काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढाएको छ। रकमका हिसाबले वृद्धि देखिए पनि कुल राष्ट्रिय बजेट अझ तीव्र गतिमा विस्तार भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सेदारी भने झनै खुम्चिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
नयाँ विनियोजनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ। यो अवस्था नीति निर्माण र प्राथमिकताबीचको असन्तुलनतर्फ संकेत गर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो, जसअनुसार स्वास्थ्यको हिस्सा करिब ४.८८ प्रतिशत रह्यो। तुलना गर्दा यस वर्ष रकम बढे पनि अनुपात घटेको स्पष्ट देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटको अंक बढ्नु मात्र उपलब्धि होइन, कुल खर्च संरचनामा स्वास्थ्यको हिस्सा कति छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको पछिल्लो बजेट प्रवृत्तिले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी भए पनि व्यवहारमा त्यो प्राथमिकता कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जुन कुल बजेटको करिब ७.४५ प्रतिशत थियो। तर महामारीपछि यो हिस्सा निरन्तर घट्दै ४–५ प्रतिशतको दायरामा झरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुनै पनि देशले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने मानिन्छ। तर नेपाल यस लक्ष्यभन्दा निकै टाढा छ।
कम बजेटका कारण स्वास्थ्य प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार, अस्पताल विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधि पहुँचजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा परेको छ। हाल पनि स्वास्थ्य सेवामा हुने कुल खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। यसले गरिब तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई स्वास्थ्य संकटको बेला आर्थिक जोखिममा पारिरहेको छ।
सरकारले बजेट रकम बढाएको देखिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दीर्घकालीन विकासको आधारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अझै कमजोर रहेको देखिन्छ।
