सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू
सादर नमस्कार!
'टेलिफोनको घन्टी जति बज्छ, त्यति नै तनाव थपिन्छ। प्रायः सबै कल आईसीयू र भेन्टिलेटरको खोजिमा आउँछ। तर, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। निरीहजस्तो हुन्छु। टेकु अस्पतालका सबै बेडहरु भरिएका छन्। अब वार्डबाट आईसीयूमा सार्नका लागि आईसीयूमा पनि कुनै ठाउँ छैन। अन्य अस्पतालमा रिफर गर्न खोज्दै गर्दा अन्य अस्पतालले पनि बेड उपलब्ध छैन भनेका छन्।'
शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा फ्रन्टलाइनमा कार्यरत डा अनुप बाँस्तोलाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो कुरा पढें।
सामाजिक अभियन्ताकै रुपमा कार्य गर्दै आउनुभएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीको एउटा अन्तर्वार्ता मैले सुनेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘अहिले त हामी सुरुवाती चरणमा छौं। अहिले नै अस्पताल भरिन थालेका छन्। अबको १/२ सातामा जब हामी पिकमा पुग्छौं, त्यो बेला के हुन्छ? कल्पना मात्रैले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा सन्तकुमार दासका कुरा पढिरहेको थिएँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘यो त कास्टिङ मात्रै हो। सुनामी आउँदै गर्दाको अवस्था के हुन्छ त्यसको हामीले अनुमानै लगाउन सक्दैनौं।’
अहिले हाम्रो अस्पतालको अवस्था यस्तो भइसक्यो।
काठमाडौंभित्रको कुरा मात्रै यो होइन। भेरी अस्पतालको प्रमुख डा प्रकाश थापाको अन्तर्वार्तामा उहाँ भनिरहनुभएको थियो, ‘हामी अब थप एकजना संक्रमितको पनि उपचार गर्न सक्दैनौं।’ लुम्बिनीको प्रदेशस्तरीय कोरोना विशेष अस्पतालका प्रमुखले दिएको अन्तर्वार्तामा ‘भुइँमा राखेर उपचार गराइरहेको’ भन्नुभएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो,‘अब भुइँमा पनि ठाउँ छैन।’ काठमाडौंभित्र/ बाहिर सर्वत्र हामी यस्तै खालका समाचार पढिरहेका छौं/सुनिरहेका छौं। तथ्यांकहरुले पनि अहिले आइरहेका समाचारलाई पुष्टि गरिरहेका छन्।
एक साता यता प्रत्येक २ सय संक्रमित हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। अझ, परीक्षण कम भएकाले संक्रमित पनि कम पत्ता लागिरहेको छ। साँच्चिकै संक्रमित हुनेहरुको संख्या थाहा हुने हो भने त संक्रमित भएको कारणले मृत्युको संख्या बढ्ने पनि निश्चित छ। धुलिखेल अस्पतालका डा दिराज शर्माले केही दिन अघिमात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो, ‘एक साता यता २४१ प्रतिशतले संक्रमण बढेको छ। अनुपात हेरियो भने दक्षिण एसिया मात्रै होइन, संसारकै देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिरहेको अवस्था देखिरहेका छौं।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सहप्रवक्ता डा समीर कुमार अधिकारीको टिप्पणी पढें, जहाँ उहाँले भनिरहनुभएको थियो, ‘१०० जना भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला २५ पुगिसक्यो। हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधारले थेग्नै नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो। केही दिनमा हामी गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने अवस्थामा छौं।’
