स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित एक सेवामुखी सामाजिक सुरक्षाको ग्यरेन्टी गर्ने कार्यक्रमको रुपमा जनता माझ स्थापित भएको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवासहित सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो। २०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा जाँदा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार वा व्यवस्थालाई कुल तीन तहमा बाँडफाँड गरिएको पाइन्छ, संघीय सरकार जसलाई नेपाल सरकारको नामले चिनिन्छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह।
स्थानीय तह महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा विभक्त छन। स्थानीय तह यस्तो निकाय हो जुन नागरिकको प्रत्यक्ष आवश्यकता,र समस्याको निदान गर्न सक्षम हुन्छ किनभने यो तह जनताको बिचमा अवस्थित छ। यहाँसम्म भनिन्छ कि यो स्थानीय तह होईन बरु सिंहदरबार हो जुन स्थानीय स्तरमा विकासको मुख्य संबाहकको रुपमा रहेको छ। स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र एवं व्यवस्थित ढङ्गले संचालन गर्नको लागि २०७४ साल असोज २९ गते स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी भएको छ। जुन स्थानीय तह संचालन गर्नको लागि मुख्य कानूनको रुपमा रहेको छ। यस ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ख) मा स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नै भनि स्पष्ट उल्लेख भएकोले सम्पूर्ण स्थानीय तह हरुले स्वास्थ्य बीमाप्रतिको अपनत्व देखाउनुको विकल्प नभएको प्रष्ट भएको छ। त्यही भएर स्थानीय तहमा प्राप्त स्वास्थ्य सम्बन्धी कुल १७ वटा अधिकारमध्ये स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन पनि एक हो। यहाँ व्यवस्थापन भन्नाले स्थानीय तह अन्तर्गतका नागरिकहरुको स्वास्थ्य बीमामा नयाँ अभिलेख दर्ता, नविकरण एवं गुणस्तर सहितको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनलाई जनाउँछ।
स्वास्थ्य एक संवेदनशील विषय भएकोले स्थानीय तहहरुले यसलाई सजिलै स्वास्थ्य बीमा मार्फत् व्यवस्थापन गर्न सकिने छन। त्यस्तै स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन/संचालन नमूना कार्यविधि २०७८ को व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को नियम २६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सहजिकरण गर्ने लगायतका कार्य गर्नको लागि स्थानिय सरकारले तोके बमोजिमको एक स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिको व्यववस्था स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि गठन गरिएको छ। स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिको काम कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिमको रहेको छ,
(क) पालिकाको क्षेत्रभित्र कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गर्ने,
(ख) पालिका अन्तर्गतका सरकारी सार्वजनिक संस्थाहरुको कर्मचारी र परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन नियमावलीले तोके बमोजिम प्रिमियमको व्यवस्था गरी कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने,
(ग) अति गरिब परिवारलाई कार्यक्रममा आवद्ध गर्न पालिका र बोर्डबीच समझदारी गर्ने,
(घ) नसर्ने रोगको लागि कार्यक्रमले दिई आएको सुविधा उपलब्ध गराउन वा वृद्धि गर्न बोर्डसंग साझेदारी गर्ने,
(ङ) कार्यक्रमगत रुपमा बोर्डलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने,
(च) पालिका अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गराउने,
(छ) बीमाबाट प्रदान गरिने औषधिहरु पालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुद्वारा संचालित फार्मेसीमा उपलब्ध हुने व्यवस्थामा सहयोग गर्ने गराउने,
(ज) स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सकको उपलब्धता हुने व्यवस्था गर्ने, गराउने,
(झ) स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपकरण प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तता, स्तरोन्नति र पूर्वाधार अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने,
(ञ) कार्यक्रम प्रवर्धनका सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश र बोर्डसँग समन्वय गर्ने,
(ट) संयोजन समितिले आवश्यक देखेका बीमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरु।
यी उपरोक्त आधारहरुको आधारमा स्वास्थ्य बीमा स्थानीय स्तरमा लागू एवं नियमन गर्ने जिम्मा पुर्ण रुपले स्थानीय तहकै हो। यसलाई स्थानीय तहले तदारुकताको साथ अपन्त्वको भावना विकसित गरी व्यवस्था गर्नु नै मुख्य आधार हो। स्थानीय तहले स्वास्थ्य बीमामा अपनत्व देखाउनुको मतलब स्थानीय तह अन्तर्गतका सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्यको जीम्मा लिनु हो। स्थानीय तहले स्वास्थ्य बीमा सफलता पूर्वक नअपनाएसम्म नागरिकहरुको जीवनको गुणवत्ता सिमित भएको बुझिन्छ। त्यही भएर स्वास्थ्य बीमालाई आ-आफ्नो स्तरबाट सम्पूर्ण तह वा निकायले आफ्नो बुझ्नु नितान्त आवश्यक भएको देखिन्छ। सिधा अर्थमा भन्ने हो भने अचानक आईपर्ने अप्रत्यासित आर्थिक जोखिम कम गर्नै एक मात्र बलियो आधार स्वास्थ्य बीमा रहेको छ। जसलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा नागरिकको निम्ति स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहद्वारा व्यवस्थापन कार्यमा निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।
-(लेखक स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संखुवासभाका दर्ता अधिकारी हुन्।)
