डा रञ्जित सापकोटा
केही दिन अगाडि चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि तयारी गरिरहेका चिकित्सक साथीहरु नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका विभिन्न प्रावधानहरुमा चित्त दुखाइ भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन भक्तपुर पुगे। असन्तुष्ट चिकित्सकहरुको कुरा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने उदारता त आयोगले देखाएन नै, उल्टै प्रहरी लागाएर दमन र धरपकड गरायो। आफ्नै छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघमा पनि साथीहरुले प्रवेश पाएनन्।
डाक्टर गोविन्द केसीको अनवरत प्रयास र सम्पूर्ण चिकित्सक समाजको आन्दोलनको बलमा आएको चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सकका सरोकारहरुको सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई देखाएर पन्छिन खोजेपछि सरकारी निजामती चिकित्सक, अस्थायी करार र गैरसरकारी चिकित्सकका बीचमा देखिएको अन्तरद्वन्द्व यतिबेला सडक र सञ्जालमा छताछुल्ल छ। चिकित्सकहरुमा गुम्सिरहेको व्यापक असन्तुष्टिबारे आफ्नै छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले न त कुनै पक्षधरता सार्वजनिक गरेको छ न त कुनै समाधानको उपाय सुझाएको छ। सायद 'पर्ख र हेर'को नीतिमा छ। तर पनि उसको सशक्त हस्तक्षेप त सार्थक पहलको सर्वत्र अपेक्षा जीवितै छ।
वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त विषयमा नियमावली बन्दै गर्दा व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्नेमा पहिले परीक्षाको मिति तोकेर अन्तिम समयमा सार्वजनिक गरिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली र त्यसमा भएका अव्यावहारिक र बहुअर्थी प्रावधान हेर्दा यो सरासर विद्यार्थीहरुलाई अल्मल्याउने र छलफलको समय पनि नदिने बदनियत मात्र थियो भन्ने प्रष्ट छ। सुरुमा सरकारी/खुला/विदेशी विद्यार्थीलाई २०/७०/१० को अनुपातमा सिट दिने प्रस्ताव गरेको भनेर नियमावली पारित हुने क्षणसम्म आइपुग्दा त्यसलाई ४०/५०/१० बनाइनु, सरकारी चिकित्सकको परिभाषा गोलमटोल बनाइनु, अन्तिम समयमा आएर दुर्गम र भौगोलिकताको मुद्दामा अल्मल्याइनु, छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरुलाई अन्तिम समयमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृति नदिनु आदि सबै घटनाले सरकारी बदनियतको जोडदार भन्डाफोर गर्दैछन्।
प्रतिस्पर्धामा सर्त या केही प्रावधान राख्न सकिन्छ तर ती सर्त रप्रावधान पूरा गर्ने अवसर र समय सबै प्रतिस्पर्धीहरुलाई उपलब्ध हुनुपर्छ। यही नै प्रतिस्पर्धाको सामान्य सिद्धान्त हो र न्याय र समानताको सामान्य सुझबुझ हो। वर्षेनी लोकसेवा आयोगको परीक्षा हुँदासम्म निजामती चिकित्सकलाई दिइने सहुलियतमा केही सार्थकता पक्कै थियो होला तर पछिल्लो तीन वर्षदेखिको पुस्ता लोकसेवा परीक्षा दिएर सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वन्चित छ।
आफूलाई प्राप्त हुँदै नभएको अवसर पाउनेहरुलाई दिइने सहुलियतमाथि अहिलेको पुस्ताले मज्जाले प्रश्न गर्न पाउँछ। त्यसमाथि पनि अहिले सरकारी चिकित्सकको लागि भनेर छुट्याइएको सिट संख्या अहिले परीक्षामा भाग लिने चिकित्सकको संख्याभन्दा निकै बढी हुन्छ। देशका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अस्थायी तथा करारका चिकित्सकहरुको भरमा चलिरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार भने निजामती चिकित्सक नै समग्र स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड भएको तथ्य जबरजस्ती स्थपित गराउन खोज्दैछ।
दुर्गममा काम गरेको आधारमा या अनुभव समयको आधारमा दिइने सहुलियत सिद्धान्ततः राम्रो अवधारणा हो तर यस्ता किसिमका प्रावधान २-३ वर्षको पूर्वसूचनापश्चात् मात्रै लागु गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ताकि हरेक व्यक्तिलाई दुर्गम गएर अङ्क र अनुभवको सहुलियत लिने या सुगममा बसेर तयारीको सहुलियत लिने दुवै विकल्प प्राप्त होस। परीक्षाभन्दा एक महिना अगाडि सूचना दिएर अनुभव र भौगोलिकतालाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्नु कदापि व्यावहारिक र न्यायोचित हुन सक्दैन।
छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सकलेआफ्नो करार अवधि पछि पूरा गर्ने गरी अहिले स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न पाउने गरी नियमावली बन्दा यसले चिकित्सकलाई आफ्नो अध्ययनमा बाधा नपुर्याई राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने अवसर दिने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त नियामावली विपरीत करारका साथीहरुलाई अध्ययनका लागि पूर्वस्वीकृति दिन मानेन र त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको 'पूर्व स्वीकृति दिनु' भन्ने फैसलालाई पनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दैछ। यसले पनि पुष्टि गर्ने तथ्य के हो भने कि त सरकारका आफ्नै निकायहरु बीचमा समन्वय शून्य छ कि त यी निकायहरु एक आपसमा मिलेर चिकित्सकहरुलाई पङ्गु बनाउने बदनियत राख्दैछन्।
परीक्षाको नतिजापश्चात् हुने सिट बाँडफाँड, काउन्सिलिङ र म्याचिङका प्रावधानहरू पनि प्रष्ट रुपमा पेस नगरिएको र सायद चलखेलका लागि छिद्रहरु छाडिएको हो कि भन्ने आशंकामा चिकित्सकहरु रहँदै गर्दा त्यस सम्बन्धी अन्योलको निराकरणमा पनि आयोग गम्भीर छैन। पहिलो पटक यस किसिमको परीक्षा हुने भएकाले यस सम्बन्धमा थप प्रष्टता नहुँदा नतिजापश्चात् हुनसक्ने चलखेलतर्फ पनि सबैको चासो हुनु स्वभाविक हो।
संविधानले निश्चित वर्ग र समुदायलाई दिने भनेको आरक्षणको आफ्नै वैज्ञानिक र सामाजिक औचित्य छ तर चिकित्सा क्षेत्रमा स्नातक तहमा ४५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित भएको अवस्थामा सोही तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थीहरुलाई थप आरक्षणको औचित्य देखिँदैन।
यी र यस्तै तमाम विषयमा विद्यमान अनेकन अन्योल र असमझदारीका बीच पनि कानुन र नियमावलीका छिद्रहरुबाट अगाडि बढ्न खोजेमा यसले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वयं सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोग नै हुनुपर्ने छ।
त्यसैले, यस्ता यावत् समस्याहरुको एउटै मात्र निकास भनेको समान्य अंकगणित र आकलन या सामान्य राजनीतिक लाभ-हानिका आधारमा गरिने भागबन्डाबाट माथि उठेर समभाव र समन्यायका आधारमा व्यावहारिक सिट बाँडफाँडका लागि सबै पक्ष बसेर गरिने व्यापक छलफल नै हो। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने र एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति समस्त स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि हानिकारक छ। राज्यले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने हो भने मात्र शिक्षा मन्त्रालय अगाडि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको लाम कम गर्न सकिन्छ। होइन भने नेपालले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको 'ब्रेन ड्रेन'को समस्या अझै लामो समय भोग्नुपर्ने हुन्छ।
