काठमाडौं– नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’
सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। यस्तै उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
संविधानमा रहेको उक्त अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ समेत बनिसकेको अवस्था छ। ऐनमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सुनिश्चितताका विषयलाई प्रष्ट पारिएको छ। जसमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ भनेर लेखिएको छ। यस्तै ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।’ यसका साथै ऐनमा निःशुल्क प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्यभित्र के के पर्छन् भनेर प्रष्ट खुलाइएको छ।
संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ।
हाल नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकासहित ७५३ स्थानीय सरकार छन्। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा देश गएपछि यी सबै स्थानीय तहलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’ का रुपमा चिनियो।
संविधान अनुसार निर्वाचनपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त पुग्यो तर नागरिकको हकका रुपमा रहेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नि?
जनस्वास्थ्यविद डा शरद वन्त भन्छन्, ‘संविधानले दिएको मौलिक हक अनुसारको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले पाउन सकेका छैनन्। बरु उल्टै नागरिकहरुले मौलिक हकका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा किन्नु परिरहेको अवस्था छ।’
स्थानीय तहले काम सुरु गरेपछि संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार सबै बिरामी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासम्म सहजै पुग्ने र गुणस्तरीय सेवा लिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर पाँच वर्षको यो अवधिमा उक्त अनुमान अनुसार काम हुन सकेन। जसका कारण नागरिकले वडास्तरमै सहजै रुपमा पाउन सक्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पनि सहरी क्षेत्र तथा काठमाडौंमा नै आउनु पर्ने बाध्यता छ।
डा वन्त राजनीतिक दलहरु संविधानले दिएको नागरिकको स्वास्थ्य हकको विषयमा स्पष्ट नहुँदा यस्तो समस्या आइरहेको बताउँछन्। संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई राजनीतिज्ञले नै स्पष्ट नबुझ्दा नै यो ५ वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा प्रगति नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
‘राजनीतिज्ञहरु नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ, यसमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकको हकको कुरालाई यो देशले राम्रोसँग बुझेको भए आजको दिनमा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा बजारमा खरिद गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा गुणराज लोहनी संघीय संरचना अनुसारको पहिलो पाँच वर्ष नयाँ व्यवस्था अनुसारको सिक्ने र सक्षम बन्ने समय रहेका कारण पनि अपेक्षा अनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउँछन्।
‘पहिलो पाँच वर्ष नयाँ व्यवस्था अनुसारको सिक्ने र सक्षम बन्ने बेला पनि रहेको हुनाले सिकाइको वर्ष रह्यो,’ उनले भने, ‘यही समयमा कोभिड महामारी आएका कारण पनि केही समस्या देखियो।’
भ्यू टावर, स्वागतद्वार र डोजर मोह
कोभिडबाहेकको समयमा पछिल्लो पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेको काम र उनीहरुले दिएको प्राथमिकता हेर्दा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोभिड महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि स्थानीय र प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको छलफलमा जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता सडकमा बढी देखिएको थियो। मन्त्रालयले गरेका छलफलमा कतिपय जनप्रतिनिधिले त स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर सडकमा हालेको समेत बताएका थिए।
पछिल्ला केही समययता जनप्रतिनिधिहरुले भ्यू टावर, स्वागतद्वार, कंक्रिटका रुख तथा फूल र अन्य संरचनाहरुमा गरेको लगानी हेर्दा पनि स्वास्थ्य प्राथमिकतामा नपरेको प्रष्ट हुन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल पनि जनस्वास्थ्यविदहरुको उक्त कुरामा सहमत छन्। जनप्रतिनिधिहरुमध्ये अध्यक्ष तथा मेयरहरुको जोड सडक तथा भ्यू टावरजस्ता भौतिक संरचना बनाउनेमा बढी केन्द्रीत देखिएको उनी बताउँछन्।
‘स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षको जोड स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने गरेको देखियो। तर मेयर तथा अध्यक्ष भने सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखियो’, उनले भने, ‘देशभरका सबै मेयर तथा उपमेयरले यसो गरे भन्न खोजेको होइन। तर सरसर्ती हेर्दा धेरै स्थानमा हामीले यस्तो भेट्यौँ।’
बागमती प्रदेशकै मात्र उदाहरण हेर्ने हो भने भ्यू टावरका लागि प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जबकि उक्त रकममा पाँच शय्याको २० वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण हुन्थे। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधारभूत अस्पताल इकाईका अनुसार बागमती प्रदेशका ५० पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल नै छैनन्। यी पालिकामा पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने प्रक्रिया भने सुरु भएको छ।
