२०४६ सालदेखि नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका दीर्घ सोडारी प्रदेश ७ को सामाजिक विकास मन्त्री (स्वास्थ्य मन्त्री) हुन्। समग्र स्वास्थ्य सेवा र पहुँचलाई केलाउने हो भने प्रदेश ७ निकै पिछडीएको क्षेत्रमा पर्छ। प्रदेश ७ को स्वास्थ्य समस्या र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा मन्त्री सोडारीसँग स्वास्थ्यखबरका शेरबहादुर ऐरले गरेको कुराकानीः
प्रदेश ७ को स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
प्रदेश ७ स्वास्थ्य क्षेत्रमा साविकका ५ वटा विकास क्षेत्रमध्ये उत्कृष्ट विकास क्षेत्र मानिन्छ। स्वास्थ्यका डाइरेक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीको योग्दानले स्वास्थ्य सूचांकाकमा उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो। साविकको सुदूरपश्चिम अर्थात् प्रदेश नम्बर ७ का अछाम, बैतडी, दार्चुला र बाजुरा गरी चार जिल्ला उत्कृष्टमा पर्न सफल भएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश समग्रतामा रामै्र छ, तर जुन ढंगले जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यसमा धेरै चुनौति छन्।
प्रदेशमा रहेका अञ्चल, उपक्षेत्रीय, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरुको अवस्था दयनीय छ। कैलालीको धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ। सरकारका तर्फबाट ५० र विकास समितिका तर्फबाट २ सय गरी २ सय ५० बेडको अञ्चल अस्पताल बिरामीको चापका तुलनामा अपर्याप्त छ।
यसलाई हामीले तत्काल ३ सय, त्यसपछि कमसेकम ५ सय र पछि १ हजार बेडमा स्तरोन्नति गरी प्रदेशकै मुख्य अस्पतालका रुपमा लग्नुपर्ने छ। तर, अस्पताललाई जमिनको अभाव छ, भएको जमिन पनि अतिक्रमणमा परेको छ। महाकाली अञ्चल अस्पतालको अवस्था झन् दयनीय छ। विगत अढाई वर्षदेखि अस्पतालमा आइसियूका सबै उपकरण उपलब्ध छन्, तर आइसियू सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं।
आइसियू सञ्चालनका निम्ति विशेषज्ञ एनेस्थेसिस्टको आवश्यकता छ। विशेषज्ञसँग अन्य डाक्टरको अभावले गर्दा महाकाली अञ्चल अस्पतालको आइसियू सञ्चालनमा छैन।
दुर्गम गाउँबस्तीका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन समस्या देखिएको छ। बयालपाटा अस्पताल विदेशी संस्थाहरुको सहयोगले राम्रो अस्पतालका रुपमा विकास भएको छ, तर दीर्घकालीनका निम्ति हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश अभियानमूलक र खोप कार्यक्रमका निम्ति राम्रो मानिएको छ, तर जनस्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ। जनताको उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भनेर हामीले संविधानमा लेखेका छौं, यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यका विषयमा के–कस्ता निर्णय भएका छन् ?
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पहिला त हामीले स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय सरकारलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नमूना कानुन बनाउन अनुरोध गरेका छौं, किनभने देशभरि एकैखाले नीति लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हामी नमूना कानुनहरु संघीय मन्त्रालयबाट माग गरिरहेका छौं। नमूना कानुनहरुलाई आधार बनाएर हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा लागिरहेका छौं।
मातृ र शिशु मृत्युदरको अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने योजना छ ?
मातृ र शिशु मृत्युदर विगतको तुलनामा धेरै हदसम्म घटेको छ। यो कुरालाई रोक्न जनचेतना फैलाउने, अरु शिक्षाका कार्यक्रम, खोप लगायतका सबै अभियानलाई अगाडि बढाएर मातृ शिशुको मृत्युदरलाई घटाउने काममा मन्त्रालय लागिपर्नेछ।
अर्को ठूलो समस्या कुपोषण पनि हो, कसरी हटाउने ?
