हुम्लाको प्रदेशसभा (क) बाट निर्वाचित भएलगत्तै सांसद दल रावलले भनेका थिए, ‘सिमकोट–हिल्सा नाका मेरो प्राथमिकतामा छ, उक्त सडकलाई बाजुरा र मुगुको गमगढीमा जोडिनेछ, ५ वर्षपछि गाडी चढेर चुनाव प्रचारमा हिँड्छु, गाडी चढ्ने अवस्था भएन भने अर्कोपटक चुनाव नै लड्दिनँ ।’
उनै रावल कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशको विकासलाई प्रमुख एजेन्डा बताउने मन्त्री रावलले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, हुम्लाका नागरिक उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् । रावल भने आफ्ना योजनामा दृढ संकल्पित रहेको भन्दै घोषणा गरेअनुसारको काम गरेरै छोड्ने बताउँछन्।
प्रदेश सरकारको मन्त्री बनेका रावलको काँधमा अब सिमकोटदेखि हिल्सा नाका जोड्ने मात्र होइन प्रदेशका नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु्याउने जिम्मेवारी पनि आइपुगेको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री रावलसँग स्वास्थ्य खबरले गरेको कुराकानीः
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री (स्वास्थ्य मन्त्री) मा नियुक्त भएपछि प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कर्णाली प्रदेश आफैंमा चुनौतीका पहाडहरु बीच सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने प्रदेशका रुपमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने, अझ विकराल छ । साधारण प्रसूति सेवाबाट महिला दिदीबहिनीहरु वञ्चित छन् । सिटामोलसम्म पनि पर्याप्त उपलब्ध गराउन नसक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । स्वास्थ्य संस्था त छन्, तर जनशक्ति छैनन् । अहिले पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाका हाताभित्र पशुबस्तु चरिरहेका छन् । उपचारका लागि कतिपय रुढीवादी र परम्परागत सोच कायमै छन् । यिनै चुनौतीको सामना गरी नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जुन सरकारको पहिलो दायित्व पनि हो ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यका विषयमा के–कस्ता निर्णय भएका छन् ?
हालसम्म प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का दुई वटा बैठक मात्र बसेका छन् । बैठकले विषयगत भन्दा पनि केही प्रक्रियागत निर्णय गरेको छ । पहिलो बैठकमा प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्न पहल गर्ने, टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गरी दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेजस्ता थोरै निर्णयहरु भएका छन् ।
प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन अब के कानुन तथा नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न ७ वटा विभागीय विषय छन् । त्यसमा स्वास्थ्य प्रमुख विषय हो । प्रदेशका नागरिकलाई कम्तिमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनु प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व हो । त्यसैले समाजमा विपन्न नागरिकलाई सहजै छुन सक्ने स्वास्थ्य ऐन, नीति र कार्यक्रम बनाउने पक्षमा छु ।
स्वास्थ्य सेवालाई एकद्वार प्रर्णालीबाट लैजाने सोच छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको वर्गीकरण, जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको सेवाको प्रभावकारिता हेरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि ‘हेल्थ पुलिस’को व्यवस्था गर्ने सोच बनाएको छु । औषधिजन्य जडिबुटीको खानी प्रदेश भएकाले प्रदेशभित्रै औषधि उत्पादनका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने र त्यसका लागि केही वर्ष कर छुट दिने नीति लिनु आवश्यक छ । केही विज्ञ साथीहरु संलग्न कार्यदल बनाएको छु, केही समयभित्रै स्वास्थ्य विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छु ।
कर्णाली प्रदेशमा मातृ र शिशु मृत्युदरको अवस्था नाजुक छ । अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने योजना छ ?