आधारभूत अस्पताल इकाईका अधिकृत विनोद अर्यालका अनुसार नेपालमा पाँच शय्याको एउटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ७ करोड ११ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ लाग्छ।
६४९ पालिका आधारभूत अस्पताल र २६ सय वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका ६४९ पालिकामा अझै पनि आधारभूत अस्पताल छैनन्। आधारभूत अस्पताल इकाईका अधिकृत अर्यालका अनुसार अस्पताल नभएका पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
पाँच वर्षअघि सबै राजनीतिक दलहरुले पाँच वर्षभित्र सबै पालिका र वडाहरुमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था बनाइसक्ने भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। तर ६४९ पालिकामा अस्पताल र २६ सय वडाहरु अझै पनि स्वास्थ्य संस्था निर्माण भइसकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले हरेक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न १ खर्ब ३५ अर्ब लागत अनुमान गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए। पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिए पनि ३६६ वटाको मात्र प्रतिवेदन प्राप्त भएको डा पौडेलको भनाइ छ। तीमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ३४४ वटाको मात्र तयार भएकामा ३१६ को मात्र टेन्डर भएको छ।
टेन्डर भएकामध्ये ३०० आधारभूत अस्पतालको सम्झौता भएकोमा २७८ आधारभूत अस्पतालको रकम निकासा भएको छ।
यस्तै, दोस्रो चरणमा २५९ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण योजना रहेकोमा १६० मात्र प्रक्रियामा आएका थिए। तीमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको प्रक्रियामा १२२ वटा मात्र रहेको र डिपिआर सही भनी प्रतिक्रिया भएका ९० वटा मात्रै छन्। दोस्रो चरणको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६६ वटालाई मात्र रकम निकासा भएको छ।
२६ सय वडाका स्वास्थ्य संस्था पनि निर्माणको प्रक्रियामा नै छन्। आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था निर्माणको यो अवस्थालाई हेर्दा २०७४ सालमा राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेजस्तो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तह र वडामा सञ्चालनमा आएको देखिँदैन। किनकि स्थानीय तह तथा वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरु नै निर्माण नभइसकेको देखिन्छ। निर्माणको प्रक्रियामा रहेका अस्पतालहरुको पनि जनशक्ति परिचालनको कार्यढाँचा बनिसकेको छैन। मन्त्रालयले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि एक डाक्टरसहित १८ जना, १० शय्याको अस्पतालका लागि २ डाक्टरसहित २२ जना र १५ शय्याको अस्पतालका लागि ३ डाक्टरसहित ३२ जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य नै बजारमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था
संविधानअनुरुप जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ भनिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले ९ प्रकारका सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर व्याख्या गरेको छ। जसअन्तर्गत खोप सेवा (बालबालिका, गर्भवती तथा प्रजनन उमेरका महिलाको लागि खोप सेवा), एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रबद्र्धन सेवा र आयुर्वेद तथा अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवालाई उल्लेख गरेको छ। ती सेवाहरुको प्रारम्भिक निदान, लाक्षणिक उपचार र परामर्श तथा प्रेषणको जिम्मेवारी आधारभूत अस्पतालको हो।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार, जनस्वास्थ्य ऐन र नियमावलीले व्याख्या गरेअनुसार सबै स्थानीय तहमा नागरिकले यी आधारभूत सेवा पाउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाको आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा व्यवस्थापन शाखाकी प्रमुख डा पोमावती थापा बताउँछिन्।
‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, वा अस्पतालबाट दिनुपर्ने हुन्छ, सरकारले निःशुल्क भनेर तोकेको औषधि पनि निःशुल्क वितरण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएका गुनासा थुप्रै छन्।’
संघीयतापछि स्वास्थ्यका नियकायलाई मूल्यांकन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको डा थापाले बताइन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभावका कारण स्थानीय तहमा भइरहेका सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे संघलाई जानकारी नै नभएको डा थापाले सुनाइन्।
उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘अहिले दार्चुलाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले कस्तो सेवा निशुल्क दिइरहेको छ ? गुणस्तरिय सेवा दिएको छ वा छैन, केन्द्रमा रहेका हामीले भन्न सक्ने अवस्था अहिले छैन।’
जनस्वास्थ्य विज्ञ शरद वन्तले संविधानले मौलिक हकको रुपमा दिएको स्वास्थ्य अधिकार र सरकारले निःशुल्क भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताले अझै पनि खरिद नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हक भन्यौं, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज पनि तयार भयो, के–के सेवा त्यसमा पर्छ भनेर उल्लेख पनि भयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बजारमा बिक्री भइरहेका कति प्रतिशत सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजभित्र पर्छ? त्यो हक हो भने किन बिक्री भइरहेको छ? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हक हो भने बजारमा खरिद गर्न किन गइरहनु परेको छ?’