पढेको र सुनेको आधारमा मात्रै होइन, मलाई पनि केही दिनदेखि टेलिफोनमा घन्टी बज्दै गर्दा डर लाग्न थालेको छ। काठमाडौंको एउटा क्षेत्रको सांसद, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको हुनाले गर्दा स्वभाविक रुपमा समस्याका टेलिफोन आउने भए। कैयौंले फोन गरेर बेड मिलाउन, अस्पतालमा उपचार पाउन सकिएन भनिरहनुभएको छ। केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था ‘म जस्तै’ सांसदहरुको पनि भइसक्यो।
तथ्यांकहरु हेर्दै गर्दा डर लागिरहेको छ, प्रधानमन्त्री ज्यू। अबको १/२ साताको अवस्था कस्तो होला? कति प्रियजनहरुलाई हामीले गुमाइसकेका छौं। युवाहरुमा संक्रमण बढेको छ। पहिलेका उपचार पद्धतिले काम गर्न नसकेको पढिरहेका छौं। अस्पताल पुर्याउन सकिएको छैन। अस्पताल पुर्याएपनि सेवा दिन सकिएको छैन। सघन उपचार गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो बेला केही गर्न नसक्दा उकुसमुकुस भइरहेको छ। के गर्न सकिन्छ होला? सरकारले के गर्नुपर्छ होला? सरकारसँग मिलेर हामीले के गनै सक्छौं होला? यस विषयमा तपाईं प्रधानमन्त्रीसँग संसद्भित्र बसेर बहस गर्न पाउनुपर्ने थियो।
फरक-फरक राजनीतिक दलका सांसदहरु मिलेर काम गर्न चाहन्थ्यौं। संसद चलिरहेको भए सँगसँगै काम गर्ने मौका पनि हुन्थ्यो होला। तर, संसद्लाई बिजनेस नै नभएको भनेर तपाईंले संसद्को बैठक रोकिदिनुभयो। यी विषय बिजनेस हुन योग्य तपाईंलाई लागेन। यो पहिलोपटक होइन। गत वर्षको असारमा कोरोनाकै सन्दर्भमा छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरुले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियौं। त्यो बेला पनि संसद्को बिजनेस नभएको भन्दै हठात संसद् स्थगित गरिदिनुभयो। लामो समय त्यत्तिकै गयो।
पुसको संसद्को बैठकको प्रतीक्षा गरिहेका थियौं। मंसिरमा जनस्वास्थ्यविद्हरुले कोरोना घटेको बेलालाई मौका रुपमा लिनुपर्छ भनेको म स्मरण गर्छु। मैमत्त भएर हिँड्ने बेला होइन। दोस्रो लहर त आउँछ आउँछ, यो बेला अलि ध्यान पुर्याऔं। यसमा अलि छलफल गरौं, ध्यान पुर्याऔं भनिरहनुभएकै थियो। पुसमा संसद् बसेपछि स्वभाविक रूपमा यी विषय हामीले उठाउँथ्यौं। तयारी तथा अस्पतालका बारेमा बहस गर्थ्याैं। जनस्वास्थ्य संरचनाको बारेमा कुरा हुन्थ्यो। रोजगारी गुमाएका, उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव लगायतमा छलफल हुन्थ्यो। तर, पुस ५ मा संसद् विघटन गरिदिएपछि यी सबै विषय गौण बने।
संसद् विघटनपछि सबैको ध्यान सडक र अदालत बन्यो। संसद हुने/नहुने वा चुनाव हुने/नहुने विषयले तीन महिना गयो। अन्य कुनै पनि विषय हाम्रो प्राथमिकतामा परेनन्। हामीले कोरोनाका लागि केही पनि काम गरेनौं। यो अवस्था कसले ल्यायो? किन यो अवस्था आयो? यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। संसद् पुनःस्थापनापछि पनि कुनै काम भएनन्। सरकार रहने/बदलिने, प्रदेश सरकारका बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भए यी सत्ता केन्द्रित कार्य अहिले हुने थिएनन्।
