कुनै पनि व्यक्ति कुनै रोगबाट ग्रसित छ भने उसलाई स्वस्थ बनाउन के दिइन्छ? पक्कै पनि औषधि। जसरी एउटा थला परेको शरीरलाई उपयुक्त औषधिको आवश्यकता पर्छ, त्यसैगरी मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन स्वदेशी उद्योग ‘औषधि’ सावित हुन सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वदेशी औषधि उद्योग यस्तो क्षेत्र हो, जसले नागरिकको स्वास्थ्य मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। नेपाली औषधि उद्योगले बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने काम मात्रै गरेको छैन, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट जोगाउँदै हजारौँलाई रोजगारी पनि दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि आर्थिक क्षेत्रसम्म योगदान गर्दै आएकाले नेपाली औषधि उद्योगीहरु देशको ‘आर्थिक रोग’ को पनि उपचार गर्ने औषधि उद्योगलाई सरकारले पर्याप्त साथ र सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। औषधि उद्योगहीहरु भन्छन्, 'जुन उद्योगले देशलाई आत्मनिर्भरताको सञ्जीवनी दिन सक्छ, त्यही उद्योग अहिले सरकारी उपेक्षा र नीतिगत अन्योलको कारण 'आईसीयू' मा छ।'
समयमै आवश्यक नीति र सहयोग नपाए, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्भावना बोकेको यो उद्योग आफैं कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले उद्योगको वास्तविक अवस्था उजागर गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली औषधिको बजार हिस्सा ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१/८२ मा यो थोरै बढेर ३५ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ। जम्मा १ प्रतिशतको वृद्धिदरले उद्योगीहरूलाई उत्साहित बनाउन सकिरहेको छैन।
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी दाबी र नयाँ उद्योग थपिने क्रम जारी रहे पनि नेपाली औषधि उद्योगको बजार हिस्सा भने अत्यन्तै न्यून अंकमा खुम्चिएकोमा उद्योगीहरु चिन्तित छन्। नेपालमा औषधिको कुल वार्षिक बजार करिब ९० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। भ्याक्सिन बाहेकको बजारमा नेपाली औषधिको हिस्सा ४५ प्रतिशत र विदेशी औषधिको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले पटक-पटक औषधिमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे तापनि १ प्रतिशत वृद्धिदरले उक्त दाबी केबल कागज र भाषणमा मात्र सिमित भइरहेको देखिन्छ।
पछिल्ला तीन वर्ष नेपाली औषधि उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण रहे। कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछिको आर्थिक मन्दिले बजारलाई प्रभाव पार्यो। कुनै समय ३४ अर्ब पुगेको स्वदेशी औषधिको कारोबार घटेर २९ अर्ब ३६ करोडमा झरेको थियो। अहिले सुधारको केही संकेत देखिएको भए पनि उद्योगीहरूले यसलाई ‘रिकभरी’ मात्र ठान्छन्, वास्तविक ‘ग्रोथ’ होइन। उद्योगीहरू भन्छन्, 'बजारमा औषधिको माग बढ्दो छ, तर स्वदेशी हिस्सा स्थिर रहँदा विदेशी उत्पादनको प्रभुत्व झन् बढेको छ। माग र आपूर्तिको यो खाडलले स्वदेशी लगानीलाई जोखिममा धकेलेको छ।'
नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ 'औषधि उद्योगले नागरिकको स्वास्थ्य मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि तङ्ग्र्याउने क्षमता राख्छ। तर सरकारको ठोस सहयोग बिना यो सम्भव छैन। नेपाली उद्योगहरूले करिब ५० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन्। यदि सरकारले इमानदार सहयोग पुर्याए, वार्षिक ४–५ हजार करोड बराबरको आयात विस्थापित गर्न सकिन्छ।'
राजस्व र रोजगारीमा योगदान
नेपाली औषधि उद्योगले रोगजारी उपलब्ध गराउनेदेखि लाखौंलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी समेत दइरहेको छ। औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीका अनुसार हाल नेपालमा औषधि क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहेर २९० वटा उद्योगहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये ८४ वटा उद्योगले आधुनिक अर्थात एलोपेथिक औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्। एलोपेथी अन्तर्गत १३० वटा उद्योग दर्तामा छन्। यस्तै ५६ वटा उद्योगले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। यसका साथै होमियप्याथीक र प्राकृतिक तथा घरेलु उद्योगहरु रहेका छन्।