उनले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूतिका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई लोककल्याणकारी ढाँचामा लैजानुपर्ने बताए।
घटे स्वास्थ्य सूचक
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अलमल र कर्मचारी समायोजनको समस्याका कारण सन् २०१६ यता स्वास्थ्यका सूचकहरु घट्दो क्रममा देखिएका थिए। कामको तालमेल नमिल्दा र विगत दुई वर्षमा कोभिड महामारीका कारण खोपको कभरेज घट्नुका साथै मातृ तथा शिशु मृत्यु बढेका थिए। यस्तै पोषणको अवस्था, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगलगायतमा पनि समस्या देखिएको मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल बताउँछन्।
‘खोपको कभरेज त ९० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। तर योबीचमा उक्त प्रतिशत घटेर ७० प्रतिशत हाराहारीमा आयो,’ सचिव डा पोखरेलले भने, ‘यस्तै स्वास्थ्यका अन्य सूचकहरुमा पनि कमी आएको हाम्रो आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्यका कुन–कुन सूचकमा के–के समस्या देखिए भन्ने कुरा अबको केही समयपछि जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणमा आउने छ।
पोखरेलले कोरोना महामारीपछि तीनवटै तहमा भइरहेको समन्वय र स्वास्थ्यले पछिल्लो समयमा पाएको प्राथमिकताका आधारमा हेर्दा फेरि स्वास्थ्यमा प्रगति हुन थालेको बताए।
‘स्वास्थ्यका सूचकहरु सन् २०१६ पछि घट्दै गएको थियो, सन् २०२१ बाट फेरि माथि आएको छ, अहिले हामी सन् २०१६ कै अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘अब बिस्तारै ट्रयाकमा जाँदै छ, तर लक्ष्य पूरा गर्न अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई बुझ्न नसक्दा पनि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सोचेअनुरुप सुधार हुन नसकेको बताए। जनप्रतिनिधिको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्दापनि बाटोमा रहेको स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेलको भनाइ छ।
‘धेरैजस्तो स्थानीय तहमा उपप्रमुखले मात्र शिक्षा स्वास्थ्यमा हेरिरहेका हुन्छन्, प्रमुखको ध्यान बाटो बनाउनमै केन्द्रित देखिन्छ, आधारभूत स्वास्थ्यको विषयलाई त मेयर, उपमेयर तथा सबै जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यको प्रणाली धेरै जनप्रतिनिधिले अझै बुझ्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिँदा पनि समस्या भएको हो।’
उनले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीको तहगत र वरिष्ठताको विषयमा पनि समस्या रहेको बताए। जनप्रतिनिधिले वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको पक्षमा रहेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको उनले सुनाए।
तर कोरोना महामारीको समयमा भने अधिकांश स्थानीय तह सक्रिय रहेको डा पोखरेलको भनाइ छ।
महामारीको अवस्थामा मात्र नभइ सामान्य अवस्थामा पनि सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरु एकजुट भएर काम गर्न सके आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र स्वास्थ्यका सूचकहरुमा पनि सुधार आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले कोरोनाको समयमा भने स्थानीय तहलै निकै राम्रो काम गरेको बताए। ‘महामारीको समयमा स्वास्थ्यका विषयमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ,’ उनले भने, ‘यो समयमा स्थानीयदेखि संघसम्म तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय भएर निकै राम्रो काम भयो। महामारीको समयमा जस्तै स्वास्थ्यका विषयमा महामारी बाहेकको समयमा पनि तीनै तहले त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनमा भए अनुसार नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।’
राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डाः कति पुरा, कति अधुरा?
निर्वाचनअघि अधिकांश उम्मेदवारहरुले आफ्ना चुनावी एजेण्डामा संविधानमा उल्लेख भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने विषय उठाए।
मुख्य दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका साझा विषय उल्लेख थिए।
२०७४ मा माओवादीको चुनावी नारामा उल्लेख थियो–राज्यले निशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था। स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शय्याको अस्पताल र प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था।
यस्तै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्यका थुप्रै विषयलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेको थियो।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा एक वडा–एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र, सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण र आधारभूत उपचारको व्यवस्था र स्थानीय रुपमा नर्सिङ सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको थियो।
यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने उद्धेश्यसहितको सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय २०७४ सालमा प्रचारमै छाएको विषय थियो।
हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको १५ शय्याको अस्पताल निर्माण, सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिने र यी अस्पताललाई ठूला नगर क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका अस्पताल सेवासँग आवद्ध गरिने कांग्रेसको चुनावी नारा थियो।
सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था, स्थानीय तहसम्म निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कुरा कांग्रेसको मुख्य चुनावी एजेण्डा नै थियो।
यस्तै, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा कांग्रेसको चुनावी एजेण्डा थियो।
यस्तै एमालेको मुख्य चुनावी एजेण्डामा पनि मुख्य विषय संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयको सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख थियो।
सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने, हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याको सुविधासम्पन अस्पताल सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वासथ्यचौकी र टोलहरुमा सेवा खोप सेवा, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरु सञ्चालन गर्ने एमालेको मुख्य एजेण्डाभित्र थियो।
