रिया नै स्थगित भएको हो।
५० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप खरिदमा सेरमको नेपालस्थित एजेन्ट हुकुम इन्टरप्राइजेजका नाममा १० प्रतिशत कमिसन उपलब्ध गराउने खेल शुरु गरेको हो। खोप उत्पादक कम्पनीले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एजेन्टलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने १० प्रतिशत कमिसन जोडेर खोपको नयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् भत्ता
कोरोना संक्रमितको उपचारमा जोखिमसँग पौठेजोरी खेलेका फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउन सकिरहेका छैनन्। भत्ता नपाएपछि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर, यो समयमा मन्त्रालय, विभाग तथा महाशाखामा रहेका हाकिम तथा उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीले भने भत्ता बुझिसकेका छन्।
जोखिम भत्ता माग गर्ने कर्मचारीलाई सरकारका तर्फबाट प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा उल्टै कारबाहीको धम्की दिने गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनीले चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको धम्कीसहितको सूचना निकालेपछि चिकित्सकहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरेका थिए।
स्वास्थ्य सचिव नियुक्त भएनन्
जनस्वास्थ्य महामारीको यो समयमा मन्त्रालयमा स्वास्थ्यको विषय बुझेको स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुनुपर्ने माग वर्षभरि नै उठिरह्यो। तर, स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिवको पद रिक्त राखेर मन्त्रालयमा तीन÷तीन महिनामा प्रशासन तर्फका सचिव फेर्ने काम भयो।
२०७६ पुस २१ गते स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव पद रिक्त छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ को सचिव सम्बन्धी व्यवस्थामा सचिवको नियुक्ति स्वास्थ्य सेवाको बाह्रांै तहमा कार्यरत वा एघारौं तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औं तहका डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तीन प्रमुख विशेषज्ञ छन् तर, मापदण्ड पुग्दापुग्दै पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले सचिव नियुक्तिका लागि चासो दिएनन्। बरु, प्रशासनका सचिव र स्वास्थ्यका कर्मचारीबीचको बाझाबाझ टुलुटुलु हेर्ने काम मात्र गरे।
पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य सचिवको पद नै हटाइएको विषय बाहिर आएको छ।
स्वास्थ्य प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम स्वास्थ्य सचिव पद गायब गरिनु दुःखद् भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘मैले पनि स्वास्थ्य सचिवको गायबबारे सुनेको छु। तर, यो राम्रो होइन। यसका लागि आवाज उठाउनुपर्छ।’
अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा हृदयेश त्रिपाठी आएका छन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ।
कोरोना महामारी शुरु भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ मन्त्री फेरिए। सोही अवधिमा स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरिएन। बरु तीन जना प्रशासन तर्फका सचिव समेत फेरिए। जसको कारणले महामारीको समयमा सही रूपमा नीति–रणनीति बनेनन्।
हतारमा अस्पताल भवन शिलन्यास
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ६५६ वटा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय बमोजिम ३ सय भन्दा बढी स्थानमा एकैचोटी आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको शिलन्यास भएको छ। तर, तीमध्ये धेरै स्थानमा जग्गाको विवाद कायमै छ भने कतिपय आवश्यक नभएको स्थानमा समेत अस्पताल बनाउन लागिएको छ।
उचित गृहकार्य नगरी हतारमा शिलान्यास गर्दा धेरै स्थानमा झनै विवाद आउने समस्या बढेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने तयारी गरेको थियो। तर, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल आएपछि राजनीतिक प्रभावमा आवश्यक नभएका स्थानमा समेत बनाउने भनी ५ र १० शय्या समेत गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले नै सो समयमा बताएका थिए।
यस्तै, यो समयमा स्वास्थ्यको फेरिएको संरचनाले पनि कोरोना नियन्त्रणमा समस्या देखियो। स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघ राख्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समन्वय गर्न नसकिएको गुनासो स्वास्थ्यका कर्मचारीले गर्दैै आएका छन्।
अपेक्षाभन्दा छिट्टै कोभिड खोप
यो समयमा अन्य क्षेत्रमा निराश हुनुपर्ने अवस्था आएपनि कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन भने सरकार सुरुमा सफल भएको छ।सरकारले अपेक्षाभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोप नेपालमा ल्याएर लगाउनु सकारात्मक कदम हो।
कोभिड खोप ल्याउने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन प्रधानमन्त्री तहबाट गरिएको प्रयासले त्यो सम्भव भएको थियो।