चैत ८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर हाम्रो अवस्था भयावह हुँदैछ भनि नागरिकलाई सूचित गर्ने प्रयास गरेको थियो। चैतको ३१ गते स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। उहाँकै अनुमानलाई मान्दा पनि जेठमा पुग्दा दिनको ११ हजार बढी संक्रमित पुग्ने बताउनुभएको थियो। यद्यपि, जनस्वास्थ्यविद् तथा चिकित्सकले यस भन्दा बढी बढ्ने बताइरहेको छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा दिएको ध्यानलाई मात्रै हेर्यौं भने पनि उहाँले प्राथमिकता कति दिनुभयो थाहा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको दैनिकी हामीले हेर्यौं। प्राथमिकताका कार्यक्रम हेर्यौं। व्यस्तता पनि हेर्यौं। कोरोनाका बारेमा कति छलफल गर्नुभयो हेर्यौं भने सबै छर्लङ हुन्छ। यो विषय तपाईंको कहिले पनि बिजनेस बनेन।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू, मैले पुरानो कुरा सम्झेको मात्रै हो। आजको दिनमा पनि कोभिड तपाईंको प्राथमिकतामा परेको छैन। भन्न त सकिएला, निर्णय भएका छन्। निर्देशन दिइएको छ। सीसीएमसीको बैठक बसेको छ। कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा गर्न भनिएको छ। निर्णय गर्ने कुराले पुग्थ्यो भने धेरै समय पहिले सबै कुरा हुने थियो। हामीलाई चाहिएको निर्णय होइन। हामीलाई चाहिएको नेतृत्व हो। आजको दिनमा तपाईंको १/२/३ नम्बरमा कोभिड भन्दा अरु हुन हुँदैन्थ्यो।
जुन बेलासम्म तपाईं हाम्रो प्रधानमन्त्री हो। त्यति बेलासम्म तपाई हाम्रो सेनापति हो। तपाईं सफल हुँदा हामी सबै सफल हुने हो। तपाईं असफल हुँदै गर्दा हामी सबै असफल हुने हो। यो बेला पनि तपाईंको प्राथमिकतामा कोभिड परेन भने नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। अरु सबै कुरालाई अहिले छोडेर जनताको जिउसँग सम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिन विनम्र आग्रह गर्छु। संकटको महसुस तपाईंलाई हुन सकेमात्रै तल्लो तहसम्म सञ्चार हुनसक्छ।
केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्यो, ‘स्वास्थ्य मापदण्डबिना भएका कार्यक्रमलाई सञ्चारमाध्यमले प्रसारण नगरिदेओस्।’ आफ्नै नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्न नसकेर कसलाई भनेको? प्रधानमन्त्रीलाई भन्न नसकेर घुमाउरो बाटोबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्नुपरेको छ। ड्राइभिङ सिटमा बसेको प्रधानमन्त्रीले जबसम्म अहिलेको संकटलाई एक्सनबाट देखाउनुहुन्न, तबसम्म नागरिकबाट अपेक्षा गर्ने कुरा सम्भव हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीले गरेको उद्घाटन, अनुष्ठान, शिलन्यास तपाईं आफैं हेर्नु त। कतिपय कुरा पोलिटिकल स्टन्ट हुन्। त्यसका बारेमा छुट्टै कुरा गरौंला। चैत ८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब हामी क्राइसिसमा पुगिसक्यौं भनेपछि पनि तपाईले लगातार यी कार्य गर्दै जानुभयो। तपाईंले स्वास्थ्यको मापदण्ड मिच्दै जाने अरु सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुरा कतिको जायज छ? तपाईं स्वयंले बालुवाटारमा भेला गर्ने। अनि जन्ति/मलामी २५ जनाभन्दा बढी नजाऊ भन्ने। कसले टेरिदिने?