अधिकारीका अनुसार नेपाली उद्योगहरुले प्रत्यक्ष रुपमा ४० हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ। यसका साथै नेपालभरमा दर्ता भएका ३१ हजार वटा फार्मेसी (होलसेल सहित)ले लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ।
संघका महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगहरूले ७० अर्बभन्दा बढी (बैंकिङ ऋण समेत परिचालन गरेर) रकम बराबर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याइरहेका छन्।
'औषधि क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिँदै आइरहेको छ। उद्योगीले कमाएको मुनाफाबाट राज्यलाई करमार्फत ठूलो राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपाली औषधि उद्योगले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ,' महासचिव बरालले भने, 'नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि औषधि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने 'टप ५' उद्योगको सूचीमा राखेको छ। औषधि उद्योगले थोरै परिमाणमा निर्यात गरे पनि त्यसको आय आर्जन भने ठूलो हुनसक्छ।'
उनका अनुसार संसारका करिब १७० देशले मात्र औषधि उत्पादन गर्छन्। बाँकी देशहरूमा औषधि निर्यातका लागि राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गरेमा यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख वैदेशिक आय आर्जन गर्ने व्यवसाय बन्न सक्छ।
भारत र बंगलादेशको जस्तो नीतिगत साथको खोजी
नेपाली औषधि उद्योग फस्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण छिमेकी मुलुकहरुमा जस्तो नेपालमा सरकारी तवरबाट नीतिगत सहयोग नहुनु हो। भारतमा औषधि उद्योगलाई ३० भन्दा बढी शीर्षकमा सरकारले प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराउँछ। त्यहाँ जग्गा, बिजुली, कर छुटदेखि निर्यातमा विशेष सहुलियत छ। भारतमा सरकारको साथ र सहयोगले त्यहाँका उद्योगलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। यसैगरी बंगलादेशमा पनि सरकारले नीतिगत र कानुनी रुपमा उद्योगीहरुलाई साथ दिँदा ९८ प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ। यति मात्र होइन बंगलादेशले पनि आफ्ना उत्पादन विश्वबजारमा निर्यात गर्दै आइरहेको छ।
औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारी भन्छन् 'सन् १९८० को बंगलादेशमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत मात्र थियो। नीतिगत सुधारपछि सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा त्यो हिस्सा करिब ९० प्रतिशत पुगेको थियो। अहिले त झण्डै ९८ प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। यदि नीति, प्रविधि र लगानीको वातावरण अनुकूल बनाइयो भने पाँच वर्षभित्र नेपालमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सम्भव छ। '
उनका अनुसार नेपालमा अहिले नै धेरै प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता विकसित भइसकेको छ। ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड, ड्राइ पाउडर, इन्जेक्टेबल, लार्ज भोल्युम प्यारेन्टेरलदेखि क्यान्सर जस्ता जटिल रोगका औषधिसम्म उत्पादन भइरहेका छन्। अहिले मुख्य रूपमा जैविक औषधि (बायोलोजिकल प्रोडक्ट) जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तर नेपालमा अझै पनि कच्चा पदार्थ आयातदेखि मेसिनरीसम्म उद्योगीले प्रशासनिक र वित्तीय झन्झट खेप्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण उद्योगीको हात बाँधिदिएको छ। उत्पादन बढाउन आवश्यक तरलताको अभावमा उद्योगहरू संकुचित हुँदै गएका छन्। सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा काम नगर्दा स्वदेशी बजारदेखि विश्वबजारमा पठाउन समेत समस्या आइरहेको उद्योगीहरु बताउँछन्।