नेपालमा गरिबी छ, त्यसमा पनि प्रदेश ७ मा गरिबी दर ४२ प्रतिशत छ। शहर क्षेत्रका केही मान्छे बढी खाएर वा खान नजानेर र ग्रामीण क्षेत्रका केही मानिस खान नपाएर कुपोषित भइरहेका छन्। भोकमरी, गरिबीका विरुद्ध मन्त्रालयले काम गर्नेछ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पर्याप्त छ ?
संविधानले दिएका स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राप्ति गर्न कानुन बनाएर अगाडि लाग्छौं। अपर्याप्त भयो भने केन्द्र र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर नया“ ढंगले अगाडि बढ्न सकिन्छ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै जनशक्तिले इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुर्गम पहाडी क्षेत्र, गाउँहरुमा स्वास्थ्यकर्मी जान नमान्ने, आनाकानी गर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्। प्रदेशको कैलालीमा स्वास्थ्यका कर्मचारी बढी आकर्षित छन्। अब स्वास्थ्यकर्मी सहर केन्द्रित मात्र हुनु हुँदैन। सबै क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनेछ।
दुर्गम क्षेत्रमा जाने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेशका तर्फबाट थप सहुलियताका कार्यक्रमहरु घोषणा हुनेछ।
स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जनतालाई त्यो अधिकार उपभोग गर्न प्रदेशसँग पर्याप्त स्रोत–साधान छ त ?
प्रयाप्त स्रोत–साधन त छैन। तर, जसरी हामीले अधिकारको व्यवस्थापन गरेका छौं ती अधिकार प्राप्तिका लागि क्रमशः कानुन बनाएर व्यवहारमा लागू गर्नेगरी हामी अगाडि बढेका छौं। स्वास्थ्यका अधिकारलाई पनि व्यवस्थित गर्नेछौं। स्वास्थ्य बिमालाई प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू गर्ने तयारी गरेका छौं। यसले एक हदसम्म जनताको उपचारका निम्ति सहयोग गर्नेछ।
प्रदेशभित्र निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलहरु छन्, तिनमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहे/नरहेको, सेवा र मापदण्ड पालनाको अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्नेछौं। मन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमै प्रदेशका दुवै अञ्चल अस्पतालको निरीक्षण गरेको छु। त्यहाँका चिकित्सकहरु सरकारको जागिर खाएर पनि कार्यालय समयमा निजी क्लिनिकमा गएर सेवा दिने गरेको पाइएको छ। अनुगमन, मूल्यांकन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउने तर अटेर गरे कारबाही समेत गरिने कानुन ल्याउनेछौं। निजी क्लिनिक, अस्पतालहरुको पनि केही दिनमा अनुगमन गर्ने र तिनीहरुलाई व्यवस्थित गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।
आउने आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ त निकै कम छ, तपाई आफ्नै पनि छलफलमा सहभागि भएर आउनु भयो। यो बजेट सिलिङलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
तपाईंले भनेको कुरा स्वभाविक हो। ४२ अर्ब रुपैया“ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भइरहँदा हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने अधिकार ४५ करोड पुर्याएको छ। यो सिलिङ सुनिरहँदा म पनि अचम्ममा परेको थिएँ। मैले यसबारे बित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालय, संघीय अर्थ मन्त्रालय, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयकै छलफलमा राम्ररी कुरा गरेको छु। यसबारे छलफल गर्ने आश्वासन पाएका छौं। हेरौं कसरी आउँछ ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, हामी छलफल अगाडि बढाउँछौं।
प्रदेशका अस्पतालमा डाक्टरमाथि हातपात भयो। डाक्टर र बिरामीबीचको यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउने ?
डाक्टर र बिरामी एक अर्काका परिपूरक हुन्। डाक्टरको काम बिरामीको उपचार गर्ने हो। बिरामीले उपचारमा जुटिरहेका डाक्टरमाथि हातपात गर्ने, आक्रमण गर्ने जस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्न मन्त्रालय लागिपर्नेछ। डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिने काम मन्त्रालयको दायित्व हो। डाक्टरहरुलाई सुरक्षा दिन्छौं, तर चिकित्सक, विशेषज्ञहरुले पनि आफ्नो सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र सेवामूलक ढंगले काम गर्न जरुरी छ।