चैत मध्यबाट अहिलेसम्म तय गरेका दर्जन सभा मैले स्थगित गरेको छु। कतिपय स्थानमा हामी पनि चुकेका छौं। हामीले पनि सच्याउनुपर्नेछ। एउटा-एउटा कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने छ। सरकारले बनाएका मापदण्डहरू प्रधानमन्त्रीले लागू गरेपछि मात्रै अरुले पनि गर्दै जान्छन्। नागरिकले पनि मापदण्ड पालना गर्ने अवस्था बन्छ। सरकारले बनाएका मापदण्ड तपाईं र मन्त्रिपरिषद्ले अक्षरस: लागू गर्ने निर्णय गराउनुस्। हामी त्यसको अनुसरण गर्नेछौं। त्यसपछि हामी सबैमा नैतिक ताकत हुनेछ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले नागरिकलाई भन्नको लागि नैतिक आधार पनि हुनेछ।
वर्तमान संकटको अवस्थामा सीसीएमसीको बैठक बस्दै आइरहेको छ। आदेश र निर्देशन भइरहेको छ। यतिले पुग्ने भए यो संकट आउने थिएन, समस्या मात्रै हुने थियो। युद्धको जस्तो अवस्था हो यो। सोच्ने र काम गर्ने तरिका पनि युद्धको जस्तो चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई यो बेला रियल टाइमको अपडेट चाहिन्छ। एउटा बैठक बस्ने अनि कसैलाई निर्देशन दियो। सामान्य बेलामा त निर्देशनले परिणाम दिँदैनथ्यो भने यो बेला दिएको निर्देशनले झनै परिणाम आउँदैन।
समस्याको हल यो तरिकाले हुँदैन। समस्या जहाँको तही रहने तर हामीले निर्देशन दिएर समस्याको हल हुँदैन। वार टाइमको जस्तो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आज गर्ने भनेको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल हो। प्रधानमन्त्रीले सबै कुराको कमाण्ड र कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले समस्या देखाउने होइन, हल खोज्नुपर्छ।
अर्को विषय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो संकटमा व्याक बेन्चमा नराखियोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पछि राखेर अरु मन्त्रालयलाई अघि बढाउँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन। अहिले एकप्रकारले स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था हो। जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। र, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फ्रन्ट सिटमा राखियोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सीमित अधिकारीहरु मात्रै होइन, नीजि क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले यो बेला गर्ने के भनिरहेका छन्, त्यसमा ध्यान पुर्याइयोस्। विज्ञहरूले भनिरहेका छन्,‘चेन ब्रेक नगरिकन संकटलाई सम्हाल्न सकिँदैन।’ चेन ब्रेकका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य क्षेत्रबाट कस्तो-कस्तो सहयोग खोजिरहेको छ? कुन तहको सरकारबाट के अपेक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ, त्यो सुनौं।
जनशक्तिको राष्ट्रिय पुल बनाऔं। अभाव भएको स्थानमा सरकारी तथा निजी जनशक्ति सही तरिकाले वितरण गरौं। स्वास्थ्य सामग्री बाहिरबाट थप्नुपर्ने, भएकोलाई वितरण कसरी गर्ने? त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा सुनेर सहयोग गर्नुपर्नेछ। विज्ञहरूले भनिरहेका छन्, ‘संक्रमणलाई हामीले धेरै नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं।’ अस्पताल आउने बिरामीलाई घटाउन आइसोलेसन बनाउन स्थानीय सरकारलाई कसरी जोड्ने? यस बारेमा छलफल हुनुपर्छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको सहयोगमा डेडिकेटेड अस्पताल कसरी बनाउने? विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन्। लेखिरहेका छन्। उनीहरूको कुरा कसैले सुनिरहेको छैन। आएका सुझावहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथा प्रधानमन्त्रीले सुनेर कसले के गर्ने भनि जिम्मा लगाऔं। प्रधानमन्त्री कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरी सजिलो बनाउने कार्य गरिदिने हो भने धेरै कुरा अहिले पनि गर्न सकिने अवस्था छ।