दुई निर्णय हुँदा अर्बौं रकम विदेशिनबाट जोगिन्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने धेरै आयात भएका १० वस्तुहरुको सूचीमा औषधि पनि हरेक वर्ष ४ वा ५ नम्बर भित्रमा पर्ने गर्छ। नेपालमा हरेक वर्ष भ्याक्सिन सहित औषधिहरुको आयात हेर्दा ५५ देखि ६० अर्ब हाराहारी हुने देखिन्छ।
जबकी औषधि खरिदका लागि बाहिरिएको यो रकममध्ये धेरै रकम स्वदेशमै जोगाउन सकिन्थ्यो। र, नीतिगत रुपमा प्रयास गरे अझै पनि जोगाउन सकिन्छ। नेपालमा भ्याक्सिन बाहेक ७० देखि ८० अर्ब रकम बराबरको औषधि बजार छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्बको बजार स्वदेशी उद्योगले धानेको छ।
उद्योग विभागले २०७७ सालमा गरेको एक अध्ययनले नेपाल ५५ प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको देखाएको थियो। अर्थात् यी औषधिहरुको आयात रोकेमा पनि स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले नेपाली बजारलाई सहजै धान्न सक्छ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ती ५५ प्रकारको औषधि नेपाली बजारमा १ अर्ब ४३ करोड २ लाख ३५ हजार १४८ रुपैयाँको खपत हुन्छ। जसमध्ये ३९ करोड ५२ लाख ८८ हजार ५९५ रुपैयाँको औषधि बाहिरबाट आयात हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बाँकी ७२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड ९ लाख ४६ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ स्वदेशी उद्योगको बजार छ।
सरकारले नेपालमा निर्यातको तुलानमा आयात हुने सामग्री बढी रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा डलर सञ्चितिका लागि धेरै कुराहरुको आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ। नेपाली औषधि उत्पादकहरु डलर सहजै जोगाउन सकिने आत्मनिर्भर औषधिको आयात रोक्न र कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारी सरकारले दुई वटा निर्णय मात्र गर्ने हो भने औषधिका आयातका लागि भइरहेको १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा तत्कालै जोगाउन सकिने बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो निर्णय भनेको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका आत्मनिर्भर भएका ५५ वटा औषधिको आयातमा रोक लगाउनु हो। दोस्रो भनेको नेपालका पाँच वटा उद्योगले उत्पादन गर्दै आएका एकै प्रकारका औषधिहरुको आयात रोक्ने हो।
नेपालमा कुनै पनि पाँच वटा उद्योगले बनाइरहेका एकै प्रकारका औषधि २ सयदेखि ३ सय वटा सम्म रहेको उनले जानकारी दिए।
उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि पाँच वटा उद्योगले बनाइरहेको र उद्योग विभागले आत्मनिर्भर उन्मुख भनेका ५५ प्रकारका औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने नीति ल्याउने हो भने हामीले वर्षेनी १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ सजिलै जोगाउन सक्छौं। यस्ता उत्पादनको कच्चा पदार्थ मात्र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने नीति छिटो ल्याउनु आवश्यक छ।’
हाल नेपालमा ८४ वटा उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्। ती उद्योगहरु पनि आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए। आफुले उत्पादन गरेको औषधिको बजार नहुँदा, विदेशी औषधि हावी हुँदा र निर्यातमा सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा स्वदेशी उद्योग सीमित क्षमतामा खुम्चिनु परेको उनले बताए।
उत्पादनको क्षमता, प्रविधि, बजार भएपनि सरकारले सहज नीति नबनाउँदा औषधिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अधिकारीले बताए। नेपालमा उत्पादन भएका औषधिहरुको खपत बढेपछि मूल्य पनि सस्तो हुन आउने उनको भनाई छ।
‘क्रिटिकल केयर जस्तोकी इमरजेन्सी र आइसीयूमा प्रयोग हुने औषधि मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। तर त्यसमा पनि विस्तारै उद्योगहरु अघि बढ्दैछ। आज प्रयास गरे दुई वर्ष भित्रमा हामी ७० देखि ८० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ’ उनले भने।
