काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार, बीमा प्रणाली पुनःसंरचना र सेवा पहुँच वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटल, समावेशी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा “नीतिगत फड्को” मार्ने घोषणा गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य संस्था, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल प्रणाली र प्रभावकारी रेफरल सेवा सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय प्रमुख अस्पताललाई सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमार्फत शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने उल्लेख छ। आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब रु. १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य बीमाका लागि रु. १५ अर्ब छुट्याइएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
बुँदा २३ : "भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्नेछौं। पर्यटन गतिविधिहरूलाई “आरोग्य पर्यटन” को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ्ग गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरुमा विविधीकरण गरिनेछ।
बुँदा ३१: यो बजेटले स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ। दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवा सहितका आधारभूत संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौं। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउनेछौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थी समेतलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनेछौं। सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारी मोडेल अन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गर्नेछौं।
बुँदा ३२: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनःसंरचना गर्नेछौं। छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउनेछौं। स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा पुर्याइनेछ।
बुँदा ४७ (ख) - गुणस्तरीय शिक्षा अन्तर्गत: "सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटाश्चित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबिबिएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका चारवटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं।"
बुँदा ४८ - सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा: (क) सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा उपभोग सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू. १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। यसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रू. १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु।
(ख) विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधी लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रू.१३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
(ग) रोगको बदलिँदो प्रकृति र भार एवम् लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्नेछौं।
(घ) निर्माण सुरु भएका ३३६ आधारभूत अस्पताललाई आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं। मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका हरेक प्रदेशका एक स्थानीय तहको उपयुक्त स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र निर्माण सुरु नभएका अस्पतालहरूको हकमा वैज्ञानिक नक्साङ्कन पश्चात मात्र निर्माण गर्नेछौं। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु।
(ङ) स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि “राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” स्थापना गर्नेछौं।
(च) कर्णाली र सुदुरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसन मार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछौं।
(छ) सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्नेछौं। जलनको सघन उपचारको लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गर्नेछौं।
(ज) मधेश प्रदेशमा मिगौंला रोग उपचार केन्द्र र टूमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्नेछौं।
(झ) बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
(ञ) नागरिक स्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमैं ख्याति प्राप्त अनुकरणीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नेछौं। यस अन्तर्गत धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्टच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत प्रदान गरेको छु।
(ट) हाइ अल्टिच्यूड सिकनेस उपचार सेवा विस्तार गर्नेछौं। महामारी रोकथाम एवम् प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्नेछौं।
(ठ) देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधि, रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्न सामग्रीहरुको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न “फुड एन्ड ड्रग एडमिनस्ट्रेशन” स्थापना गर्नेछौं।
(ड) सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रियल टाइम अनुगमनका लागि एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं।
(ढ) सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्नेछौं। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्नेछौं।
(ण) वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पिइटी स्क्यान, साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदानका लागि रू. ३२ करोड विनियोजन गरेको छ।
(त) राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, बुढानिलकण्ठ, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुर र पोखरा स्थित प्राकृतिक तथा बैकल्पिक चिकित्सा सहितको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्नेछौं।
(थ) मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाउनेछौं। कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरुमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नेछौं।
(द) नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छु। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्चमा पचास प्रतिशतले वृद्धि गरेको छु।
बुँदा ४९ (ग, घ, ङ, च संगै): बालबालिका र महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था (अटिजम भएका बालबालिकालाई लक्षित आवासीय विद्यालय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य, सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार)
बुँदा ५१ (ख, घ): जडीबुटी प्रशोधन, जलवायु कोष परिचालन।
बुँदा ५४ (च): अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने।
बुँदा ६९ : चुरोट, मदिरा तथा बियरमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिनेछ (चुरोटमा करिब दश प्रतिशतसम्म)।
अनुसूची ३ (खर्च शीर्षकगत): स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ७४,७२,२७ (रु. लाख) विनियोजन, जुन कुल बजेटको ३.५२% हो। (अस्पताल सेवा, जनस्वास्थ्य सेवा, औषधी उत्पादन, स्वास्थ्य अनुसन्धान आदि)
अनुसूची ७ मा उल्लेखित : स्वास्थ्य संरचना निर्माण (अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रयोगशाला) का लागि बजेट विनियोजन। औषधी उत्पादन, उपकरण तथा औजार खरिदका लागि रू. १,४१,९५ (लाख) (करिब १ अर्ब ४२ करोड) विनियोजन।
अनुसूची ११, १२: स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको व्यवस्था (जस्तै: स्वास्थ्य बीमा, अस्पताल निर्माण, औषधि उत्पादनमा सहायता)।
बजेट पूर्णपाठ