संघीयतापछि स्थानीय सरकार बनेको ५ वर्ष पुरा हुन लाग्यो। संघीयतापछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएको छ। यो पाँच वर्षमा संविधानले दिएको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मामा रहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले घोषणा गरेजस्तो काम भने गर्न सकेको देखिएन।
स्थानीय तहमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने राजनीतिक दलहरुको एजेण्डाहरु कागजमै सीमित देखियो।
आफ्नै वडा तथा नगरमा सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा बिरामीहरु काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता अझै रहेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमामा २० प्रतिशत नागरिकमात्र आवद्ध
२०७४ सालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रमुख चुनावी नारामध्ये एक थियो–सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा। पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिने भनेर राजनीतिक एजेण्डा बनेको थियो। तर वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई हेर्दा दलहरुको एजेण्डाअनुरुप बीमा कार्यक्रम सफल भइरहेको देखिँदैन।
२०७२ देखि नै सुरु भएको बीमा कार्यक्रममा देशका २० प्रतिशतमात्र नागरिक आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक छ। ८० प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नै भएका छैनन्।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार कूल बीमित सदस्य संख्या ५३ लाख ४ हजार २७० मात्र छ। कूल बीमित परिवार १५ लाख, ८ हजार ५४१ अर्थात् देशको कुल परिवार संख्याको २७ दशमलब ७९ प्रतिशत परिवारमात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्।
राजनीतिक दलहरुले सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुने घोषणा गरे पनि ७७ जिल्लाका ७४५ स्थानीय तहमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको छ। ८ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएकै छैन।
बोर्डको तथ्यांकका अनुसार हालसम्म कूल बीमितको करिब ३९ दशमलब ३९ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ८९ हजार ५९९ ले मात्र स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका नागरिकले देशभरबाट सेवा लिने स्वास्थ्य संस्थाहरु ४४१ मात्र छन्। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका बिरामीले बीमा सेवा लिन सहज भने छैन। स्थानीय तहमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा केन्द्रीय अस्पतालहरुमा नै बिरामीको चाप छ। जसले गर्दा बीमित बिरामीले अस्पतालमा उपचार सेवा लिन जाँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ।
सेवा प्रदायक संस्थाहरुले समेत बीमित बिरामीको उपचार गरेबापतको रकम समयमा प्राप्त नभएको भन्दै बीमाको सेवा नै बन्द गरेको सूचनासमेत जारी गरे। जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा परेको छ।
स्वास्थ्य बीमा गराएकाहरुले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुँदा र सेवा लिन अनेकौं समस्याहरु झेल्नुपर्दा स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिनसमेत छाडेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएकामध्ये ३० प्रतिशतले नवीकरण नै नगराएको बीमा बोर्डको तथ्यांक छ।
स्वास्थ्य बीमाको फाइदाबारे सर्वसाधारणमा सचेतना नहुँदा पनि बीमाप्रति उनीहरुको आकर्षण घटेको देखिन्छ।
कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निकै कमजोरी भए
डा बाबुराम भट्टराई, पुर्वप्रधानमन्त्री
हामीले हाम्रो संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखेका छौं। सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भनेका छौं। अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्र भनेर पुग्दैन। सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र निःशुल्क हँुदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर पिछडिएको आर्थिक अवस्थाका कारण हामीले सुरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मात्र सर्वसुलभ र निःशुल्क भनेर बढाउँदै लाने नीति लिएका हौं।
राजनीति सबै नीतिहरुको मुहान हो। त्यसैले नीति सही हुनुपर्छ। नीति, नियम, कानून बनाउने हैसियत राजनीतिज्ञ र राज्यले नै राख्छ। विकास, समृद्धि र मान्छेको खुसीका लागि स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका लागि पहिले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसपछि संविधानअनुसार कानुन बनाउने र कार्यन्वयन गर्ने विषयमा निकै ठूलो कमजोरी भएको हामीले पाउछौं।
नेपाल संघीयताको पक्षधर देश हो। तर अहिलेको संघीयता अपूर्ण र जे–जति छ त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन, संविधानअनुसार ऐनहरु ठीक समयमा भएन।
स्वास्थ्यमा अनुसन्धानदेखि अस्पतालसम्म र विशेषज्ञ सेवादेखि सामान्य स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय तहप्रति जनताको विश्वास नहुँदा महाकालीको मान्छे पनि वीर अस्पताल आइपुग्छन्। जबकि त्यो सेवा स्थानीय तहमै छ।
राजनीतिक ढंगले जसरी संघीयतामा गयौं। संघीयताको मर्मअनुरुप हामीले ठीक ढंगले काम गर्न सकेका छैनौं। तर काम गर्नुपर्नेछ।
अहिले स्थानीय तहमा नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडाहरु बनाएका छौं। त्यहाँ राम्रा काम पनि भइरहेका छन्। तर त्यसलाई बलियो बनाएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन आवश्यक छ। वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकीलाई बलियो बनाएर कम्तिमा एक जना एमबीबीएस अध्ययन पुरा गरेको डाक्टरलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था अब हुनुपर्छ। आकस्मिक सर्जरी सेवा पनि त्यहाँ उपलब्ध हुनुपर्छ।
महिला र बाल स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्त ठूलो समस्या गाउँघरमा छ। यो विषयलाई पनि हल गर्नुपर्छ। संघीयतालाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने राजनीतिज्ञको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरा जनताका आधारभूत कुरा हुन्, हक हुन्। यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ठीक ढंगले अनुसरण गरेका छैनौं। अहिले हामीले अन्य कुनै वस्तुजस्तो व्यापारीकरण गरिरहेका छौं, जरो त्यहाँ छ। राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा प्रष्ट त्यहाँ हुनुपर्छ।