सरकारले नीतिगत निर्णय गरे भोलिबाट नै १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउन सकिने एपोनका पूर्व अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल बताउँछन्। व्यापारमुखी नीति भएका कारण स्वदेशमै बन्ने औषधिको आयातलाई रोक्न सरकारले कुनै पनि किसिमको तत्परता नदेखाएको उनले बताए।
८ वर्ष अघिको निर्णय कागजमै
सरकारले २०७४ सालमा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुँदै आइरहेका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गरेका थिए, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वदेशमा उत्पादन हुँदै आएका ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली औषधि प्रवर्द्धनका लागि भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री थापाले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयात रोक्ने लगायत २१ बुँदे सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझाव अनुसार काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
सरकारले विदेशी कम्पनीको उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिँदा निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वदेशी उत्पादकहरुको आरोप छ। अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछिको सरकार परिवर्तन र अन्य चलखेलका कारण औषधि व्यवस्था विभागले उक्त निर्णय लागू गर्न सकेन। की त निर्णय भएको होइन भन्नु पर्यो की बदर भएको भन्नु पर्यो। मुख्यगरी इच्छाशक्तिको कमी हो।’
मन्त्रिस्तरबाट भएका निर्णयहरु विभागबाट कार्यान्वयन नहुनु भनेको पद्धतिमै खराबी भएको उनको बुझाई छ। यी सबले पनि सरकार औषधि आत्मनिर्भर गराउने विषयमा गम्भीर नदेखिएको उनले बताए।
२०७४ सालमा गरिएको उक्त निर्णयपछि धेरै औषधि उद्योगहरु बढ्न थालेको उनले बताए। उनका अनुसार २०४५ देखि ७४ सालसम्म ४५ वटा उद्योगहरु मात्र थिए। तर औषधिको आयात रोक्दै स्वदेशि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय भएपछि नेपालमा थप ३९ वटा नयाँ उद्योगहरु स्थापना भएको उनी बताउँछन्।
२०५१ सालको त्यो निर्णय
औषधिमा आत्मनिर्भरताको विषय ३१ वर्ष अघिदेखि प्रतिवद्धता गरेको कुरा हो। राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ ले १० वर्षभित्र देशमा खपत हुने ८० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिएको थियो।
राष्ट्रिय औषधि उद्योग सम्बन्धी व्यवस्थामा यो सहित मुख्य तीन वटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ:
१. घरेलु उद्योगहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्ने।
२. १० वर्षभित्र देशमा खपत हुने ८० प्रतिशत औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने
३. औषधि खरिदमा स्वदेशमा उत्पादित औषधिलाई प्राथमिकता दिने।
औषधिमा आत्मनिर्भर हुने कुरालाई सरकारले नीति बनाएर कागजमा मात्र सीमित गरेको स्वदेशी उत्पादकहरुको गुनासो छ।
‘सरकारले नीतिगत रुपमा मात्र आत्मनिर्भरताको कुरा लेखेको छ’ पूर्व अध्यक्ष दाहालले भने, ‘२०५१ सालको नीति अनुसार औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारीस्तरबाट के के काम गर्यो भन्ने नै प्रश्न हो। कागजमा लेख्ने र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन पद्धति औषधि क्षेत्रमा अत्यन्त धेरै छ।’
सरकारले सहयोग गरे स्वदेशी उत्पादकले औषधि बाहिर निर्यात समेत गर्न सक्ने एपोनले जनाएको छ।
‘औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा २०५१ सालदेखि सुनिरहेका छौँ। नीतिगत निर्णय त गर्छन् तर कार्यान्वयन नै गर्दैन। हामीलाई केही चाहिएको छैन। हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने औषधिको कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउने नीति बनाए मात्र पनि पुग्छ’ दाहालले भने।
राजनीतिक अस्थिरता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा पनि नीति कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए।