भारतको खोप करिब बन्द भएको अवस्था छ। चीनको महँगो खोप छ। कोभ्याक्सको खोपको अझै पनि टुंगो छैन। प्रारम्भिक चरणमा खोपको कार्यमा हामीले राम्रो गर्यौं। अहिले अड्किएको अवस्था छ। यो मन्त्रालय एक्लैले गरेर हुने कार्य होइन। प्रधानमन्त्रीले चासो दिनुपर्छ। यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमीको आवश्यकता छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई यो गर्ने/त्यो गर्ने भनी आदेश/निर्देशन दिइएको छ। आदेश र निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन। समन्वय र नियमन गर्नुपर्नेछ। सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र त्यहाँ स्वास्थ्य हेर्नेहरूसँग प्रधानमन्त्रीले तत्काल छलफल गर्नुपर्ने हो। अप्ठ्यारोमा परेका पालिकाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हो। तत्कालको आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्ने कार्य नगरेर राजपत्रमा यो आदेश गर्दछौं भनेर लेख्ने कार्य निर्देशनमा मात्रै सीमित हुन्छ।
नागरिक र समुदायलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने छ। कहिँ लकडाउन र कहिँ निषेधाज्ञा हुन्छ। आदेशको पालना नागरिकले गरुन् भन्ने सरकारको हुन्छ। पालना गर्नु पनि पर्छ। प्रशासनले निर्णय गरिदेला, त्यसले पार्ने प्रभाव पनि हेर्नुपर्छ। सयौं किलोमिटर हिँडेर घर पुगेको अघिल्लोपटक देख्यौं। खाना नपाएर नागरिक बस्नुपर्यो। सडकमा खाना बाँड्नुपर्ने अवस्था हामीले देख्यौं। यो पटक यसका बारेमा हामीले के तयारी गर्छौं?
कोरोनाका कारण अन्य रोगी उपचारबाट वञ्चित नहोस् भन्न हामीले के गर्छौं? हाम्रो तयारी के छ? नागरिकलाई कसरी विश्वस्त तुल्याउँछौं? पर्यटन, शैक्षिक, यातायात, साना साना उद्योग व्यवसाय, पार्टी प्यालेस लगायतका सेवा क्षेत्र अघिल्लो बन्दाबन्दीले थला परेका छन्। राम्रोसँग तङ्ग्रिन पाएकै छैनन्। फेरि प्रभावित हुने अवस्था छ। उनीहरूको कुरा यो बेला सुन्यौं भने हाम्रो समस्यामा सरकारले पनि साझेदारी गर्छ है भन्ने भनि विश्वस्त पार्न सक्यौं भने मात्रै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छौं। कुनै निकायलाई जिम्मा लगाउने हो कि प्रधानमन्त्रीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
आदेश दिने मात्रै कार्यले हाम्रो अवस्था केही दिनमा नियन्त्रण बाहिर जान्छ। प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि आग्रह– जुन दिनसम्म तपाईं प्रधानमन्त्री हो, त्यस दिनसम्म तपाईंको कर्तव्य हो। नेतृत्व गर्ने तपाईंको कर्तव्य र साथ दिने हाम्रो कर्तव्य हो। कोभिडबाहेक यो बेला मेरो अरु केही पनि प्राथमिकता छैन भनी प्रधानमन्त्रीले बोलेर होइन एक्सनबाट देखाउन सक्नुपर्छ। एक्सनले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने मात्रै यो लडाईंमा हामी सबैको साथ पाउनुहुन्छ। जुन क्षतितिर उन्मुख भइरहेका छौं, त्यसलाई कम गर्न पनि सक्छौं। होइन भने नागरिकको पीडालाई शासकले नबुझ्दा कोरोनाका कारणले मर्नुपरेको होइन, शासकका कारण मर्नुपरेको नागरिकले भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भन्न नदिने अवस्था बनाऔं।
(नेपाली कांग्रेसका नेता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् गराएको भिडिओ ध्यानाकर्षणमा व्यक्त विचार)