अर्थतन्त्र अर्धविकसित भएकाले आधारभूत स्वास्थ्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरौं भनिएको हो। तर हामी त्यसैमा पनि हरायौं। समस्या कहाँ भएको छ भने राज्यले निःशुल्क भनेको, मौलिक हक भनेको विषयलाई पनि व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई छाडिदिएको छ। स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिने, मुनाफाको विषय हो कि होइन? एकातिर राज्यको दायित्व हो, निःशुल्क पनि भन्ने अर्कोतर्फ व्यापारीकरण हुने? राज्यको दायित्व हो भनेपछि सरकारले सम्पूर्ण ढंगले दायित्व लिनुपर्छ। नीति योजना, बनाउनुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला छोडिदिन राजनीतिक नेतृत्व र उनका आसेपासे लागेका छन्। यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो। निजी क्षेत्रलाई तुरुन्तै बन्द गर्ने वा नियन्त्रण लिनसक्ने अवस्था नहोला तर उहाँहरुको लगानीको सम्मान गर्दै सेवाभावले चलाउन राज्यले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। राज्यले सञ्चालन गरेको संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले चलाउनुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र वर्गिकरण ठीकसँग गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ सबैको पहुँचमा पुर्याउने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने भने पनि व्यवहारमा के भइरहेको छ ? वडा वा गाउँपालिका स्तरमा हेर्दा स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी नै हुँदैनन्। बस्दै बस्दैनन्। स्वास्थ्य चौकीमा राखिएका स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता पुग्दैन। एमबीबीएस डाक्टर पनि त्यहाँ बस्दैनन्। म धेरै गाउँमा गइरहेको हुन्छु त्यहाँ डाक्टर बस्दैनन् जसले गर्दा बिरामी सेवा लिन केन्द्रमा आउनुपर्ने बाध्यता छ।
पहिलो कुरा त्यसलाई सवलीकरण गर्नुपर्छ। उचित सुविधा दिएर राख्नुपर्छ। स्थानीय तहमा काम गर्छ भने उसलाई त्यही अनुसार सम्मानजनक सेवा सुविधा हुनुपर्छ। व्यवहारिक ढंगले स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ। अर्को कुरा अहिले हाम्रो बजेट विनियोजन प्रणाली मिलेको छैन। स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत र केन्द्रमा ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। यसलाई क्रमशः उल्टाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा बजेटको ७० देखि ८० प्रतिशत र केन्द्रमा ३० देखि २० प्रतिशतमात्र हुनुपर्छ।
सामाजिक स्वास्थ्यको विषय पनि महत्वपूर्ण छ। महिला र बाल स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदुषित सहरीकरणले निम्त्याउने रोगको विषयमा पनि काम हुन आवश्यक छ।
तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ
डा रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सचिव
संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारले काम सुरु गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा पेचिलो विषय नै कर्मचारी समायोजनको बन्यो। यो काम अझै पनि पूर्ण रुपमा टुंगिइसकेको अवस्था छैन। समायोजनका क्रममा धेरैले घरपायक र संघमा समायोजन खोज्न थाल्नुभयो। हामीले पनि सुरुमै उचित ढंगले समायोजन गर्न सकेनौं। त्यसले गर्दा समायोजनले कठिनाइ ल्यायो। संघमा कर्मचारी हुने तर स्थानीय तहमा नहुने समस्या पनि देखियो। अर्को कुरा स्थानीय तहलाई नै आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्नुस् भन्दा उहाँहरुले पनि लिन सक्नुभएन। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरु संघीयतापछि ओरालो लागेको देखियो।
अहिले कोभिड महामारीपछि बल्ल सबैले संघीयता बुझ्दै गए। अहिले समन्वय हुन थालेको छ। पहिलेभन्दा व्यवस्थित हुँदै गएको छ। तर पनि धेरै कुराहरु मिल्न अझै बाँकी नै छन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको वडा तहबाट प्रदान गर्ने हो। हामीले अझै पनि बुझेका छैनौं। वीर वा टिचिङ अस्पतालमा कुनै बिरामी आएमा उसलाई दिने सेवा निःशुल्क हो कि होइन? यस्ता अस्पतालमा आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने कि नगर्ने? विशिष्टिकृत सेवा दिने यी अस्पतालमा आधारभूत सेवा राख्ने कि नराख्ने? यो विषयमा अझै प्रष्ट पार्न सकिएको छैन। जनताको बुझाइ यी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क भन्ने छ। तर सरकारले बुझेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तह र वडा तहमा दिने निःशुल्क सेवा हो। त्यसैका लागि धेरै स्थानीय तह र वडाहरुमा आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्था निर्माण हुँदैछन्। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरु बनाउन बजेट विनियोजन गर्दैर्छौं।
यस्तै, आकस्मिक स्वास्थ्यबाट नागरिकले वञ्चित हुन नपरोस् भनेर मन्त्रालयले यसतर्फ पनि काम अगाडि बढाएको छ। आकस्मिक रुपमा जानुपर्ने अवस्थामा पैसाकै कारण कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। उपचारको प्रक्रियामा यदि कोहीले पैसा तिर्न सक्छ भनेपछि उसले तिर्ने कुरा भयो तर तिर्न सक्दैन भने त्यस्ता बिरामीको उपचार खर्च सरकारले तिरिदिन्छ। अहिले हामीले संघीय अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुमा मात्र आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न सकेका छौं। यस्तै मेडिकल कलेजहरुलाई पनि आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न भनेका छौं। यसरी उपचार सेवा दिने अस्पतालहरुलाई बिरामीको उपचार खर्चको भौचर अनुसार सोधभर्ना दिने हो। आकस्मिक सेवाको पहुँच बढाउदै छौं।
स्थानीय तहले काम नगरेको होइन, गर्नुभएको छ। काम नगरी उहाँहरुलाई पनि गाह्रो छ। किनकि आफ्नै घर, आफ्नै स्थानीय तहमा काम नगरी बस्न उहाँहरुले पनि सक्नुहुन्न। स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षले स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने गरेको देखियो। तर मेयर तथा अध्यक्षको फोकस भने सडक बनाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखियो। स्वास्थ्यको विषयलाई मेयर, उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधि सबैले प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यका कार्यक्रम सुरुमै देखिने गरी आउँदैन। त्यसकारण सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका काममा जनप्रतिनिधिहरुले बढी चासो दिएको जस्तो देखिन्छ। काम के गरेको छ भनेर देखाउन सडक तथा पूर्वाधारलाई देखाउन मिल्यो तर स्वास्थ्यका कुरा त्यसरी देखिने भएनन्। त्यो हुँदा पनि प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले स्वास्थ्यसंस्था चलाउँछुभन्दा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। जिम्मेवारी लिन खोज्ने तर आर्थिक भार केन्द्रलाई मात्र पार्ने कुरा अलि मिलेको छैन।
