संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीनै तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बाँडफाँट गरिएको थियो।
नेपालको संविधान, नेपाल/प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक लगायतका महत्वपुर्ण कानूनी दस्तावेजले समेत अधिकार र कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिसकेको छ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४ (संशोधन सहित) ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ३५ वटा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको देखिन्छ। जस अन्तर्गत संघले मुख्यतया नीति, कानून, मापदण्ड, प्रोटोकल, नियमन, प्रत्यायन, अनुसन्धान र समन्वय गर्ने रहेको छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र औषधि, औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको स्थापना गर्ने साथै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाको परिकल्पना गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना र स्वास्थ्य प्रत्यायन सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको छ।
समग्र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्य र संघीय सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्राधिकार कार्यान्वयनमा उक्त विधेयकले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नेछ।
महामारी, स्वास्थ्य विपदको रोकथाम तथा नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र नियमनको लागि पूर्ण स्वायत्त निकाय हुनेछ।
प्रस्तावित मस्यौदालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापनाको नामै अधूरो देखिन्छ। यो केन्द्र रोग भन्दा बढी रोगीमा केन्द्रित रहने देखिन्छ।
नेपाल जस्तो देशमा रोग लाग्न नदिने तिर बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। तसर्थ यस केन्द्रको नाम रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र हुनपर्छ।
यो ऐन लागु भएमा संक्रामक रोग ऐन,२०२० पूर्ण रुपमा खारेज हुनेछ। संक्रामक रोग ऐनलाई समयानुकुल बनाउँन मिति २०७५/११/१९ गते गरिएको संशोधनमा उक्त ऐनको दफा २(क) मा प्रदेश सरकारलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनबाट प्राप्त भएको प्रादेशिक अधिकार र महामारी, स्वास्थ्य विपद तथा जनस्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकारको विशेष व्यवस्थालाई संरक्षित एवं प्रबर्द्धन गर्न चुक्न हुँदैन।
संघीय सरकारलाई प्राप्त स्वास्थ्यक्षेत्र म्यान्डेट कार्यान्वयनको लागि जम्बो स्वास्थ्य सेवा विभाग आवश्यक छैन। वर्षौदेखि जनस्वास्थ्य क्षेत्र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्तिको विश्रामस्थल भएको देखिन्छ।
संघमा अन्तर प्रदेश समन्वय र प्रदेशलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने निकाय राख्दा हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी ७ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापना गर्नुपर्छ। संघियताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघबाट दक्ष र स्वस्थ अनुभवी मष्तिस्कहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गरौं।
अब दुइटा मात्रै विकल्प छ। पहिलो विकल्प भनेको स्थानीय तह र प्रदेशलाई स्वास्थ्यमा बलियो बनाउनुपर्छ ।यदि त्यसो भएन भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघियताको अभ्यास खारेज गरौ जुन दोस्रो विकल्प हो। यी दुई विकल्प मध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्नु अपरिहार्य छ।
ढुलमूल प्रवृतिले स्वास्थ्यप्रणाली कोल्याप्स हुनसक्छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु र प्रदेशका विशेषज्ञहरुमा देखा पर्न लागेको इन्टेलेक्चुअल फ्रस्टेशनलाई शुभ संकेत मान्न सकिदैन।
(कुँवर सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनस्वास्थ्य अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन्)