कर्णाली प्रदेशमा मातृ मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म १ लाख बराबर २ सय ५३ छ । नवजात शिशु मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म १ हजार बराबर २३ छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरको अनुपात प्रतिजन्म १ हजार बराबर ३८ छ । चार पटक गर्भजाँच गराउने गर्भवति प्रतिशत ४९ छ । संस्थागत प्रसूति प्रतिशत ५७ छ । दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने ५० प्रतिशत छन् । यी तथ्यांक हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, कर्णाली प्रदेशमा मातृ र शिशु मृतुदर अन्य प्रदेशभन्दा उच्च छ ।
यसलाई घटाउने तात्कालिक पहल स्वरुप सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई एयर लिफ्टििङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुराउने काम थालेका छौं । दुर्गम र भौगोलिक विकटता भएको प्रदेश भएकाले हवाई एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि पहल गर्ने सोचमा छौं । त्यसैगरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा एमडिजिपी डाक्टरको व्यवस्था, बर्थिङ सेन्टर र आकास्मिक प्रसूति सेवालाई दुर्गम बस्तीमा प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउने योजना छ ।
कर्णालीको अर्को ठूलो समस्या कुपोषण पनि हो, कसरी हटाउने ?
साविकको कर्णाली क्षेत्रमा कुपोषणको ठूलो समस्या छ । अहिले पनि प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका कुपोषित बालबालिका ५३ दशमलब ६ प्रतिशत छन् । खाने बानी र जनचेतना अभावका कारण यो समस्या समाधान नभएको हो । पोषणयुक्त स्थानीय खानाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने र गर्भवती महिलालाई खानपानमा सचेत गराउने हो भने पनि केही हदसम्म कुपोषणको समस्या हटाउन सकिन्छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छ ?
संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीमा ‘स्वास्थ्य सेवा’ भनी उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविश्लेषण अनुसार ३६ वटा कार्य उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदत्त संवैधानिक अधिकार हेर्दा ठिकै देखिएका छन् । अब व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्दा के–कति कमि हुन्छन् सिक्दै आवश्यक संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
प्रदेशमा तोकिएका कार्यहरु कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न विशिष्ट संगठनको आवश्यकता पर्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र आफैंमा विशाल छ । अहिले व्यवस्था गरिएको जनशक्ति पर्याप्त छैन । मन्त्रालयदेखि लिएर तलसम्म नयाँ ढंगले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्र आफंैमा प्राविधिक विषय हो, यसका लागि प्रशासनिकभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिबाट प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ‘ह्वाइट डाइमन्ड’ हो । यसलाई प्रदेश सरकार मातहत राखेर प्रभावकारी ढंगबाट पुनव्र्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसको प्रभावकारी परिचालन र दीगो व्यवस्थापनबारे मैले केही योजना बनाएको छु । सरोकारबाला बीच छलफल पनि चलाएको छु । केन्द्र सरकारले कसरी सञ्चालन गर्ने सोच बनाउँछ त्यसमा भर पर्छ ।
कर्णालीका अति दुर्गममा रहेका नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच र गुणस्तरीय उपचार सेवाका लागि के कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ?
आधारभूत रुपमा स्वास्थ्य सेवालाई गरिब र निमुखा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ । यसका लागि कर्णालीको हावापानी, माटो र समाज सुहाउँदो नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्छु ।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जनतालाई त्यो अधिकार उपभोग गर्न प्रदेशसँग पर्याप्त स्रोत–साधान छ त? छैन भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
पहिलो स्रोत त नेतृत्वको इच्छाशक्ति हो । त्यो मसँग छ । स्वभाविक रुपले साधान–स्रोतको कमी त छ र हुन्छ पनि । यसका लागि केन्द्रीय सरकार, विकास साझेदारहरु सबैको सहयोगको खाँचो पर्छ । मलाई विश्वास छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशभित्र निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलहरु छन्, तिनमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहे नरहेको, सेवा र मापदण्ड पालनाको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार सबैका लागि समान छन् । स्वास्थ्य भनेको सेवा क्षेत्र हो, यसलाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ । नियमन गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, यसमा मेरो अर्जुनदृष्टि रहन्छ ।