स्वास्थ्यका विषयलाई जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिको विवादित विषय बनाउनु भएन। स्वास्थ्यका विषयहरु राजनीतिक दल तथा नेताको एजेन्डा हुनु राम्रो हो। उहाँहरुको मुख्य नारा नै स्वास्थ्यमा यो–यो परिवर्तन गर्छु, यो–यो सुधार गर्छु, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा वा नागरिकको स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर यहाँ जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता अरु विषयमा र स्वास्थ्यका विषयमा भने राजनीतिकरण गर्दै विवादित विषयमात्र बनाइने देखिएको छ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसंस्था बनाउने विषयमा पनि धेरै स्थानमा समस्या देखियो। केही वडामा पहिलादेखि नै अस्पताल छ भने त्यसलाई नै अपग्रेड गर्नुपर्छ। अहिले त जो राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले स्वास्थ्यसंस्था बनाउँदा पनि आफ्नो घरपायक बनाउन खोज्नुहुन्छ, भइरहेको हेल्थपोष्ट वा पुरानो स्वास्थ्यको संरचनालाई नै अपग्रेडभन्दा पनि आफ्नो नजिकै अर्को संस्था बनाउने भन्दै विवाद समेत गरेको देखिन्छ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको अर्को विषय भनेको जग्गा प्राप्तिको विषय हो। हामीले अहिले लिजमा भए पनि हुन्छ भनिदिएका छौं। राजनीतिक कलहले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई गाह्रो भइरहेको छ। हामीले आधारभूत अस्पताल बनाउन बजेट पठाए पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुको विवादले काम नभएको अवस्था पनि छ।
कतिपय स्थानीय तहले आफैं अग्रसर भएर जिम्मेवारी लिएर धेरैजस्तो ठाउँमा काम गर्नुभएको पनि छ। नगरपालिका तह र कतिपय गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जुन स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुभयो त्यहाँ राम्रो काम भएको छ। त्यहाँको स्वास्थ्यका सूचकहरु पनि राम्रो देखिएको छ। जहाँ जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यलाई ओझेलमा पारेर काम गरिरहनुभएको छ त्यहाँ स्वास्थ्यक्षेत्रको काम कम भएको देखिन्छ।
अबको निर्वाचनमा उठ्ने जनप्रतिनिधिले मुख्य कुरा त स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संविधान तथा कानुनले दिएका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्नुभयो र त्यसलाई प्रदेश र केन्द्रमा समन्वय गर्नुभयो भने आगामी चुनावहरुमा झनै जनताले साथ दिन्छन्।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। राज्यको अहिलेको अर्थतन्त्रका कारणले गर्दा थप धेरै जनशक्ति राख्न समस्या देखिन्छ। त्यसैले ५६ हजार स्वयंसेविकालाई अपग्रेड गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। उहाँहरुको शैक्षिक योग्यता पनि तोक्नुपर्छ।
संघीयतापछि तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभावभन्दा पनि ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ भएको हो। अहिले बजेटको विषयमा केन्द्रले ७० प्रतिशत राखेर स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत दिने गरिएको छ। यो उल्टो भयो। हामीले हाम्रो अधिकार छाड्नुपर्यो। आत्मनिर्भर हुन स्थानीय तहलाई छाड्नुपर्यो। हाम्रो प्राथमिकताको कुरा राख्ने, अपेक्षाको कुरा राख्ने, सूचकमा भइरहेको कामकोे आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम दिने गर्नुपर्छ।
अब जो जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न उहाँहरुले आफ्नो स्थानीय तहको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुभयो भने आगामी दिनमा उहाँहरुलाई जनताले भोट र साथ दिने हो।
स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। उहाँहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यका सूचकहरु सन् २०१६ बाट घट्दै गयो। सन् २०२१ पछि बल्ल उकालो लाग्यो। अहिले २०२२ मा हामी फेरि सन् १०१६ को अवस्थामा आइपुगेका छौं। अब ट्र्याक लिँदै छ। हामीले लक्ष्य पुरा गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनप्रतिनिधिहरु आउँदा स्वास्थ्यका सूचकलाई नै हेरेर स्वास्थ्यसुधारका योजना लिएर आउने गरेको पाइँदैन। तर अब आउनुहुन्छ होला। संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ अभ्यास भएकाले केही अलमल भएको हो। स्वास्थ्यका धेरै प्राविधिक विषय जनप्रतिनिधिहरुले अझै बुझ्नुभएको छैन। यो बुझाउने काम हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको हो। अहिलेसम्म स्थानीय तहमा स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिएकै हो। स्थानीय तहको अस्पतालमा ८ औं तहको मेडिकल अफिसर छ। तर पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा छैटौं तहको स्वास्थ्यकर्मी हुन्छ। यसले पनि समस्या ल्याएको देखियो। संगठन संरचनामा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहमा कामहरु पछिल्ला दिनमा राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ। जसरी महामारीको समयमा स्वास्थ्यका विषयमा तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय भएर काम अगाडि बढ्यो। त्यसैगरी स्वास्थ्यका विषयमा महामारी बाहेकको समयमा पनि काम अगाडि बढ्नुपर्छ।
हाम्रा संरचना स्वास्थ्य प्रणालीमा फेल भए
डा भगवान कोइराला, अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरु जनताको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाका छैनन्। गएको २० वर्षमा स्वास्थ्य सेवा, उपचारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको देखिन्छ। तर दुई÷तीनवटा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरु देखिन्छ।
एउटा–संघीयतापछि स्वास्थ्यमा आएको चुनौती। जिल्ला अस्पताल हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको ब्याकबोन थियो, छ र हुनुपर्छ। तर अहिले कानुनी संरचनाले त्यो आधार नै भत्काइदिएको छ। यो कुरालाई गम्भीरताका साथ सोच्न म आग्रह गर्छु। म प्रत्येक वर्ष ५÷६ पटक जिल्लामा पुग्छु। विशेषगरी जिल्ला अस्पतालहरुमा सबैमा संरचना बनेका छन्। तर जनशक्ति छैन र त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान पुगेको छैन। कानुनतः प्रदेश मातहतमा जिल्ला अस्पताललाई राखियो तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुने, सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता कसरी हुने ?