पूर्व अध्यक्ष दाहालका अनुसार औषधिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारले यी चार वटा कुरा गर्नु आवश्यक छः
एक, आत्मनिर्भर हुन सक्ने भनिएका ५५ वटा औषधिको कच्चा पदार्थमा ल्याउने नीति बनाउने।
दोस्रो, निर्यातका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिने।
तेस्रो, भन्सार सहज बनाइदिने।
र, चौथो, औषधिको अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्ने।
औषधि उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीमा महँगो भन्सार शुल्क तिर्नुपरेको उनी बताउँछन्। ती निर्माण सामग्रीमा लाग्ने भन्सार र भ्याट सहज बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ। चार करोडको सामान खरिद गर्दा करिब पौने दुई करोडको त भन्सार नै तिर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
औषधि ऐन २०३५ को परिच्छे ३ अन्तर्गत दफा ६ ले नेपाल औषधि अनुसन्धानशाला र अन्य अनुसन्धानशाला बनाउने उल्लेख गरेको छ। औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान र परीक्षणका लागि यसको परिकल्पना गरिएपनि हालसम्म औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापना हुन सकेको छैन।
औषधि अनुसन्धानशालाको स्थापना भए औषधिको अनुसन्धान र विकासमा उद्योगीहरुलाई सहयोग पुग्ने दाहाल बताउँछन्।
उनले भने, ‘ऐनले भने अनुसार औषधि अनुसन्धानशाला बनाउनुपर्छ। औषधिलाई कसरी विदेश पठाउने, नेपालमा नयाँ नयाँ औषधि कसरी बनाउने ? लगायत विषयमा अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान र विकास भए मात्र हामीले अझ राम्रो काम गर्न सक्छौं।’
स्वास्थ्य बीमा र क्यास फ्लो संकट
नेपालको औषधि उद्योगको अर्को ठूलो समस्या स्वास्थ्य बिमा प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। उद्योगीहरू भन्छन्, 'बीमा बोर्डले ४ वर्षदेखि औषधिको झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकेको छ। हामी बैंकबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर औषधि उत्पादन गर्छौं, तर राज्यले त्यो रकम दिन ढिला गर्दा क्यास फ्लो ठप्प हुन्छ।'
यो अवस्थाले नयाँ उत्पादन र अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। उद्योगीहरूले थप लगानी गर्ने आँट गुमाएका छन्, जसले दीर्घकालीन वृद्धि र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाएको छ।
‘आउटडेटेड’ औषधि ऐन २०३५!
नेपालको औषधि ऐन २०३५ अहिले ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छ। सीमित आयातलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले बनेको ऐन आजको विशाल उत्पादन र आधुनिक प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न असक्षम रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
उद्योगीहरुले ऐन संशोधनको माग राख्दै आएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। तर उद्योगीले दिएको सुझाव अनुसार ऐन भने संशोधन हुन सकेको छैन। देश संघीय संरचनामा गइसकेको र नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा पुरानै ऐन अनुसार चल्नु भनेको बिरामीलाई म्याद गुज्रिएको औषधि सेवन गर्न दिनु सरह रहेको उद्योगीहरु बताउँछन्।
औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष शंकर घिमिरे भन्छन्, 'विसं २०३५ सालको औषधि ऐन अब आधुनिक प्रविधि र जटिल औषधि निर्माणको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन। त्यो ऐन केवल आयातित औषधि बिक्रीको लागि बनेको थियो। उद्योगीहरूको दु:ख बुझ्ने सरकार आवश्यक छ, किनभने पुरानो ऐनले आधुनिक औषधि प्रविधि समेट्न सक्दैन र मूल्य समायोजन नहुँदा उद्योग मारमा पर्छ।'
औषधि ऐन संशोधनको विषय लामो समयदेखि छलफलमा रहेको स्वीकार गर्दै औषधि व्यवस्था विभागका महिनर्देशक नारायण ढकाल भन्छन् 'अहिले देशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ र संसदमा पनि स्पष्ट बहुमतको स्थिति बन्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कानुन निर्माण र संशोधनका लागि अपेक्षाकृत सहज वातावरण सिर्जना हुने सम्भावना छ।'