भारत सरकारले १० लाख डोज खोप अनुदान दिएपछि नेपालले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मीलगायतका फ्रन्टलाइनरलाई खोप उपलब्ध गराएको थियो। भारतले अक्सफोेर्ड र एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको र भारतकै खोप उत्पादक कम्पनी सेरमले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप उपहारमा दिएको थियो।
त्यसपछि सरकारले सोही खोपको १० लाख डोज खोप अग्रिम भुक्तानी दिएर खरिद ग¥यो। सेरमले पहिलो चरणमा १० लाख डोज खोप दिएपनि बाँकी १० लाख डोज खोप भनेकै समयमा नदिँदा हाल खोप अभियान स्थगित भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक महाशाखाका प्रमुख डा मदनकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने त अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि ल्याउन सक्नेरहेछ नि। कोरोनाले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोलिसी, काम गर्ने शैली, नेतृत्व गर्ने क्षमता, महामारी व्यवस्थापन गर्ने तरीका छर्लङ पारेको छ। यो सिकाइ हो। यसलाई सुधार्नु पर्छ।’
माघ १४ गतेदेखि शुरु भएको कोरोना खोप अभियानमा चैत अन्तिमसम्म १६ लाख बढीले पहिलो डोज लगाइसकेका छन्।
केही समय अघि मात्र चीन सरकारले ८ लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ । उक्त खोप पनि लगाउन शुरु भइसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०७७ सकारात्मक काम
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक’को प्रस्ताव अघि बढेको छ। तर, ठोस योजना नबनाई यो व्यवस्था लागू गर्न भने चुनौती छ। चिकित्सकलाई उचित पारिश्रमिक बिना यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।
महामारीको समयमा खोप तथा औषधिको खरिदका लागि मंसिर ३ गते औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको छ। जसले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन र सम्बन्धित देशका नियामक निकायमा दर्ता भएका खोप वा औषधि खरिद गर्न सकिने र खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने बाटो समेत खुला गरिएको छ।
सरकारले २०७७ मा जनस्वास्थ्य नियमावली, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली जारी गरेको छ।
कोभिडकै बहानामै होस, स्वास्थ्यमा लगानी बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले आर्थिक २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने नीति ल्यायो।
औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गरिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने, मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारी मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यद्यपि, यो विषयको मन्त्रालयमा अहिले चर्चा हराएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघमा ३०० बेडको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसको कार्य पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
गर्नुपर्ने काम
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित स्वास्थ्य सेवा र आपतकालीन जनस्वास्थ्यका समस्यालाई उचित व्यवस्थापन गर्न बलियो संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
महामारीको समयमा कसले जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने भन्ने लामो समय अलमलमा रहँदा महामारी फैलिएको पछिल्लो समय देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य समूहकै सचिव पनि कोरोना महामारीको समयमा देखिएको अर्को आवश्यकता हो।
महामारीमा निजी क्षेत्रलाई कसरी समन्वयमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनपर्ने कोभिडले सिकाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तल्लो तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यका सबै संरचनामा संघबाट संचालन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। वा, प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
गएको वर्षमा कोभिड महामारी व्यवस्थापनकै पाटो हेर्ने हो भने प्रदेशस्तरीय संरचनाको निकै कमजोर उपस्थिति देखिन्छ।
देश संघीय प्रणालीमा गएकाले ती संरचनामा स्वास्थ्य प्रणालीबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ।
सीडीसी स्थापना गर्ने कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनु अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो।
सुर्धानुपर्ने पक्ष
स्वास्थ्य मन्त्रालय अझै पनि परिपक्क मन्त्रालयको रूपमा विकास हुन नसकेको कोरोना महामारीको फितलो व्यवस्थापनले देखाउँछ।
लामो समयदेखिको लगानी, बनाइएको नीति, रणनीति कोरोना महामारी व्यवस्थापनका समयमा अपूरा, अप्ठ्यारा साबित भए।
मन्त्रालयले यस्ता महामारी आउँदा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारी गरेको देखिएन। ‘जे पर्छ त्यही टर्छ’ भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्दा कोरोना महामारीसँगै अन्य नन्कोभिड रोगको उपचार पाउनबाट जनता बन्चित भए।