जिल्ला अस्पताललाई कम्तिमा ५ वटा विशेषज्ञ सेवासहितको ५० शय्याको बनाउने भनेर गरिएको छलफलमा म २० वर्षदेखि निरन्तर सहभागी छु। तर एक पटक छलफल हुन्छ अनि त्यो कुरा फेरि हराउँछ। अहिले त त्यो छलफल नै हरायो। त्यसैले यो विषय फेरि समेट्न म आग्रह गर्छु।
दोस्रो कुरा ७५३ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा भयो। काम पनि सुरु भएको छ। त्यो आफैंमा सही दिशामा उन्मुख छ। तर समस्या के छ भने त्यसको जनशक्तिको प्रक्षेपण योजना र व्यवस्थापनविना भवनमात्रै बनाएर सेवा प्रवाह कसरी हुन्छ ? भवनले त सेवा दिँदैन। त्यसैले कार्यरुपलाई ध्यान दिनेगरी अबको कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ।
अर्को कुरा जनशक्ति कहाँ, कति लाग्ने र कुन स्तरको सेवा कहाँबाट प्रदान हुने भन्ने प्रष्ट हुन आवश्यक छ। त्यसलाई अहिलेको हाम्रै संरचनासँग टाइअप गर्न अप्ठ्यारो परेको छ।
गुणस्तर नियन्त्रणको कुरा अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। हाम्रा संरचना स्वास्थ्य प्रणालीमा फेल भएकै भन्नुपर्छ। हाम्रा संरचनाबाट प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर हामीले अपेक्षा गरेको र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डकोभन्दा धेरै तल छ। यसको जिम्मेवार हामी सबै हो। हामी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवस्थापक सबैको यसमा केही न केही भूमिका छ। अब यतातिर अलि बढी सिरियस भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
एउटा पाटो औपचारिक व्यवस्थापकीय तालिमबिना हाम्रा संस्थाका प्रमुख बनाउन सकिने प्रावधानले हामीहरु रिजल्ट दिनुअघि नै कानुनी लफडामा अड्किएर, चुकेर कुनै पनि गतिलो निर्णय लिन नसकेको अवस्था छ। कुनै पनि अस्पताल तथा संस्थाको व्यवस्थापक नियुक्त गर्नुअघि उनीहरुलाई पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट ऐन, नियम र व्यवस्थापकीय कोर्ष नदिइ नियुक्त नै नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
किन फेल भयोभन्दा नियामक निकायको सांगठनिक संरचना पनि यस्तो छ, जहाँ चुस्तदुरुस्त बनाएर हामीले सर्भिस प्रोभाइडरहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सकेका छैनौँ। यो नियमनकारी निकायको कानुनी संरचना बदल्ने काम सरकारको हो।
गत ५ वर्षमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय समस्या र समयमा निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने विषयमा च्यालेन्ज भएको देखियो। हामीले बनाएको संरचना कायम राख्ने हो भने नीति निर्देशिका बनाएर पालना पनि गर्नुपर्छ।
आदर्शको हिसाबले राज्यको दायित्व भन्न सजिलो छ। अब नसर्ने रोगको जोखिम छ। अबका दिनमा बाल स्वास्थ्यको रोकथाम र उपचारमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई धेरै जिम्मेवारी दिएर उहाँहरुले धान्न सक्नुहुन्न। अब उहाँहरुको न्युनतम योग्यता बढाउन आवश्यक छ। राज्यले अहेब, अनमीहरुलाई जागिर नदिने निर्णय गरिसकेको छ। उत्पादन पनि बन्द भएको छ। ९० हजार जति अहेब अनमीलाई स्वयंसेविकाको रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाबाट सबलीकरण गरेर प्रदान गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमामा सबैलाई समेट्न आवश्यक छ।
राजनीतिज्ञ नै जनताको स्वास्थ्य अधिकारबारे स्पष्ट हुन सकेनन्
प्राडा शरद वन्त
संविधानमा स्वास्थ्यको हक भनेर लेखियो। त्यसलाई टेकेर थुप्रै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र बनाए। प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे। तर मलाई शंका छ, स्वयं संविधानमा लेखेर र आफैंले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरुका बारेमा राजनीतिक दल र दलका नेताहरु स्पष्ट छन् वा छैनन्?