महानिर्देशक ढकाल अबको संसदीय सत्रमै औषधि ऐनका काम अगाडि बढ्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछन्। 'विगतमा गठबन्धन सरकारहरूका कारण विभिन्न राजनीतिक सहमति जुटाउन समय लाग्थ्यो। तर अहिले बहुमतको सरकार बनेमा आवश्यक कानुनी सुधार अगाडि बढाउन सहज हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा छ। हामीलाई आशा छ कि आगामी संसदीय सत्रमै औषधि ऐनसँग सम्बन्धित विषयहरू अघि बढाउन सकिन्छ।'
विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि औषधि उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेकोमा उद्योगीहरु गर्व गर्छन्। कोभिड महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति ठप्प हुँदा, नेपाली उद्योगले सिटामोल, पुनर्जलीय झोलसहित अन्य थुप्रै आधारभूत औषधिको अभाव हुन दिएनन्। यसले स्वास्थ्य सुरक्षामा स्वदेशी उद्योगको महत्त्व पुष्टि गरेको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा पनि नेपाली औषधि उद्योगले स्वास्थ्यसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो टेवा पुर्याइरहेको बताउँछन्। स्वदेशी उत्पादन बढाएर औषधिमा आत्मनिर्भर बन्दै जाने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताउँदै उनी भन्छन् 'हाल स्वदेशी उत्पादनले औषधिको कुल बजार हिस्सामा झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा स्थान ओगटेको अवस्था छ। यद्यपि, औषधिको आयात अझै पनि उच्च छ, जसलाई प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ।'
महानिर्देशक ढकालका अनुसार स्वदेशी उत्पादनका विषयमा सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको छ। 'स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सरकार सकारात्मक नै छ। राजनीतिक रुपमा पनि यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक छ। यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र विदेशी मुद्रा बचत दुवैमा योगदान पुर्याउँछ।'
औषधिको गोली उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी बढाउन आवश्यक
औषधि उद्योगलाई केवल स्वास्थ्य सेवासँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। उद्योगले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास, अनुसन्धान, उत्पादन र निर्यातजस्ता धेरै आर्थिक गतिविधि सम्हाल्छ। औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, 'नेपालमा सधैँ सुरक्षा खर्चको सन्दर्भमा ‘गोली’ को कुरा हुन्छ। तर विकासको दृष्टिले देशले बन्दुकको गोलीभन्दा औषधिको गोली उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ।'
यसका लागि उनले चार नीतिगत सुधारका सुझाव दिएका छन्।
१. आयात प्रतिस्थापन नीति: स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिको आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने।
२. प्रविधि हस्तान्तरण: उद्योगले विदेशी प्रविधि प्रयोग गर्दा प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउने।
३. पेटेन्ट लचकता प्रयोग: डब्लुटीओ अन्तर्गत टि.आर.आइ.पि.एसको लचकता प्रयोग गरी प्रविधि हस्तान्तरण सहज बनाउने।
४. निर्यात प्रवर्द्धन संस्था: नेपाली औषधि निर्यात, गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष संस्था स्थापना गर्ने।
'यदि सरकारले यस्तो नीति ल्याए कि दुई उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट नआउँदै हो भने, अहिले ५० प्रतिशत स्वदेशी हिस्सा छोटो समयमै ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्छ,' उनले भने।
नेपाली औषधि उद्योगका विषयमा विशेषज्ञ र उद्योगीहरू सबैको एकै मत छ- औषधि उद्योगलाई मात्र व्यापारको रूपमा हेर्नु हुँदैन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको बलियो खम्बा हो।
सचिव डा. विकास देवकोटा भन्छन्, 'रोगको औषधि त उद्योगले बनाइरहेको छ, अब अर्थतन्त्रको ‘आर्थिक रोग’ निको पार्न सरकारले नीतिगत औषधि खुवाउन ढिला गर्नुहुँदैन।'
(२०८२ फागुनको स्वास्थ्य खबरपत्रिका मासिकमा प्रकाशित सामग्री )