उनीहरुमा दिशाबोध छ वा छैन? संविधानमा लेखिएको छ, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार भनेर। राज्यमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार भनेको के हो ? के कुरालाई स्वास्थ्य अधिकार भनिरहेका छन् ? संविधानअनुसार राज्य व्यवस्थामा रहेका शक्तिहरुले यसलाई कसरी बुझेको छ ? जब राष्ट्र निर्माताहरुको बुझाइमा नै अस्पष्टता छ भने हामीले कसरी अपेक्षा गर्ने ?
नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने हक राज्यको दायित्व भनिएको छ। यसलाई राज्य सञ्चालकहरुले कसरी बुझेका छन् ? यही नागरिकको हकको कुरालाई यो देशले राम्रोसँग बुझेको भए आजको दिनमा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा बजारमा खरिद गरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। राज्यले नागरिकको हकको विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सकेको भए राज्यले नै अनुमति दिएको, अनुगमन गरेको र नियन्त्रण गरेको निजी क्षेत्रबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बिक्री हुने थिएनन् होला। त्यसैले अस्पष्टताका विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ। राजनीतिज्ञहरु नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट प्रष्ट हुनुपर्छ, यसमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ।
त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापनको पाटो आउँछ। संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारलाई राजनीतिज्ञले नै स्पष्ट नबुझ्दा यो ५ वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा खासै प्रगति भएन।
संविधानले दिएको स्वास्थ्य अधिकारको व्यवस्थाअनुरुप राजनीतिज्ञ, राज्य चलिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन।
स्वास्थ्य सेवा भनेको बजारमा बिक्री हुने वस्तु होइन। यसलाई त्यसरी हेरिनुहुँदैन। स्वास्थ्य सेवाका उपभोग गर्ने नागरिक ग्राहक वा उपभोक्ता होइनौं। हामी सेवाग्राही हो।
कम्तिमा राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वले स्वास्थ्य नागरिकको हक हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने हो भने हाम्रो सिंगो प्रणाली समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली बजारमुखी होइन, लोककल्याणकारी हुनुपर्छ। लोककल्याणकारी र बजारमुखीबीच धेरै भिन्नता छ।
यसको भिन्नतालाई राजनीतिज्ञले बुझ्न सकेमात्रै स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता सार्थक हुन्छ। व्यवस्थापन सही हुँदैन भने उद्धेश्य पनि पुरा हुन सक्दैन। आज स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। आम नागरिकले आफ्नो हकअनुसार स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्, पाएका सेवाहरु गुणात्मक छैनन्। यो नतिजामात्र हो। यसको कारण के हो ? यसको अब राजनीतिज्ञहरुले विश्लेषण गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमाको कुरा भएको ५ वर्ष भयो। हाम्रो बीमा प्रणाली नै लोककल्याणकारी छैन। हाम्रो बीमा प्रणाली बजारमुखी छ। यसलाई लोककल्याणकारी बनाउनुपर्छ। सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको आधारमा बनाउनुपर्छ भन्दा हामीलाई बीमाविरोधीको आरोप लगाइन्छ।
स्थानीय तहमा उठ्ने जनप्रतिनिधिहरुले अबको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी लोककल्याणकारी बनाउनुपर्छ भनेर बहस गरेर स्पष्ट भएपछि मात्र घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। लोककल्याणकारी स्वास्थ्य सेवा भनेको राज्यले निःशुल्क, निःशुल्क भनिरहेको छ। तर त्यो निःशुल्क होइन। यो कुनै अर्थमन्त्री वा कुनै मन्त्री वा नेता र सचिवको खल्तीबाट जाने खर्च होइन। यो राज्यकोषबाट जाने हो। राज्य कोषको पैसा भनेको जनताले तिरेको रकम हो। त्यसैले यो निःशुल्क होइन। जनताले तिरेको पैसा भनेको करमा आधारित रकम हो।
स्वास्थ्यमा हुने खर्च आवश्यकता अनुसार धेरै हुनेले धेरै तिर्छ, थोरै हुनेले थोरै तिर्छ। यदि नागरिकसँग छैन भने उसले तिर्दैन। कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। कसैले तिर्यो वा तिरेन भन्ने आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने होइन। उसले स्वास्थ्य सेवा उसको आवश्यकताका आधारमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। तर हाम्रो क्षमता अनुसार योगदान दिन्छ। यसको सिद्धान्त भनेको क्षमता अनुसारको योगदान र आवश्यकता अनुसारको उपभोग हो। यो प्रणाली नै लोककल्याणकारी हो। यो सबै कुरामा माग गरिएको होइन। बजारमा बिक्री हुने वस्तु र स्वास्थ्य सेवा फरक विषय हुन्। स्वास्थ्य सेवा मागेर लिने कुरा र बजारले दया गरेर दिने विषय होइन।
